×

NIC ASIA

वन मन्त्रालयमा मनोमानी– पदस्थापन नहुँदा उपसचिव २ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन

काठमाडाैं | जेठ १४, २०८१

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नुरेन्द्र अर्याल ७१ दिनदेखि जिम्मेवारीविहीन छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा संरक्षण अधिकृत(शाखा अधिकृत)का रूपमा कार्यरत अर्यालको गत (२०८०) चैत ३ गते वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत (उपसचिव)मा बढुवा भएको थियो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

वन मन्त्रालयकै निर्णयानुसार साविक नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्कस एन्ड वाइल्ड लाइफ समूह, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव (प्राविधिक) वा सोसरहको पदमा जेष्ठता कायम हुनेगरी उनलाई बढुवा गरिएको थियो ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

बढुवापछि चैत ४ गतेदेखि नै जेष्ठता लागू हुनेगरी पदस्थापन गरिदिन भन्दै अर्याल मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए । तर, उनलाई हालसम्म पदस्थापन गरिएको छैन ।

Vianet communication

'दिनहुँ कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखदेखि सचिवसम्मलाई भेटेर पदस्थापन गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्न भनेको भनेकै छु,' अर्यालले लोकान्तरसँग भने, 'तर मलाई न कुनै जिम्मेवारी दिइएको छ, न २ महिनाको तलब भत्ता नै दिइएको छ ।'

दुई महिनादेखि तलबभत्ता समेत नपाएपछि अर्यालले गत जेठ ३ गते तलबभत्ता उपलब्ध गराई पाऊँ भनेर सचिवलाई लिखित निवेदन नै दिएका थिए । तर, पनि उनले तलबभत्ता पाएका छैनन् ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५१ को नियम ३४ (क) मा रहेको पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम (१) तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा (७) मा 'खुला तथा बढुवाद्वारा सिफारिस भएका निजामती कर्मचारीहरूको शुरू पदस्थापन गर्दा त्यस्ता कर्मचारीलाई रिक्त पदको जानकारी गराई निजहरूको रुचि तथा चाहनाको प्राथमिकताक्रम कायम गर्न लगाई सिफारिश योग्यताक्रम अनुसार रोजेको स्थानमा पदस्थापन गरिने' उल्लेख छ ।

लामोसमय पदस्थापन नभएपछि उनले जेठ ३ गते पुन: सचिवसमक्ष अर्को लिखित निवेदन दिएका थिए ।

'म निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा (७) बमोजिम बढुवाद्वारा सिफारिश भई आएको हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०५१ को नियम ३४ (क) मा उल्लेख भएबमोजिम पदस्थापन हुने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु,' अर्यालले सचिवसमक्ष दिएको लिखित निवेदनमा उल्लेख छ । तर, पनि उनलाई पदस्थापन गरिएको छैन ।

वन मन्त्रालयअन्तर्गत मन्त्रालयमा २, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा ६, राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा ११, आरक्ष कार्यालयमा १, संरक्षण क्षेत्र कार्यालयमा १ र राष्ट्रिय प्राणी उद्यानमा १ गरी कुल २१ उपसचिवहरूको दरबन्दी छ ।

२१ वटा उपसचिवको दरबन्दी रहेको वन मन्त्रालयअन्तर्गतका ५ वटा संरक्षित क्षेत्रहरूको प्रमुखको भूमिकामा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूलाई खटाइएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुला, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कञ्चनपुर, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय डोटी, शे-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय डोल्पामा वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतको पद अझै पनि रिक्त छ ।

त्यसैगरी, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । तर, वन मन्त्रालयले ती ठाउँहरूमा शाखा अधिकृत रहेका संरक्षण अधिकृतलाई कामकाज गर्नेगरी निमित्त प्रमुख बनाएर खटाएको छ ।

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा शाखा अधिकृत रमेशकुमार यादव, शे-फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा शाखा अधिकृत विश्वबाबु श्रेष्ठ, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा शाखा अधिकृत राजु घिमिरेलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर कामकाज गर्न लगाइएको छ ।

