मानिसको व्यक्तित्व विकास तथा जीवनको तयारी शिक्षाले गर्दछ । शिक्षाले नै सामाजिक तथा आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने गर्दछ । आजको हाम्रो आवश्यकता शिक्षामा पहुँच विस्तार मात्र नभई सबै शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा लिई सर्वाङ्गीण विकास गर्नु र रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने गरी उपयुक्त शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु हो । सान्दर्भिकता, समता, समावेशिता र गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो । शिक्षाको विस्तार भन्नाले गुणस्तरीय शिक्षाको विस्तार भन्ने बुझ्नुपर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षा भन्नु नै व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक शिक्षा हो, जुन शिक्षा आर्जनबाट व्यक्ति सहजै कामको संसारमा प्रवेश गर्न सक्षम हुन्छ ।

पौराणिक ज्ञानको उर्वर तथा ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि नेपालमा जुनरूपमा शिक्षाले आधुनिक विश्वव्यापीकरणलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेको देखिन्छ । शिक्षालाई सान्दर्भिक बनाउन र गुणस्तर सुधार गर्नमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययन गर्ने युवाले विश्वास गुमाउँदै गइराखेका छन् ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने निकायहरू र उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालयहरूले शिक्षण संस्थाको विस्तारमा निकै ध्यान पुगेको भए पनि विद्यार्थीहरूको भर्नादर घट्दै गएको र बर्सेनि पढाइका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या तीव्ररूपमा बढिराखेको छ । यस लेखमा अध्ययनका लागि विदेश जाने युवा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा साथै उच्च शिक्षामा देखिएको घट्दो भर्नादर, यसका कारण तथा केही सुझाव प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

गत वर्षसम्म पनि भर्खर एसईई पास गरेका विद्यार्थीसहित अभिभावकको ठूलो संख्याले उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा अध्ययन गर्नका लागि परामर्श गर्ने, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई निर्देशित गरिदिन अनुरोध गर्ने गरेका हुन्थे । तर यो वर्ष परामर्शका लागि सम्पर्क गर्ने यस्तो संख्या निकै न्यून देखियो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रदायक पुराना शिक्षालयहरूमा ४० जनाको भर्ना कोटामा न्यूनतम् पनि १५० भन्दा बढी आवेदनहरू पर्ने गरेका हुन्थे, तर अहिले नाम चलेका शिक्षालयहरूमा समेत ४० जना विद्यार्थी पाउन निकै गारो परेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका विद्यालयमध्ये १० जना भन्दा कम विद्यार्थीहरूको आवेदन परेका विद्यालयहरूको संख्या झण्डै ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ । प्रशिक्षार्थीहरूको शुल्कबाट प्रशिक्षकहरूको पारिश्रमिक, शैक्षिक सामग्रीलगायतका खर्च धान्ने गरी सञ्चालन गर्न खोजिएका यस्ता कार्यक्रमहरूमा गुणस्तर सुधार त के सामान्यरूपमा पठन-पाठन व्यवस्थापन समेत गर्न नसकिने यथार्थता रहेको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाअन्तर्गत गत वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा प्री-डिप्लोमा तहमा ३३% र डिप्लोमा तहमा ४८ % रहेको देखिन्छ । आगामी शैक्षिक सत्रहरूमा यो संख्यामा वृद्धि हुने कुनै लक्षण देखिएका छैनन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा गत वर्ष (२०७९/०८०) को विद्यार्थी भर्नाको अवस्था यस प्रकार रहेको छ ।​

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा प्रशिक्षार्थी भर्नाको अवस्था स्रोत : सीटीईभीटी वार्षिक प्रतिवेदन २०७९

राज्यको नीतिले शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउने, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई महत्त्व दिएको छ । शिक्षण संस्थाहरूको विस्तार मात्रलाई विकास मानेर, शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता, गुणस्तर व्यवस्थापन, रोजगार बजारको माग, समावेशी पहुँचजस्ता विषयहरूमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको देखिन्छ ।

सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय तथा अन्य निकायहरूले सम्बन्धन मात्र दिने पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नतर्फ ध्यान नदिने, शिक्षालाई श्रम बजारसंग जोड्नुको सट्टा प्रमाणपत्रतिर बढी बल पुर्‍याउने, समयमा परीक्षाफल प्रकाशित नगर्ने, कार्यक्रमको समयावधि बढी हुने र प्रमाण-पत्र प्राप्त भए पनि श्रमबजारले नपत्याउने जस्ता कारणहरूले शिक्षाप्रतिको विश्वास घटेको जानकारहरू बताउँछन्, जसको फलस्वरूप अहिले आएर २०० भन्दा बढी कलेजमा १०० जना पनि विद्यार्थी नहुँदा कलेजहरू गाभ्ने निर्णयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुगेको छ भने सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति लिएका झण्डै ५० प्रतिशत शिक्षण संस्थाहरूमा स्वीकृति प्राप्त गरेको गरेको ३-४ वर्षमै मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बन्धन प्राप्त विभिन्न कलेजमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गइराखेकाले कलेज गाभ्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत डिप्लोमा तहमा सञ्चालित स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूबाहेक अन्य कार्यक्रममा विगत वर्षहरूदेखिनै भर्नादर घट्दै आएको छ ।

डा. कुष्माकर भट्ट

स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रमहरूमा पनि विगत वर्षहरूकोजस्तो अत्यधिक चाप छैन ।​प्राविधिक शिक्षामा समग्रमा जम्मा ४३ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी भर्नाको अवस्थाले राज्यको स्रोत र साधनको प्रयाप्त उपयोग हुन नसकेको, नेपालको प्राविधिक शिक्षाले रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्न नसकेको, श्रमबजारसँगको तालमेल नमिलेको र शिक्षामा विद्यार्थीहरूको विश्वास कम हुँदै गएको प्रस्ट देखाउँछ । स्वास्थ्यबाहेकका कार्यक्रमहरूमा सीटीईभीटीका आंगिक शिक्षालयहरूले समेत विद्यार्थी पाउन नसक्दा राज्यले ठूलो लगानी गरेर पूर्वाधार र बजेट खेर जाने अवस्था रहेको छ ।

यसैगरी उच्च शिक्षातर्फको तथ्यांकले पनि विद्यार्थी संख्या ओरालो लागेको देखाउँछ । ११ विश्वविद्यालयका १५० आंगिक कलेज, ५३७ सामुदायिक कलेज र ७७३ सम्बन्धन प्राप्त निजी गरी कुल १४४० कलेजको समस्या नै विद्यार्थी अभाव रहेको छ । देशका २०० भन्दा बढी कलेजमा १०० जना पनि विद्यार्थी नहुँदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सामुदायिक तथा आंगिक कलेजहरू गाभ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको उच्च शिक्षा प्रतिवेदन अनुसार शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ को तुलनामा २०७८०/७९ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा २६००, पोखरा विश्वविद्यालयमा १५०० र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १५०० विद्यार्थी घटेका छन् । क्यम्पसको मात्र तथ्यांक हेर्दा उदाहरणका लागि विभिन्न विषयहरूमा लगभग १८०० जना विद्यार्थी अध्ययन गरिराखेको रत्नराज्यलक्ष्मी क्यम्पसमा गत वर्षमा जम्मा ७०० विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । त्यस्तै कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी संख्या घटेका उदाहरणहरू हेर्दा एमबीए मा सन २०१९ मा ३२००, सन २०२० मा २२००, सन २०२१ मा २००० र सन २०२२ मा १५०० विद्यार्थी मात्र प्रवेश परीक्षामा सामेल भए ।

