गत वैशाख २३ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले पुरानै नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो । सो दिन  सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग परामर्श नै गरेर राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

सोहीअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले शीतल निवासमै अड्किएको उक्त विधेयकको कानुनी हैसियत अब के हुन्छ भन्नेबारे चासो राख्दै सरोकारवालासँग छलफल पनि चलाए । मूलतः सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि त्यसको वैधानिक हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने चासो राष्ट्रपतिको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बारसहित वरिष्ठ कानुनविद्सँग छलफल चलाएका पौडेल अहिलेकै अवस्थामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको शीतल निवास स्रोतको भनाइ रहँदै आएको छ । त्यसमाथि विवादबाट बच्ने प्रयास गर्दै आएका पौडेलले त्यति ठुलो जोखिम मोल्न नचाहेको बताइन्छ । 

तर, विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति दबाबमा परेका छन् । उक्त विधेयक विवादित रहेको दाबी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । यद्यपि सङ्घीय सांसदबाट दुई पटक विधेयक पारित भएको थियो । तर, विधेयकमा रहेका केही प्रावधान राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेको भण्डारीको भनाइ थियो । भण्डारीले सङ्घीय संसदलाई नै अपमान गरेर विधेयक पारित नगरेको एक पक्षले बताउँदै आएका छन् भने अर्को पक्षलेचाहिँ संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन् । 

यही विवाद र बहसका बीच शुक्रबार सरकारले पुरानै विधेयक प्रमाणीकरणको लागि पठाउने निर्णय गरेपछि नयाँ बहस सुरु त भएकै छ, राष्ट्रपति पौडेल पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेमा जनस्तरबाट आलोचना हुने भय उनीमा देखिन्छ भने नगरेपनि सरकार चिढिने सम्भावना उस्तै छ । 

उसो त राष्ट्रपतिले शुक्रबारमात्रै एक विवादित प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइदिएका थिए । राष्ट्रपतिले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्न अस्वीकार गर्दै गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइदिएका थिए । 

लोकान्तर ‘राउण्ड अप’मा अब पछिल्ला २४ घण्टाका अन्य समाचार संक्षेपमा

००००

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिको जलहरीको विषयमा संसदीय छानबिन गर्न माग गरेका छन् । शुक्रवार नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी लगाउँदा सुन कम भएको कुरा आएको भन्दै यसबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

आफूले संसदमा जलहरीको कुरामात्रै नउठाएको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा भएका भ्रष्टाचारका विषयहरू उठाएको उनले बताए ।

००००

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पनि पशुपतिको जलहरी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन् । 

पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीको विषयमा संसदमा प्रश्न उठाएर धार्मिक आस्थामाथि प्रहार भएको उनले बताए ।

००००

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा गरेको अवरोधले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यक्रम प्रभावित हुने भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग वार्ता गर्ने भएका छन् । शनिबार बिहान साढे ८ बजे सिंहदरबारमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले नेताहरूलाई बोलाएका हुन् । 

संसदको अवरोध खुलाउन प्रमुख सचेतकको तहमा शुक्रवार दिनभर भएको प्रयास विफल भएपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले अग्रसरता लिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि बोलाएको नेकपा एमालेका एक प्रभावशाली नेताले जानकारी दिए ।

यसअघि शनिबार एमालेका सांसदहरुले माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिको जलहरीमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको आरोप आधारहीन भएको भन्दै संसद अवरुद्ध पारेका थिए । उनीहरुले बेल घेराउ गर्दै बैठक अबरुद्ध पारेका थिए । त्यसपछि सभामुखले २० मिनेटका लागि रोकेको बैठक बस्दै नबसी शनिबार दिउँसो ४ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । 

००००

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेलाई बदनाम गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । 

एमाले  पार्टी मुख्यालयमा शुरु भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दुई दिने अनुशिक्षण कार्यक्रममा उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेलाई दोष देखाउन खोजेको भन्दै यसमा एमालेको संलग्नता नरहेको बताए ।

००००

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले प्रदेशको नामकरणपछि जारी आन्दोलनलाई लक्षित गरेर शनिबार बिहान ६ बजेबाट अर्को आदेश नभएसम्मका लागि विराटनगरका विभिन्न क्षेत्रलाई अनिश्चितकालीन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विभिन्न समूहबाट विरोध, धर्ना, जुलुस गर्ने गरिएकाले शान्ति सुरक्षामा असर परेको भन्दै प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।

००००

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या १७ पुगेको छ ।प्रहरीले शुक्रवार थप १ जनालाई पक्राउ परेपछि संख्या १७ पुगेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकी लक्ष्मी महर्जन रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको बयान शुरु भएको छ ।काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा शुक्रबार सागर राई र केशव दुलालको बयान भएको हो ।अरू आरोपितको बयान क्रमशः हुँदै जानेछ ।

००००

जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका दुई सांसदलाई निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद सोनु मुर्मूर र विनिता सिंहलाई कारबाही गर्दै सांसद पदबाट निष्काशन गर्न सिफारिस गरेको पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंहको भनाइ छ ।

००००

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा प्रदीप यादव नियुक्त भएका छन् ।​ जसपा संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले प्रदीपलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका जसपाले जनाएको छ ।

००००

राजधानीमा जारी एनएससी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा भारतले उज्वेकिस्तानलाई पाखा लगाउँदै प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ । नेपाल भने सेमिफाइलबाटै बाहिरिइसकेको छ । 

००००

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बृहत् नेपाली शब्दकोश परिमार्जन गर्ने भएको छ । यसअघि छापिएको शब्दकोशमा विवादित शब्दहरू रहेको भन्दै प्रतिष्ठानले शब्दकोश परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिष्ठानमा नयाँ नेतृत्व आएको सय दिन पुगेको अवसरमा शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले शब्दकोशमा कुनै विवाद नआउनेगरी परिमार्जन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए ।

००००

नेपाली कांग्रेसको प्रचार विभाग प्रमुखमा मीन विश्वकर्मा मनोनीत भएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रचार विभाग प्रमुखमा मनोनीत गरेका विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

००००

काठमाडौँ उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छ । बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा घटाएको हो । नेपाल आयल निगमले डिजेलको भाउ घटाएको नौ दिनपछि बागमती प्रदेशमा छोटो दूरीमा चल्ने गाडीको भाडा घटाइएको हो । मन्त्रालयले घटाएको भाडादर राजपत्रमा प्रकाशित भएको जनाइएको छ ।