तराई/मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले भोग्नुपरेका समस्या अध्ययन एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सहज अभ्यासका लागि वातावरण निर्माणमा आवश्यक पहलका गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको ‘मिडिया मिसन टोली’ले स्थलगत भ्रमण सम्पन्न गरेको थियो । 

त्यतिबेला महासंघको महासचिव भएकाले मेरै नेतृत्वमा मिसन टोली स्थलगत अध्ययनका लागि गएको थियो । मध्य तराई/मधेशका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा २०७२ भदौ २९ देखि असोज ०१ गतेसम्म गरेको स्थलगत अध्ययनमा देखिएका घटनाक्रमलाई डायरीका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

संविधान जारी हुने अघिल्लो दिन (२०७२ असोज २)सम्म मध्य तराई/मधेश घुम्दा आन्दोलन ३४औं दिनमा पुगेको थियो । बन्द हड्ताल, कर्फ्यु, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणाजस्ता कुरा जनताको ‘दैनिकी’सँग जोडिएको थियो । तराई/मधेश आन्दोलन भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी झेल्नुपरेको यथार्थ छर्लङ्ग छ । तराई/मधेश आन्दोलनबाट सर्वसाधारण नागरिक, मजदुर, व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, प्रशासन, सञ्चारकर्मी सबै प्रभावित भए ।

बारा (कलैया)

भदौ २७ गते पथलैयाबाट सिमरातिर सोझिएपछि तराई/मधेश आन्दोलनको सक्कली रूप प्रस्टै देखियो । ‘आजको मिति (भदौ ३१)सम्म धेरै क्षति भएको छैन । यो राष्ट्रिय मुद्दा हो भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं । कर्फ्यु भनेको अन्तिम शक्ति प्रयोग गर्ने सिद्धान्त हो । तर, हामीले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरेका छैनौं । यो समस्या राजनीतिक रूपमै हल हुन्छ’, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले हामीसँग भनेका थिए ।

भारतबाट ६५ प्रतिशत सामान आयत गर्ने नाका वीरगञ्ज हो । देशभरी वितरण गर्ने सामानको गोदाम बाराको सिमरा, पथलैया, कलैया हो । बारामा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व सभासद् तथा संघीय समाजवादी फोरमका नेता प्रमोद गुप्ताले आफूहरूको लडाईं राज्यसँग भएको बताएका थिए ।

आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी मारमा सञ्चारकर्मी परेका थिए । त्यहाँका सञ्चारकर्मीहरूले भनेका थिए, ‘हामीले कसको समाचार लेख्ने ? आन्दोलनकर्मी र प्रशासन दुवै हाम्रा लागि डरलाग्दा देखिए । आन्दोलनमा यस्तो भयो भन्दा प्रशासनले किन यस्तो लेखेको भन्छ, प्रशासनले यो भन्यो भन्दा आन्दोलनरत पक्ष आक्रामक हुन्छ ।’

निर्धक्कसँग समाचार लेख्न नपाएर निसासिनु परेको पीडा पोख्दै पत्रकार कमलकुमार उपाध्यायले भने– ‘केही लेख्दा कसलाई के हुन्छ भनेर डरैडरमा समाचार लेख्छौं । यस्तो सेल्फ सेन्सर कहिलेसम्म हो, हामी त अन्योलमै छौं । यहाँबाट एउटा समाचार पठायो केन्द्रीय सञ्चारमाध्यमले अर्कै बनाएर पठाउँछ । यहाँ सास्ती हामीले बेहोर्नुपर्छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीको आरोप भने, ‘आन्दोलन भड्काउने गरी जे पायो त्यही समाचार फुक्दाको असर स्थानीय मिडियाले बुझेनन्, पत्रकारको आचारसंहिता छैन र ? भन्ने थियो ।

पर्सा (वीरगञ्ज)

‘महोत्तरीमा दलित असईलाई मधेशीले हत्या गरे’ भन्ने शीर्षकमा राष्ट्रिय मिडियाले नै समाचार छापे । प्रशारण गरे । के त्यही हो कन्टेन्ट ? आरोप लगाउने मोफसलका मिडियाले कन्टेन्ट बिगारे भनेर ?’, वीरगञ्जमा पत्रकार दीपेन्द्र चौहानले मिसन टोलीसँग प्रश्न गरे ।

वीरगञ्जमा सञ्चारकर्मीहरूबीच नै आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक पाइयो । त्यहाँ राजनीतिक दलका नेताहरू भेटिएनन् । सत्य/तथ्य समाचार दिँदा केही नहुने अनुभव सुनाए अर्का पत्रकार राजु श्रेष्ठले । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव अधिकारीले भने पत्रकारले आन्दोलनलाई उचाल्ने काम गरेको गुनासो पोखे । ‘आन्दोलनलाई उचाल्ने काम स्थानीय मिडियाले गरे, आचारसंहिता सबैको हुन्छ होला ?’ उनले प्रश्न गरे । पत्रकारहरूकै नेतृत्वमा दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट जुलुस निकाल्ने काम पनि भयो, पर्सामा । 

रौतहट (गौर)

तीनजना पत्रकारलाई पेट्रोल छर्किएर मार्ने धम्की दिए, पूर्व सभासद् बबन सिंहले । कान्तिपुरका शिव पुरी, नागरिकका मदन ठाकुर र एभिन्युजका गौतम श्रेष्ठको नामै लिएर उनले ज्यान माने धम्की दिएका थिए ।

‘समाचारमा सामान्य धर्म निर्वाह गर्दा समेत आरोप खाइन्छ । आन्दोलनकारीले गरेको क्रियाकलापबारे प्रशासनबाट पुष्टि गरेर समाचार पठाउने हो । यहाँ आन्दोलनकारीले उल्टै धम्की दिन्छन् । के सत्य समाचार लेख्न नपाउने ?’, मदनले छलफलका क्रममा भने । 

अर्का पीडित पत्रकार पुरीले भने, ‘म यहीँ मधेशमै जन्मेको हुँ । मधेशविरोधी म कहिले भएँ ? अहिले पत्रकार साथीहरू समेत पहाडी, मधेशी भनेर छुट्ट्याउँदा हाम्रो पेशा के होला ?’ 

बबन सिंहको अभिव्यक्ति अराजनीतिक भएको उनकै समकालीन नेताले स्वीकारे । सद्भावना पार्टीका युवा नेता योगेन्द्र यादवले भने, ‘राष्ट्रिय मिडियाले मधेशको मुद्दा बुझ्दै बुझेन ।’

उनले स्थानीय कोहिनुर एफएमले आन्दोलनको समाचार राम्रोसँग कभरेज गरेको भनी प्रशंसा गरे । 

‘गाउँ–गाउँमा माइक राखेर कोहीनुर एफएम सुन्छन् । यसले मधेशको मुद्दालाई राम्रोसँग कभरेज गरेको छ’, यादवले भने । यता केही नागरिक समाज र प्रशासनले भने उक्त एफएमको कन्टेन्ट सुन्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताए । ‘क्रिकेटको जस्तो कमेन्ट गरेर लाइभ गरिन्छ । सुन्नै नसक्ने शब्द समेत प्रत्यक्ष प्रशारण गरिन्छ । सामान्य धर्म हुँदैन पत्रकारितामा ? भीड उत्तेजित पारेर के पाउने हो ? मिडियाले सोच्नु पर्दैन ?’, एकोहोरो गुनासो पोखे रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले । 

सर्लाही (मलंगवा)

संघीय समाजवादी फोरम गठनपछि नयाँ समीकरण देखिएको अनुभव स्थानीयले सुनाए ।

‘सभा सञ्चालक मधेशी, अध्यक्षता लामा, अनि त्यहाँ के को मधेशी/पहाडी ? पहिले जस्तो छैन । यहाँ मधेशवादी दलका ठूला नेता भएर पनि होला, त्यस्तो भएको छैन’, पत्रकार अमन कोइरालाले बताएका थिए । सर्लाही महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र रायको जिल्ला समेत हो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेले आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको बताए । त्यहाँ पुग्दा सर्लाहीमा संघीय समाजवादी फोरमका जिल्ला नेता अशोक यादवको भाषण चर्चित थियो ।

यादवले भन्ने गरेका रहेछन्, ‘०६३/६४ को आन्दोलनमा साम्प्रदायिकताको लाइसेन्स लिइयो । यसपटक अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लाइसेन्स लिने हो ।’ 

महोत्तरी (जलेश्वर)

असोज १ गते मध्याह्न भारतीय प्लेटको सेतो स्कर्पियो गाडीमा झरे तीन नेता । कर्फ्युका बीच उपस्थित भएका नेताहरू एक असईलाई आन्दोलनकर्मीले मारेपछि अर्धभूमिगत रूपमा देखिएका थिए ।

उनीहरू बिहार मोतीहारीबाट सिधै आएका थिए । उनीहरू नागरिक समाज र केही विश्वासिला पात्रहरूको विश्वासमा आफ्ना आन्दोलनको ऐजेन्डा राख्न उनीहरू नेपाल भित्रिएका थिए, त्यस दिन ।

तमलोपाका नेता गणेश नेपालीले लडाईं राज्यसँग भएको बताए । जलेश्वरका पुराना पत्रकार दशरथ भण्डारीले भने, ‘राष्ट्रिय मिडियामा हाम्रो मुद्दा कभरेज भएन भन्ने आन्दोलनकारीहरूको बढी गुनासो छ । तर, नाम आएन, समाचार आएन, प्रशासनको मात्रै आयो भन्नेजस्ता कार्यले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ ।’ महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक काफ्लेको पनि उस्तै गुनासो थियो, स्थानीय सञ्चारमाध्यमले राम्रो भूमिका खेलेनन् । 

धनुषा (जनकपुर)

स्थानीय तहबाट रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूले जनकपुरमा बढी पीडा पोखे । मधेशी भएर मधेशकै लागि गरिएको आन्दोलनको रिपोर्टिङ नगरेको भनेर गाली खाएका रहेछन्, उनीहरूले ।

