×

NIC ASIA

घट्ने भयो प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट पाउने बजेट

चैत १२, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि केन्द्र सरकारबाट पाएको बजेटको तुलनामा उनीहरूले आगामी आवमा पाउने बजेट घट्ने देखिएको छ । 

Muktinath Bank

केही सङ्घीय मन्त्रालयले पनि चालु आवको तुलनामा आगामी वर्ष न्यून बजेट पाउनेछन् । उनीहरूले यस वर्ष पाएको बजेटभन्दा आउँदो वर्ष तयार पार्नुपर्ने बजेटको सीमा (सिलिङ) को आकार घटाएर पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आवको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेर सबै मन्त्रालय र प्रदेशलाई दिइसकेको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

आयोगले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आव २०८०/०८१ का लागि रू १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको छ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

चालु आवका लागि सरकारले रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा रू एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । सङ्घ सरकारको बजेट आकार घटेसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने बजेट र विषयगत मन्त्रालयको बजेट रकम पछि घट्नेछ ।

Vianet communication

आयोगको विवरणअनुसार चालु आवको विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि तोकिएको प्रदेशको सिलिङ १२ दशमलव आठ प्रतिशत र स्थानीय तहले पाएको सिलिङ १० दशमलव सात प्रतिशतले न्यून हो । चालु आव वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड पठाएको थियो । 

सोमध्ये प्रदेशका लागि रू एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड र स्थानीय तहका लागि रू तीन खर्ब ३७ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो । योजना आयोगको विवरणअनुसार आगामी आवका लागि प्रदेशले पाउने बजेट सीमा रू एक खर्ब १२ अर्ब ८६ करोड र स्थानीय तहले पाउने बजेटको सीमा रू दुई खर्ब ६८ अर्ब २४ करोड बराबर छ ।

आगामी आवको बजेट सिलिङ हेर्दा चालु आवको विनियोजनको तुलनामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट निकै घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रू ३५ अर्ब तीन करोड ४४ लाख बराबरको बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवका लागि उक्त मन्त्रालयलाई रू पाँच अर्ब ५१ करोड ७७ लाख बराबरको मात्रै सिलिङ दिइएको छ । जुन रकम चालु आवको विनियोजित बजेटको तुलनामा ७८ प्रतिशतले न्यून हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ ३६ प्रतिशतले न्यून देखिएको हो । चालु आवका लागि कूल रू ६९ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने रू ४४ अर्ब ४५ करोडको बजेट सीमा पाएको छ ।

आयोगको विवरणअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि रू ७० अर्ब पाँच करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू ५७ अर्ब ८५ करोडको सीमा दिइएको छ । जुन १७ प्रतिशतले न्यून हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू दुई अर्ब ४५ करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आवका लागि रू एक अर्ब ८८ करोडको सीमा पाएको छ । जुन चालु आवको भन्दा २३ प्रतिशतले न्यून हो ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि रू एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड बराबरको बजेट पाएको यो मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रू एक खर्ब २६ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवको सिलिङ २१ दशमलव आठ प्रतिशतले कम हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले रू १० अर्ब ४८ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू आठ अर्ब १३ करोडको सीमा दिइएको छ । यस वर्षको विनियोजनको तुलनामा मन्त्रालयले आगामी आवका लागि पाएको सिलिङ २२ प्रतिशतले न्यून हो । आयोगका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको सीमा पनि घटेको छ । चालु आवका लागि रू ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आवका लागि रू १५ अर्ब ३२ करोडको बजेट सीमा पाएको छ । जुन २३ दशमलव आठ प्रतिशतले न्यून हो ।

आगामी वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रू नौ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले आउँदो आवका लागि रू पाँच अर्ब ८१ करोडको सिलिङ पाएको छ । जुन ३८ प्रतिशतले न्यून हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले रु सात अर्ब चार करोड बराबर बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू छ अर्ब ६० करोडको सीमा पाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ ।

विकास बजेट जोडिएका अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिए पनि केही मन्त्रालयको बजेट सीमा भने बढाइएको छ । योजना आयोगका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा बढी छ । कृषि मन्त्रालयले चालु आवका लागि रू ५५ अर्ब ५७ करोड बराबर बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवको बजेटको सीमा बढाएर रू ५६ अर्ब १९ करोड पुर्‍याइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू ५५ अर्ब छ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा १५ प्रतिशतले बढाएर रू ६३ अर्ब ४७ करोड पुर्‍याइएको छ ।

त्यसैगरी, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रू १३ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पठाइएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा ५८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयले ८ अर्ब ५९ करोडको बजेट पाएको थियो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगको भनाइ छ । 

“चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ”, आयोगले फागुन दोस्रो साता सार्वजनिक विवरणमार्फत भनेको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आवमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आव २०८०/०८१ का लागि रू १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आव २०८१/०८२ का लागि रू १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आव २०८२/०८३ का लागि रू २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ आयोगको छ । हेमन्त जोशी/रासस

 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
बैशाख २०, २०८१

काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...

फागुन ३०, २०८०

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

माघ ८, २०८०

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...

बैशाख १८, २०८१

प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

जेठ ७, २०८१

यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...

प्रकृतिको गीत

प्रकृतिको गीत

जेठ ५, २०८१

सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

जेठ २, २०८१

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...

x