कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्र र पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विश्वका धेरै देशले अनेकन रणनीति अघि सारेका छन् । केही महिनाअघि अमेरिका पुग्दा थाहा भयो, न्युयोर्क, कोलोराडो लगायत शहरमा मारिओना फ्री (गाँजा सेवन खुला) गरिएछ । 

धेरै पर्यटक पुग्नेमध्येको शहर (थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक)मा पनि हालै गाँजा सेवन खुला भएछ । अमेरिकाबाट फर्कंदा म काम विशेषले त्यहाँ छिरेको थिएँ । कोभिडले थिलथिलो पारेको थाइल्यान्डको पर्यटन क्षेत्र पुरानो लयमा फर्केको छैन ।

सरकारी निकायका बैठक र बौद्धिक बहसहरूमा अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउने र त्यसमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ दिनहुँ रिगरस डिस्कोर्स (गहन बहस) भैरहेका छन् । त्यसैमध्येको एक बहसमा म उपस्थित थिएँ । 

त्यो छलफलको निचोड थियो, ‘जेसुकै रणनीति अपनाएर हुन्छ, पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्याकेज ल्याउनैपर्छ ।’ गाँजा सेवन खुला त्यसकै लागि चालिएको पछिल्लो कदम रहेछ ।

पछिल्ला दिनमा नेपालमा पनि गाँजा खुला गर्नुपर्छ भन्ने बहस नभएका होइनन्, तर हुँदाखाँदाको मदिराको विज्ञापन र प्रचारमा रोक लगाउने हाम्रो कानूनी र सामाजिक सोचले गाँजा खेती खुला गर्ने बहसलाई कार्यान्वयन तहमा जान दिनेमा गम्भीर शंका छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टेको घोषणा हुन मात्र बाँकीजस्तो देखिन्छ । अर्थतन्त्र धरासायी हुँदा त्यसको सबैभन्दा गम्भीर असर नेपालको मिडिया उद्योगमा परेको छ । अर्थतन्त्रसँगै मिडिया पनि कोल्याप्स (समाप्ति) को डिलमा छ, आर्थिक हिसाबले । नेपालको सिंगो मिडिया उद्योग धरासायी हुनुमा विभिन्न पक्ष जिम्मेवार छन् । 

धरापमा परेको नेपाली मिडिया क्षेत्रको समस्याको आगोमा घिउ थप्ने काम सर्वोच्च अदालतको केही महिनाअघिको एउटा आदेशले पनि गर्‍यो, मदिराको विज्ञापन र प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भन्ने आदेश हतार-हतारमा गरेर ।

हाम्रो न्यायालय त्यही हो, जसले मिडिया संकटमा पर्दा धेरैपटक जोगाएको छ । मिडियाको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला र आदेशहरू गरेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशकालमा भएका मिडियाविरोधी गतिविधि निस्तेज पारेर होस् या अन्य विभिन्न कालखण्डमा चालिएका मिडियाविरोधी षड्यन्त्र असफल पारेर किन नहोस्, समग्रमा न्यायालयले मिडियाको पक्षमा लगाएको गुन बिर्सन मिल्दैन । नेपाली मिडियाले पनि स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा सशक्त आवाज नउठाएको होइन, खासगरि अप्ठेरा परिस्थितिहरूमा ।  

तर, आर्थिक हिसाबले इतिहासको सर्वाधिक जटिल मोडमा पुगेको नेपालको मिडिया न्यायालयको केही समयअघिको एउटा निर्णयले थप जटिल मोडमा धकेलिएको यथार्थ बाहिर ल्याउन लाज मान्नु पर्दैन । खुकुरीको चोट अचानोलाई बढी थाहा हुन्छ भनेजस्तै ५०/६० जना पत्रकार/कर्मचारीलाई ७–१० वर्षदेखि रोजगारी दिइरहेका मिडिया उद्यमीलाई मात्र मिडियामा परेको असरबारे गहिरो बोध छ । ७–१० वर्ष त टाढाको कुरा, ५–७ महिनाका लागि दुई/चारजनालाई रोजगारी दिन सक्ने हैसियत नभएका जागिरे महोदयहरूले मिडिया उद्यमीले भोगिरहेको पीडा बोध गर्न सक्ने सवाल पनि त भएन । 

