पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताएका थिए ।

त्यसयता भारत भ्रमण भन्दै पटक–पटक मिति सार्वजनिक गरिए पनि अझै प्रचण्डको भारत भ्रमण टुंगो लागेको छैन । 

६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएलगत्तैदेखि उनको भारत भ्रमणको चर्चा थप चलेको थियो । चैत अन्तिम वा वैशाखको पहिलो साता भारत भ्रमण हुने हल्ला प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरूले नै बाहिर ल्याए । तर, भएन ।

छिटो भारत भ्रमणका चाँजोपाँचो मिलाउनका लागि आन्तरिक विवाद नमिल्दै ३ वैशाखमा कांग्रेसका एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइयो । 

अरू मन्त्री बाँकी हुँदै गर्दा साउदलाई परराष्ट्रको जिम्मा दिइएको थियो । पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो प्रतिक्रियामा नै साउदले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी शुरू गर्ने बताएका थिए । 

‘इतिहासदेखि नै सौहार्द, शान्तिपूर्ण र सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै लानेछौं । शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक देशको रूपमा चिनिने गरी अघि बढ्छौं,’ उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रसंगमा भनेका थिए, ‘भर्खरै कार्यालयमा आएको छु । यो विषयमा कर्मचारी साथीहरू लाग्नुभएको छ । सबै कुराको ब्रिफिङ लिएपछि छलफल अघि बढाउँछौं ।’

परराष्ट्र मन्त्री चयन गरेपछि फेरि वैशाखको तेस्रो साता प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्ने प्रचण्डको सचिवालयले दाबी गर्‍यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालस्थित भारतीय राजदूतसँग भ्रमणकेन्द्रित छलफल गरे । गृहमन्त्री नारायणकाजीले पनि भारतीय राजदूतसँग भ्रमण तयारीका लागि भेट गरे । यो छलफलपछि भने २८ वैशाखमा प्रचण्डले भारतको भ्रमण गर्ने लगभग टुंगो लागिसकेको सन्देश प्रधानमन्त्री निकटले सार्वजनिक गरेका थिए । तर, न भारतले औपचारिक भ्रमणको पत्र पठायो न नेपालले नै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गराउनेबारे कुनै जानकारी दियो । 

यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री भएर साउद बेलायत पुग्न भ्याइसके । तर, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अत्तोपत्तो छैन । गठबन्धन सरकारलाई थप बलियो बनाउन, उतारचढावपूर्ण सम्बन्धलाई सुधार्ने सन्देश दिन पनि प्रचण्ड छिटो भारत भ्रमणमा जान लालायित भएको बताइन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको हुटहुटी अनुसार भ्रमणको माहोल बन्न सकेको छैन । 

बरु यही बीचमा प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकता विधेयक अघि बढाउनुपर्ने दबाब आएको हो कि भन्ने घटनाक्रमले देखाएका छन् । पछिल्लो समय माग नै नभएको र सन्दर्भ नै नआएको अवस्थामा अकस्मात् यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयकमा छलफल गराउन प्रधानमन्त्री तयार भए । 

केही दिनअघि बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले नागरिकता विधेयकको विषयमा छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका शीर्ष नेतासँगै कानूनविद्सँग छलफल गरेका हुन् । सत्तारुढ दल निकटका कानून व्यवसायीले यसअघि राष्ट्रपतिले रोकेको विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिले अगाडि बढाउन सक्ने बताएका थिए ।

यसलाई नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिलाई दिइएको दबाबका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनको बलमा राष्ट्रपति भएका पौडेलले दबाब थेग्न नसकेर दुईदिन अघिमात्रै छलफल गराएका छन् । भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर सात महिनासम्म अलपत्र परेको नागरिकता विधेयकलाई सिधै प्रमाणीकरण गराउन नयाँ राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइएको विषयसमेत बाहिर आएका छन् । 

आइतबार प्रधानमन्त्रीले भेटेरै राष्ट्रपतिलाई यो विवादास्पद विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको बुझिएको छ । यसपछि राष्ट्रपतिले आफ्ना महान्यायाधिक्तासहितका कानूनविद्सँग छलफल नै गरेका थिए । 

भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय उद्देश्य नै प्रस्ट नपारी भ्रमणको मितिमात्रै सार्वजनिक गर्दा समस्या भएको बताउँछन् । 

‘प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै भारत भ्रमणको विषय आएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाईसँगै भ्रमणको निम्तो दिएका हुन्,’ उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, ‘कूटनीति शान्त हुनुपर्छ । उद्देश्य प्रस्ट हुनुपर्छ । तर, हाम्रोमा कुन–कुन विषयमा कुरा गर्ने, के विषयलाई अगाडि बढाउने भन्ने प्रस्ट नभई भारत जाने हुटहुटीलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा समस्या देखिन्छ ।’

दुवैतर्फ भ्रमण पक्का भएपछि मात्रै मिति सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा नेता र सचिवालयले प्रचार गर्दा यसरी पटक–पटक मिति घोषणा हुने गरेको उपाध्याय बताउँछन् । 

‘दुवै पक्षको सहमति भएपछि कुन मितिमा जाने हो त्यो कुरा आउनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छ । पटक–पटक यसरी भाका सार्दा कमजोर कूटनीति झल्किन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले भारतको प्रान्तीय चुनावअघि भन्ने थियो । अब जेठमा भारत भ्रमण भन्ने छ । तर, त्यतिखेर पनि के हुने हो थाहा छैन ।’

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई भारतसँगको सम्बन्ध र भ्रमण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भए पनि नेपाली पक्षको तयारी कमजोर रहेको बताउँछन् । 

‘भारतसँगको हाम्रो सर्वाधिक महत्त्वको सम्बन्ध छ । यसको मतलब चीनसँग छैन भन्ने होइन । माओवादीमाथि कम्युनिस्ट ट्याग छ । आश्वस्त पार्न र हुन पनि प्रधानमन्त्री जान लाग्नुभएको होला’, भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘उता भारतीय प्रधानमन्त्री कर्णाटकको चुनावमा क्याम्प हालेर बस्नुभएको छ । यता होमवर्क कम हो कि भन्ने देखिन्छ । एजेन्डा कस्ता हुन्छन्, उताको सम्भावित अडान के हुन्छन्, एक्सपर्टको टीम पठाएर छलफल गर्ने र कुन विषयमा कहाँ अडान लिने र धारणा बनाउने भन्ने तयारी हुनुपर्ने हो तर मिडियामा एजेन्डा छताछुल्ल पार्ने काम भइरहेको छ ।’ 

भारतसँग एयर रुटको कुरा गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले कति तयारी गरेका छन् भन्ने विषयमा आशंका रहेको उनको भनाइ छ ।

भारत र नेपाल दुवैलाई एकअर्काको आवश्यकता भएको, खुला बोर्डर, सुरक्षा र बहुआयामिक सम्बन्ध जस्ता धेरै चासो एकअर्कासँग जोडिएकाले भ्रमण गर्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन् । 

पछिल्लो समय चर्चामा आएको नागरिकता विधेयक पास भइदिँदा भारतले पनि सहजता महसूस गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘नागरिकताको विषयमा भारतको लङ्ग स्ट्यान्डिङ चासो छ । यसैले यससम्बधी विधेयक पास भएर जाँदा अलि सजिलो हुन्छ भन्ने भारतलाई हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषयलाई पार लगाउन सक्दा भ्रमणको वातावरण बन्छ र सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुन सक्छ । अस्थिरताले हामीलाई गाँजेको छ । अस्थिरतामा टेकेर आफ्नो रुचि पूरा गर्ने उनीहरूको सोच पनि हुन सक्छ । तर यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध हामीले हाम्रा संस्थालाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन ।’ 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अब १५ जेठको बजेटपछाडि मात्रै हुन सक्ने बताए । 

‘वैशाखमा नै भारत भ्रमण गर्ने भन्ने थियो । तर, कहिले भारतीय प्रधानमन्त्री व्यस्त त कहिले यताको व्यस्तताले समय नमिलेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘वैशाखको तेस्रो वा अन्तिम साता भ्रमण गर्ने कि भन्ने थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री पनि चुनावमा व्यस्त हुनुभयो । यता पनि अब १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने चटारो छ । सम्भवतः बजेटपछि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुहुन्छ ।’