एकातर्फ स्वदेशी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या तीव्ररूपमा घट्दैछ, भने अर्कातर्फ विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । नेपालबाट अध्ययनका लागि १२१ वटा देशमा जानका विद्यार्थीहरूले अनुमति लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०२१ मा अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीहरूको संख्या ४४ हजार रहेकोमा २०२२ मा यो संख्या बढेर १ लाख २१ हजार पुगेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ, जुन एक वर्षमा १७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि जाने गरेका देशहरूमा अस्ट्रेलिया सबैभन्दा माथि छ, जहाँ पढ्नका लागि सन् २०२२ मा ६६ हजार ८०२ जनाले अध्ययन अनुमति लिएका छन् । यस्तै जापान, क्यनाडा, बेलायतजस्ता अन्य देशहरूमा पनि अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू जाने क्रम बढ्दो छ । सन् २०२१ र २०२२ मा अध्ययनका लागि विभिन्न देश जाने युवाहरूको संख्या यसप्रकार छ:

सन् २०२१ र २०२२ मा विदेशी शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएकाको संख्या । स्रोतः शिक्षा मन्त्रालय

वार्षिकरूपमा १७५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको अध्ययनका लागि भनेर विदेशिने युवाको संख्याले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित राज्यका निकायहरू झस्किनुपर्ने हो । अध्ययनका लागि अनुमति लिएर गएका युवामा कति प्रतिशत फर्केर आउने गरेका छन् भन्ने विषयमा ठोसरूपमा आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि ज्यादै न्यून संख्यामा मात्र अध्ययनपश्चात स्वदेश फर्किने गरेको पाइन्छ ।

अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रकृया पनि आर्थिक तथा प्रशासनिकरूपमा त्यति सजिलो त छैन, तर आर्थिकरूपमा सम्पन्न परिवारका मात्र नभई मध्यम आयस्रोत रहेको परिवारका युवा पनि सोही विषयको अध्ययन अवसर स्वदेशमा हुँदाहुँदै विदेश जाने गरेका छन् ।

अध्ययनका लागि मात्र वा कुनै प्रमाणपत्रका लागि मात्र त अवश्य पनि वैदेशिक अध्ययनमा जाने गरिएको होइन, यससँग गुणस्तरीय शिक्षा, कम झन्जटिलो शिक्षा प्रणाली र शिक्षासँगै आर्जन र पछि रोजगारको अवसरजस्ता कारणले वैदेशिक अध्ययनमा आकर्षण बढेको हो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली, हाम्रा शिक्षण-संस्था र हाम्रो समग्र राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशले त्यो अवसर दिन नसक्दा अध्ययन गरिराखेका युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेका छैनौं भने बढ्दो युवा आप्रवासन र देशबाट बाहिरिने ठूलो धनराशी पनि रोक्न सकेका छैनौं । अध्ययनका लागि ठूलो संख्यामा युवाहरू बाहिर जाने अवस्था आउनुको कारणमध्ये धेरैजनाबाट प्राप्त जवाफ शैक्षिक गुणस्तर कमजोर रहेको भन्ने छ । हामीले देशको शैक्षिक अवस्थाप्रति युवालाई विश्वास दिलाउन सकेको भए अध्ययनका लागि यति धेरै संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेशिने अवस्था आउँदैनथ्यो भन्ने जानकारहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ । अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थी संख्याले देशमा आफ्नो भविष्य निराशाजनक रहेको देखेर आप्रवासित हुन चाहेको देखाउँछ ।

युवाहरू नेपालमा पढ्न नचाहनुका कारण

विदेशमा अध्ययनका लागि भनेर गएका विद्यार्थीहरूमा अधिकांश (लगभग ९० प्रतिशत) त कमाउन जाने र विदेशमा बस्ने युवा हुन् । पहिला स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि विदेश पढ्न जाने चलन बढी थियो । अचेल भने कक्षा १२ पढिसक्दानसक्दै खासगरी आर्थिकरूपमा सम्पन्न र मध्यम आयस्रोत भएका परिवारका विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका जाने योजना बनाइसकेका हुन्छन् । स्वदेशमा पनि सामान्यरूपमा चार वर्ष अध्ययन गर्दा चारदेखि १५ लाखसम्म खर्च भएको हुन्छ । अध्ययन पश्चात पनि भविष्य अन्योल नै हुने देखेपछि परिवारले त्यही रकममा केही थपेर सन्तान बाहिर पठाइरहेका छन् ।

