×

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

भारत भ्रमणको भाका सरेकोसर्‍यै : प्रचण्डको हतारो बढी, तयारी कम !

बैशाख २६, २०८०

पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताएका थिए ।

त्यसयता भारत भ्रमण भन्दै पटक–पटक मिति सार्वजनिक गरिए पनि अझै प्रचण्डको भारत भ्रमण टुंगो लागेको छैन । 


Advertisment

६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएलगत्तैदेखि उनको भारत भ्रमणको चर्चा थप चलेको थियो । चैत अन्तिम वा वैशाखको पहिलो साता भारत भ्रमण हुने हल्ला प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरूले नै बाहिर ल्याए । तर, भएन ।


Advertisment

छिटो भारत भ्रमणका चाँजोपाँचो मिलाउनका लागि आन्तरिक विवाद नमिल्दै ३ वैशाखमा कांग्रेसका एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइयो । 

अरू मन्त्री बाँकी हुँदै गर्दा साउदलाई परराष्ट्रको जिम्मा दिइएको थियो । पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो प्रतिक्रियामा नै साउदले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी शुरू गर्ने बताएका थिए । 

‘इतिहासदेखि नै सौहार्द, शान्तिपूर्ण र सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै लानेछौं । शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक देशको रूपमा चिनिने गरी अघि बढ्छौं,’ उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रसंगमा भनेका थिए, ‘भर्खरै कार्यालयमा आएको छु । यो विषयमा कर्मचारी साथीहरू लाग्नुभएको छ । सबै कुराको ब्रिफिङ लिएपछि छलफल अघि बढाउँछौं ।’

परराष्ट्र मन्त्री चयन गरेपछि फेरि वैशाखको तेस्रो साता प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्ने प्रचण्डको सचिवालयले दाबी गर्‍यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालस्थित भारतीय राजदूतसँग भ्रमणकेन्द्रित छलफल गरे । गृहमन्त्री नारायणकाजीले पनि भारतीय राजदूतसँग भ्रमण तयारीका लागि भेट गरे । यो छलफलपछि भने २८ वैशाखमा प्रचण्डले भारतको भ्रमण गर्ने लगभग टुंगो लागिसकेको सन्देश प्रधानमन्त्री निकटले सार्वजनिक गरेका थिए । तर, न भारतले औपचारिक भ्रमणको पत्र पठायो न नेपालले नै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गराउनेबारे कुनै जानकारी दियो । 

यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री भएर साउद बेलायत पुग्न भ्याइसके । तर, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अत्तोपत्तो छैन । गठबन्धन सरकारलाई थप बलियो बनाउन, उतारचढावपूर्ण सम्बन्धलाई सुधार्ने सन्देश दिन पनि प्रचण्ड छिटो भारत भ्रमणमा जान लालायित भएको बताइन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको हुटहुटी अनुसार भ्रमणको माहोल बन्न सकेको छैन । 

बरु यही बीचमा प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकता विधेयक अघि बढाउनुपर्ने दबाब आएको हो कि भन्ने घटनाक्रमले देखाएका छन् । पछिल्लो समय माग नै नभएको र सन्दर्भ नै नआएको अवस्थामा अकस्मात् यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयकमा छलफल गराउन प्रधानमन्त्री तयार भए । 

केही दिनअघि बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले नागरिकता विधेयकको विषयमा छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका शीर्ष नेतासँगै कानूनविद्सँग छलफल गरेका हुन् । सत्तारुढ दल निकटका कानून व्यवसायीले यसअघि राष्ट्रपतिले रोकेको विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिले अगाडि बढाउन सक्ने बताएका थिए ।

यसलाई नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिलाई दिइएको दबाबका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनको बलमा राष्ट्रपति भएका पौडेलले दबाब थेग्न नसकेर दुईदिन अघिमात्रै छलफल गराएका छन् । भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर सात महिनासम्म अलपत्र परेको नागरिकता विधेयकलाई सिधै प्रमाणीकरण गराउन नयाँ राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइएको विषयसमेत बाहिर आएका छन् । 

आइतबार प्रधानमन्त्रीले भेटेरै राष्ट्रपतिलाई यो विवादास्पद विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको बुझिएको छ । यसपछि राष्ट्रपतिले आफ्ना महान्यायाधिक्तासहितका कानूनविद्सँग छलफल नै गरेका थिए । 

भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय उद्देश्य नै प्रस्ट नपारी भ्रमणको मितिमात्रै सार्वजनिक गर्दा समस्या भएको बताउँछन् । 

पूर्व राजदूत समेत रहेका कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्- ‘दुवै पक्षको सहमति भएपछि कुन मितिमा जाने हो त्यो कुरा आउनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छ । पटक–पटक यसरी भाका सार्दा कमजोर कूटनीति झल्किन्छ ।’

‘प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै भारत भ्रमणको विषय आएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाईसँगै भ्रमणको निम्तो दिएका हुन्,’ उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, ‘कूटनीति शान्त हुनुपर्छ । उद्देश्य प्रस्ट हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा कुन–कुन विषयमा कुरा गर्ने, के विषयलाई अगाडि बढाउने भन्ने प्रस्ट नभई भारत जाने हुटहुटीलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा समस्या देखिन्छ ।’

दुवैतर्फ भ्रमण पक्का भएपछि मात्रै मिति सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा नेता र सचिवालयले प्रचार गर्दा यसरी पटक–पटक मिति घोषणा हुने गरेको उपाध्याय बताउँछन् । 

‘दुवै पक्षको सहमति भएपछि कुन मितिमा जाने हो त्यो कुरा आउनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छ । पटक–पटक यसरी भाका सार्दा कमजोर कूटनीति झल्किन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले भारतको प्रान्तीय चुनावअघि भन्ने थियो । अब जेठमा भारत भ्रमण भन्ने छ । तर, त्यतिखेर पनि के हुने हो थाहा छैन ।’

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई भारतसँगको सम्बन्ध र भ्रमण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भए पनि नेपाली पक्षको तयारी कमजोर रहेको बताउँछन् । 

‘भारतसँगको हाम्रो सर्वाधिक महत्त्वको सम्बन्ध छ । यसको मतलब चीनसँग छैन भन्ने होइन । माओवादीमाथि कम्युनिस्ट ट्याग छ । आश्वस्त पार्न र हुन पनि प्रधानमन्त्री जान लाग्नुभएको होला’, भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘उता भारतीय प्रधानमन्त्री कर्णाटकको चुनावमा क्याम्प हालेर बस्नुभएको छ । यता होमवर्क कम हो कि भन्ने देखिन्छ । एजेन्डा कस्ता हुन्छन्, उताको सम्भावित अडान के हुन्छन्, एक्सपर्टको टीम पठाएर छलफल गर्ने र कुन विषयमा कहाँ अडान लिने र धारणा बनाउने भन्ने तयारी हुनुपर्ने हो तर मिडियामा एजेन्डा छताछुल्ल पार्ने काम भइरहेको छ ।’ 

भारतसँग एयर रुटको कुरा गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले कति तयारी गरेका छन् भन्ने विषयमा आशंका रहेको उनको भनाइ छ ।

भारत र नेपाल दुवैलाई एकअर्काको आवश्यकता भएको, खुला बोर्डर, सुरक्षा र बहुआयामिक सम्बन्ध जस्ता धेरै चासो एकअर्कासँग जोडिएकाले भ्रमण गर्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन् । 

पछिल्लो समय चर्चामा आएको नागरिकता विधेयक पास भइदिँदा भारतले पनि सहजता महसूस गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘नागरिकताको विषयमा भारतको लङ्ग स्ट्यान्डिङ चासो छ । यसैले यससम्बधी विधेयक पास भएर जाँदा अलि सजिलो हुन्छ भन्ने भारतलाई हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषयलाई पार लगाउन सक्दा भ्रमणको वातावरण बन्छ र सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुन सक्छ । अस्थिरताले हामीलाई गाँजेको छ । अस्थिरतामा टेकेर आफ्नो रुचि पूरा गर्ने उनीहरूको सोच पनि हुन सक्छ । तर यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध हामीले हाम्रा संस्थालाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन ।’ 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अब १५ जेठको बजेटपछाडि मात्रै हुन सक्ने बताए । 

‘वैशाखमा नै भारत भ्रमण गर्ने भन्ने थियो । तर, कहिले भारतीय प्रधानमन्त्री व्यस्त त कहिले यताको व्यस्तताले समय नमिलेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘वैशाखको तेस्रो वा अन्तिम साता भ्रमण गर्ने कि भन्ने थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री पनि चुनावमा व्यस्त हुनुभयो । यता पनि अब १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने चटारो छ । सम्भवतः बजेटपछि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुहुन्छ ।’

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x