जाजरकोट भूकम्पले सिकाएको पाठ

वि.सं २०७२ सालमा बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएको ठूलो गएको थियो । त्यसअघि १५०५ मा मुस्ताङ केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ८ दशमलब ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । त्यसपछि पश्चिम नेपाल केन्द्रबिन्दु बनाएर ठूलो भूकम्प गएको छैन ।

गत कार्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६ दशमलब ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प मध्यम प्रकृतिको भूकम्प हो ।  मध्यम खालको भूकम्प जाँदा पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन पुग्यो ।  

यसो हुनुको प्रमुख कारण कमजोर भौतिक संरचना नै हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको २०७८ सालको तथ्याङ्कअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा माटोको जडान गरिएको ढुङ्गा/ईटाको कच्ची संरचनाहरू क्रमशः करिब ९३ प्रतिशत र ८५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । भौतिक संरचनाको पूर्ण क्षति विवरण त आउनै बाँकी छ । तर, यो तथ्याङ्क र प्रारम्भिक सर्वेक्षणको आधारमा क्षति उल्लेख्य हुने निश्चित छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार हालसम्म जाजरकोट भूकम्पमा १५३ जनाको मृत्यु भएको छ ।  

भूकम्पको कारण बढी मानवीय क्षति हुनुको कारण कमजोर संरचनासँगै रातको समयमा भूकम्प जानु पनि रहेको छ  । गत महिना बझाङमा सोही हाराहारीको ६.३ रेक्टर स्केलको भूम्कम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पमा करिब १४ हजार घरमा क्षति भए पनि मानवीय क्षति न्यून भयो । यसको कारण भूकम्प दिउँसोको समयमा जानु र भूकम्पभन्दा करिब आधा घण्टाअगाडि ५.३  रेक्टर स्केलको भूकम्प जानु पनि हो । समयमा नै मानिसहरू सुरक्षित स्थानतर्फ बसिसकेको अवस्था नै प्रमुख कारण थियो ।

 जाजरकोट भूकम्पमा मानवीय क्षति बढी हुनुको पछाडि रातको समयसँगै भौगोलिक विकटता पनि हो ।  भूकम्पबाट बढी क्षतिग्रस्त स्थानहरूमा सजिलै जानसक्ने सडक सञ्जालको पनि विकास भएको पाइँदैन  । सो कारणले गर्दा पनि गद्दार टोलीहरू समयमा प्रभावित स्थानतर्फ जान सम्भव भएन । यसका साथै जुन स्थानहरूमा भूकम्पले बढी क्षति भएको थियो । ती क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्कको पनि असुविधा रहेको कारण पनि एक आपसमा सम्पर्क गर्न असहज भयो । यसले घाइतेहरूलाई समयमै उद्धार गरेर समयमा अस्पताल पुर्‍याउन सकिएन । अस्पताल पनि भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त हुनुको साथै पर्याप्त साधन स्रोतको कारण गम्भीर खालको उपचारको लागि समस्या परेको देखिन्छ ।

भूकम्पपछि तत्कालको अवस्था भनेको पीडितहरूलाई राहत र अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था हुँदै पुनःस्थापना नै हो ।  सरकारले पीडितहरूलाई राहत र पुनर्स्थापनाको लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने भनी घोषणा गरेको कारण २०७२ सालमा भएकोजस्तो अनियमितता यसपटक नहुने आँकलन गरिएको थियो । त्यो  वास्तविक भूकम्प पीडितहरू आफ्नो क्षतिग्रस्त घरहरूबाट अन्नपात, बचे कुचेका सामान निकाल्न र घरको भग्नावशेषबाट काम लाग्ने काठ जस्तापाताहरू निकाल्न पाउने छन् । उनीहरू तत्कालको लागि बस्ने अस्थायी बासको व्यवस्था गर्नेमै व्यस्त रहँदा न्यून क्षति भएका तथा क्षति नपुगेका व्यक्तिहरू चोक, पसल र सडकमा बस्ने र बाहिरबाट राहत बोकी आएका व्यक्ति र संस्थाहरू तिनै व्यक्तिहरूलाई राहत सामग्री बुझाई फोटो खिचाउने गरेको देखिएको थियो ।

