नेकपा (एमाले) नेतृत्वको एकमात्रै प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने देखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि कोशी प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने संकेत देखिएको हो ।  जसपा समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ । 

बुधवार समर्थन फिर्ता लिँदै जसपा सरकारबाट बाहिरिए पनि कोशी प्रदेश सरकार तत्काल अल्पमतमा भने परेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार नछाड्दासम्म सरकारसँग बहुमत कायम रहन्छ । 

तर, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतबाट फर्केलगत्तै आफूहरू सरकारबाट बाहिरिने माओवादीका एक नेताले बताए । ‘पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री चार दिने भारत भ्रमणमा आज मात्रै निस्कनु भएको छ,’ प्रदेश सांसदसमेत रहेका रउनले भने, ‘हामी पनि उहाँ आएलगतै सरकारबाट हट्छौ ।’

माओवादीले साथ छोड्दा भने कार्की सरकार अल्पमतमा पर्ने छ । कोशीमा एमालेको ४० र राप्रपाका ६ जना सांसद छन् । बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि संघीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भए पनि कोशी प्रदेशमा पुरानै गठबन्धन कायम छ । अहिलेको सरकारलाई एमालेका ४०, माओवादी १३ र राप्रपाका ६ सांसदको समर्थन छ । तर, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा भने कार्की सरकार अल्पमतमा पर्ने छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्दा पनि सजिलै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था भने छैन । प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीको १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जसपाको १ सांसद छन् ।

बजेट फेल गराउने रणनीतिमा दलहरू
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सरकारको बजेट पास हुन नदिने रणनीतिमा दलहरू जुटेका छन् । बजेट पास हुन नदिने रणनीतिमा लाग्ने विपक्षी दलमात्रै होइनन् सत्तापक्षकै समेत छन् । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र नै सरकारसँग असन्तुष्ट छ । प्रदेशसभा बैठकमै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङवोले कार्की नेतृत्वको सरकार एकलौटी ढङ्गले चल्न थालेको आरोप लगाएका छन् । 

आङवो नेतृत्वमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि एउटा समिति बनाइएको थियो । समितिले सरकारलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर दिएको थियो । तर त्यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरेको आङवोको आरोप छ ।

यसैकारण बजेट पास हुन नदिने रणनीतिमा माओवादीसमेत मिसिएको हो । माओवादीकै एक सांसद आर्थिक मामिला मन्त्रालयसमेत आफैंसँग राखेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बजेट ल्याउन दिने तर, पास हुन भने नदिने बताउँछन् । 

उनका अनुसार बजेट फेल गर्ने रणनीतिमा माओवादीसहित कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा नेताहरू लागेका छन् । हालसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले नीति तथा कार्यक्रमसमेत ल्याएका छैनन् । 

बजेट बनाउने चटारोबीच मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अब अर्को तनाब थपिएको छ । जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मतसमेत लिनु पर्ने भएको छ । 

अब सरकारलाई विश्वासको मत लिने की बजेट बनाउने भन्ने चटारो शुरू भएको छ । प्रदेशमा असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ भने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।