×

NMB BANK
NIC ASIA

मिडिया सिध्याउने खेल

सरकार, घाँटी धेरै थिच्यौ, अब घोषणा गरेरै मिडिया मारिदेऊ !

काठमाडाैं | भदौ २०, २०८०

NTC
Premier Steels

कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्र र पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विश्वका धेरै देशले अनेकन रणनीति अघि सारेका छन् । केही महिनाअघि अमेरिका पुग्दा थाहा भयो, न्युयोर्क, कोलोराडो लगायत शहरमा मारिओना फ्री (गाँजा सेवन खुला) गरिएछ । 

Muktinath Bank

धेरै पर्यटक पुग्नेमध्येको शहर (थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक)मा पनि हालै गाँजा सेवन खुला भएछ । अमेरिकाबाट फर्कंदा म काम विशेषले त्यहाँ छिरेको थिएँ । कोभिडले थिलथिलो पारेको थाइल्यान्डको पर्यटन क्षेत्र पुरानो लयमा फर्केको छैन ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सरकारी निकायका बैठक र बौद्धिक बहसहरूमा अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउने र त्यसमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ दिनहुँ रिगरस डिस्कोर्स (गहन बहस) भैरहेका छन् । त्यसैमध्येको एक बहसमा म उपस्थित थिएँ । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

त्यो छलफलको निचोड थियो, ‘जेसुकै रणनीति अपनाएर हुन्छ, पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्याकेज ल्याउनैपर्छ ।’ गाँजा सेवन खुला त्यसकै लागि चालिएको पछिल्लो कदम रहेछ ।

Vianet communication

पछिल्ला दिनमा नेपालमा पनि गाँजा खुला गर्नुपर्छ भन्ने बहस नभएका होइनन्, तर हुँदाखाँदाको मदिराको विज्ञापन र प्रचारमा रोक लगाउने हाम्रो कानूनी र सामाजिक सोचले गाँजा खेती खुला गर्ने बहसलाई कार्यान्वयन तहमा जान दिनेमा गम्भीर शंका छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टेको घोषणा हुन मात्र बाँकीजस्तो देखिन्छ । अर्थतन्त्र धरासायी हुँदा त्यसको सबैभन्दा गम्भीर असर नेपालको मिडिया उद्योगमा परेको छ । अर्थतन्त्रसँगै मिडिया पनि कोल्याप्स (समाप्ति) को डिलमा छ, आर्थिक हिसाबले । नेपालको सिंगो मिडिया उद्योग धरासायी हुनुमा विभिन्न पक्ष जिम्मेवार छन् । 

धरापमा परेको नेपाली मिडिया क्षेत्रको समस्याको आगोमा घिउ थप्ने काम सर्वोच्च अदालतको केही महिनाअघिको एउटा आदेशले पनि गर्‍यो, मदिराको विज्ञापन र प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भन्ने आदेश हतार-हतारमा गरेर ।

नेपालमा धूमपान (चुरोट, बिँडी, सुर्ती, खैनी आदिको) विज्ञापन गर्न बन्देज छ– १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि । यी वस्तुको विज्ञापन तपाईं कतै देख्न सक्नुहुन्न । यदि विज्ञापन गर्न नदिएकै कारण यी वस्तुका सेवनकर्ता (चुरोट सेवन गर्ने मानिस) घट्थे भने आज नेपालमा राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा कसरी सूर्य टोबागो कम्पनी (सूर्य नेपाल) पहिलो नम्बरमा आयो त ?

हाम्रो न्यायालय त्यही हो, जसले मिडिया संकटमा पर्दा धेरैपटक जोगाएको छ । मिडियाको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला र आदेशहरू गरेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशकालमा भएका मिडियाविरोधी गतिविधि निस्तेज पारेर होस् या अन्य विभिन्न कालखण्डमा चालिएका मिडियाविरोधी षड्यन्त्र असफल पारेर किन नहोस्, समग्रमा न्यायालयले मिडियाको पक्षमा लगाएको गुन बिर्सन मिल्दैन । नेपाली मिडियाले पनि स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा सशक्त आवाज नउठाएको होइन, खासगरि अप्ठेरा परिस्थितिहरूमा ।  