त्यो समयमा कहाँबाट कति सामान आयो, कसले पायो भन्ने खालको रेकर्ड न स्थानीय तहमा थियो न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै ? त्यो समयमा कसैको लागि भूकम्प दशाको रूपमा थियो भने कसैको लागि दशैं नै भयो ।  भूकम्पको नाममा धेरैले ब्रह्म लुट गरे । २०७२ सालभन्दा हालको अवस्था फरक छ । सो समयमा भएका कमीकमजोरी तथा अनुभव हामी माझ जीवन्त छन् । नीतिगत रूपमा पनि धेरै कुराहरू स्पष्ट भइसकेका छन् । सो समयको दाँजोमा हाल अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह छन् । वडा बस्तीसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् । 

यस कार्यको लागि नेपालको तीन तहको सरकारमध्ये जनताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारलाई नै हो । सो कारणले गर्दा संघीय सरकार,  प्रादेशिक सरकार लगायत अन्य निकायले पनि समन्वय गर्न सहज हुने अवस्था छ । यसको साथै २०७२ सालमा नेपालको १४ वटा जिल्लाहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित थिए । तर, अहिले २ वटा जिल्लामा मात्र प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ । तर पनि सोचेजस्तो हिसाबले पीडितहरूले राहत र सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गरिरहेका छैनन् ।

भूकम्प पीडितहरूको लागि अस्थायी बासको लागि तत्काललाई आवश्यक पर्ने साम्रगीहरूमा त्रिपाल, टेन्ट, प्रि-फर्म, ब्ल्याङ्केटका साथै दाल, चामल, नुन, तेल र खाना पकाउने एकसरो भाँडाकुँडाहरू मुख्यरूपमा आवश्यक पर्ने छन् । तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध गराउन चाहनेहरूले मुख्य रूपमा यी वस्तुहरूलाई जोड दिनु पर्ने छ । तब मात्र राहत सामग्री उपयुक्त र फलदायी हुने छ ।   

नेपालमा भूकम्पीय जोखिम सधैँ रहेको र सो को लागि स्थानीय तहहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विपद् व्यवस्थापन योजना र सोको लागि तयारी गरेको पाउन सकिएन । सोही कारण विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएको प्रावधान बमोजिम पालिका तहबाट स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति, वडागत तहमा वडा विपत् व्यवस्थापन समितिको गठन गरी राहत सामग्रीको वितरण  र व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त हुने छ । तबमात्र सरकारले भनेको एकद्वार प्रणालीले सार्थकता पाउने छ ।  स्थानीय तहलाई सक्षम र अरु पालिकाहरूलाई पनि सोही बमोजिमको कार्य गर्न सिकाउने उपयुक्त समय आएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनःस्थापनाको दायित्व नेपाल सरकारको रहेता पनि घटनास्थलमा नेपाल सरकार मातहतका सुरक्षाकर्मी तथा राहत तथा उद्धारका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न तथा निर्णय गर्न केही समय पक्कै लाग्छ । अझ जाजरकोटजस्तो भौगोलिक रूपमा दुर्गम स्थानमा पुग्न त अझ समय लाग्ने त यस पटक हामीले देखिनै सक्यौं । त्यो समयसम्मको लागि विपद्सँग जुध्न समुदाय तथा गाउँ/नगर तहमा तयारी हुनु नितान्त आवश्यक छ । 

यसको लागि जाजरकोट भूकम्पबाट पाठ सिकी प्रत्येक ७५३ स्थानीय तहहरूले पालिका तहमा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति, वडागत तहमा वडा विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति र प्रत्येक समुदायमा सामुदायिक विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गरी खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार, आगलागी नियन्त्रण, मनोसामाजिक परामर्श आदिजस्ता कार्यको लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सकेको भए यस भूकम्पमा भएको मानवीय क्षति कम हुने स्पष्ट देखियो । योसँगै प्रत्येक वडामा भण्डार गृह तयार गर्ने, आवश्यक पर्ने खोज तथा उद्धारका सामाग्री जस्तै: डोरी, पिक, साबेल, घन, गल, बन्चरो, खाद्य सामाग्री, पकाउने भाँडाकुडा, लत्ता कपडा तथा आवश्यक औषधीहरूको जोहो गरेको अवस्थामा भूकम्पपछिको तत्कालको अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने छ ।