नेपालमा केही वर्षयता सिमेन्ट, छड, अटो क्षेत्र आदि व्यापक घाटामा गएका छन् । ती व्यवसाय घाटामा जाँदा मिडियामा आउने विज्ञापन त्यसै खुम्चेको थियो र मिडिया बिजनेस स्वाट्टै घटिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा मिडियालाई रेभेन्यू दिएर मदिरा क्षेत्रले भेन्टिलेट (श्वास फेर्नसम्म सक्ने) गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । अदालतको आदेशका कारण मदिराको विज्ञापन बन्द हुँदा धेरै मिडियाको आर्थिक पक्ष नराम्ररी प्रभावित भएको यथार्थ लुकाउन आवश्यक छैन । फरक यत्ति हो, धेरैजसो यो विषयमा खुलेर बहस गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

यसकारण ठीक छैन आदेश

धेरैलाई लाग्न सक्छ, रक्सीको प्रचार गरेर मिडियाले समाजलाई गलत बाटोमा डोहोर्‍याइरहेको थियो, न्यायालयले ठीक गर्‍यो । यो तर्क धेरै हिसाबले कमजोर एवं वास्ततिकताभन्दा निकै टाढा छ । आजको समाज भनेको खुला र उदार समाज हो । आजको नेपाल पनि खुला समाज र लोकतन्त्र अपनाएको मुलुक हो । नेपाल उत्तर कोरिया होइन, हुन सक्दैन ।

खुला र उदार समाजमा मदिरा, गाँजा र यौन बजार रेगुलेटेड (नियमन) सम्म हुन्छन् । यी तीनै विषयलाई तपाईंले कुनै हालतमा पूर्णतः निषेध गर्न सक्नुहन्न । हाम्रोमा यी तीनै विषयलाई निषेध गर्ने उल्टा प्रयास भैरहेका छन् । मदिराको प्रचारप्रसार नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश त्यसकै पछिल्लो उदाहरण हो । सर्वोच्चको त्यो आदेश किन पनि उचित छैन भने यसअघि नै सर्वोच्चको डिभिजन बेन्च (दुई न्यायाधीश सम्मिलित संयुक्त इजलास)ले मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाउने/नलगाउने विषय अन्तिम फैसला गर्दा मात्र व्याख्या गर्न सकिने भनेर आदेश गरिसकेको थियो । दुई न्यायाधीशले गरेको त्यो आदेश हेर्दै नहेरी, अध्ययन वा वास्तै नगरी, सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले केबल एक पक्षको बहस सुनेर शुरूमै ड्याम्मै निर्णय सुनाए, मिडियामा मदिराको विज्ञापन गर्न पाइँदैन ।

पछि यो विषय सर्वोच्चको नेतृत्वसम्म पनि पुग्यो, जुन विषय सार्वजनिक गर्न पनि लाज मान्नु पर्दैन किनभने त्यो सार्वजनिक चासोको विषय थियो र छ । 

जवाफ आयो, ‘कानूनमै मदिराजन्य सामग्रीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भनेको रहेछ । सर्वोच्चले कानूनको व्याख्या गर्ने हो, त्यही गर्‍यो । जे गर्‍यो, सही गर्‍यो ।’

