विकट हिमाली जिल्ला हुम्लाको राजनीतिमा सदावहार सुनिने नाम हुन, छक्कबहादुर लामा र जीवनबहादुर शाही । २०४८ सालदेखि संसदीयमा राजनीतिमा उदाएका लामा २०७४ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै वाम गठबन्धनका छिमी दोर्जे लामालाई फराकिलो मतान्तरका साथ पराजित गरेपछि झन् चर्चामा आए । स्वतन्त्रबाट प्रतिनिधि सभामा जितेपछि उनी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरे । 

यसपटक उनी पुनः प्रतिनिधि सभामा दोहोरिन चाहेका थिए । तर, उनलाई माओवादी केन्द्रले टिकट दिएन । टिकट नपाएपछि चुनावको मुखैमा एमाले प्रवेश गरे । एमालेले कर्णालीका बहालवाला मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हुम्ला–२ बाट प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बनायो । पहिलोपटक आमने–सामने भएका यी दुई राजनीतिक खेलाडीबीचको प्रतिष्पर्धा कर्णालीमा रोचक मानिएको थियो । यसपटक धेरैको आँकलन थियो, ‘छक्कबहादुर राजनीतिक खेलाडी हो, लामा समुदाय उसको भोट बैंक हो, एमालेको मद्दत पायो भने जित्छ ।’ 

तर, धेरैको त्यो अनुमान मिथ्यासाबित भयो । कांग्रेस उम्मेदवार जीवनबहादुर शाहीले छक्कबहादुरलाई भारी मतान्तरका साथ पराजित गरे । शाही ७ हजार ५६ मतका साथ विजयी हुँदा छक्कबहादुर २ हजार ९७९ मतमा सीमित हुन पुगे । जीवनको विजयसँगै छक्कबहादुर संसदीय राजनीतिमा ‘ब्रेक’ लागेको छ । 

जीवनबहादुर शाहीको परिचय कर्णालीको मुख्यमन्त्री मात्र होइन, कांग्रेसको तीन कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य रहिसकेका उनी २०७० मा हुम्लाबाटै संविधान सभामा निर्वाचित भइसकेका हुन् । पहिलोपटक चुनाव जितेपछि उनी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने मौका पाए । युवा उमेरमै कांग्रेस राजनीतिमा होमिएका शाही १६ वर्ष लगातार हुम्ला जिल्ला सभापति बनेका थिए । २३ वर्षको उमेरदेखि ३९ वर्ष हुँदासम्म जिल्ला सभापति बनेका उनी कांग्रेस हुम्लाको संस्थापक सभापति समेत हुन् । 

२०७४ मा प्रदेश सभाका २४ सिटमध्ये हुम्ला–२ बाट जीवन शाहीले नै जितेका थिए । वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै प्रदेश सभामा निर्वाचित उनी प्रत्यक्षमा एक सिट जितेर भए पनि कर्णालीको दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । शाही पुनः मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने गरी प्रदेश सभामा दोहोरिएका हुन् । यसपटक उनको प्रतिनिधि सभामा पनि दाबी थियो । गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका कार्चेन लामालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि शाही पुनः प्रदेशसभामै दोहोरिए । 

त्यसो त हुम्लाको संसदीय राजनीतिमा कांग्रेसका चक्रबहादुर शाही (२०५१), एमालेका गोरखबहादुर बोगटी (२०५६), माओवादी केन्द्रका कर्णजीत बुढाथोकी (२०६४) मा जितेका थिए । तर, जीवनबहादुर शाही र छक्कबहादुर लामा नै सर्वाधिक चर्चामा रहने नेतामा पर्दछन् । संयुक्त जनमोर्चाबाट राजनीति शुरु गरेर माओवादी केन्द्र हुँदै एमाले प्रवेश गरेका छक्कबहादुर र कांग्रेसको स्थानीयदेखि केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो पकड जमाउन सफल जीवनबहादुर शाहीकै वरिपरी हुम्लाको राजनीति केन्द्रित थियो । छक्कबहादुर राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा स्थानीय विकास सहायमन्त्री थिए । 

कार्चेनको उदय

छक्कबहादुरको पराजय र जीवन शाही प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी पुनः प्रदेश सभा दोहोरिएपछि हुम्लामा छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) को उदय भएको छ । शनिवार बिहान सम्पन्न मतगणनामा एमालेका दल रावललाई ४ हजार ८२८ मतान्तरले पराजित गर्दै कार्चेन विजयी भए । सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार लामाले १४ हजार ३७१ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिष्पर्धी रावलले ९ हजार ५१६ मत प्राप्त गरे ।

२०७८ माघ तेस्रो साता माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल चल्दै थियो । अधिकांश सांसद मन्त्री भइसकेकाले केही सांसदमात्र बाँकी थिए । बैठक चलिरहेकै बेला दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले पार्टी हेडक्वार्टरबाट कार्चेन लामा (हुम्ला) लाई मन्त्री बनाउन दबाब आएको प्रस्ताव सुनाए । 