त्यसैगरी, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा सरोजमणि पौडेल र अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा शाखा अधिकृत विनयकुमार झालाई निमित्त कार्यालय प्रमुख भनेर जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी, उपसचिवको दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान भक्तपुरमा पनि शाखा अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा विभागमा कार्यरत उपसचिव चन्द्रशेखर चौधरीलाई कामकाज गर्न भनी खटाइएको छ । यसरी विभिन्न ठाउँमा उपसचिवको पद रिक्त हुँदा हुँदै आफूलाई जिम्मेवारी नदिनुका साथै तलब भत्ता समेत उपलब्ध नगराएकोमा अर्यालको असन्तुष्टि छ ।

'चाकडी चाप्लुसी गर्न जान्दिनँ । नातावाद, कृपावाद वा राजनीतिक नेताको नजिकको मान्छे पनि नभएकै कारण मलाई ७० दिनसम्म पनि कहीँ पनि जिम्मेवारी नदिइएको हो,' उनले गुनासो गरे ।  

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रिराज ढुंगानाले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । त्यस विषयमा प्रशासन महाशाखालाई थाहा हुने भन्दै उनी पन्छिए । 'यो प्रशासनिक विषय हो, प्रशासन महाशाखालाई नै सोध्नुहोस्,' ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने ।

पदस्थापन नियमित काम नै भएकाले चाँडै हुने उनले बताए ।

मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख प्रदीप कोइरालाले भने रिक्त रहेको हिमाली क्षेत्रमा जानभन्दा नमानेकाले अप्ठ्यारो भएको बताए ।

'शाखा अधिकृत निमित्त कार्यालय प्रमुख रहेको ठाउँमा जानुस् भन्दा उहाँ जान मान्नुभएन,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँले दरबन्दी रिक्त नै नरहेको तराई क्षेत्रका कार्यालय मागिरहनुभएको छ । फेरि तराईका कार्यालयहरूमा रहेका उपसचिवलाई असारअघि सरुवा गर्न मिल्दैन ।'

अब केही दिनमै सचिवसँग सल्लाह गरेर अर्यालले रोज्ने कुनै न कुनै ठाउँमा पदस्थापन गरिने उनले बताए ।

अर्यालजस्तै अर्का उपसचिव रामदेव चौधरी पनि गत असोजदेखि नै जिम्मेवारीविहीन छन् ।

२०८० असोजमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा सरुवा भएका चौधरी विगत आठ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन छन् ।

विभागमा १ महानिर्देशकसहित २ जना सहसचिव र झन्डै २० जना जति उपसचिवहरू छन् ।

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण शाखामा उपसचिवको पद रिक्त भएपनि चौधरीलाई उक्त शाखाको जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

'विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालसहितलाई भेटेर पटक–पटक जिम्मेवारी दिन अनुरोध गरेको छु,' चौधरीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, पनि आजभोलि भन्दै उहाँहरूले टार्दै आउनुभएको छ ।'

आफूभन्दा पछि सरुवा भएर आएका जुनियर उपसचिव अशोक भण्डारीलाई विभागको व्यवस्थापन शाखाको जिम्मेवारी दिइए पनि आफूलाई ८ महिनादेखि कुनै जिम्मेवारी नदिएर बरन्डामा राखिएकोमा उनको गुनासो छ ।

उपसचिवहरूलाई विभाग र मन्त्रालयमा जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा थन्क्याउने र अधिकृतहरूलाई संरक्षित क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रका प्रमुख बनाएर पठाउने गरिए पनि उपसचिवहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।

विभागका प्रवक्ता समेत रहेका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकाल भने प्रशासनिक कुराको बारेमा आफूलाई जानकारी नहुने बताउँछन् । 'यो प्रशासनिक कुरा हो । यस विषयमा मलाई धेरै थाहा हुँदैन । डीजीसा'बलाई नै सोध्नुहोस्,' ढकालले लोकान्तरसँग भने ।

डीजी डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानासँग सम्पर्क गर्दा व्यस्त रहेकाले पछि कुरा गर्ने उनले बताए ।

सामान्यतः पदस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नियुक्ति दिने निकायकै हुन्छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ मा नियुक्ति पाएको दुई महिनाभित्र कर्मचारी पदस्थापन नगर्ने विभागीय प्रमुखलाई नै कारबाही हुने उल्लेख छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

कात्तिक २०, २०८०

शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए ।​​ सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x