पहिलो कुरा त, जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनमा ‘स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालका मदिराजन्य सामग्री प्रचारप्रसारलाई निरुत्साहित गरिने छ’ भन्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्यमा बढी असर गाँजाले गर्छ कि मदिराले ? अत्यधिक सेवन गर्‍यो भने चिनीले पनि असर गर्छ । भात पनि धेरै खायो भने पेट दुख्छ । स्वास्थ्यमा असर गर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने आज किन गाँजा सेवन र बिक्री वितरण खुला गर्ने विषयमा बहस भैररहेको छ त ? कानून कुनै फरक सन्दर्भ र परिस्थितिमा बनेको हुन सक्छ । कानून पनि समय, प्रविधि, देश, दुनियाँ सुहाउँदो हुनुपर्ला नि ? संसारका धेरै देशले गाँजा समेत खुला गरिरहँदा हामीचाहिँ मदिराको प्रचार रोकेर अग्रगामी हुन सक्छौं ? अदालतले त कानूनी प्रावधान परिवर्तन गर भनेर पनि व्याख्या र आदेश गर्न सक्छ नि ! 

मदिरा उत्पादन, बेचबिखन र सेवन गर्न दिने, त्यही मदिरा क्षेत्रबाट राज्यले सर्वाधिक राजस्व संकलन गर्न हुने, अनि त्यही मदिराको प्रचारप्रसार गर्नचाहिँ बन्देज गर्ने विषय कसरी तर्कसंगत हुनसक्छ ? सरकारी तथ्यांक हेरौं न, आज नेपालमा सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने क्षेत्र भनेकै मदिरा उद्योग हो ।

गएको मंसिरमा संसारको सबैभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता (फूटबल महासंग्राम जुन विश्वकपको नामले चिनिन्छ) भयो कतारमा । कतार मुस्लिम बाहुल्य भएको देश हो, जहाँ अहिले पनि महिलाहरू अनुहार छोपेर हिँड्न विवश छन् ।

नेपालमा मदिराको प्रचार गर्न नदिने निर्णयको वकालतकर्ताहरूलाई हाम्रो प्रश्न छ, त्यति ठूलो खेलकुद प्रतियोगिताको मुख्य आर्थिक प्रायोजक को थियो ? संसारको सबैभन्दा बढी जनसंख्याले एकसाथ हेर्ने विश्वकपको मुख्य प्रायोजक थियो– बडवाइजर बीयर । कतारमा सम्पन्न विश्वकपमा बडवाइजर बीयरले आर्थिक सहयोग गरेबापत संसारका सबैभन्दा बलिया र सशक्त उपस्थिति भएका सञ्चार माध्यमले उक्त बीयरको विशेष प्रचार गरिदिए । यतिसम्म कि खेल चलिरहँदा हरेक पाँच/सात मिनेटमा उक्त बीयरको विशेष प्रचार भयो । नेपाली मिडियामा मदिराको विज्ञापन रोक्न लबिङ र निर्णय गर्ने महोदयहरूलाई हाम्रो प्रश्न छ, के त्यो विश्वकप हेर्ने सबै दर्शकले बडवाइजर बीयरको विज्ञापन हेरेर धेरै रक्सी पिए अनि उनीहरूको ज्यान खतरामा पर्‍यो त ? 

मदिरा, गाँजा र यौनजन्य गतिविधि लगायतलाई कुनै पनि राज्य या समाजले पूर्णतः निषेध गर्न खोज्नु भनेको झन् बढी आपराधिक गतिविधि निम्त्याउन उक्साउनु हो । वा, त्यस्ता गतिविधि लुकिछिपी गर्न बाध्य पार्नु हो । उदाहरणका लागि हेरौं न, जुन देशमा यौन क्रियाकलापका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर ‘रेड लाइट एरिया’हरू तोकिएका छन्, ती देशमा बलात्कारका घटना धेरै कम छन् । हाम्रोमा बलात्कारका घटना धेरै हुन्छन् किनभने यौनजन्य क्रियाकलाप ‘रेगुलेटेड’ होइन, पूर्णतः निषेध छ ।

