विद्युतीय गाडीमा अर्थमन्त्रीको शंकास्पद भूमिका: सूचना चुहिँदा राज्यलाई साढे १३ करोड घाटा

बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा कर बढ्ने सूचना पहिल्यै चुहिँदा मुलुकलाई करीब साढे १३ करोड नोक्सानी भएको छ । जेठ महिनाको पहिलो दुई सातामा आयात भएका गाडीको अस्वाभाविक तथ्यांक हेर्दा सूचना चुहिएको प्रस्टै संकेत मिल्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट घोषणामार्फत सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा कर बढाइएको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको सेग्मेन्टका विद्युतीय गाडीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनले १० प्रतिशत मात्रै भन्सार कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणाबाट भने १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा सरकारले थप १५ प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर बजेटलगत्तै (जेठ १६ गते)बाट लागू भएको छ ।

बजेट साउनदेखि मात्रै कार्यान्वयन हुने भए पनि राजपत्रमा छापिएर आउने समयमा नै १५ जेठको मिति हुने आर्थिक ऐनका कारण भन्सार कर र अन्तःशुल्क भने बजेटलगत्तै लागू हुन्छ ।

चालू आवको पहिलो १० महिनामा जम्मा ४ हजार ३ सय ३८ विद्युतीय गाडी भित्रिएकोमा जेठ महिनाको दुई साता (१–१४ गते)सम्ममा नै १ हजार १ सय ५५ वटा गाडी आयात भएको छ ।

करका दर हेरफेर गर्ने काम अर्थमन्त्रीकै नेतृत्वमा निकै गोपनीयताका साथ हुन्छ । 

बजेट आउनुभन्दा अघिल्लो रात मात्रै हुने यस्तो निर्णयमा अर्थमन्त्री, सचिवसहित सीमित व्यक्तिको मात्र ‘एक्सेस’ रहने गरेको छ । यो तहबाट सूचना चुहिँदा त्यसको मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै लिनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री महतले सूचना चुहाउँदा हतारमा भित्रिएका ११ सय ५५ वटा गाडीले चालू आवकै दरमा करीब ९० करोड रुपैयाँ भन्सार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

१५ प्रतिशत बढ्दा तिर्नुपर्ने भन्सार शुल्क पनि लगभग साढे १३ करोड थपिन जान्थ्यो । उक्त रकम राज्यलाई घाटा भएको छ । 

भन्सार विभागका कार्यालयहरूले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार जेठको २ सातामा मात्रै वार्षिक विद्युतीय सवारी आयातको २७ प्रतिशत आयात भएको छ ।

तथ्यांकअनुसार वैशाखसम्ममा विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट ४३ सय ३८ वटा विद्युतीय सावरीको भन्सार जाँचपास भएको देखिन्छ । 

पछिल्लो १० महिनामा भित्रिएका सवारी मासिक औसत ४३३ वटा मात्रै हुन्छ । तर, बजेट आउने अघिल्लो दुई सातामा मात्रै ११ सय ५५ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएको छ ।

यस्तो विद्युतीय सवारीमा १ सय किलोवाटसम्मका मात्रै ९० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । सरकारले बजेटमार्फत १ सय किलोवाटसम्मकै सवारीमा १५ प्रतिशत कर बढाएको छ ।

सरकारले बजेटपछि मध्यमवर्गीय उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने यस्ता कार, जीप, भ्यानमा १५ प्रतिशत कर थपिदिएको हो । 

नेपालमा सबैभन्दा विद्युतीय सवारी साधन भैरहवाबाट आउँछ । यो भन्सार कार्यालयबाट वैशाखसम्ममा २१ सय ३७ वटा विद्युतीय कार, जीप र भ्यानको जाँचपास भएको यो कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज भट्टराईले बताए । 

उनका अनुसार वैशाखमा यो भन्सार कार्यालयबाट १७१ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएको भए पनि जेठको १४ दिनमै २११ वटा गाडीको भन्सार जाँचपास भएको छ । 

जेठमा भैरहवा भन्सारबाट चाँजपास भएका यस्ता विद्युतीय गाडीको भन्सार मूल्य ५५ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ ।

यसबाट राज्यले पाएको भन्सार शुल्क १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो भन्सार कार्यालयमा पुसपछि सबैभन्दा बढी जेठको १५ दिनमै बिजुली गाडी आयात भएको तथ्यांक छ ।

