भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति मानिसहरूको नियन्त्रणमा छैनन् । जुनसुकै बेला पनि निम्तिन सक्ने यस्तो विपत्तिलाई टार्न सकिँदैन । तर, जोखिमको असरलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । 

नदीले कमजोर ठाउँमा कटान गर्छ, तर बलियो तटबन्धलाई बिगार्न सक्दैन । यही नियति जस्तै प्राकृतिक विपत्तिको मार पनि कमजोरले नै खेप्नुपर्छ । त्यही स्थितिमा भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता विपत्तिले विनाशकारी रूप देखाउँछन् ।

गत शुक्रबार मध्यराति ११ बजेर ४७ मिनेटमा जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका– १  रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले पनि कमजोर संरचनामाथि विध्वंश मच्चाएको छ । 

जाजरकोट सदरमुकाम खलंगा, रुकुम पश्चिमसहित स्थानमा कमजोर ढुंगामाटोबाट बनेका घरमा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ, जसका कारण १५७ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । घाइते हुनेको संख्या दुई समयमाथि छ । गरीब र दलित बस्तीमा जनधनको धेरै क्षति भएको छ । 

यसअघि १९९०, २०४५, २०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्प जाँदा देशका अन्य भूभागका नागरिकले यस्तो विपत्ति भोगेका थिए ।  यसपटक जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र यस आसपासका बासिन्दाले भोगेका छन् ।

भूकम्पले आफैं मान्छे मार्दैन, मान्छेले नै बनाएका कमजोर र जीर्ण संरचनाले कारण अनाहकमा ज्यान लिने गरेका हुन् । सोहीकारण जाजरकोट भूकम्पपछि फेरि भूकम्पप्रतिरोधी र बलियो घर बहस आएको छ । विपत्तिका बेला जोडतोडले हुने यस्ता बहस अन्य समयमा भने सुनिँदैन ।

पिलर हालिएका बलिया र सुरक्षित हलुका घरमा कम क्षति गर्ने गरेको हरेक भूकम्पले देखाउँदै आएका छन् । तर, विपत्ति आएपछि बाध्यताले पुनर्निर्माण गर्नेबाहेक राज्यले कहिल्यै पनि बलिया र व्यवस्थित घर निर्माणमा ध्यान दिएको छैन । 

विपत्ति आएपछि त्यही क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै केही हजार घर बनाउने तर, अन्य ठाउँमा जोखिमको आकलन नगर्ने प्रवृत्ति सरकारको छ । सधैं जोखिममा रहेको क्षेत्र भएकाले पुराना, जीर्ण घरको सट्टा बलिया घर बनाउने र सुरक्षित ठाउँमा बस्ती बसाल्ने विषयमा राज्यले अहिलेसम्म प्रभावकारी योजना अगाडि सार्न सकेको छैन, जसले जोखिम क्षेत्रमा जतिखेर पनि विपत्तिले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने देखिएको छ । त्यसैले राज्यले ठूलो अभियान थालेरै भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ । 

२०७२ सालको भूकम्पपछि बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ भएर काम गरेको डा. गोविन्दराज पोखरेल पुराना भोगाइ र सिकाइलाई आत्मसात नगर्न नसकिए अहिले जाजरकोटमाजस्तै गरी धेरै ठाउँमा क्षति बेहोर्नुपर्ने दिन आउन सक्ने बताउँछन् । 

‘२०७२ सालको भूकम्पपछि प्राधिकरणको काम पुनर्निर्माण मात्रै थियो । पुनर्निर्माण सकेपछि यसलाई निरन्तरता दिएर स्थानीय तहसम्म लाने, पालिकामा भएका जीर्ण घरहरूको प्रबलीकरण गर्ने, सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्दै जोखिममा भएका घरहरू विस्तारै हटाउँदै जाने काम गर्नुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रा मन्त्रालय र राज्यका संस्थाले पुराना सिकाइ र भोगाइ बिर्सिए । स्थानीय तहमा डोजर आतंक आयो । गाउँबस्ती भत्काउने अभियान ल्याए, तर जीर्ण घर हटाएर बलिया र सुरक्षित बनाउने योजना ल्याइएन, यहीँ कमजोरी भयो ।’

