अप्रत्याशित रुपमा पुरानो गठबन्धन टुटाएर बनाएको सत्ता समीकरण ६३ दिनमै टुटेपछि संसदको दोस्रो ठूलो शक्ति एमाले प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ ।

निर्वाचनपछिको २ महिनामा सत्ता समीकरण भत्किएपछि एमालेको नीति अब सशक्त प्रतिपक्षी बन्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ । 

केन्द्रमा हठात् सत्ता गुमाउनुपरेपछि एमालेले अबको सबै ध्यान प्रतिपक्षी भूमिकालाई सशक्त बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्दै छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक छन् । नागरिकमा सरकारसँगको अपेक्षा एकदमै बढी छ ।

यस्तोमा एमालेले कमजोर अर्थतन्त्र र नागरिकका बढ्दो अपेक्षालाई सरकारको कमजोरीको रूपमा उठाउन सक्नेछ । जनजीविकाका सवाल, बढ्दा मूल्यवृद्धि र महँगीका विषयलाई पनि एमालेले प्रमुखताको साथ उठाउने तयारी गरेको छ । 

सशक्त प्रतिपक्ष बन्ने तयारी गरेको एमालेले संसदीय मामिलाका अनुभवी जानकार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई संसदीय दलको उपनेता चयन गरेको छ ।

२९ फागुनमा ओलीले संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारी नेम्वाङलाई दिएका थिए । त्यस्तै २८ फागुनमा संसदीय दलका नेता केपी ओलीले प्रमुख सचेतकमा पदम गिरी र सचेतकमा महेश बर्तौलालाई जिम्मेवारी दिएका थिए । प्रतिपक्षी भूमिकालाई सशक्त बनाउन ओलीले अनुभवी र युवा नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

अध्यक्ष केपी ओली एमालेविरुद्ध १० तिर फर्किएका दलहरू पारदर्शी  नभएको बरु स्वार्थी झुण्ड रहेको भन्दै सशक्त भएर प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

‘हामी एक्लै छौं, तर हाम्राविरुद्ध निजी, संकीर्ण र क्षुद्र स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हित समाप्त पार्न गठबन्धन गरिएको छ’, ओलीले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि सांसदहरूलाई भनेका थिए, ‘एमाले देशमा सबल राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न चाहन्छ तर गठबन्धनमा रहेका दलहरू हाम्रो प्रयासमा बाधा, व्यवधान खडा गर्न चाहन्छन्, यस्तोमा हामी सशक्त भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’

एमालेविरुद्ध दशतिर फर्किएका १० ध्रुव हुनु राम्रो रहेकोसमेत ओलीको भनाइ छ । ओलीले सांसदहरूलाई अनुशासित, पारदर्शी र अनुशरणीय भूमिका देखाएर प्रस्तुत हुन पनि निर्देशन दिएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ अब एमालेले सशक्त रुपमा प्रतिपक्षीय भूमिका निभाउने जानकारी दिए । ‘हामी कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा सरकारको काम गराइमा पनि पनि भर पर्छ । एमाले सधैं प्रतिपक्षका रूपमा सशक्त रहँदै आएको छ’, नेम्वाङ भन्छन्, ‘मुलुकमा जनजीविकाका थुप्रै सवाल छन्, अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन । नागरिकका आशा र अपेक्षा बढेका छन् । हामी यी विषयमा सरकारलाई घच्घच्याउँछौं । हामी विरोध मात्रै गर्दैनौं । जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्ष कस्तो बन्छौं, देखाउँछौं ।’

एमालेलाई विरोधका लागि विरोध गर्नेभन्दा रचनात्मक प्रतिपक्षी बन्न पनि उत्तिकै चुनौती भने छ । सत्तामा रहँदा र नरहँदाको दोहोरो चरित्र अन्त्य गरेर रचनात्मक बन्नुपर्ने दबाब एमालेलाई छ ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल नेपालमा कुनै दल सत्तामा हुनु र विपक्षमा हुनुले तात्विक फरक नपार्ने बताउँछन् ।

‘सत्तापक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा विपक्षीको भूमिका निर्भर हुने हो । सत्तापक्षले नराम्रो काम गर्‍यो, जनविरोधी काम गर्यो, नीतिगत गल्ती गर्यो भने विपक्षीलाई  मुद्दा मिल्ने हो’, खनाल भन्छन्, ‘तर हाम्रो सत्ताले राम्रो काम गर्ने अभ्यास पनि छैन । प्रतिपक्षी रचनात्मक हुने अवस्था पनि छैन । किनकि दलहरू सत्तामा हुँदा त्यही कुरालाई सम्बोधन गर्दैनन् । विपक्षमा पुगेपछि त्यही कुरालाई विरोध गर्छन् । सत्ता पक्षमा हुँदा र नहुँदाको यस्तो दोहोरो भूमिकाले एमाले फेरि रचनात्मक प्रतिपक्षी बन्छ जस्तो लाग्दैन । यो एमालेको हकमा मात्रै होइन नेपालमा जो प्रतिपक्षी भए पनि हुने यस्तै हो ।’

प्रतिपक्षीलाई उठाउन केही राजनीतिक मुद्दा भए पनि जनहितका विषयमा प्रतिपक्षले पनि सशक्त आवाज उठाउँदैनन् भन्ने विगतको अभ्यास भएको उनको मत छ ।

‘एमालेलाई सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैमा देखिसकिएको छ । माओवादीलाई पनि दुवै भूमिकामा हेरिएको छ । यिनीहरू जो सत्तामा वा प्रतिपक्षमा भए पनि फरक पर्दैन’, खनाल भन्छन्, ‘विरोधका लागि विरोध हुन सक्छ । तर सुशासनका लागि बाध्य पार्ने, जनजीविकाका वास्तविक सवाल उठाउन हाम्रा प्रतिपक्षी दल जिम्मेवारी भएर प्रस्तुत हुन्छन् भन्नेमा आशावादी बन्ने ठाउँ छैन ।’

प्रतिपक्षीका रूपमा एमालेका सहजता के–के ?