विदेशमा पढ्दापढ्दै वा पढिसक्नासाथ जागिर पाउने सम्भावना बढी देखेपछि पछिल्लो समय अभिभावक पनि लोभिएका छन् । अभिभावकहरूले छोराछोरी नेपालमै पढिरहेछन् भन्दा लघुताबोध गर्ने र अमेरिका, क्यानाडा, जापान, अस्ट्रेलियामा छन् भन्दा गर्व महसुस गर्ने परिस्थिति बनेको छ । फेरि वैदेशिक अध्ययनमा जानु गलत पनि होइन । त्यसरी विदेश जाँदा नेपाली विद्यार्थीको पहुँच विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा बढ्छ । त्यससँगै बाहिर पढेर आउनेले सीप पनि सिक्छन्, थोरै समयमा राम्रो कमाइ गर्न सक्छन् । सँगसँगै एउटै तहमा भर्ना भएकामध्ये विदेशमा पढेकाले पढाइ सकेर आउँदासम्म पनि सँगै नेपालमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको परीक्षाको टुङ्गो लागेको हुँदैन । नेपालमा नै पढिराखेका/पढ्न चाहेका विद्यार्थीलाई यहाँको समग्र शैक्षिक प्रणाली, शिक्षण-सिकाइ, विद्यालय/कलेजमा हुने राजनीति, परीक्षा प्रणाली र नतिजाको प्रक्रिया आदिले असन्तुष्ट बनाएको छ । हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन, जसले गर्दा विद्यार्थीलाई बाहिरै गएर पढ्न प्रेरित गरेको छ ।

नेपालका शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या घट्नुका पछाडि शैक्षिक मात्र नभएर सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक अवस्था पनि जिम्मेवार रहेको विश्लेषण शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको छ । उत्पादित जनशक्तिको रोजगारको सम्भावना र आय फरक हुनु, आफ्नो क्षमताअनुसार स्वदेशमा नै अवसर नपाउनु र भविष्य सुरक्षित नदेख्नुले विद्यार्थी संख्या घटेको वहाँहरूको तर्क छ ।

यही प्रश्न अहिलेका युवाहरूलाई गर्दा देशको शिक्षाप्रति विश्वस्त हुन नसक्नुका कतिपय कारणहरू फटाफट भन्न भ्याउँछन् । सबैभन्दा बढी युवाहरूबाट आउने गुनासा समय सुहाउँदा कोर्षहरू नभएको, सिकाइ गरिने शिक्षाको रोजगार बजारसँग तालमेल नभएको, गुणस्तरीय शिक्षण संस्थाहरू नभएको, दक्ष प्रशिक्षकहरू नरहेको, परीक्षा प्रणाली अव्यवस्थित रहेको, कोर्ष पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने तर रोजगार सिर्जना गर्न नसकिने अवस्था रहेको आदि छन् । पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्दा बजार माग सम्बोधन गर्नेभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक अध्ययनलाई बढी बल पुग्ने गरी तयार गरिन्छन्, जस्तै एउटा इन्जिनीयरिङ विषयको विद्यार्थीले इन्जिनीयरको रूपमा आवश्यक सबै विषयमा उत्कृष्ट हुँदा पनि अंग्रेजी-नेपाली-विज्ञानजस्ता विषयहरूमा फेल भए पछि त्यसको प्रमाण-पत्र कुरेर बस्नु पर्ने र यसरी पढाइको समयावधि बढ्ने गरको छ । पाठ्यक्रमहरूका आधारमा शिक्षण सिकाइमा प्रयाप्त अभ्यास तथा उद्योग-व्यवसाय आधारित सिकाइ हुन नसक्दा श्रम बजारमा तत्काल प्रवेश गर्न गाह्रो भैराखेको छ । समयमा कोर्ष सम्पन्न नहुने, समयमा परीक्षा सञ्चालन नहुने, परीक्षाफल प्रकाशनमा लामो समय लाग्ने, प्राविधिक शिक्षातर्फ डिप्लोमा तहको ३ वर्षको कार्यक्रम पूरा गर्न ४ देखि ५ वर्ष लाग्ने विश्वविद्यालयहरूमा स्नातक तहमा चार वर्षको कोर्स पूरा गर्नका लागि ६ वर्षसम्मको समयावधि लाग्ने गरेको गुनासो विद्यार्थीहरूको छ ।