जाजरकोटमा आएको भूकम्पले सुरक्षित बनेर बस्न साइरन बजाएको उनी बताउँछन् । 

‘जाजरकोटमा मध्यरातमा आएको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति हाम्रा लागि पाठ बन्नुपर्छ । अबलगत्तै हुने राहत र पुनर्निर्माणका क्रममा अरू जोखिम भएका घर, बस्ती र पूर्वाधारको अध्ययन केन्द्र र स्थानीय तहको समन्वयमा गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो समन्वय र अध्ययनले कहाँ जोखिम छ र कति लागत लाग्छ भनेर एउटा आकार दिन्छ, अनि प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ ।’

अब जोखिम हेरेर लाग्ने लागत आकलन गरी सीप विकास, जनचेतना, घरको प्रबलीरण,  मापदण्ड, बस्ती सार्ने, नयाँ घर बनाउने काम क्रमैसँग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘यस्तो काम गर्न हामीलाई पैसाको अभाव हुन सक्छ, तर भूकम्पपछिजस्तो एकैपटक सबैतिर गर्नुपर्दैन, जोखिमको अवस्था हेरेर कार्यक्रममा राखेरै गर्न सकिन्छ । सात वर्ष वा दशकभित्र यत्ति गर्ने भनेर गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्र सरकार, प्रदेश, सरकार, स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाएर जानुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसमा थप काम गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यक्रममा राखेपछि स्थानीय तहले पनि बर्सेनि डोजरमा लगाउनेभन्दा आफ्नो पालिकामा दुई/चारवटा जीर्ण घरलाई बलियो बनाउन सक्छन् । यो मोडल रचनात्मक हुन्छ । हामीले विस्तारै जनधनको क्षति पनि रोक्न सक्छौं ।’

ठूला मात्रै होइन साना भूकम्पले पनि अकल्पनीय क्षति गराएको उदाहरण नेपालमै छ । २०७२ सालको ७.६ रेक्टर स्केलको महाभूकम्पमा परी ९ हजार हाराहारीको ज्यान गएको थियो । तर, गत वर्ष कात्तिक २२ गते डोटीमा गएको ६.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पभन्दा जाजरकोटमा गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले झन् बढी मानवीय क्षति गराएको छ । 

खानी तथा भूगर्भ विभागका भूकम्पविद् मुकुन्द भट्टराई ढुंगामाटोले बनाइएका कच्ची घर नै सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

‘हिमाली र पहाडी क्षेत्री सधैं भूकम्पको जोखिममा छ, तर यही क्षेत्रमा ढुंगामाटो र ढुंगाकै छाना भएका मापदण्डविपरीत घर धेरै छन् । भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको तथ्यांकले पनि यस्तै घरले बढी जोखिम निम्त्याएको देखाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा धेरै अनुभवले अब भूकम्प प्रतिरोधी इन्जिनियरिङ गराएर मात्रै घर बनाउनुपर्छ भन्ने देखाउँछ । कम्तीमा जीर्ण घरभन्दा ४ रेक्टर स्केलसम्मका भूकम्पले केही नहुने घर बनायौं भने ६ रेक्टर स्केलका भूकम्पले पनि मान्छे मारिहाल्दैन । यसैले अब राज्यको ध्यान जोखिम क्षेत्रमा भएका जीर्ण घरलाई हटाउँदै जानेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ 

स्थानीय तहलाई आर्थिक, प्राविधिक र समन्वय गर्ने अधिकार दिइए जोखिम हेरेर विस्तारै पुराना र जीर्ण घरको सट्टा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन सकिने उनी बताउँछन् ।  

‘हामीले बेलाबेलामा भोग्ने गरेका यस्ता विपत्ति हाम्रा लागि सन्देश हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले ठूलो अभियान चलाएर दक्ष प्राविधिक, जनशक्ति र विज्ञ परिचालन गरेर अनि स्थानीय तहलाई सक्रिय गराएर जोखिममा रहेका बस्ती बलियो बनाउनुपर्छ । हिजो भोगेको क्षतिलाई ध्यान दिएर योजना बनाउनुपर्छ ।’