अर्को एउटा दह्रो उदाहरण हेरौं: नेपालमा धूमपान (चुरोट, बिँडी, सुर्ती, खैनी आदिको) विज्ञापन गर्न बन्देज छ– १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि । यी वस्तुको विज्ञापन तपाईं कतै देख्न सक्नुहुन्न । यदि विज्ञापन गर्न नदिएकै कारण यी वस्तुका सेवनकर्ता (चुरोट सेवन गर्ने मानिस) घट्थे भने आज नेपालमा राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा कसरी सूर्य टोबागो कम्पनी (सूर्य नेपाल) पहिलो नम्बरमा आयो त ? सूर्य चुरोटलगायत धूमपानजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री गर्ने कम्पनी सूर्य नेपालले गत आर्थिक वर्षमा मात्र राज्यलाई २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरेको अभिलेख छ । यो तथ्यांक सुनेपछि आउने स्वाभाविक प्रश्न हो, के चुरोटको विज्ञापन गर्न नदिँदा चुरोट सेवन नगर्नेको संख्या घटेछ त ?

जसरी चुरोटको विज्ञापनमा रोक लगाउँदा चुरोट सेवन गर्नेको संख्यामा कमी आएन, त्यसैगरी मदिराको विज्ञापन रोक्दा, मदिरा सेवन गर्नेको संख्यामा कमी आउने छैन । यो तथ्य जान्दाजान्दै मदिराको विज्ञापन रोक्ने आदेश र अभियान किन आयो ? यो गम्भीर सवाल हो । तर, किन जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरू यस विषयमा गम्भीर छैनन् ?

मदिरा, गाँजा र यौनबजारलाई नियमन गरेर अनि निश्चित मापदण्ड तोकेर सञ्चालन गर्न दिने हो भने राज्यले राजस्व प्राप्त गरेर लाभ उठाउन सक्छ । निषेध गर्न खोज्दा उल्टो परिणाम आउने खतरा रहन्छ । लुकिछिपी त्यस्ता गतिविधि चलेकै हुन्छन् र लुकेर गरिने गतिविधिले आपराधिक घटनामा वृद्धि हुन्छ । अर्कातर्फ राज्यलाई आउने कर पनि खेर गैरहेको हुन्छ ।

मिडिया मार्ने खेलाडी कतिकति

अति भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार, अपारदर्शी र पद्धतिमा नचलेको देशमा शासक र प्रशासकको सबैभन्दा ठूलो शत्रु कोही हुन्छ भने त्यो मिडिया हो । यो उदाहरण हाम्रोमा ठ्याक्कै मिल्छ । हाम्रो राज्य संयन्त्र र पद्धति अति नै भ्रष्ट, अपारदर्शी, गैरजिम्मेवार र जनताविरोधी छ । नेपालमा धेरै ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएका छन् । ती सबै काण्डको उजागर मिडियाले गरेको छ । मिडियाले उदांगो पारेकै कारण केही हदसम्म त्यस्ता काण्डको अनुसन्धान गर्न सरकार बाध्य भएको छ, हालैका काण्डलाई हेर्दा पनि हुन्छ ।

यदि नेपालको मिडिया स्वतन्त्र, बलियो र सशक्त नहुँदो हो त यहाँ अझै कैयौं गुणा भ्रष्टाचारका काण्ड भैरहेका हुने थिए । नेता, कर्मचारी अझै बढी भ्रष्टाचारमा रमाइरहेका हुने थिए । मिडिया बलियो हुन्थेन भने कुनै पनि काण्डमा अनुसन्धान अघि नबढ्ने खतरा रहन्थ्यो । मिडियाकै कारण केही भ्रष्ट जेल गएका छन् । जेल बाहिर बसेका अन्य कतिपय भ्रष्टहरू आफ्ना कालखण्डमा घटेका काण्डका कारण कुनै पनि बेला जेल परिने हो कि भन्ने चिन्ताले छट्पटाइरहेका छन् ।