समाधान के हुन सक्छ?

शिक्षण संस्थाहरूको स्तर निर्धारण गरी गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने र यस विषयमा युवा पिँढीलाई आश्वस्त तुल्याउने उपायहरूको खोजी गरी युवा विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै अध्ययन गर्न प्रेरित गर्ने र अध्ययनपश्चात रोजगारीको सुनिश्चितता हुने वतावरण तयार गर्न सकिन्छ । देशमै पढिराखेका युवाहरूका लगि, पढाइका लागि विदेश जाने र समग्र देशको विकासका लागि गर्नैपर्ने काममा राजनैतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता बढाउनु र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नु महत्त्वपूर्ण काम हो ।

केही विद्वानहरूले स्थिर राजनीति, दूरगामी शैक्षिक नेतृत्व, अब्बल शिक्षक, पाठ्यक्रममा सुधार, राजनीतिबाट अलग विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक मापदण्डहरू रहेको विचार व्यक्त गर्दछन् भने यसका साथै शिक्षा र रोजगारीलाई सँगै लान सकिने शिक्षा पद्धति लागू गर्ने, विश्वविद्यालयमा विषयगत कोटा लागू गर्न र विद्यार्थीलाई ऋण, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार आदिको सुनिश्चितता गर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दछन् । कतिपय जानकारहरू चार वर्षे स्नातकको कोर्सलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् भने दिवा कक्षाहरू दिनमा भन्दा पनि बिहान-बेलुकी सञ्चालन गर्दा दिउँसोको समयमा काम गरेर विद्यार्थीहरू आर्थिकरूपमा पनि सबल भइसक्ने र श्रमबजारसँग परिचित हुने मौका प्राप्त गर्छन् भन्ने पनि धेरैको सुझाव छ ।

प्राविधिक शिक्षाका र कलेज तहका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्दा बजार माग सम्बोधन हुने र स्वरोजगारीलाई बल पुग्ने गरी तयार गर्ने, मोड्युलर आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, अध्ययन गर्ने तथा काममा जाने दुवैलाई हुने गरेर शिक्षण पद्धतिको व्यवस्था गर्ने, औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागू गरी शिक्षण सिकाइमा प्रयाप्त अभ्यास तथा उद्योग-व्यवसायमा आधारित सिकाइ गराउने, समयमा कोर्ष सम्पन्न गर्ने, परीक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी निरन्तर सक्षमता मूल्यांकन पद्धति कार्यान्वयन गर्ने, वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्ने र समयमै परीक्षाफल प्रकाशन गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्दा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुँदै जाने र युवाहरूलाई शिक्षाप्रति विश्वस्त बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय र कम झञ्झटिलो शिक्षा प्रणाली, पढाइसँग काम र पढाइ सम्पन्न भएपछि रोजगरी हुने खाले रोजगार/स्वरोजगारका पाठ्यक्रमहरू विकास गर्दै प्रशिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर अध्ययनमा आकर्षण बढाउन सकिन्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली, हाम्रा शिक्षण-संस्था र हाम्रो समग्र राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेशका विश्वविद्यालयहरूले गरेका सफल अभ्यासलाई आत्मसात गरी अध्ययनका लागि विदेशिने युवाहरूलाई देशमा आफ्नो भविष्यप्रति आशावादिता जगाउन सकिन्छ ।