भैरहवापछि सबैभन्दा बढी विद्युतीय गाडी भित्रिने नाका रसुवा हो । रसुवा भन्सारबाट वैशाखसम्ममा १६ सय ८४ वटा गाडी भित्रिएका थिए । यो नाकाबाट जेठको २ सातामै ८०५ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएको छ ।

पछिल्लो १० महिनामा भित्रएको सवारीको तुलनामा जेठमा भित्रिएका सवारीको तथ्यांक हेर्दा सूचना चुहिएको प्रस्टै संकेत मिल्ने रसुवा भन्सारका एक अधिकारीले बताए ।

भन्सार कार्यालय रसुवाबाट जेठमा भित्रिएका ८०५ वटा सवारी साधनमा एमजी नामका विद्युतीय गाडी मात्रै ५२४ वटा छन्  । एमजीले जेडएस ईभी कम्फर्ट २० वटा, जेडएस ईभी डिलक्स ८६ वटा र जेडएस ईभी लङ रेन्जको ४२१ वटा भित्रिएका छन् ।

नेपालमा साइमेक्स इंक प्रालिले बिक्री गर्दै आएको बीवाईडी ब्रान्डका विद्युतीय सवारी साधन यो नाकाबाट १६१ वटा भित्रिएको देखिएको छ ।

विद्युतीय गाडी धेरै भित्र्याउने भन्सारको सूचीमा तातोपानी पनि पर्छ । यो भन्सारबाट वैशाखसम्ममा २५० वटा गाडी भित्रिएकोमा जेठमा २४ वटा आएको देखिएको छ । 

भन्सार कार्यालय वीरगन्जबाट पनि अघिल्ला १० महिनाको तुलनामा जेठको २ सातामा अस्वाभाविक रूपमा गाडी आयात भएको देखिन्छ ।

यो भन्सारबाट वैशाखसम्ममा २४१ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएकोमा वैशाखमा जम्मा १० वटा भित्रिएको थियो । तर, जेठको २ सातामै १०५ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. महतले मध्यमवर्गीय परिवारको रुचि रहेको र पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी रुचाइएको सवारी साधनमा कर बढाएर उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने महंगा गाडीमा कर घटाएका छन् ।

मन्त्री महतले ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीलाई १० प्रतिशत भन्सार लिने व्यवस्था गरेका छन् । यो क्षमताका सवारी भित्रिएको तथ्यांक भन्सार कार्यालयहरूमा छैन ।

भन्सारको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी भित्रिने सवारी ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका हुन् । यही सेग्मेन्टको गाडीमा भन्सार र करको दर बढेको छ ।

महतले ५०–१०० वाटसम्मका सवारीका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तशुल्क लिने व्यवस्था गरेको छन् ।

यो सवारीको भन्सार शुल्क गत वर्ष भन्दा ५ प्रतिशत बढेको छ भने अन्तःशुल्क पनि १० प्रतिशत कायम भएको छ । यसअघि अन्तशुल्क नलाग्ने व्यवस्था थियो ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एशोएिसन अफ नेपाल (नाडा)ले विद्युतीय सवारीको भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएकोमा विरोध गरेको छ ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार ५०–१०० वाटका सवारी अलि बढी चल्ने सवारीमा पर्छ ।

यो सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क नबढाउन सुझाव दिएको भए पनि अर्थमन्त्रीले अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पनि परिमार्जन गरेर उपभोक्तालाई भार थपेको थापाको प्रतिक्रिया छ । 

अर्थमन्त्री महतले भने विद्युतीय गाडी अबको आवश्यकता र आमजनताको रुचिको क्षेत्र भएकाले राज्यलाई लाभ हुने र प्रयोगकर्ताले समेत गर्व गर्न सक्ने नीति सरकारले लिएको बताएका छन् । मन्त्री महतले बजेटपछि पत्रकारसँग गरेको अन्तरक्रियामा विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर व्यावहारिक र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सहयोग पुग्ने खालको रहेको दाबी गरे ।

महतले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर कसैको फाइदा र बेफाइदाको लागि नभएको जिकिर गर्दै राज्यले कर पाउने र जनताले सुलभ सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

पदकै बाजी राखेर कसैलाई फेबर नगरेको उनको जिकिर छ ।

कसैलाई लाभ हुने गरी करको दर हेरफेर गरेको पुष्टि भए पद छाड्नै तयार रहेको दाबी महतले गरे पनि यसबीचमा आयात भएको गाडीको तथ्यांकले भने प्रशस्तै शंका उब्जाएको छ ।