यही कारणले नेपालको मिडियालाई मार्न हरेक क्षेत्रबाट प्रयास भैरहेका छन् । मिडिया मार्ने अभियानमा तथाकथित उपभोक्तावादी, गैरसरकारी क्षेत्र, राज्यसंयन्त्र, राजनीतिक दल र कतिपय सन्दर्भमा केही व्यापारी पनि सक्रिय छन् ।

केही उदाहरणको चर्चा गरौं: गएको चुनवामा निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्‍यो– उम्मेदवारले पर्चा, पम्प्लेट, टोपी, टिर्सट, स्टिकर छाप्न र भित्ते लेखन गर्न नपाउने भनेर । तर, फेसबूक, ट्विटर, युट्युबमा विज्ञापन गर्न खुला छाडियो । झट्ट सुन्दा त्यो फजुल खर्च रोक्न अघि सारिएको राम्रो कदमजस्तो सुनिन्थ्यो, तर सञ्चार माध्यमले पनि त्यो निर्णयको पक्षमा समाचार बनाए । 

पछि, जब चुनाव प्रचारप्रसार तीव्र हुँदै गयो, अनि थाहा भयो त्यो निर्णय कति घातक र गलत थियो भनेर । सबै उम्मेदवारले भिडियोलगायत धेरै किसिमका प्रचार सामग्री फेसबूकमार्फत अघि बढाए र त्यसबापत लाखौं (सबै उम्मेदवारको गणना गर्दा करोडौं) रकम फेसबूकलाई तिरे । पैसा जति कसले लग्यो भन्दा फेसबूकले । नेपाललाई वा बेरोजगार नेपाली युवालाई के फाइदा भो भन्दा शून्य । कम्तीमा बाहिरिएको त्यो पैसा नेपालमा सदुपयोग हुन सक्ने गरी मापदण्ड बनाएको भए केहीले थोरै समयका लागि भएपनि रोजगारी त पाउँथे । केही आम्दानी गर्न सक्थे । पैसा नेपालमै त रहन्थ्यो । यस विषयमा कसैले गम्भीर भएर चासो राख्यो ? सरकारलाई कुनै मतलब छ ? प्रेस काउन्सिल, सञ्चार मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, कसैलाई केही मतलब छ त, पटक्कै छैन । यी निकाय बरु उल्टै मिडिया सिध्याउने अदृश्य खेलमा लागेका छन् । 

नभए, सरकारी ढुकुटीमा डुबुल्की मारिरहेका भ्रष्टहरूलाई खर्बौं डलरको मालिक मार्क जुकरबर्गप्रति अतिरिक्त प्रेम जाग्नुको कारण के थियो ? किन उनीहरू एउटा गरीब नेपाली नागरिकको पक्षमा होइन, जुकरबर्गलाई थप धनी बनाउने निर्णय लिन अग्रसर भए ? त्यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि कुनै ठूलै गडबडी त थिएन ?

अहिले यस्तो गलत प्रचलन शुरू भएको छ कि नाफामा चलेका व्यावसायिक घरानाले आफ्ना उत्पादन र वस्तुको प्रचार गर्न फेसबूकमा पैसा खन्याउन थालेका छन् । मिडियालाई पूरै बेवास्ता गरिरहेका छन् । खासगरि अटो सेक्टर (सवारी डिलर/बिक्रेता) ले प्रचारप्रसारको अत्यधिक बजेट सामाजिक सञ्जाल फेसबूक र युट्युबमा खन्याएको देख्न सकिन्छ । परिणामस्वरूप नेपाली ब्रोडसिट दुब्लाएका छन् । टीभी र रेडियो समयमा तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अनलाइन मिडियाको व्यापार ४० देखि ६० प्रतिशतले खस्केको छ । यस विषयमा सरकार, मिडिया सम्बद्ध निकायलाई कुनै चासो र मतलब छ ? पटक्कै छैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ, यहाँका कथित जिम्मेवार निकाय नै मिडिया मार्ने षड्यन्त्रमा जानेर या नजानेर संलग्न छन् । होइन भने सामाजिक सञ्जालको साटो मिडियामै प्रचार प्रसारको बजेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउन सरकारलाई केले रोकेको छ ? आखिर फेसबूक र युट्युबबाट नेपाल सरकारले राजस्व प्राप्त गरेको पनि छैन । बरु, नेपाली मिडिया उद्योगले राज्यलाई प्रशस्त कर तिर्दै आइरहेको छ । 

मिडिया सिध्याउने खेलमा प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड र सूचना आयोग 

झट्ट सुन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, सूचना आयोगजस्ता निकाय कुनै न कुनै हिसाबले नेपाली मिडिया उद्योगलाई संकटमा धकेल्ने खेलमा लागेका छन् भनेर । 

केही उदाहरण हेरौं: अहिलेको संकटग्रस्त अवस्थामा मिडियालाई धेरथोर रेभेन्यु दिएर सहयोग गरिरहेको मदिराको प्रचार प्रसारमा रोक लगाउनुपर्छ भनेर प्रतिगामी कदम सबैभन्दा पहिला कसले शुरू गर्‍यो ? विज्ञापन बोर्डले यस्तो अभियान सबैभन्दा पहिला शुरू गरेको थियो, विज्ञप्ति नै निकालेर । आर्थिकदेखि अनेकन काण्डमा बदनामी कमाएका एक जागिरे मानसिकताका महोदयलाई विज्ञापन बोर्डको नेतृत्वमा पुर्‍याइएको छ । ती महोदयलाई हाम्रो चुनौती छ, हिम्मत छ भने ५० जना होइन, मात्र ५ जना कर्मचारीलाई ५ महिना रोजगारी दिएर देखाऊ, अनि थाहा हुन्छ रोजगारी सिर्जना गरेर संस्था चलाउन कति दुःख छ भनेर । एउटा जिम्मेवार निकायको नेतृत्वमा बसेको मानिसले मिडिया उद्योगको पक्षमा काम गर्ने कि निहीत स्वार्थ बोकेका एनजीओ/आईएनजीओ या कथित उपभोक्तावादी भनाउदाको पक्षमा उभिने ? विज्ञापन बोर्डले नेपाली मिडिया उद्योगको पक्षमा गरेको एउटा प्रभावकारी काम खोइ ? जवाफ छ ?

सरकारी विज्ञापन न्यायोचित र समानुपातिक ढंगले सबै मिडियामा पुर्‍याउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको बोर्डलाई हाम्रो प्रश्न छ, के नेपालका सबैभन्दा बढी प्रभावकारी सञ्चार माध्यम (अनलाइन मिडिया) ले सरकारी विज्ञापन पाएका छन् ? अनलाइन मिडियाले सरकारी विज्ञापन पाउन हुने कि नहुने ? कि वर्षौंदेखि लुट्दै आएकाले मात्र सरकारी विज्ञापन लुटिरहने ? विज्ञापन बोर्डको अहिलेको काम तलब भत्ता पचाउने र सरकारी ढुकुटीमा लुट मच्चाउनेबाहेक केही छैन । वास्तविक मिडिया उद्योगीलाई बोलाएर मिडियाका खास समस्या पहिचान गर्ने र मिडियाका पक्षमा काम गर्ने सवालमा विज्ञापन बोर्डले सिन्को भाँचेको छैन । जतिसक्दो छिटो यो संस्था खारेज गर्नुपर्छ । तपाईं हामीले तिरेको कर राम्रो काममा प्रयोग गर्नलाई हो, यस्ता बदनाम पात्र र निकायलाई पोस्नलाई होइन । यस्ता सेता हात्तीलाई तत्काल बिदा गरियोस् । नभए, तिनका विरुद्ध लड्न मिडिया बाध्य हुनेछ ।   

