बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काठमाडाैं | जेठ २३, २०८०
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि तीन प्रकारका नयाँ कर लगाउने भएको छ । बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयकले विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क र वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कसहित तीनवटा शीर्षकमा कर उठाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
नयाँ नीति १ साउनबाटै कार्यान्वयन हुने छ । सरकारले ल्याएको नीतिमार्फत् उठाउने विलासिता शुल्कमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा कर थपिएको छ । खरिद रकममा २ प्रतिशत खरिदकर्ताले तिर्नु पर्नेगरी लाग्ने यस्तो शुल्क पाँच तारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले र आयातित मदिराले पनि तिर्नुपर्ने छ ।
वैदेशिक पर्यटन शुल्कका नाममा सरकारले खरिद रकममा ५ प्रतिशत थप शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी आवबाटै गराउँदै छ । यस्तो शुल्क वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्रेता, फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवर्द्धनका सिलसिलामा आफूसम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई यस्तो वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगाएको छ ।
सरकारले मेनपावर कम्पनीले १ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नु पर्नेगरी वैदेशिक रोजगार शुल्क लगाउने भएको छ । यो शुल्कपछि अब हरेक वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउने कम्पनीले १ प्रतिशत अनिवार्य यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
सरकारले आगामी आवबाट लगाएको वैदेशिक पर्यटन शुल्क भने फर्म वा कम्पनीको लागि दोहोरो कर लाग्न सक्नेगरी आएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) शेषमणि दाहालले बताए । उनका अनुसार आगामी साउनदेखि लगाउने भनिएको यस्तो शुल्क वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज किन्दा नै लाग्ने भएकोले कम्पनी वा फर्मले लिएर कर्मचारीलाई दिँदा पनि शुल्क लाग्ने हुँदा दोहोरो पर्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।
नयाँ शुल्क करले अर्थतन्त्रको दायरा बढाउने भनिएको छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला वित्त नीतिबाट माग सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारी खर्च बढाउने, उद्योगको उत्पादनमा जोड दिने र खपत बढाउने उपाय खोजेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्छ । सरकारले नयाँ कर नीति ल्याउनु भनेको अर्थतन्त्रको सिद्धान्त र मन्दीतर्फ जाँदै गरेको बजारविपरीत देखिन्छ ।
करको दर घटाएर पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सकिने तर्क गर्छन् पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल । तर, सरकारले मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारी खर्च बढाउने र करका दर कम गर्ने दुवै उपाय नखोजेको उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार्न करको दर घटाउनुपर्नेमा बढेर आएको छ भने माग बढाउनेगरी प्रोत्साहनसमेत गरेको छैन । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको साटो झन् खुम्च्याउन सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।
पाँचतारे होटलमा जाने ग्राहक मन्दीलाई बहाना बनाएर अन्तै जान सक्ने अवस्था आउने उनको तर्क छ । सरकारले २ प्रतिशतमात्रै विलासिता शुल्क भने पनि त्यसको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी पर्ने खनालको बुझाइ छ ।
उनका अनुसार सरकारले करको दर बढाउनुभन्दा घटाएको भए बढी कारोबार हुने, बढी खर्च गराउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि विपरीत नीति लिएको छ ।
नयाँ करले गर्दा करतादातालाई कागजात बनाउने, छुट्टै रेकर्ड राख्नुपर्ने, सिस्टम बनाउर्ने, नियमित कर तिर्न जानेसहितको झन्झटसमेत हुन्छ । सरकारलाई पनि कर्मचारी राख्नुपर्ने, नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, प्रशासनिक खर्च बढ्ने झन्झट देखिएको छ । तर कर भने अपेक्षाअनुसार उठ्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको खनाल बताउँछन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले पनि सरकारले ल्याएको नयाँ कर प्रशासनिक झन्झटको भाँडो मात्रै थपिएको टिप्पणी गर्छन् । उनले लोकान्तरसँग भने ‘सरकारले अभिलेख राख्न, सम्बन्धित क्षेत्रको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र करको दायरा बढाउने कामको शुरुआत गरेको हुनसक्छ ।’
सरकारले सबै सानातिनो करलाई एकीकृत गर्नकै लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइरहेको छ । त्यसको अतिरिक्त अरु कर लगाउनु भनेको त्यहीअनुसार सिस्टम बनाएर जानुपर्ने, प्रशासनिक संरचना बनाउनुपर्ने र अनुमगनको लागि फेरि कर्मचारी घटाउनुपर्ने तर्क ती पूर्वकर्मचारीको छ ।
सरकारले हवाई टिकटमा कर लगाएका कारण नेपालबाट टिकट नकाटिने र बाहिरबाटै पठाउने काम हुन सक्छ । कर तिर्दा महँगो पर्ने भएकोले बाहिरैबाटै टिकट मिलाउने र उत्तै भुक्तानी गर्ने गरेर एकातिर कर छली हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ अहिले भइरहेकोभन्दा टिकटमा हुने आम्दानी कम हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।
राजस्व परामर्श समितिका पूर्वसंयोजक महेश दाहाल पनि कर बढेपछि एकातिर सेवा महँगो भएर कम प्रयोग हुन सक्ने र अर्कोतर्फ प्रशासनिक खर्चको भारमात्रै बढ्ने बताउँछन् ।
दाहालका अनुसार आर्थिक गतिविधि बढ्ने बाटो खोजेर जानुपर्नेमा नयाँ कर खोज्नुले प्रभावकारी काम हुन्छ भन्नेमै शंका रहेको देखिन्छ । अहिले ल्याएको नयाँ करको नीतिले केही मात्रामा कर बढाउन योगदान गर्छ भनेर हेर्ने हो भने पनि दीर्घकालीन हुनेमा भने कुनै सुनिश्चित आधार नदेखिने दाहालको बुझाइ छ ।
होटल संघ नेपाल (हान)ले सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीतिले पर्यटकलाई निरुत्साहन मात्रै गर्ने भएकोले कार्यान्वयन योग्य नभएको तर्क गरेको छ । हानले पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बेला निरुत्साहित गर्नेगरी आएको यस्तो शुल्क खारेज गर्न माग गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले पनि पाँचतारे होटेलको सेवामा विलासिता शुल्क लगाउने व्यवस्थाले नेपाल महँगो पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारले लगाएको यस्तो करले प्रशासनिक खर्च मात्रै बढाउने, झन्झट थप गरेकोले व्यवहारिक नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीति व्यवहारिक नभएको ठोकुवा गरे । ‘कहाँबाट पैसा उठाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्रै सरकारको ध्यान देखियो । त्यसैमाथि गरगहनालाई मात्रै विलासिता हो भनेर भनिदिएको छ,’ उनले भने, ‘तर यस्ता वस्तु उपभोग गर्ने साधनमात्रै नभएर सम्पतिको संग्रह पनि हो । कसैले २ करोडको सुन किनेको छ र उसले बेच्दा त्योभन्दा बढी मूल्य पाउँछ भने कसरी विलासिता हुन्छ ? त्यो उसको सम्पत्ति हैन ?’
अहिले गरगहनामा विलासिला शुल्क लगाउने हो भने अब घर, जग्गा, शेयरसहित सबै लगानीमा किन नलगाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए । त्यसैले गरगहनामा लाग्ने भनिएको विलासिता कर सम्भव नभएको र अव्यवहारिक हुने दाबी शाक्यको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...