‘मधेशको आन्दोलन के हो ? राष्ट्रिय मिडियाले पनि प्रस्ट पारिदिनुपर्‍यो । यो आतंककारी गतिविधि हो कि, अपराध हो कि, विखण्डनकारी कदम हो कि प्रस्ट पारिदिनुपर्‍यो’, जनकपुरमा पत्रकारहरूले सामूहिक रूपमा भने । 

यतिसम्म कि राष्ट्रिय मिडियाप्रति जानकी मन्दिरका पुजारीको समेत गुनासो पाइयो । दर्शनका लागि त्यहाँ पुग्दा चिनजान भयो । पुजारीले टीका र फूल लगाइदिँदै भने, ‘काठमाडौं पुगेर मधेशको आन्दोलन र यहाँको समस्या राष्ट्रिय मिडियामा लेखिदिनू ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको दुखेसो अर्कै थियो । ‘यो मधेशको राजधानी हो, यहाँ कसैले पनि सहयोग गरेनन् । कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेता मिलेर संविधान जारी गर्दैछन् । तर, उनीहरूकै कार्यकर्ता जुलुस निकालेर हिँड्छन्, यहाँ आन्दोलन उत्तेजक छ’, पराजुलीको गुनासो थियो ।

मिडिया मिसन र तराई मधेश आन्दोलन

वर्षौं सँगै बसेका, सँगै हिँडेका दुई समुदायका व्यक्तिबीच देखादेख समेत हुनै नसक्ने गरी बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि कैलालीमा निष्पक्ष सहजकर्ता चाहिएको निष्कर्ष मिसनले निकालेको थियो । 

जुन काममा खोज पत्रकारहरूले सम्प्रेषण गर्ने सही समाचार, बुद्धिजीवीहरूले गर्ने वैचारिक तर्कले मात्र गर्नेछ, ता कि त्यो सहजकर्ता न अखण्ड सूदुरपश्चिमको पक्ष होस्, न थारुहट पक्षधर । यसैले बीचको बाटो पक्रिएपछि पक्कै टीकापुरको पुरानो सद्भाव पुनरजागृत हुने निश्चत थियो । 

यसका लागि जति अबेर गरियो, बिथोलिएको सद्भावले त्यति गहिरो खाल्डो खन्दै जाने र सञ्चारकर्मीहरू त्यसको मारमा पर्दै जाने अवस्था देखिएको थियो । मिडिया मिसनपछि त्यहाँका समाचार र समाजमा केही फरक देखियो । अवस्था केही सहजतातिर गयो ।

पूर्वी तराई/मधेशको ६ वटा जिल्ला पुग्दा काठमाडौंबाट हेरिने मधेशजस्तो थिएन । जिल्लाका नेता, प्रशासन, पत्रकारहरूको विश्लेषण एउटै थियो, आन्दोलन गाउँमा छ ।

केही सञ्चारमाध्यमको उत्ताउलो प्रस्तुति र आन्दोलनमा देखिने १५ देखि ३० वर्ष उमेरका तरुणहरूको सहभागिताले मधेशको भविष्य कहाँ पुर्‍याउने हो ? भन्ने समेत सोच्नुपर्ने अवस्था मिसनले देखेको थियो ।

मधेशमा गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी, रोग व्याप्त छ, यो सब मधेशी भएका कारण हो भनेर गाउँका जनतामा एक खालको अल्पज्ञान दिइएको पाइयो । यसको उदाहरण हो, आन्दोलनमा मृत्यु भएबापत ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा । गाउँबाट आउने जनताको सिधै राज्यसँग (स्थानीय प्रशासन) पहुँच थिएन ।

जिल्लामा बस्ने केही हर्ताकर्ताले उनीहरूको सम्पूर्ण प्रशासनिक काम गरिदिन्छन्, र उनीहरूकै सम्बन्ध गाउँसम्म थियो । ती हर्ताकर्ता कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध थिए । उनीहरूकै आह्वानमा गाउँबाट सदरमुकाम घेराउने काम भइरहेको पाइयो । नाकामा धर्ना दिने पनि तिनै थिए । भारतले त्यही कारण देखाउँदै अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

मधेशको ऐजेन्डा काठमाडौंले नसुन्ने, काठमाडौंमा दलका नेताहरूले तराई/मधेशबारे दिने अभिव्यक्ति, राष्ट्रिय तहका मिडियाले मधेश एजेन्डालाई स्वस्थ्य बहसमा केन्द्रित नगर्ने, स्थानीय तहमा बग्रेल्ती खुलेका एफएमका उत्ताउला, उत्तेजक समाचार र सामाजिक सञ्जालमा देखिने अनर्गल टिप्पणीले मधेश आन्दोलनलाई थप मलजल गरेको देखियो । यसको हेक्का राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्वयं मधेशी दल र जनताले बेलैमा गरेनन् । यो यथार्थ नाकाबन्दीअघि नै देखिएको थियो ।