कुनै बेला प्रहरी महानिरीक्षकको काँधमा फुली लगाइदिएका नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गर्नु प्रहरीका लागि त्यति सजिलो विषय थिएन ।

संसद्को दोस्रो ठूलो दलका सचिव एवं बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझीलगायत पहुँचवाला व्यक्तिका विरुद्ध पक्राउ पुर्जीको अनुमति माग्दै अदालत पुग्नु पनि प्रहरीका लागि उत्तिकै चुनौतीको विषय थियो ।

तर, प्रहरीले बुधवार एकपछि अर्को भीआईपीलाई पक्राउ गर्‍यो, पक्राउ पुर्जी लियो । यो काममा सघाउन प्रहरीका पछाडि सतिसालझैँ उभिएका थिए गृहमन्त्री– नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ । 

पार्टीको प्रभावशाली पदाधिकारी एवं बहालवाला सांसद र सरकारको बहालवाला सचिव पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई संकेत गर्‍यो । 

ठूला व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले गृहमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने प्रहरीको यसअघिदेखिकै परम्परा हो । गृहमन्त्रीको स्पष्ट अडानविना प्रहरी यो खालको जोखिम मोल्न तयार हुँदैन ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले ‘गो अहेड’ (अगाडि बढ्नुस्) भन्ने संकेत गरेपछि प्रहरी बहालवाला सांसदसहित भीआइपीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी तयार भएको हो ।

गृहमन्त्रीको स्पष्ट अडान र निर्देशनपछि नै प्रहरीले बुधवार नै उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ थियो । पाण्डे गृहसचिव रहेको समयमा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न थिए । 

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई पक्राउ परेसँगै भ्रष्टाचारका ‘ठूला माछा’ समातिन थालेका थिए । विभिन्न नेताको आडमा शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न गिरोहका सदस्यहरू यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् ।

नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको छ । नक्कली शरणार्थी बनाएर सयौं नेपालीबाट करोडौं असुलिएको यो घोटालामा अन्य भीआईपी पनि तानिने सम्भावना छ ।

‘बहालवाला सांसद र सचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी नगर्न राजनीतिक तहबाट ठूलो दबाब थियो, तर गृहमन्त्री कसैका अगाडि झुक्नुभएन,’ सुरक्षा स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । 

शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउन मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । 

रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेर चासो राखेका छन् । 

रायमाझी र पाण्डेलाई पक्राउ नगर्न स्वयं सत्तारुढ दलका नेताले समेत प्रहरीलाई दबाब दिएका थिए । 

यो दबाबको प्रवाह नगरी मन्त्री श्रेष्ठले शरणार्थी प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान अगाडि बढाउनुहोला, राजनीतिक दबाब या हस्तक्षेपको सामना मैले गर्छु,’ श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासनलाई भनेका छन् । 

प्रहरीले ठूल्ठूला अपराधका घटनालाई सुल्झाउँदा गृहमन्त्रीसहित सरकारको पनि साथ हुन्छ । गृह मन्त्रालयको साथविना ठूला घटनाहरू बाहिर ल्याउन गाह्रो हुने पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् ।

‘ठूला केसमा गृहमन्त्री र मन्त्रालयको सहयोग हुन्छ,’ पूर्व डीआईजी ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो केसमा सरकारको पनि साथ सहयोग हुन्छ नै ।’

सरकारले प्रत्यक्षरूपमा सहयोग गर्नुभन्दा पनि ‘तिमी काम गर, हामी साथमा छौं’ भन्ने उनले बताए ।

शरणार्थीको नक्कली लिस्ट बनाइएको समाचार बाहिर आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको बेइज्जत भएको छ । यो प्रकरणको रहस्योद्घाटनसँगै अन्य भ्रष्टाचारका नयाँ फाइल खुल्ने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् । 

शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरबीच ‘ट्युनिङ’ मिलेको छ ।

आफू काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरको प्रमुख रहेको समयमा शुरू भएको अनुसन्धानलाई महानिरीक्षक कुँवरले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहेका थिए । 

कुँवर सो कार्यालयको प्रमुख रहेको समयमा २०७९ जेठ १८ गते उजुरी परेको थियो । त्यो बेला एसएसपी रहेका कुँवर पछि डीआईजी बनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यविभागमा पुग्दा समेत यो अनुसन्धान अगाडि बढाउन चासो दिएका थिए । 

कुँवरपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जनक भट्टराई आएका थिए । त्यसपछि आएका एसएसपी डा. मनोज केसीले यो अनुसन्धानको फाइल अगाडि बढाएपछि राजनीतिक वृत्तमा समेत खैलाबैला मच्चिएको थियो । 

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको स्पष्ट मार्गनिर्देशनमा काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की र मनोज केसीले दह्रो खुट्टा टेक्दा भीआईपीविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढेको हो ।

गृह प्रशासनमा नारायणकाजीको बोल्ड शैली

टोपबहादुर रायमाझी, सचिव पाण्डेलगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सामाजिक सञ्जालमा गृह प्रशासन र प्रहरीको प्रशंसा भइरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गृह प्रशासनको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा ‘ठगी गिरोहको भीआईपी जालो’ उजागर हुँदै गएको छ । यो प्रकरणमा गृह प्रशासनको प्रयास प्रशंसनीय छ । यो घटना होइन, प्रवृत्ति हो । अझै गहिरोसँग अनुसन्धान होस् । कोही नछुटुन् । संलग्न जोसुकै वा जुनसुकै ओहदा र शक्तिको होस्, कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन,’ महामन्त्री थापाले बिहीवार ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

गृहमन्त्रीले ढाकछोप गर्न खोज्दा या प्रहरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेपका घटना हुँदा यस्ता घटना बाहिर आउँदैनन् । अपराध अनुसन्धानमा गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई हस्तक्षेप गरेका कयौं उदाहरण छन् ।

नेपाल प्रहरीका एक अवकाशप्राप्त आईजीपीले गृहमन्त्रीको अडानविना यस्ता केसमा हात हाल्न नसकिने बताए ।

‘गृहमन्त्रीको सहयोगविना प्रहरी एक्लैले यस्तो जोखिम मोल्न सक्दैन, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको बोल्ड कदमले यो सम्भव भयो,’ ती अधिकारीले भने । 

चैत १७ गते गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका नारायणकाजीले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा कतै हस्तक्षेप गरेनन् । 

मन्त्रालयमा आफ्नो योजना र अवधारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले देशको अहिलेको उद्देश्य आर्थिक समृद्धि रहे पनि त्यसका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त रहेको बताएका थिए । 

गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री श्रेष्ठले पार लगाउन खोजेको अर्को विषय मिटरब्याज पीडितको समस्या पनि हो ।

मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन उनले यस्तै 'बोल्ड डिसिजन' गरेका थिए । पीडितहरूसँग गरेको सहमतिअनुसार जनकपुरमा आयोगको कार्यालय उद्घाटन गरेर काम शुरू भइसकेको छ । 

मिटरब्याजपीडितको न्यायका लागि गठन भएको छानबिन आयोगलाई सघाउने गरी मन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गराइसकेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट गृहमा सरेलगत्तै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ विभागीय मन्त्री र चिनियाँ राजदूतलाई लिएर ठेकेदारले अलपत्र पारेको सडक अवलोकनका लागि पोखरादेखि मुग्लिन र नारायणगढदेखि बुटवलसम्म समेत पुगेका थिए । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :