‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आज पनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ–
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई शुक्रबार दोषी ठहर गरेको हो । 

अदालतले पीडित गौशाला २६ (परिवर्तित नाम) लाई लामिछानेले नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी गरेको ठहर गरेको छ । 

‘१८ वर्ष उमेर पुगेकी परिवर्तित नाम गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाइ करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकाले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१),(२) र ३(ङ) बमोजिमको कसुर ठहर्छ ।’ तर, पीडित नाबालिग नभएको पुष्टि भएकाले सोही संहितको २१९ (३) (घ) बमोजिमको कसुर भनेर हुन नसक्ने अदालतले ठहर गरेको छ । 

अदालतले सजाय निर्धारणका लागि पुस २५ गते पेशी तोक्न आदेश दिएको छ ।
००००
बलात्कारको कसुरमा दोषी ठहर भए पनि क्रिकेटर लामिछानेले तत्कालै जेल जानु नपर्ने भएको छ । उनले थुनाबाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन् । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को सुविधा उपयोग गर्दै उनले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने भएका हुन् ।
००००
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा दिन नपाएपछि प्रदर्शन गरेका युवाहरूले शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा ललितपुरको बालकुमारीमा आगजनी गरे ।

 यस घटनापछि भएको झडपमा २ युवाको ज्यान गइसकेको छ । राजधानीजस्तो देशको मुटुमा दिउँसै यस्तो घटना भएको हो । मन्त्रीको गाडीमा आगजनी भएको यस्तो घटना जनआन्दोलनको समयमा पनि भएको थिएन । प्रहरीको लापरबाहीका कारण मन्त्रीको गाडीमा आगजनी भएको अधिकांशको टिप्पणी छ ।
००००
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले कुनै पनि हालतमा अराजकता स्वीकार्य नहुने बताएकी छिन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोर्होयाउँदै अराजकता स्वीकार्य नहुने बताएकी हुन् ।
००००
सरकारले ललितपुरको बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । 

उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी लालमणि आचार्य नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले जानकारी दिए । 

समितिमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपअनुसन्धान निर्देशक बासु सिग्देल सदस्य छन् ।
००००
यसैबीच  पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा आवेदन गरेका परीक्षार्थीले उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा पनि निवेदन दिन पाउने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले एक सूचना जारी गरी उक्त व्यवस्था भएको जनाउँदै आवेदन बुझाउने म्याद यही पुस १६ देखि १८ गतेसम्म मात्र भएको बताएको छ ।

शुक्रबार नै उच्च अदालत पाटनले सबैलाई परीक्षा फाराम भर्न मिल्नेगरी आदेश दिएको थियो । यही विवादमा आन्दोलन हुँदा दुई जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सो क्रममा आन्दोलनकारीले मन्त्रीको गाडी समेत जलाएका थिए भने दिनभर बालकुमारी क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो । 

००००
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले पटकपटक सरकारमा अवसर पाउँदा पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्न बोलाइएको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले अवसर पाउँदा पनि नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा उनीहरूमा निराशा र आक्रोश छाएको टिप्पणी गरेका हुन् । तर मन्त्रीहरूले भने आफूहरूले सरकारमा रहेर प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरेको दाबी गरेका छन् ।
००००
जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
००००
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

अधिवक्ता दीपकराज जोशीसहित ४ जनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
००००
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सम्पन्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठकले नौ बुँदे साझापत्र तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्य न्यायधिवक्ता र प्रमुख सचिवसहितको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरे दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गरिने चेतावनी दिइएको छ । मुख्यमन्त्रीहरुले शनिबार नै प्रधानमन्त्री भेटिसकेका छन् ।