तर, आर्थिक हिसाबले इतिहासको सर्वाधिक जटिल मोडमा पुगेको नेपालको मिडिया न्यायालयको केही समयअघिको एउटा निर्णयले थप जटिल मोडमा धकेलिएको यथार्थ बाहिर ल्याउन लाज मान्नु पर्दैन । खुकुरीको चोट अचानोलाई बढी थाहा हुन्छ भनेजस्तै ५०/६० जना पत्रकार/कर्मचारीलाई ७–१० वर्षदेखि रोजगारी दिइरहेका मिडिया उद्यमीलाई मात्र मिडियामा परेको असरबारे गहिरो बोध छ । ७–१० वर्ष त टाढाको कुरा, ५–७ महिनाका लागि दुई/चारजनालाई रोजगारी दिन सक्ने हैसियत नभएका जागिरे महोदयहरूले मिडिया उद्यमीले भोगिरहेको पीडा बोध गर्न सक्ने सवाल पनि त भएन । 

नेपालमा केही वर्षयता सिमेन्ट, छड, अटो क्षेत्र आदि व्यापक घाटामा गएका छन् । ती व्यवसाय घाटामा जाँदा मिडियामा आउने विज्ञापन त्यसै खुम्चेको थियो र मिडिया बिजनेस स्वाट्टै घटिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा मिडियालाई रेभेन्यू दिएर मदिरा क्षेत्रले भेन्टिलेट (श्वास फेर्नसम्म सक्ने) गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो । अदालतको आदेशका कारण मदिराको विज्ञापन बन्द हुँदा धेरै मिडियाको आर्थिक पक्ष नराम्ररी प्रभावित भएको यथार्थ लुकाउन आवश्यक छैन । फरक यत्ति हो, धेरैजसो यो विषयमा खुलेर बहस गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

यसकारण ठीक छैन आदेश

धेरैलाई लाग्न सक्छ, रक्सीको प्रचार गरेर मिडियाले समाजलाई गलत बाटोमा डोहोर्‍याइरहेको थियो, न्यायालयले ठीक गर्‍यो । यो तर्क धेरै हिसाबले कमजोर एवं वास्ततिकताभन्दा निकै टाढा छ । आजको समाज भनेको खुला र उदार समाज हो । आजको नेपाल पनि खुला समाज र लोकतन्त्र अपनाएको मुलुक हो । नेपाल उत्तर कोरिया होइन, हुन सक्दैन ।

खुला र उदार समाजमा मदिरा, गाँजा र यौन बजार रेगुलेटेड (नियमन) सम्म हुन्छन् । यी तीनै विषयलाई तपाईंले कुनै हालतमा पूर्णतः निषेध गर्न सक्नुहन्न । हाम्रोमा यी तीनै विषयलाई निषेध गर्ने उल्टा प्रयास भैरहेका छन् । मदिराको प्रचारप्रसार नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश त्यसकै पछिल्लो उदाहरण हो । सर्वोच्चको त्यो आदेश किन पनि उचित छैन भने यसअघि नै सर्वोच्चको डिभिजन बेन्च (दुई न्यायाधीश सम्मिलित संयुक्त इजलास)ले मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाउने/नलगाउने विषय अन्तिम फैसला गर्दा मात्र व्याख्या गर्न सकिने भनेर आदेश गरिसकेको थियो । दुई न्यायाधीशले गरेको त्यो आदेश हेर्दै नहेरी, अध्ययन वा वास्तै नगरी, सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले केबल एक पक्षको बहस सुनेर शुरूमै ड्याम्मै निर्णय सुनाए, मिडियामा मदिराको विज्ञापन गर्न पाइँदैन ।

पछि यो विषय सर्वोच्चको नेतृत्वसम्म पनि पुग्यो, जुन विषय सार्वजनिक गर्न पनि लाज मान्नु पर्दैन किनभने त्यो सार्वजनिक चासोको विषय थियो र छ । 

जवाफ आयो, ‘कानूनमै मदिराजन्य सामग्रीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भनेको रहेछ । सर्वोच्चले कानूनको व्याख्या गर्ने हो, त्यही गर्‍यो । जे गर्‍यो, सही गर्‍यो ।’

पहिलो कुरा त, जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनमा ‘स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालका मदिराजन्य सामग्री प्रचारप्रसारलाई निरुत्साहित गरिने छ’ भन्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्यमा बढी असर गाँजाले गर्छ कि मदिराले ? अत्यधिक सेवन गर्‍यो भने चिनीले पनि असर गर्छ । भात पनि धेरै खायो भने पेट दुख्छ । स्वास्थ्यमा असर गर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने आज किन गाँजा सेवन र बिक्री वितरण खुला गर्ने विषयमा बहस भैररहेको छ त ? कानून कुनै फरक सन्दर्भ र परिस्थितिमा बनेको हुन सक्छ । कानून पनि समय, प्रविधि, देश, दुनियाँ सुहाउँदो हुनुपर्ला नि ? संसारका धेरै देशले गाँजा समेत खुला गरिरहँदा हामीचाहिँ मदिराको प्रचार रोकेर अग्रगामी हुन सक्छौं ? अदालतले त कानूनी प्रावधान परिवर्तन गर भनेर पनि व्याख्या र आदेश गर्न सक्छ नि ! 

मदिरा उत्पादन, बेचबिखन र सेवन गर्न दिने, त्यही मदिरा क्षेत्रबाट राज्यले सर्वाधिक राजस्व संकलन गर्न हुने, अनि त्यही मदिराको प्रचारप्रसार गर्नचाहिँ बन्देज गर्ने विषय कसरी तर्कसंगत हुनसक्छ ? सरकारी तथ्यांक हेरौं न, आज नेपालमा सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने क्षेत्र भनेकै मदिरा उद्योग हो ।

गएको मंसिरमा संसारको सबैभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता (फूटबल महासंग्राम जुन विश्वकपको नामले चिनिन्छ) भयो कतारमा । कतार मुस्लिम बाहुल्य भएको देश हो, जहाँ अहिले पनि महिलाहरू अनुहार छोपेर हिँड्न विवश छन् ।

नेपालमा मदिराको प्रचार गर्न नदिने निर्णयको वकालतकर्ताहरूलाई हाम्रो प्रश्न छ, त्यति ठूलो खेलकुद प्रतियोगिताको मुख्य आर्थिक प्रायोजक को थियो ? संसारको सबैभन्दा बढी जनसंख्याले एकसाथ हेर्ने विश्वकपको मुख्य प्रायोजक थियो– बडवाइजर बीयर । कतारमा सम्पन्न विश्वकपमा बडवाइजर बीयरले आर्थिक सहयोग गरेबापत संसारका सबैभन्दा बलिया र सशक्त उपस्थिति भएका सञ्चार माध्यमले उक्त बीयरको विशेष प्रचार गरिदिए । यतिसम्म कि खेल चलिरहँदा हरेक पाँच/सात मिनेटमा उक्त बीयरको विशेष प्रचार भयो । नेपाली मिडियामा मदिराको विज्ञापन रोक्न लबिङ र निर्णय गर्ने महोदयहरूलाई हाम्रो प्रश्न छ, के त्यो विश्वकप हेर्ने सबै दर्शकले बडवाइजर बीयरको विज्ञापन हेरेर धेरै रक्सी पिए अनि उनीहरूको ज्यान खतरामा पर्‍यो त ? 

मदिरा, गाँजा र यौनजन्य गतिविधि लगायतलाई कुनै पनि राज्य या समाजले पूर्णतः निषेध गर्न खोज्नु भनेको झन् बढी आपराधिक गतिविधि निम्त्याउन उक्साउनु हो । वा, त्यस्ता गतिविधि लुकिछिपी गर्न बाध्य पार्नु हो । उदाहरणका लागि हेरौं न, जुन देशमा यौन क्रियाकलापका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर ‘रेड लाइट एरिया’हरू तोकिएका छन्, ती देशमा बलात्कारका घटना धेरै कम छन् । हाम्रोमा बलात्कारका घटना धेरै हुन्छन् किनभने यौनजन्य क्रियाकलाप ‘रेगुलेटेड’ होइन, पूर्णतः निषेध छ ।

अर्को एउटा दह्रो उदाहरण हेरौं: नेपालमा धूमपान (चुरोट, बिँडी, सुर्ती, खैनी आदिको) विज्ञापन गर्न बन्देज छ– १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि । यी वस्तुको विज्ञापन तपाईं कतै देख्न सक्नुहुन्न । यदि विज्ञापन गर्न नदिएकै कारण यी वस्तुका सेवनकर्ता (चुरोट सेवन गर्ने मानिस) घट्थे भने आज नेपालमा राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा कसरी सूर्य टोबागो कम्पनी (सूर्य नेपाल) पहिलो नम्बरमा आयो त ? सूर्य चुरोटलगायत धूमपानजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री गर्ने कम्पनी सूर्य नेपालले गत आर्थिक वर्षमा मात्र राज्यलाई २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरेको अभिलेख छ । यो तथ्यांक सुनेपछि आउने स्वाभाविक प्रश्न हो, के चुरोटको विज्ञापन गर्न नदिँदा चुरोट सेवन नगर्नेको संख्या घटेछ त ?

जसरी चुरोटको विज्ञापनमा रोक लगाउँदा चुरोट सेवन गर्नेको संख्यामा कमी आएन, त्यसैगरी मदिराको विज्ञापन रोक्दा, मदिरा सेवन गर्नेको संख्यामा कमी आउने छैन । यो तथ्य जान्दाजान्दै मदिराको विज्ञापन रोक्ने आदेश र अभियान किन आयो ? यो गम्भीर सवाल हो । तर, किन जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरू यस विषयमा गम्भीर छैनन् ?

मदिरा, गाँजा र यौनबजारलाई नियमन गरेर अनि निश्चित मापदण्ड तोकेर सञ्चालन गर्न दिने हो भने राज्यले राजस्व प्राप्त गरेर लाभ उठाउन सक्छ । निषेध गर्न खोज्दा उल्टो परिणाम आउने खतरा रहन्छ । लुकिछिपी त्यस्ता गतिविधि चलेकै हुन्छन् र लुकेर गरिने गतिविधिले आपराधिक घटनामा वृद्धि हुन्छ । अर्कातर्फ राज्यलाई आउने कर पनि खेर गैरहेको हुन्छ ।

मिडिया मार्ने खेलाडी कतिकति

अति भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार, अपारदर्शी र पद्धतिमा नचलेको देशमा शासक र प्रशासकको सबैभन्दा ठूलो शत्रु कोही हुन्छ भने त्यो मिडिया हो । यो उदाहरण हाम्रोमा ठ्याक्कै मिल्छ । हाम्रो राज्य संयन्त्र र पद्धति अति नै भ्रष्ट, अपारदर्शी, गैरजिम्मेवार र जनताविरोधी छ । नेपालमा धेरै ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएका छन् । ती सबै काण्डको उजागर मिडियाले गरेको छ । मिडियाले उदांगो पारेकै कारण केही हदसम्म त्यस्ता काण्डको अनुसन्धान गर्न सरकार बाध्य भएको छ, हालैका काण्डलाई हेर्दा पनि हुन्छ ।

यदि नेपालको मिडिया स्वतन्त्र, बलियो र सशक्त नहुँदो हो त यहाँ अझै कैयौं गुणा भ्रष्टाचारका काण्ड भैरहेका हुने थिए । नेता, कर्मचारी अझै बढी भ्रष्टाचारमा रमाइरहेका हुने थिए । मिडिया बलियो हुन्थेन भने कुनै पनि काण्डमा अनुसन्धान अघि नबढ्ने खतरा रहन्थ्यो । मिडियाकै कारण केही भ्रष्ट जेल गएका छन् । जेल बाहिर बसेका अन्य कतिपय भ्रष्टहरू आफ्ना कालखण्डमा घटेका काण्डका कारण कुनै पनि बेला जेल परिने हो कि भन्ने चिन्ताले छट्पटाइरहेका छन् ।

यही कारणले नेपालको मिडियालाई मार्न हरेक क्षेत्रबाट प्रयास भैरहेका छन् । मिडिया मार्ने अभियानमा तथाकथित उपभोक्तावादी, गैरसरकारी क्षेत्र, राज्यसंयन्त्र, राजनीतिक दल र कतिपय सन्दर्भमा केही व्यापारी पनि सक्रिय छन् ।

केही उदाहरणको चर्चा गरौं: गएको चुनवामा निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्‍यो– उम्मेदवारले पर्चा, पम्प्लेट, टोपी, टिर्सट, स्टिकर छाप्न र भित्ते लेखन गर्न नपाउने भनेर । तर, फेसबूक, ट्विटर, युट्युबमा विज्ञापन गर्न खुला छाडियो । झट्ट सुन्दा त्यो फजुल खर्च रोक्न अघि सारिएको राम्रो कदमजस्तो सुनिन्थ्यो, तर सञ्चार माध्यमले पनि त्यो निर्णयको पक्षमा समाचार बनाए । 

विज्ञापन बोर्डले यस्तो अभियान सबैभन्दा पहिला शुरू गरेको थियो, विज्ञप्ति नै निकालेर । आर्थिकदेखि अनेकन काण्डमा बदनामी कमाएका एक जागिरे मानसिकताका महोदयलाई विज्ञापन बोर्डको नेतृत्वमा पुर्‍याइएको छ । ती महोदयलाई हाम्रो चुनौती छ, हिम्मत छ भने ५० जना होइन, मात्र ५ जना कर्मचारीलाई ५ महिना रोजगारी दिएर देखाऊ, अनि थाहा हुन्छ रोजगारी सिर्जना गरेर संस्था चलाउन कति दुःख छ भनेर ।

पछि, जब चुनाव प्रचारप्रसार तीव्र हुँदै गयो, अनि थाहा भयो त्यो निर्णय कति घातक र गलत थियो भनेर । सबै उम्मेदवारले भिडियोलगायत धेरै किसिमका प्रचार सामग्री फेसबूकमार्फत अघि बढाए र त्यसबापत लाखौं (सबै उम्मेदवारको गणना गर्दा करोडौं) रकम फेसबूकलाई तिरे । पैसा जति कसले लग्यो भन्दा फेसबूकले । नेपाललाई वा बेरोजगार नेपाली युवालाई के फाइदा भो भन्दा शून्य । कम्तीमा बाहिरिएको त्यो पैसा नेपालमा सदुपयोग हुन सक्ने गरी मापदण्ड बनाएको भए केहीले थोरै समयका लागि भएपनि रोजगारी त पाउँथे । केही आम्दानी गर्न सक्थे । पैसा नेपालमै त रहन्थ्यो । यस विषयमा कसैले गम्भीर भएर चासो राख्यो ? सरकारलाई कुनै मतलब छ ? प्रेस काउन्सिल, सञ्चार मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, कसैलाई केही मतलब छ त, पटक्कै छैन । यी निकाय बरु उल्टै मिडिया सिध्याउने अदृश्य खेलमा लागेका छन् । 

नभए, सरकारी ढुकुटीमा डुबुल्की मारिरहेका भ्रष्टहरूलाई खर्बौं डलरको मालिक मार्क जुकरबर्गप्रति अतिरिक्त प्रेम जाग्नुको कारण के थियो ? किन उनीहरू एउटा गरीब नेपाली नागरिकको पक्षमा होइन, जुकरबर्गलाई थप धनी बनाउने निर्णय लिन अग्रसर भए ? त्यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि कुनै ठूलै गडबडी त थिएन ?

अहिले यस्तो गलत प्रचलन शुरू भएको छ कि नाफामा चलेका व्यावसायिक घरानाले आफ्ना उत्पादन र वस्तुको प्रचार गर्न फेसबूकमा पैसा खन्याउन थालेका छन् । मिडियालाई पूरै बेवास्ता गरिरहेका छन् । खासगरि अटो सेक्टर (सवारी डिलर/बिक्रेता) ले प्रचारप्रसारको अत्यधिक बजेट सामाजिक सञ्जाल फेसबूक र युट्युबमा खन्याएको देख्न सकिन्छ । परिणामस्वरूप नेपाली ब्रोडसिट दुब्लाएका छन् । टीभी र रेडियो समयमा तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अनलाइन मिडियाको व्यापार ४० देखि ६० प्रतिशतले खस्केको छ । यस विषयमा सरकार, मिडिया सम्बद्ध निकायलाई कुनै चासो र मतलब छ ? पटक्कै छैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ, यहाँका कथित जिम्मेवार निकाय नै मिडिया मार्ने षड्यन्त्रमा जानेर या नजानेर संलग्न छन् । होइन भने सामाजिक सञ्जालको साटो मिडियामै प्रचार प्रसारको बजेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउन सरकारलाई केले रोकेको छ ? आखिर फेसबूक र युट्युबबाट नेपाल सरकारले राजस्व प्राप्त गरेको पनि छैन । बरु, नेपाली मिडिया उद्योगले राज्यलाई प्रशस्त कर तिर्दै आइरहेको छ । 

