संघको पुल दरबन्दीमा फाजिल रहेका तथा विभिन्न प्रदेशमा कार्यरत  ३ सय ८४ जना फरेस्टरहरू वृत्ति विकास ठप्प भएपछि सिंहदरबार धाउन थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतको डिभिजन वन तथा सब-डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत रहे पनि वृत्ति विकास नहुँदा उनीहरू १ महिनादेखि सिंहदरबारको चक्कर लगाउन बाध्य भएका हुन् ।

विभिन्न प्रदेशबाट आएका ती फरेस्टरहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाइरहँदा पनि निकास भने निस्किएको छैन ।

बुधवार विभिन्न प्रदेशमा कार्यरत झन्डै २ दर्जन फरेस्टरहरू दरबन्दी कायम गरी समायोजन मिलानका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेका थिए ।

डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत रहेका सञ्जयकुमार ठाकुर, डिभिजन वन कार्यालय तेह्रथुममा कार्यरत सुनिल पञ्जियार, डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीमा कार्यरत रामकुमार महतारा, डिभिजन वन कार्यालय पोखरामा कार्यरत कल्पना शर्मा, डिभिजन वन कार्यालय मोरङमा कार्यरत रुपेशकुमार ठाकुरसहित झन्डै २ दर्जन फरेस्टरहरू आफ्नो गुनासो लिएर त्यहाँ पुगेका थिए ।

'हामी १ महिनादेखि काठमाडौंमा छौं । हामी संघकै कर्मचारी भए पनि प्रदेशमा समायोजन नहुँदा हाम्रो वृत्ति विकास नै भएन,' उनीहरूले लोकान्तरसँग भने, 'हामी वन मन्त्रालयका कर्मचारी हौं, तर वनले संघीय मामिलाले गर्ने भन्छ । यता संघीय मामिला आउँदा आश्वासन मात्र पाइरहेका छौं, काम भइरहेको छैन ।'

२०७५ सालमा समायोजन रोजेर गएकाहरूको वृत्ति विकास भए पनि समायोजन नरोजी संघमै फाजिल दरबन्दी भएर पुलमा राखी प्रदेशमा काम काज गर्न खटाइएका कर्मचारी ५ वर्षदेखि मर्कामा छन् ।

संघकै कर्मचारी भए पनि उनीहरू साविकदेखि नै इलाका वन कार्यालयहरूमा कार्यरत थिए ।

२०७५ सालमा प्रदेशमा समायोजन रोजेर जानेहरूमध्ये ५ वर्षभन्दा बढी काम गरेकाहरूले एक तह बढुवा पाए ।

५ वर्षभन्दा कम काम गरेकाहरूको २ ग्रेड वृद्धि भयो । तर, २०७५ सालमा समायोजन हुन नसकेका ४२८ जना फरेस्टरहरू अलपत्र परे ।

'साविकमा इलाका वन कार्यालय संघीय सरकार मातहत थियो,' डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीमा कार्यरत फरेस्टर सञ्जयकुमार ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, 'प्रदेश स्थापनापछि ती संरचना प्रदेश सरकार मातहत गयो । इलाका वन कार्यालय सब-डिभिजन वन कार्यालयमा रुपान्तरण भयो ।'

साविकमा ती कार्यालयमा फरेस्टरको दरबन्दी थियो तर पछि प्रदेश सरकार मातहत गएपछि फरेस्टरको दरबन्दी हटेका कारण आफूहरू घर न घाटको स्थितिमा आएको उनको गुनासो छ ।

साविकमा इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत सहायक वन अधिकृत, रेन्जर, फरेस्टर र वन रक्षकको दरबन्दी थियो ।

'सब-डिभिजनमा परिणत भएपछि फरेस्टर र रेन्जरको दरबन्दी कटौती भयो । सहायक वन अधिकृत र वन रक्षकको मात्र कायम गरिएको छ,' अर्का फरेस्टर राजकुमार महताराले लोकान्तरसँग भने, '५ वर्षमा न हाम्रो बढुवा भएको छ, न कुनै ग्रेड वृद्धि नै भएको छ । हाम्रो सम्पूर्ण वृत्ति विकास ठप्प छ ।'

दरबन्दी नै नभए पनि उनीहरू प्रदेश सरकारमातहत रहेको सब-डिभिजन वन कार्यालयहरूमा विगत पाँच वर्षदेखि कार्यरत छन् । २०७५ सालमा ४२८ जना विनादरबन्दीका फरेस्टरहरू कार्यरत रहेकोमा ४४ जनाले अवकाश पाइसकेपछि अहिले कुल ३८४ जना फरेस्टरको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारअन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना ३८४ जना फरेस्टरहरूको समायोजन व्यवस्थापन प्रदेशमै गरिदिनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको बताउँछन् ।

तल प्रदेशमै थप दरबन्दी सिर्जना गरी ती फाजिल कर्मचारीहरूको समायोजन संशोधन गरिदिन पत्राचार गरिएको उनले बताए ।

'हामीले समायोजन संशोधन गर्ने होइन, उहाँहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै कर्मचारी भए पनि समायोजन संशोधन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै गर्ने हो,' उनले भने ।

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निकास नदिँदा समस्या भएको उनले बताए ।

'ती कर्मचारीहरूको अभिलेख न निजामती किताबखानामा छ, न त प्रदेश सरकारले नै ओन गरेको छ । उहाँहरूलाई अन्याय भएकै हो । त्यसको समाधानका लागि वन मन्त्रालयले अनौपचारिक रूपमा मुख्यसचिवसमक्ष समेत अनुरोध गरिसकेको छ,' ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने ।