नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धमा अध्ययन गर्न भनेर यातायात  व्यवस्था विभागद्वारा गठित आन्तरिक छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । २०७२ सालपछि विभागको डेटाबेसमा इन्ट्री भएका ५० लाख लाइसेन्ससम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाइएको समितिले जनाएको छ ।

विभागका आईटी शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

यद्यपि विभागकै कर्मचारीहरू पनि छानबिन समितिका सम्बन्धमा आशंका गर्छन् ।

रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा विभागका इन्जिनियर बोधराज बराल, शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, आईटी कन्सलटेन्ट सविन श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रहरी नयाब उपरीक्षक डा. तपनकुमार दाहाल  सदस्य थिए ।

विभागका महानिर्देशक रिजाल छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अहिले अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् ।

'२०७२ सालदेखि अहिलेसम्म डेटाबेसमा इन्ट्री भएका ५० लाख लाइसेन्सको विषयमा छानबिन गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो,' रिजालले लोकान्तरसँग भने, 'झन्डै १० रिम कागज प्रयोग भएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय लाग्नु स्वाभाविक हो ।'

अन्य काम समेत गर्नुपर्ने भएकाले जति सक्दो छिटो प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बुझाइने उनले बताए । प्रतिवेदनको निष्कर्षबारे उनले केही बताउन चाहेनन् ।

यस विषयमा अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि छानबिन गरिरहेको छ । उजुरी परेपछि पुस ४ गते छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठ (संयोजक) तथा शाखा अधिकृत कमल पन्थी र कम्प्युटर अधिकृत दिनेश अधिकारी सदस्य छन् । 

'अध्ययन सकेर सुझाव तथा समाधानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउँछौं,' विभागका महानिर्देशक रिजालले थपे, 'प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको डेटामध्ये कुन ठीक वा कुन बेठीक भन्ने विषयमा समेत भेरिफिकेसन गर्न सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाउछौं ।'

छानबिन समितिका प्रवक्ता समेत रहेका विभागका इन्जिनियर बोधराज बरालका अनुसार विभागबाट प्रिन्ट भइसकेको ३० हजार लाइसेन्स र थप शंकास्पद झन्डै ७० हजार लाइसेन्सको विवरण समावेश गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

'प्रिन्ट भएका ३० हजार लाइसेन्स पनि फेक नै हो भनेर हामीले भनेका छैनौं । तर, थप शंकास्पद ७० हजार लाइसेन्सको पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,' बरालले लोकान्तरसँग भने, 'धेरैजसो डमी डेटा छन् । कतिपय सिस्टम एरर भएको हुनसक्छ ।'

सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही नै हुनुपर्छ भनेर समेत सिफारिश नगरिएको उनले खुलाए ।

'पुरानो डेटालाई माइग्रेट गर्दा सिस्टम एरर पनि हुन सक्छ । पुरानो सिस्टममा डेटा माइग्रेट गर्दा नागरिकता नम्बर युनिक समेत हुने हुनाले धेरै जसो कार्यालयबाट पुरानो डेटा इनभ्यालिड गर्न भनेर लेखेर पठाउने गरेका थिए,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

इन्ट्री भइसकेको डेटामा अहिले १४ लाख त ब्याक लग नै रहेकाले पनि छानबिनमा यकिन गरेर यही नै भएको हो भन्न नसकिएको उनले बताए ।

विभागले आफ्नो छानबिन सकेको भए पनि यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन शुरू गरिसकेको छ । अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको छ ।