मिडिया सिध्याउने खेलमा प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड र सूचना आयोग 

झट्ट सुन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, सूचना आयोगजस्ता निकाय कुनै न कुनै हिसाबले नेपाली मिडिया उद्योगलाई संकटमा धकेल्ने खेलमा लागेका छन् भनेर । 

केही उदाहरण हेरौं: अहिलेको संकटग्रस्त अवस्थामा मिडियालाई धेरथोर रेभेन्यु दिएर सहयोग गरिरहेको मदिराको प्रचार प्रसारमा रोक लगाउनुपर्छ भनेर प्रतिगामी कदम सबैभन्दा पहिला कसले शुरू गर्‍यो ? विज्ञापन बोर्डले यस्तो अभियान सबैभन्दा पहिला शुरू गरेको थियो, विज्ञप्ति नै निकालेर । आर्थिकदेखि अनेकन काण्डमा बदनामी कमाएका एक जागिरे मानसिकताका महोदयलाई विज्ञापन बोर्डको नेतृत्वमा पुर्‍याइएको छ । ती महोदयलाई हाम्रो चुनौती छ, हिम्मत छ भने ५० जना होइन, मात्र ५ जना कर्मचारीलाई ५ महिना रोजगारी दिएर देखाऊ, अनि थाहा हुन्छ रोजगारी सिर्जना गरेर संस्था चलाउन कति दुःख छ भनेर । एउटा जिम्मेवार निकायको नेतृत्वमा बसेको मानिसले मिडिया उद्योगको पक्षमा काम गर्ने कि निहीत स्वार्थ बोकेका एनजीओ/आईएनजीओ या कथित उपभोक्तावादी भनाउदाको पक्षमा उभिने ? विज्ञापन बोर्डले नेपाली मिडिया उद्योगको पक्षमा गरेको एउटा प्रभावकारी काम खोइ ? जवाफ छ ?

सरकारी विज्ञापन न्यायोचित र समानुपातिक ढंगले सबै मिडियामा पुर्‍याउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको बोर्डलाई हाम्रो प्रश्न छ, के नेपालका सबैभन्दा बढी प्रभावकारी सञ्चार माध्यम (अनलाइन मिडिया) ले सरकारी विज्ञापन पाएका छन् ? अनलाइन मिडियाले सरकारी विज्ञापन पाउन हुने कि नहुने ? कि वर्षौंदेखि लुट्दै आएकाले मात्र सरकारी विज्ञापन लुटिरहने ? विज्ञापन बोर्डको अहिलेको काम तलब भत्ता पचाउने र सरकारी ढुकुटीमा लुट मच्चाउनेबाहेक केही छैन । वास्तविक मिडिया उद्योगीलाई बोलाएर मिडियाका खास समस्या पहिचान गर्ने र मिडियाका पक्षमा काम गर्ने सवालमा विज्ञापन बोर्डले सिन्को भाँचेको छैन । जतिसक्दो छिटो यो संस्था खारेज गर्नुपर्छ । तपाईं हामीले तिरेको कर राम्रो काममा प्रयोग गर्नलाई हो, यस्ता बदनाम पात्र र निकायलाई पोस्नलाई होइन । यस्ता सेता हात्तीलाई तत्काल बिदा गरियोस् । नभए, तिनका विरुद्ध लड्न मिडिया बाध्य हुनेछ ।   

विज्ञापन बोर्डको विज्ञप्ति

मिडिया उद्योगको पक्षमा काम नगर्ने तर सभा, गोष्ठी, मदिरा पार्टी र मस्ती गरेर ढुकुटी सिध्याउने अर्को निकाय हो, प्रेस काउन्सिल नेपाल । प्रेस काउन्सिलले पत्रकारिता पेसा शुद्धीकरणमा धेरै काम गर्न सक्छ । उसलाई अधिकार पनि छ । कतिपय मिडिया संस्था र खराब पत्रकारका कारण नेपाली पत्रकारिता बदनाम भैरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा बदनामी कमाएको खराब व्यक्ति सहजै पत्रकारितामा प्रवेश पाउँछ । मिडिया संस्था खोल्न कुनै मापदण्ड छैन । कम्तीमा गलत व्यक्ति पत्रकारितामा प्रवेश गर्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाउन प्रेस काउन्सिललाई केले छेकेको छ ? निश्चित धरौटी रकम अनिवार्य रूपमा जम्मा गरेमा मात्र मिडिया संस्था खोल्न पाइने कडा नियम बसाल्न काउन्सिललाई कसले रोकिरहेको छ ? के राजनीतिक दल, स्वार्थी व्यापारिक गिरोह, अपराधी, गुण्डा, भ्रष्टाचारी सबैलाई बेपरवाह मिडिया संस्था खोल्ने अधिकार छ ? यही कारणले होइन नेपाली मिडिया बदनाम भएको ? यसमा प्रेस काउन्सिलले आजसम्म के गर्‍यो ? कुनै गम्भीर बहस गर्‍यो ? कुनै कदम उठायो ? सरकारले तोकेको धरौटी, मापदण्ड बमोजिमको कार्यालय स्थापना, आवश्यक संख्यामा योग्य पत्रकार र कर्मचारी संख्या खुलाएमा मात्र मिडिया संस्था खोल्न पाइने नत्र नपाइने नियम लागू गर्न सके गैर व्यावसायिक व्यक्तिले मिडिया खोलेर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोकिन सक्थ्यो, तर यतातिर काउन्सिलले ध्यान नै दिएन । 

नेपाली पत्रकारितालाई शुद्धीकरण गर्ने अभियानमा लाग्नुको सट्टा काउन्सिलले पनि त्यही विवादास्पद संस्था विज्ञापन बोर्डको सिको गर्दै मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाउने पत्र जारी गर्‍यो । बोर्ड र काउन्सिलको कदम हेर्दा यस्तो लाग्छ, आज नेपाल बिग्रेको मिडियाले मदिराको विज्ञापन गरेर हो, अरू कुनै कारणले होइन ।  

प्रेस काउन्सिलको विज्ञप्ति

केही समयअघि प्रेस काउन्सिलले पत्रकार जम्मा पारेर कार्यक्रम गरेछ, भक्तपुरको एउटा होटलमा । कार्यक्रम गर्नु राम्रो हो तर, राति २ बजेसम्म होटलमा मदिराको खोलो बगेछ । आफूचाहिँ महंगो होटलमा कार्यक्रम गरेर मध्यरातमसम्म मदिराको खोलो बगाउने अनि मिडियामा त्यही मदिराको विज्ञापन गर्न पाइँदैन भनेर लबिङमा उत्रन कुन नैतिकताले दिन्छ काउन्सिललाई ? के सरकारले मदिरा पार्टी गर्न काउन्सिललाई बजेट दिएको हो ?

अर्को सेतो हात्ती हो, सूचना आयोग । त्यहाँ पनि सरकारी जागिरमा पेन्सन पकाएका एकाथरि मानिसलाई तलब खानका निम्ति नियुक्ति दिइएको छ । तिनले सूचना प्राप्तिको लडाइँमा मिडियालाई सहयोग पुर्‍याउने होइन, जागिर पकाउने काम मात्र गरिरहेको देखिन्छ । 

एउटा उदाहरण हेरौं: लोकान्तरले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गतको एउटा संस्थामा भैरहेको व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता, बदमासी र फोहोरी काण्डको पर्दाफास गरिरह्यो ।

