पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट पीडा भोग्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले मंगलवार आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि र महिला अधिकारका सवाल’ विषयक अन्तर्क्रियामा सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट हिंसा हुने गरेको तथ्य सुनाइन् ।

उनका अनुसार फेसबूक म्यासेन्जरबाट सबैभन्दा बढी ६२ दशमलव ३ प्रतिशत हिंसामा पर्ने गरेको देखिएको छ । फेसबूकबाट ६१ दशमलव २ प्रतिशत हिंसा हुने गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट १५ दशमलव ३ प्रतिशत र ह्वाट्सएपमा १२ दशमलव ८ प्रतिशत र भाइबरमा ११ दशमलव ७ प्रतिशत हिंसा हुने गरेको छ । इमेलमार्फत ६ प्रतिशत र इन्स्टाग्राममार्फत ४ दशमलव ६ प्रतिशत हिंसा हुने गरेको छ । एकै व्यक्तिले फरक–फरक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर हिंसा गर्ने गरेको बताइएको छ । 

सञ्चारकर्मी बस्नेतले नेपाल पुलिसको साइबर ब्यूरोमा परेको उजुरीलाई आधार मान्नु भएको छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जम्मा ३ हजार ४५१ उजुरी परेको छ । सोही आधारमा अन्य तथ्यांक संकलन गरिएको बस्नेतको भनाइ छ । 

सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । विक्रम संवत् २०७८ साउनदेखि कात्तिकसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपाल पुलिसको साइबर ब्यूरोमा १३९ उजुरी परेको छ । लुम्बिनीमा १३५, गण्डकीमा ११३, कोशी प्रदेशमा ७३, मधेश प्रदेशमा ५२, कर्णाली प्रदेशमा ४१ र सुदूरपश्चिमा सबैभन्दा कम २७ उजुरी परेको छ । 

सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगमा तथा मोबाइल गेमहरू जस्ता कुरामा अत्यधिक लतमा परेका कारण नै हिंसा बढ्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा तथा सावधानीको ज्ञान नहुँदा डिजिटल ठगीमा पर्नु अर्को चुनौती रहेको छ । 

हिंसाबाट सुरक्षित हुनका लागि प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा आवश्यक रहेको उपप्राध्यापक रुकमिनी महर्जले बताइन् । उनले सहभागितामूलक एवं लैंगिकमैत्री सूचना प्रविधि हुनुपर्ने र नीति निर्माण पनि सहभागितामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

एआईएनका अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले सबै मिलेर हिंसा सम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्नका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले राज्य, समाज र घर सबैको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाले प्राविधिकलाई दोष दिनेभन्दा पनि यसको सही सदुपयोग गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सूचना प्रविधि सम्बन्धी सचेतनाको खाँचो औंल्याइन् ।