बर्सेनि मल अभावले तड्पिने कृषकहरू यो वर्ष भने मुख्य बाली धान रोप्ने बेला मल पाइएन भनेर खासै चिन्तित हुनु परेन । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले भित्र्याएको मल कृषकबाट आउने राष्ट्रिय मागको लक्ष्य १ लाख १७ हजार मेट्रिकटन कम छ । तर, पनि यो वर्षको धान रोप्ने सिजनलाई मल पर्याप्त भएको छ ।

सरकारले गएको असार मसान्तसम्ममा ४ लाख ३ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गरेको छ । राष्ट्रिय माग ५ लाख २० हजार मेट्रिकटनको तुलनामा आएको मल १ लाख १७ हजार मेट्रिकटन कम हो । तर पनि बजारमा मल अभाव छैन ।

कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकारले विगतका वर्षहरूको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बढी मल आयात गरेको छ ।

मल किन्न सरकारले पटक–पटक गरेर निकासा गरेको रकम अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा गत वर्ष दोब्बर बढी थियो ।

मूल्यमा धेरै उतारचढाव हुँदासमेत नियमित आपूर्ति भएकाले नै मल सहज भएको कृषि विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सबनम सिवाकोटीले बताइन् ।

‘समयमा नै योजना बनाएर मल खरिद गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यले समेत साथ दिएका कारण अहिलेको अवस्थामा पनि मल मौज्दात रहने स्थिति आएको’ उनको भनाइ छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार १८ साउनसम्ममा मलको मौज्दात ६२ हजार २८४ मेट्रिकटन छ । यस्तो मौज्दातमा २७ हजार ७ सय मेट्रिकटन युरिया, २७ हजार ६ सय मेट्रिकटन डीएपी र ६८ सय मेट्रिकटन पोटास रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ अचाक्ली बढ्यो । भाउ बढेका कारण सरकारले मलमा गर्नुपर्ने लगानी पनि दोब्बरभन्दा बढी हुन पुगेको छ । गत आवमा ३६ अर्ब रुपैयाँको मल खरिद गरेकाले नै यो आर्थिक वर्षको धान बालीलाई सहज हुन पुगेको हो ।

यो वर्ष पनि सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको र ५ लाख २० हजार मेट्रिकटन मल खरिद गर्ने भनेर तयारी गरिरहेको हुँदा चालू आवमा समेत मल अभाव नहुने दाबी मन्त्रालयको छ । 

प्रवक्ता सिवाकोटीका अनुसार सरकारले मल वितरण निर्देशिकामा पनि सुधार गरेको छ । मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार जुन बेला बढी माग आउँछ, सोही समयलाई दृष्टिगत गरेर मल ल्याउने गरिएको छ । 

गत वर्षजस्तो मूल्यमा उतारचाढाव आएन भने चालू आर्थिक वर्षलाई पनि मलमा कुनै समस्या नहुने उनको दाबी छ ।

‘जसरी गत वर्षको योजनाअनुसार यो वर्ष मल आउन सकेको छ, त्यसैगरी अहिले पनि कात्तिकसम्म आउने मल तय भइसकेको छ । त्यसपछिका लागि पनि अभाव नहुने र आवश्यक मात्राअनुसार नै मल खरिद गर्ने तयारी अगाडि बढाएका छौं,’ सिवाकोटीले भनिन् ।

सरकारले बजेट निकासा गरी परिमाण तोकेर खरिद गर्न दिनुपर्ने हुन्छ । विगतमा प्रस्ताव आह्वान गर्दा एउटा मूल्य र खरिद गर्दा अर्को मूल्य भएकाले मल आउन समस्या भएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार १९ साउनसम्ममा देशभर जम्मा ८२ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । मधेश प्रदेशमा जम्मा ६० प्रतिशत मात्र रोपाई भएको तथ्यांकले देखाएको छ । पर्याप्त पानी नपरेकाले मधेशमा समयमा रोपाइँ हुन नसकेको हो ।

सरकारले मल खरिदको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङलाई दिँदै आएको छ । २०६८ देखि कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल आयातको जिम्मा पाएका छन् ।

सरकारले मल खरिदको जिम्मा दिएपछि आफूहरूले १४ वर्षदेखि तोकिएको परिणाममा नियमित मल भित्र्याइरहेको साल्ट ट्रेडिङले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा साल्ट ट्रेडिङ​लाई नियमित आपूर्तिको ३० प्रतिशतभन्दा थप ९२ हजार ५०० मेट्रिकटन मल भित्र्याउन दिएकाले नै यो वर्ष धान रोप्ने सिजनका लागि मल पुर्‍याउन सम्भव भएको साल्ट ट्रेडिङका डिभिजनल म्यानेजर ब्रजेशकुमार झाले बताए । 

सरकारले बेलैमा तयारी गरेर बजेट निकासा गर्दा पनि सहज भएको उनको बुझाइ छ ।

बेलैमा मल खरिदको लक्ष्य सार्वजनिक गर्ने, बजेट अभाव हुन नदिने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावलाई दृष्टिगत गरेर योजना बनाउने हो भने आगामी वर्ष पनि समस्या नहुने उनले बताए । 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्याय भने यो वर्ष अझै तराईका जिल्लामा ४० प्रतिशत रोपाइँ नै बाँकी रहेकाले स्टकको मल यही सिजनमा खपत हुने विश्वास गर्छन् ।

‘गत वर्षभन्दा सहज भएको छ । कृषकको पूरा माग धान्न सक्ने गरी अझै मल आउन सकेको छैन,’ उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने ।

कृषकले धान रोप्दा प्रयोग गर्ने मल पाए पनि रोपिसकेपछि हाल्नुपर्ने मलको ‘डिमान्ड’ आउन बाँकी नै रहेको उनी बताउँछन् । विगतको तुलनामा बढी आपूर्ति भइरहेकाले ठूलो समस्या भने नहुने उनको भनाइ छ ।

रासायनिक मल सधैं अभाव हुनुको भित्री कारण- एक लट भित्र्याउन प्रक्रियामै लाग्छ २०७ दिन !