प्रतिपक्षी एमालेलाई आफ्नै दलबाट सभामुख निर्वाचित भएकोले थप सहजता छ । सत्तापक्षका सभामुख नहुँदाको फाइदा उठाउन एमालेले सक्नेछ । किनकि सत्तापक्षले आफूअनकूल कानून बढाउन कम्तीमा सक्ने छैन । एमालेलाई विश्वासमा लिएरै बढ्नुपर्ने अवस्था सत्तापक्षसँग छ ।

सशक्त अंकगणित

एमालेविरुद्ध १० दल एकातिर भए पनि एमालेको संसदमा बलियो उपस्थिति छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७९ सांसद छन् । उल्लेख्य सांसदको उपस्थिति हुँदाको फाइदासमेत एमालेले उठाउनेछ । ८८ सिट भएको कांग्रेसभन्दा एमाले १० मात्रै सिटले पछाडि रहेको देखिन्छ ।

यसैले प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति नै एमालेको महत्वपूर्ण शक्ति र पक्ष हो । यो संख्याको बलमा उसले चाहँदा संसदमा निकै सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । 

कमजोर धरातलको सरकार

निर्वाचनपछि सामान्यतया स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । तर सत्ता र शक्तिको अस्वस्थ राजनीतिले १० पुसमा बनेको सत्तासमीकरण २ महिनामै भत्किएको थियो । एमालेको विकल्पमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सकारमा काँध हाल्दैछ छ ।

तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत लिने, सरकार विस्तारमा दलहरूलाई भागवण्डा मिलाएर विश्वासका लिनुपर्ने प्रक्रियागत कामको चटारो छ ।

त्यसपछि फेरि बजेटको तयारीमा  लाग्नुपर्ने अवस्था छ । तर यही अस्थिरताको कारण बजेट बनाउने बेलामा प्रधानमन्त्रीसँग अर्थमन्त्री छैनन् । बरु सरकारमा जाने र धेरै भागबन्डा खोज्ने १० तिर फर्किएका गठबन्धनका दललाई मिलाउनुपर्ने चुनौती प्रचण्डलाई छ ।

यस्तोका खस्कँदो अर्थतन्त्र, बढ्दो महँगी र मूल्यवृद्धिपछि नागरिकमा देखिएको आक्रोशलाई मत्थर पार्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

तर प्रधानमन्त्रीको काम सरकार टिकाउने प्रक्रियामा बढी केन्द्रित छ । जसले सरकारलाई नतिजामुखी बनाउन सकिरहेको छैन । धरातल नै कमजोर र स्वार्थकेन्द्रित दलहरूलाई लिएर अघि बढ्नुपरेपछि प्रधानमन्त्री चुनौती नै चुनौतीका बाटामा छन् । अर्कोतिर सत्ता गुमाएको एमाले सरकारको यही कमजोरीलाई टेकेर सशक्त बन्न खोज्नेछ।  

सशक्त प्रतिपक्षको विगत

एमाले सत्ताभन्दा प्रतिपक्षीमा सशक्त भूमिकाका लागि प्रखर मानिन्छ । एमालेको इतिहास नै सशक्त र खरो भन्ने छ । यसअघिका संसदीय अभ्यासमा उसका गतिविधि र व्यवहारले नै उसलाई सशक्त प्रतिपक्षी बनाएको देखिएको छ। 

एमालेको नाममा २०४८ सालमा लगातार ५६ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको रेकर्ड छ । तर यो रेकर्ड केपी ओलीले २ पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि आफैंले तोडेको थियो । एमालेबाट निष्काशित १४ सांसदको पद खारेजी हुनुपर्ने भन्दै एमालेले १८७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । यसैले सरकारलाई आफूअनुकूल काम गर्नबाट एमालेले सहजै छोड्ने अवस्था देखिँदैन ।

उसले हरेक विषयमा निगरानी र खबरदारी गर्ने देखिएको छ ।

आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण गर्दै एमाले

सरकारमा नहुनुको फाइदा उठाउँदै एमालेले केन्द्रमा सशक्त प्रतिपक्षी बन्नेसँगै पार्टी संगठनलाई पनि तल्लो दलसम्म पुर्‍याउने अवसर पाएको छ। 

५ फागुनदेखि एमालेले २ महिने ग्रासरुट अभियान चलाइरहेको छ। 

स्थानीय तहसम्मको अभियानमा एमाले यतिखेर लागेको छ । केन्द्रीय नेतालाई नै परिचालन गरेर एमालेले प्रशिक्षण, जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्ध सुधार, सदस्यता नवीकरण, सत्ता पक्षका नराम्रा कामको भण्डाफोर गराउने र पार्टीका लागि राय सुझाव लिँदैछ । यो कार्यक्रम सकिएपछि अर्को अभियानको तयारीमा छ ।