मिडिया उद्योगको पक्षमा काम नगर्ने तर सभा, गोष्ठी, मदिरा पार्टी र मस्ती गरेर ढुकुटी सिध्याउने अर्को निकाय हो, प्रेस काउन्सिल नेपाल । प्रेस काउन्सिलले पत्रकारिता पेसा शुद्धीकरणमा धेरै काम गर्न सक्छ । उसलाई अधिकार पनि छ । कतिपय मिडिया संस्था र खराब पत्रकारका कारण नेपाली पत्रकारिता बदनाम भैरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा बदनामी कमाएको खराब व्यक्ति सहजै पत्रकारितामा प्रवेश पाउँछ । मिडिया संस्था खोल्न कुनै मापदण्ड छैन । कम्तीमा गलत व्यक्ति पत्रकारितामा प्रवेश गर्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाउन प्रेस काउन्सिललाई केले छेकेको छ ? निश्चित धरौटी रकम अनिवार्य रूपमा जम्मा गरेमा मात्र मिडिया संस्था खोल्न पाइने कडा नियम बसाल्न काउन्सिललाई कसले रोकिरहेको छ ? के राजनीतिक दल, स्वार्थी व्यापारिक गिरोह, अपराधी, गुण्डा, भ्रष्टाचारी सबैलाई बेपरवाह मिडिया संस्था खोल्ने अधिकार छ ? यही कारणले होइन नेपाली मिडिया बदनाम भएको ? यसमा प्रेस काउन्सिलले आजसम्म के गर्‍यो ? कुनै गम्भीर बहस गर्‍यो ? कुनै कदम उठायो ? सरकारले तोकेको धरौटी, मापदण्ड बमोजिमको कार्यालय स्थापना, आवश्यक संख्यामा योग्य पत्रकार र कर्मचारी संख्या खुलाएमा मात्र मिडिया संस्था खोल्न पाइने नत्र नपाइने नियम लागू गर्न सके गैर व्यावसायिक व्यक्तिले मिडिया खोलेर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोकिन सक्थ्यो, तर यतातिर काउन्सिलले ध्यान नै दिएन । 

नेपाली पत्रकारितालाई शुद्धीकरण गर्ने अभियानमा लाग्नुको सट्टा काउन्सिलले पनि त्यही विवादास्पद संस्था विज्ञापन बोर्डको सिको गर्दै मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाउने पत्र जारी गर्‍यो । बोर्ड र काउन्सिलको कदम हेर्दा यस्तो लाग्छ, आज नेपाल बिग्रेको मिडियाले मदिराको विज्ञापन गरेर हो, अरू कुनै कारणले होइन ।  

केही समयअघि प्रेस काउन्सिलले पत्रकार जम्मा पारेर कार्यक्रम गरेछ, भक्तपुरको एउटा होटलमा । कार्यक्रम गर्नु राम्रो हो तर, राति २ बजेसम्म होटलमा मदिराको खोलो बगेछ । आफूचाहिँ महंगो होटलमा कार्यक्रम गरेर मध्यरातमसम्म मदिराको खोलो बगाउने अनि मिडियामा त्यही मदिराको विज्ञापन गर्न पाइँदैन भनेर लबिङमा उत्रन कुन नैतिकताले दिन्छ काउन्सिललाई ? के सरकारले मदिरा पार्टी गर्न काउन्सिललाई बजेट दिएको हो ?

अर्को सेतो हात्ती हो, सूचना आयोग । त्यहाँ पनि सरकारी जागिरमा पेन्सन पकाएका एकाथरि मानिसलाई तलब खानका निम्ति नियुक्ति दिइएको छ । तिनले सूचना प्राप्तिको लडाइँमा मिडियालाई सहयोग पुर्‍याउने होइन, जागिर पकाउने काम मात्र गरिरहेको देखिन्छ । 

एउटा उदाहरण हेरौं: लोकान्तरले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गतको एउटा संस्थामा भैरहेको व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता, बदमासी र फोहोरी काण्डको पर्दाफास गरिरह्यो ।

