नेपालमा पछिल्लो करिब ५ महिनामा मात्रै २५ लाखभन्दा बढी अवैध मोबाइल सेट आयात भएको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने मिति तय गरेको समय ३० भदौपछि सो परिमाणमा मोबाइल आयात भएको पाइएको छ । 

३० भदौपछि नेपाल भित्रिएका मोबाइल प्राधिकरणमा दर्ताविना नचल्ने गरी एमडीएमएसको व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको थियो । उक्त व्यवस्था सरकारकै आग्रहमा प्राधिकरणले स्थगित गरेको छ । प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्युपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बर दर्ता भएका मोबाइललाई मात्रै वैध मान्ने गरेको छ । बाँकी मोबाइल अवैध अर्थात ग्रे मार्केटबाट आएका मान्ने गरिएको छ ।  

एउटा मोबाइल सेटमा सीमको स्लटअनुसार आईएमईआई नम्बर हुन्छ । यस्तो नम्बरले मोबाइलको परिचय दिन्छ । नेपाली बजारमा ३० भदौदेखि २० माघसम्ममा ५० लाख ३६ हजार २७३ आईएमईआई दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । एउटा मोबाइल सेटमा २ वटा आईएमईआई नम्बर हुने हुँदा कम्तिमा २५ लाख मोबाइल सेट दर्ता नभई बजारमा आएका हुने भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

एउटा मात्रै आईएमईआई नम्बर हुने मोबाइल सेट पनि हुन्छन् । सामान्यतया बार फोन र आइफोनमा १ मात्रै आईएमईआई नम्बर हुन्छ भने अन्य सबै स्मार्टफोनमा २ वटा आईएमईआई हुन्छ । यस्तो मोबाइल सेटमा हुने नम्बर कुनैमा दुईवटा त कुनैमा एउटा हुने भएकाले यस्तो नम्बरका समेत जोड्दा करिब बजारमा ३० लाख मोबाइल सेट अवैध ढंगले आयात भएको अनुमान गरिएको छ । 

प्राधिरकणका निर्देशक डा. सुरेन्द्रलाल हाडाका अनुसार ३० भदौमा प्राधिकरणले एमडीएमएसको सफ्ट लञ्च गरेको थियो । उक्त दिनदेखि दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको भए पनि सरकारको निर्देशनका कारण हाल उक्त प्रविधि स्थगित छ । 

हाडाका अनुसार मोबाइलमा भएको आईएमईआई नम्बर दर्ता गरेर मात्रै मोबाइल चलाउनुपर्ने हुन्छ ।

एमडीएमएस लागू भएपछि आईएमईआई दर्ता भएका मोबाइल हराएमा भेटाउन सकिने, हराएको मोबाइल अर्कोले प्रयोग गरे लोकेसन ट्रयाक गरेर सजिलै फेला पर्ने तथा दर्ता भएको मोबाइलको आईएमईआई नम्बर ब्लक गरेर सधैँका लागि नचल्ने हुन्छ । यो प्रविधि लागू भएपछि वैध रूपमा मात्रै आयात हुने र मोबाइलको चोरी पैठारी नै बन्द हुने दाबी प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ६ करोड ९५ लाख मोबाइलको आईएमईआई दर्ता भएको छ । ३० भदौपछि मात्रै विधिवत् रूपमा आईएमईआई दर्ता भएकाको संख्या २१ लाख मात्रै छ । 

व्यक्तिगत रूपमा बाहिरबाट ल्याएर प्राधिकरणमा दर्ता भएको मोबाइलको संख्या मात्रै १४ हजार नाघेको छ । ३० भदौपछि प्राधिकरणमा मोबाइल दर्ताका लागि आवेदन दिनेको संख्या २३ हजार सेटका लागि भएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । दर्ता भएका मोबाइल हराएर खोजीका लागि आवेदन दिनेको संख्या ३० भदौपछि ३ हजार १ सय छ भने यसमध्येबाट ९९७ वटा भेटिएको पनि प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

मोबाइल हराएमा अनलाइनबाटै उजुरी दिए पुग्ने, प्रहरीकोमा जानु नपर्ने 

एमडीएमएस लागू गर्न अनिवार्य रूपमा मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता भएकै हुनुपर्ने छ । प्राधिकरण तयारी अवस्थामा भएकाले जति बेला पनि एमडीएमएस लागू गर्न सकिने अवस्थामा छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार यसअघि ३० भदौबाट लागू गर्ने भनिए पनि स्थागित भएको थियो । सरकारले जतिबेला लागू गर्ने भनेर निर्णय गर्छ सोही दिनबाट कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा प्राधिकरण रहेको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि दर्ता नभएका मोबाइल चल्दैनन् । 

प्राधिकरणका अनुसार आयातकर्ताले आईएमईआई दर्ता गरेरै मोबाइल बिक्री वितरण गरिरहेका हुन्छन् । अवैध रूपमा आएका र विदेशबाट आएका वा आफन्तलाई पठाएका मोबाइलको भने यस्तो आईएमईआई दर्ता भएको हुँदैन । आईएमईआई दर्ता गरेर मात्रै मोबाइल चलाउनुपर्ने भएकाले व्यक्तिगत रूपमा पनि आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने र दर्ता नभएको मोबाइल खरिद गर्ने नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले मोबाइलको आइएमईआई अनलाइनबाटै दर्ता गर्ने सुविधा दिएको छ । यसरी दर्ता भएको चलेको मोबाइल हराएमा अब प्रहरीकोमा उजुरी गर्न जान नपर्ने भएको छ । प्राधिकरणको एमडीएमएस डट एनटीए डट जीओभी डट एनपीमा गएर अनलाइनबाटै मोबाइल हराएको उजुरी दिन सकिने छ ।

प्राधिकरणमा दर्ता भएको यस्तो उजुरीको क्यूआर प्रहरीको पुग्ने र खोजी कार्य प्रहरीबाटै हुने व्यवस्था भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यसअघि मोबाइल हराएको निवेदन प्रहरीको टेकु कार्यालयमा मात्रै दिने व्यवस्था थियो । ग्राहकले आफ्नो मोबाइल दर्ता भए वा नभएको जानकारी भने *#06# गरेर हेर्न सक्छन् ।

व्यक्तिगत रूपमा भित्रिएका मोबाइलबापत भन्सार कार्यालयमा बिलको साढे १८ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । बिल नभएको मोबाइलको हकमा भने ३० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

हेर्नुहोस्, सम्बन्धित तथ्यांकहरू :