त्यही सिलसिलामा हामी सूचनाको हकसम्बन्धी कानून प्रयोग गर्दै सूचना माग्न पुग्यौं । सूचना प्राप्त नभएपछि सूचना आयोगमा निवेदन दियौं । आयोगमा निवेदन दिएको ५ महिनाभन्दा बढी भैसक्यो । उक्त आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर पटक–पटक सोध्दा कहिल्यै स्पष्ट जवाफ आएन । आजकल आयोगका पदाधिकारी यो विषयमा जवाफ दिनु पर्ला भन्ने डरले फोन नै उठाउँदैनन् । के एउटा सार्वजनिक निकायमा भैरहेको चरम भ्रष्टाचार र बेथितिको सूचना माग्नु हाम्रो अपराध हो ? जुन पदाधिकारी मिलेर सरकारी र विदेशी संस्थाबाट आएको करोडौं रकम झ्वाम पारेर बदमासी गरेका छन्, तिनै व्यक्ति फेरि त्यो संस्थामा पुनःनिर्वाचित भएर आउने खतरा बढेको छ, सूचना आयोगको निकम्मापनका कारण । सूचना आयोगको काम भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने हो कि हामीजस्ता मिडियाले उठाएको सार्वजनिक चासो शीघ्र सम्बोधन गरेर थप भ्रष्टाचार हुन नदिन आवश्यक कदम चाल्ने हो ? त्यस्तो भ्रष्ट संस्थाका पदाधिकारीलाई सूचना नदिएको आरोपमा कानूनी अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गर्न सूचना आयोगलाई केले रोक्यो ? के गडबडी भयो ? गम्भीर शंका उब्जेको छ ।

सबै भ्रष्ट मिलेर देश टाट पल्टाउनेछन्/ सिध्याउनेछन् । दुःख, संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र, हाम्रो र हाम्रा सन्ततिको भविष्य अन्धकारमा पर्नेछ । त्यसैले, व्यावसायिक र असल छवि भएका मिडिया र पत्रकारलाई जोगाउन राज्यले विशेष कदम चाल्न ढिला भैसक्यो । कि, मिडिया बाँच्न सक्ने आधार र नीति तय गर, होइन भने, सार्वजनिक घोषणा गरेर मिडिया मारिदेऊ, सरकार ! 

यो एउटा उदाहरण हो, सूचना आयोगका धेरै निर्णय र गतिविधि अपारदर्शी हुँदै गएको गुनासो छ । यो आयोगका पदाधिकारी पनि जागिर पकाउनेबाहेक सञ्चार माध्यमलाई सूचना प्राप्तिको लडाइँमा सहजीकरण गर्ने र मुलुकमा व्याप्त कुशासन नियन्त्रण गर्नेतर्फ जिम्मेवार देखिँदैनन् ।

र, घुमिफिरी भ्रष्टको रजगज हुने खतरा

नेपालको मिडिया अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेको छैन । मिडिया पूरै जिम्मेवार र विश्वसनीय छ भनेर दाबी गर्ने अवस्था पनि छैन । तर, समग्रमा मिडियाको भूमिका खराब छैन । मिडिया छ र न भ्रष्टाचार काण्ड/गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर हुन सकेको छ । तर, चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रेको मिडियालाई बचाउन राज्यले उचित नीति नलिने हो भने यहाँ व्यावसायिक मिडिया संस्था र पत्रकारहरू विस्थापित हुने खतरा छ । 

व्यावसायिक मिडिया र पत्रकारहरू पेशाबाटै पलायन हुँदा भ्रष्ट, बिचौलिया, आपराधिक गतिविधि गर्ने लुटेराहरूको राज हुनेछ । असल छवि भएका मिडिया र पत्रकार पलायन हुँदा भ्रष्ट छवि भएका मिडिया र पत्रकारले भ्रष्टहरूसँगै मिलेर मुलुकमा रजगज गर्ने खतरा छ । 

सबै भ्रष्ट मिलेर देश टाट पल्टाउनेछन्/ सिध्याउनेछन् । दुःख, संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र, हाम्रो र हाम्रा सन्ततिको भविष्य अन्धकारमा पर्नेछ । त्यसैले, व्यावसायिक र असल छवि भएका मिडिया र पत्रकारलाई जोगाउन राज्यले विशेष कदम चाल्न ढिला भैसक्यो । कि, मिडिया बाँच्न सक्ने आधार र नीति तय गर, होइन भने, सार्वजनिक घोषणा गरेर मिडिया मारिदेऊ, सरकार ! 

 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

प्रकृतिको गीत

प्रकृतिको गीत

जेठ ५, २०८१

सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

जेठ २, २०८१

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...

प्रशासनिक सुधारको पाटो ५– कर्मचारीमा व्यावसायिकता विकास

प्रशासनिक सुधारको पाटो ५– कर्मचारीमा व्यावसायिकता विकास

बैशाख २७, २०८१

नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...

x