संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विभिन्न देशका लागि पर्यटन सद्भावना दूतमा मन्त्रीका आसेपासे र कार्यकर्ता मात्रै भर्ती गरेको पाइएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भएदेखि नै बोर्डले पर्यटन सद्भावना दूतकारूपमा ‘अनरी पब्लिक रिलेसन रिप्रिजेन्टेटिभ’ (एचपीआरआर) नियुक्त गर्दै आएको थियो । 

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनञ्जय रेग्मीबीचको टकरावका कारण आलेले बोर्डबाट हुने एचपीआरआर नियुक्तिलाई रोकिदिएका थिए ।

उनले उक्त नियुक्तिलाई पर्यटन मन्त्रालयबाटै गर्ने तयारी गर्दै थिए । पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउँदै गर्दा आलेले छाडेपछि उनकै पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटन मन्त्री नियुक्त भए ।

त्यसपछि श्रेष्ठकै निर्देशनमा पर्यटन मन्त्रालयले बोर्डलाई पन्छाउन ‘सद्भावना दूतसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ बनाएको देखिन्छ ।

उक्त कार्यविधि १६ भदौ २०७९ मा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर ९ असोजमै ९ जनालाई नियुक्त गरेको भेटिएको छ । 

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर पहिलो चरणमै ९ असोजमा कतारको दोहाका लागि टेकबहादुर कार्की, अमेरिकाको डल्लासमा चेतनाथ ढकाल, अस्टिन टेक्सासमा उद्धव खनाल, न्युह्याम्पशायरमा शिवकुमार राई, बाल्टिमोरमा टंक कुँवर र न्यूयोर्क सिटीमा केशवराम राईलाई नियुक्त गरेका थिए ।

सोही दिन हङकङको कौलुनमा तेजप्रकाश पुनलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

त्यसका अलावा जर्मनी र जापानमा पनि एक–एक जना नियुक्त भएको पर्यटन मन्त्रालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले ३ चरणमा गरेर २६ जनालाई विभिन्न देशका लागि पर्यटन सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ । तथ्यांकअनुसार ९ असोजमा ९ जना, २७ मंसिरमा ५ जना, ८ पुसमा १२ जना नियुक्त भएका थिए ।

दोस्रो चरणमा मलेसियामा नन्दबहादुर क्षेत्री, बेलायतमा सोमनाथ सापकोटा, क्यानडामा नरबहादुर टण्डनसहित नियुक्त भएका छन् ।

विभिन्न देशका लागि नियुक्त भएका २६ जना पर्यटनदूत सबै पूर्व पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त भएका थिए ।

यतिसम्म कि श्रेष्ठको बहिर्गमन हुने दिन १० पुसभन्दा २ दिन अगाडि मात्रै १२ जनालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस्, नियुक्ति पाएकाहरूको नामावली :

पर्यटन सद्भावना दूतमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

कार्यविधिमा पर्यटन क्षेत्रमा गरेको योगदान उल्लेख नगरिएको, विदेशमा बसेको हुनु नपर्ने, विदेशमा बसेर गरेको योगदानको कुनै मूल्यांकन नहेरिएको र शैक्षिक योग्यता समेत नखुलाएका कारण कार्यकर्ता भर्ती बाहेक अन्य उद्देश्य नदेखिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयले २१ वर्ष पूरा भएका नेपाली वा विदेशी नागरिक, पर्यटनमा ख्याति कमाएको तथा उल्लेख्य योगदान गरेको, नैतिक पतन नदेखिएको र पर्यटन प्रबर्द्धनमा रुचि राखेर महत्त्वपूर्ण योगदान दिने सम्भावना भएको व्यक्ति नियुक्त हुने गरी योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।

तर, पर्यटन बोर्डले कम्तीमा १० वर्ष सम्बन्धित देशमा बसेको, स्नातक उत्तीर्ण भएको, विदेशमा कुनै व्यापार व्यवसाय भएको, पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न आफ्नै कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने क्षमता भएकोसहितको योग्यता तोकेको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका ४ जना र बोर्डका सीईओ समेत गरी ५ सदस्यीय सिफारिश समिति बनाउने भन्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । तर, २६ जना नियुक्त हुँदासम्म एक जनालाई पनि आफूसहित समितिले सिफारिश नगरेको र उक्त नियुक्तिमा सहमति नदिएको बोर्डका सीईओ डा. धनञ्जय रेग्मीले बताए ।

कार्यकर्ता भर्ती गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि बनाएर बोर्डको सिफारिश र सहमति विना नै नियुक्ति दिने काम भइरहेको छ । यस विषयमा आफूहरूको सिफारिश र सहमति नभएको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार पूर्व मन्त्री प्रेम आलेले दबाव दिएर २/४ जना गलत नियत भएका व्यक्तिलाई एचपीआरआरमा नियुक्त गर्न खोजेका थिए । बोर्डले असहमति जनाएपछि उनले मन्त्रालयबाटै नियुक्त गर्ने व्यवस्थाका लागि कार्यविधि बनाउन शुरू गरेका थिए । आलेले शुरू गरेको कामलाई उनकै पार्टीबाट मन्त्री भएका जीवनराज श्रेष्ठले पनि निरन्तरता दिए ।

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कार्यविधि बनाएरै पर्यटन सद्भावना दूत नियुक्त गरिएको दाबी गरे । 

‘कार्यकर्ता नियुक्त गर्न कार्यविधि बनाएको होइन । पहिले पर्यटन बोर्डले नियुक्त गर्दा कुनै कार्यविधि नै थिएन । मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएरै काम गरेको हो,’ उनले भने ।

सिफारिश समितिले पेश गरेका नामलाई नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति दिइएको उनको दाबी छ ।

कार्यकर्ता भर्ती गरेको भन्ने आरोप समेत खण्डन गर्दै उनले अनुभव भएका व्यक्तिहरू नै रहको बताए ।

किराँती आएपछि रोके नयाँ नियुक्ति

पछिल्लो समय सुदन किराँती पर्यटन मन्त्री बनेपछि नयाँ नियुक्ति दिएका छैनन् ।

जथाभावी नियुक्ति दिन नहुने र बोर्डको समेत स्वीकृति चाहिने भन्दै मन्त्री किराँतीले कार्यविधि परिमार्जनको तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

अहिलेको कार्यविधि नै खारेज गरेर नयाँ बनाउने तयारी भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए । पर्यटनदूत भन्ने शब्द समेत हटाएर पर्यटन प्रवर्द्धक बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।

नयाँ कार्यविधि बनेसँगै हाल नियुक्त भएका सबै जनाको नियुक्ति खारेज हुने र नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्यता र मापदण्ड पूरा भएका व्यक्ति मात्रै नियुक्त हुने अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार पर्यटन मापदण्डमा नै १० वर्षभन्दा बढी समय विदेशमा बसेका हुनुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने, विदेशमा बस्दा नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धनमा योगदान गरेको हुनुपर्ने, २ वर्षका लागि नियुक्त हुने र विदेशी तथा नेपालीलाई नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।