बैठकमा उक्त प्रस्तावको सबै सांसदले एकैस्वरमा विरोध गरे । गैरसांसदलाई बनाउन नहुनेमा सबैले जोड दिए । ‘पार्टी शीर्ष नेतृत्वकै निर्देशन पालना गर्नु विकल्प थिएन, सहमति जनाउन बाध्य भयौँ’, माओवादी केन्द्रका एक सांसदले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘उहाँको विगत राम्रो छैन, झन् सांसद हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर प्रदेशमा थप विकृतिको किन सुरुवात गर्ने भन्ने निष्कर्ष थियो, पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार निर्णयमा सहमति जनाउनुको विकल्प हामीसँग थिएन ।’ 

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै त्यतिबेला प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्टले पदबाट राजीनामा दिए । पार्टीभित्रका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले प्रदेश सभा सदस्यबाट पनि राजिनामा दिए । अन्ततः सत्ता साझेदार दलको सिफारिसअनुसार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कार्चेन लामालाई २०७८ माघ २३ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्त गर्न बाध्य भए । 

कार्चेनको राजनीतिक पृष्ठभूमि

​कार्चेन हुम्लाबाट माओवादी आन्दोलनमा भूमिगत हुने पहिलो नेतामा पर्दछन् । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका ३ निवासी उनको कम्युनिष्ट राजनीतिमा लामो संलग्नता र योगदान रहँदै आएको स्थानीय कार्यकर्ताहरू दाबी गर्छन् । छक्कबहादुर, कार्चेनका नातामा सहोदर भिनाजु पर्दछन् । छक्कबहादुर काठमाडौंबाट अध्ययन गरेर तत्कालीन मसालको राजनीतिमा सक्रिय भएसँगै कार्चेनले शुभेच्छुकका रूपमा काम गरेका थिए । छक्कबहादुरको हरेक चुनावी मोर्चाको नेतृत्व उनैले सम्हालेको बताइन्छ । 

‘छक्कबहादुरको सफलतामा कार्चेनको महत्वपूर्ण भूमिका छ, उनी लामो समयदेखि सारथी थिए’, कार्चेनसँगै भूमिगत राजनीति गरेका माओवादी केन्द्र हुम्लाका युवा नेता, टक्कबहादुर शाही ‘आजीवन’ भन्छन्, ‘यसपटकबाट उनीहरूको राजनीतिक सम्बन्ध टुट्यो, अस्थिर चरित्रका छक्कबहादुरभन्दा इमान्दार, निष्ठावान कार्चेनको उदयले माओवादी पंक्तिमा उत्साह छाएको छ ।’ 

छक्कबहादुरले राजनीतिमा लिने ‘स्पेश’ अब विगतमै उनैका सारथी र सहोदर साला कार्चेनको हातमा पुगेको छ । कार्चेन २०५४ सालमा तत्कालीन बरगाउँ गाविस उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । कार्चेन जनमोर्चा हुँदै २०५४ देखि भूमिगत माओवादीको राजनीतिमा संलग्न भएका हुन् । २०५५ मा हिमाली जनसाँस्कृतिक परिवारको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले । स्थानीय निकायको कार्यकाल पूरा नहुँदै २०५६ सालमा माओवादी जनयुद्धको पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा प्रवेश गरे । २०५७ साल जिल्ला कमिटिको सदस्य भए । २०५८ मा कर्णाली मुक्ति मोर्चाको सदस्य, २०५९ मा कर्णाली उपब्यूरो सदस्य, २०६९ देखि २०६० सम्म माओवादीले शुरु गरेको समानान्तर सरकारअन्तर्गत हुम्ला जिल्ला जनसरकार प्रमुख तथा भेरी–कर्णाली स्वायत्त सरकारको सदस्य भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरे । 

पश्चिम सैन्य डिभिजन ब्यूरोको सदस्यसमेत रहेका कार्चेन २०५९ देखि २०६१  सम्म भेरी–कर्णाली क्षेत्रिय ब्यूरो सचिवालय सदस्य हुँदै २०६५ हिमाली भोटे लामा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । पार्टीको सबैभन्दा तल्लो तहको जिम्मेवारीबाट कार्चेनलाई त्यही पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा पुग्न २०६९ कुर्नुपर्‍यो । २०७१ सम्म केन्द्रीय सदस्य भएका कार्चेन २०७४ नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पोलिटब्यूरो सदस्यको जिम्मेवारीमा पुगे । 

विवादास्पद विगत

कार्चेन लामा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कैद सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । उनलाई चीनको ताक्लाकोटमा रहेको गुम्बाको मूर्ति चोरी गरेको अभियोगमा अदालतले दोषी प्रमाणित गरेको थियो । झण्डै १२ सय वर्ष पुरानो प्राचीन मूर्ति चोरी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले २०४९ मंसिर १४ गते नैतिक पतन देखिने गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि २०५१ मंसिर २५ गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश निलकण्ठ उपाध्यायको इजलासले कार्चेनसहित छिरिङ पाम्दुल लामालाई  दुई÷दुई वर्ष कैद र पाँच/पाँच हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । 

अदालतले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा १३ (१) बमोजिम कसुर ठहर गरेको थियो । फौजदारी कसुर प्रमाणितलाई मन्त्रीमा नियुक्त नगर्न माग गर्दै उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । यद्यपि, उनको कार्यकाल सकिँदासम्म अदालतले उक्त मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा राख्यो । मुद्दाको किनारा नलाग्दै उनले छ महिने कार्यकाल पूरा गरे ।