त्यही सिलसिलामा हामी सूचनाको हकसम्बन्धी कानून प्रयोग गर्दै सूचना माग्न पुग्यौं । सूचना प्राप्त नभएपछि सूचना आयोगमा निवेदन दियौं । आयोगमा निवेदन दिएको ५ महिनाभन्दा बढी भैसक्यो । उक्त आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर पटक–पटक सोध्दा कहिल्यै स्पष्ट जवाफ आएन । आजकल आयोगका पदाधिकारी यो विषयमा जवाफ दिनु पर्ला भन्ने डरले फोन नै उठाउँदैनन् । के एउटा सार्वजनिक निकायमा भैरहेको चरम भ्रष्टाचार र बेथितिको सूचना माग्नु हाम्रो अपराध हो ? जुन पदाधिकारी मिलेर सरकारी र विदेशी संस्थाबाट आएको करोडौं रकम झ्वाम पारेर बदमासी गरेका छन्, तिनै व्यक्ति फेरि त्यो संस्थामा पुनःनिर्वाचित भएर आउने खतरा बढेको छ, सूचना आयोगको निकम्मापनका कारण । सूचना आयोगको काम भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने हो कि हामीजस्ता मिडियाले उठाएको सार्वजनिक चासो शीघ्र सम्बोधन गरेर थप भ्रष्टाचार हुन नदिन आवश्यक कदम चाल्ने हो ? त्यस्तो भ्रष्ट संस्थाका पदाधिकारीलाई सूचना नदिएको आरोपमा कानूनी अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गर्न सूचना आयोगलाई केले रोक्यो ? के गडबडी भयो ? गम्भीर शंका उब्जेको छ ।

यो एउटा उदाहरण हो, सूचना आयोगका धेरै निर्णय र गतिविधि अपारदर्शी हुँदै गएको गुनासो छ । यो आयोगका पदाधिकारी पनि जागिर पकाउनेबाहेक सञ्चार माध्यमलाई सूचना प्राप्तिको लडाइँमा सहजीकरण गर्ने र मुलुकमा व्याप्त कुशासन नियन्त्रण गर्नेतर्फ जिम्मेवार देखिँदैनन् ।

र, घुमिफिरी भ्रष्टको रजगज हुने खतरा

नेपालको मिडिया अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेको छैन । मिडिया पूरै जिम्मेवार र विश्वसनीय छ भनेर दाबी गर्ने अवस्था पनि छैन । तर, समग्रमा मिडियाको भूमिका खराब छैन । मिडिया छ र न भ्रष्टाचार काण्ड/गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर हुन सकेको छ । तर, चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रेको मिडियालाई बचाउन राज्यले उचित नीति नलिने हो भने यहाँ व्यावसायिक मिडिया संस्था र पत्रकारहरू विस्थापित हुने खतरा छ । 

व्यावसायिक मिडिया र पत्रकारहरू पेशाबाटै पलायन हुँदा भ्रष्ट, बिचौलिया, आपराधिक गतिविधि गर्ने लुटेराहरूको राज हुनेछ । असल छवि भएका मिडिया र पत्रकार पलायन हुँदा भ्रष्ट छवि भएका मिडिया र पत्रकारले भ्रष्टहरूसँगै मिलेर मुलुकमा रजगज गर्ने खतरा छ । 

सबै भ्रष्ट मिलेर देश टाट पल्टाउनेछन्/ सिध्याउनेछन् । दुःख, संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र, हाम्रो र हाम्रा सन्ततिको भविष्य अन्धकारमा पर्नेछ । त्यसैले, व्यावसायिक र असल छवि भएका मिडिया र पत्रकारलाई जोगाउन राज्यले विशेष कदम चाल्न ढिला भैसक्यो । कि, मिडिया बाँच्न सक्ने आधार र नीति तय गर, होइन भने, सार्वजनिक घोषणा गरेर मिडिया मारिदेऊ, सरकार ! 

बहसमा लाइसेन्स : तर के नेपालमा पत्रकारको इज्जत छ ?