२८ असार २०८३, आइतबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (मोबाइल वालेट)हरूका सम्बन्धमा दोहोरो नीति लिइरहेको छ ।
एकातर्फ वालेटको संख्या धेरै भयो भनेर मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने, अर्कातर्फ नयाँलाई अनुमति खुला गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ३ वर्ष अगाडि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिबाट वालेटको अनुमति बन्द गरेको थियो ।
नयाँलाई अनुमति बन्दसँगै ३ लाख ग्राहक संख्या नपुर्याउने र मासिक कारोवार ६ लाख नभएका वालेटको इजाजतपत्र नै खारेज गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ महामारीको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर ग्राहक संख्याको समयसीमा २०७९ असारसम्मलाई थप गरिदिएको थियो ।
वालेटको विषयमा थप अनुगमन भएन । केन्द्रीय बैंकले ल्याएकै नीतिको पालना नै गरेन भने चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उक्त ग्राहक संख्या र कारोवारको विषयमा उल्लेख नै गरेन ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिमा वालेटहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले नै एकातर्फ वालेटको संख्या घटाउने नीतिअनुसार मर्जर गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कातर्फ २१ पुसमा ९० दिनको समय दिएर नयाँ वालेटलहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले नयाँ वालेटहरूलाई अनुमति दिन ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति २०७९’ समेत जारी गरेको छ । यसबाट केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट) र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलाईसमेत अनुमति दिने भएको छ ।
हाल २७ वटा वालेटले अनुमति पाएका छन् । यसमध्ये मुस्किलले ५ वटा भन्दा बढीको ३ लाख ग्राहक संख्या पुगेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले असार २०७३ देखि चैत २०७७ सम्ममा यी वालेटलाई अनुमति दिएको छ । हालसम्म अनुमति पाउने वालेटमा इसेवा, खल्ती, आइएमइ पे र प्रभु पेको मात्रै बजारमा उपस्थिति देखिन्छ । बाँकी वालेटहरू न चल्न सकेका छन्, न त केन्द्रीय बैंकले आफैंले जारी गरेको नियम लागू गरेर कडाइ गर्न सकेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले वालेटको बजार अनुसन्धान नगरी अनुमति खोल्नुलाई विश्लेषकहरू स्वार्थको खेलका रूपमा अथ्र्याउँछन् ।
राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० को पहिलो ५ महिना (मंसिरसम्ममा) वालेटको प्रयोगकर्ता १ करोड ५५ लाख पुगेका छन् । यसबाट मासिक कारोवार १७ अर्ब रुपैयाँ हुन थालेको छ । यस्तो कारोवार गर्ने वालेटहरूमा सबैभन्दा बढी हिस्सा इसेवाको छ । इसेवाले कुल कारोबारकै ६० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्न थालिसकेको छ भने बाँकी अरू वालेटको छ ।
अहिलेसम्म डाउनलोड भएको वालेटको संख्याकै हिसबले पनि इसेवाको ५० लाखभन्दा माथि, आइएमई पे र खल्तीको १० लाखभन्दा बढी, प्रभु पे र मोरुको ५ लाख भन्दा बढी डाउनलोड भएको छ । सरकारी स्वामित्वको नमस्ते पे र सेलपेको १ लाखभन्दा बढी एप डाउनलोड भएको छ । यो तथ्यांकका हिसाबले ग्राहक संख्या बढाउन नसकेर र बजार विस्तार गर्न नसकेर हैरान भएका वालेटलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो राष्ट्र बैंकले थप अनुमति प्रदान गर्दैछ ।
मोबाइल बैंकिङ भर्सेस वालेट
पछिल्लो समय हरेक बैंकिङ ग्राहकको रोजाइमा मोबाइल बैंकिङ पर्न थालेको छ । मोबाइल बैंकिङको सहज प्रयोग, बैंकहरूले डिजिटल भुक्तानीमा गरेको प्रबद्र्धन, युटिलीटिको पेमेन्टमा दिएको सहजताले वालेटले गर्ने काम मोबाइल बैंकिङबाटै हुन थालेको छ ।
मोबाइल बैंकिङ थप सहज र सरल भएकाले वालेटको भविष्य नै अन्यलोमा पर्न गएका बेला थप वालेटको अनुमति नै आवश्यक नभएको सेलम्याक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रणय आचार्यले बताए । उनका अनुसार चाहिनेभन्दा बढीलाई अनुमति दिएर न्यूनतम ग्राहक संख्या तोकिनु नै गलत हो ।
अहिले नै २७ वटा वालेट छन्, अझै थप्नुको कुनै औचित्य नभएको उनको तर्क छ । सामान्यतया एउटा ग्राहकले एउटको सेवा प्रयोग गरिसकेपछि अर्कोमा जान चाहँदैनन् । अहिले वालेटको हकमा ग्राहकले २ वटासम्मलाई स्वीकार गरेका पनि छन् । एउटै ग्राहकले धेरै वालेट प्रयोग गर्ने भन्ने हुँदैन, त्यसैले वालेट धेरै हुँदैमा सबैको प्रयोग समान नै हुन्छ भन्ने छैन ।
युरोपेली देशबाट हराइसकेको मोबाइल वालेट नेपालमा डिजिटल भुक्तानी भित्र्याउने शुरूआति चरणमा राम्रो देखिएको थियो । अहिले भने मोबाइल बैंकिङले वालेटको महत्त्व घटाइदिएको छ ।
ग्राहक पनि जता लाभ हुन्छ, उतै लाग्ने गर्छन् । वालेटमा राखेको पैसाको ब्याज नआउने, वालेटमा २५ हजारभन्दा बढी पैसा राख्न नमिल्ने, कारोवार पनि सीमित हुने भएकाले वालेट विस्तारै कम हुँदै गएको देखिएको छ । वालेटको तुलनामा मोबाइल बैंकिङ नै बढी प्रयोगमा आइरहेको देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंककै तथ्यांकअनुसार नेपालमा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता १ करोड ९७ लाख पुगिसकेका छन् । यी प्रयोगकर्ताबाट मासिक कारोवार नै १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
वालेटको तुलनामा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता सक्रिय समेत छन् । वालेटमा एकपटक डाउनलोड गरेका ग्राहकले पनि नियमित प्रयोगमा नल्याउने अवस्था छ ।
मोबाइल बैंकिङ वालेटको तुलनामा बढी प्रयोगमा आइरहेको छ ।
वालेटले दिने युटिलिटी पे, टपअपसहितको सुविधा मोबाइल बैंकिङबाटै हुन थालेकाले विस्तारै वालेटको भविष्य नै जोखिममा पर्दै जाने बुझाइ स्वतन्त्र विश्लेषक आचार्यको छ ।
वालेटको इजाजत लिएर बस्ने र लाइसेन्स होल्ड मात्रै गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । लाइसेन्स लिएर बिक्री गर्न सकिन्छ कि भनेर अनुमति लिनेदेखि सञ्चालन गर्न नसके अलपत्र पर्ने पनि प्रशस्तै छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल भने केन्द्रीय बैंकको मर्जरसम्बन्धी नीति संशोधन नभएको बताउँछन् ।
उनले भने ‘अहिले भएका वालेट अस्तित्वमा नै रहन्छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन नयाँलाई अनुमति दिन लागिएको हो ।’
बैंकको जस्तो निक्षेप र कर्जा प्रवाह गर्ने काम वालेटको नहुने र केबल गेटवे मात्रै भएकाले पनि थप वालेटलाई अनुमति दिँदा केही नबिग्रने तर्क केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता पोखरेलले गरे । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्पनी टिक्ने र नसक्ने कम्पनी बाहिरिने बुझाइ उनको छ ।
अहिलेसम्म कुनै कम्पनी मर्जरको प्रक्रियामा पनि नआएको, क्राइटएयरिया पुर्याएर मर्ज हुन्छु भनेर आउने कम्पनीलाई नरोकिएको तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै आउने कम्पनीलाई पनि रोक्न नचाहेको पोखरेलले बताए । कुन वालेटको ग्राहक संख्या कति र कारोवार रकम कति भयो भन्ने विषयमा भने केन्द्रीय बैंकले तथ्यांक दिन चाहेन ।
ग्राहक संख्या कम हुनेको इजाजत रद्द गर्ने पनि भन्ने तर कसको कति ग्राहक छन् भन्ने विषयमा थप अध्ययन नै नगरी इजाजत खुला गर्ने काम भएको छ । केन्द्रीय बैंकले भएकै वालेको वस्तुस्थिति मूल्यांकन नगरी नयाँलाई अनुमति खुला गर्नु व्यावहारिक देखिएको छैन ।
हेर्नुहोस्, सञ्चालनमा रहेका वालेट :
