मेलम्ची खानेपानी विकास समिति आयोजनाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक (हाल खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक) कमलराज श्रेष्ठले २७ करोड रुपैयाँको परामर्श सेवा खरिद कार्यमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति विघटन भएको अवस्थामा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर प्रतिस्पर्धा सीमित गरी एक मात्र फर्मले लाभ पाउने गरेर स्पेसिफिकेसन बनाउनुका साथै स्पेसिफिकेसनमा पटक-पटक संशोधन समेत गरेको पाइएपछि यस्तो आरोप लागेको हो । श्रेष्ठलेआईआरडी-टीयुएमएएस-ईआरएमसी जेभीसँग  सेटिङमा परामर्श सेवा खरिद गरेको विभिन्न तथ्यले देखाउँछ ।

२०७९ साल जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषण गर्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समिति विघटन भएको घोषणा गरेका थिए । समितिको बाँकी कार्य खानेपानी विभागबाट गर्ने प्रबन्ध गरिएको थियो । तर, खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी समिति निष्क्रिय भएको बेलामा २७ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाएका थिए ।

श्रेष्ठले २०७९ जेठ १२ गते आशय पत्रको सूचना प्रकाशन गरेका थिए । २०७९ साउन २९ गते संक्षिप्त सूचीमा रहेका फर्महरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरी २०७९ माघ १८ गते सम्झौता गरिएको २७ करोड रुपैयाँको (भ्याटबाहेक) एउटै परामर्श सेवा खरिद गर्ने कार्यमा सेटिङ भएको एक निर्माण व्यवसायीको आरोप छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेजीकै अवस्थामा रहेका बेला तत्कालीन आयोजना प्रमुख श्रेष्ठलाई खानेपानी मन्त्रालयले  २०७९ मंसिर ९ गते मेलम्ची आयोजनाको दैनिक प्रशासनिक कार्य मात्र गर्ने गरी आयोजना प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्न सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो ।

पछि २०७९ चैत २० को  नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति पुन:स्थापित भएको थियो ।

तर, पुन:स्थापित हुनु २ महिना पहिले नै आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार नै नभएको समयमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर २०७९ माघ १८ गते करिब २७ करोड रुपैयाँ  (भ्याट बाहेक) को परामर्श सेवा  खरिद गरी गैरकानूनी रूपमा आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको पाइएको हो ।

ठेक्का पाउने आईआरडी-टीयुएमएएस-ईआरएमसी जेभीभन्दा ७ करोड रुपैयाँ कम प्रस्ताव गर्ने फर्मलाई भने ठेक्का दिइएन ।

नेपाल सरकारको स्रोतले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको र १ वर्ष भन्दा बढी समयावधिको लागि खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको सुनिश्चिता गरी मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गराउनुपर्नेमा नगरी ठेक्का लगाइएको खानेपानी मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

'खरिदको आवश्यकता र औचित्यको विश्लेषण नगरी पुरानो परामर्शदाता संस्थाबाट सेवा निरन्तर गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै नियतवश लागत अनुमान बढाई मिलेमतोमा सेटिङ मिलाएर कालोसूचीमा परिसकेको नयाँ परामर्शदातासँग अवैध तवरले खरिद सम्झौता गरेको पाइएको छ,' मन्त्रालयका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'कतिपय आवश्यक नै नपर्ने विज्ञहरूको सेवा लिनेगरी तथा नेपाली परामर्श दाताले समेत गर्न सक्ने एउटै कामका लागि पनि दोहोरो पर्नेगरी बढाइचढाइ अस्वाभाविकरूपमा विदेशी विज्ञहरूको सेवा लिने गरी नियतवश लागत अनुमान बढाइएको छ ।'

अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको प्रतिमहिना तलब २१ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २८ लाख रुपैयाँ प्रतिमहिनामा रहेकोमा सस्तो खालका भारतीय विज्ञसँग बायोडाटा सिंगारपटार गरी झुटा विवरणका आधारमा सम्झौता गरेको आरोप ती कर्मचारीले लगाए ।

'मेलम्चीको बाँकी काम त्यति जटिल प्रकृतिको छैन । प्रतिमहिना  २८ लाख रुपैयाँ प्रतिविज्ञ भनेको अत्यन्त अस्वाभाविक र पत्याउनै नसकिने दररेट हो,' मन्त्रालयका ती कर्मचारीले थपे, 'उक्त काम प्रतिमहिना बढीमा ७ हजार अमेरिकी डलरमा सजिलै गराउन सकिने हुँदाहुँदै पनि ३ गुणाभन्दा बढी महंगो दररेटमा सम्झौता गरी राज्यलाई ठूलो हानी नोक्शानी पुग्न गएको देखिन्छ ।'

अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूका लागि मात्र जम्मा करिब १३ करोड नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने खालको कुनै काम मेलम्ची पहिलो चरणमा बाँकी नै नरहेकाले नेपाल सरकारलाई यति धेरै नोक्सानी पुग्नेगरी अवैध तरिकाले खरिद सम्झौता भएको उनको दाबी छ ।

'नेपालीतर्फको विज्ञको हकमा पनि प्रतिमहिना ३ लाख १५ हजार रुपैयाँमा परामर्शसेवा लिने गरी खरिद सम्झौता भएको छ ।  जुन दररेट पनि केही बढाइचढाई गरी लागत अनुमान गरेको पाइन्छ,' उनले थपे, 'जम्माजम्मी २४ महिनाका लागि करिब २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने कुनै काम बाँकी नै थिएन ।'

अनावश्यक रूपमा सहायक स्टाफ राखी करिब ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको खरिद सम्झौता भएको उनको कथन छ ।

नेपाल सरकारको नियमानुसार हालजम्मा ४ प्रतिशत मात्र कन्टिन्जेन्सी बापत रकम राख्नुपर्नेमा परामर्शदातृ संस्थासँग मिलेमतो गरी १० प्रतिशतसम्म कन्टिन्जेन्सी काट्नु पनि गैरकानूनी कार्य भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका एक कर्मचारीले बताए ।

'धेरै विज्ञहरूको २४ महिनाको लागि टाइम बेस्ड कन्ट्रयाक्टमा खरिद सम्झौता गरिएको तर १ बर्ष वितिसक्न लागेको भएपनि काम भने केही भएको छैन,' समितिका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने,' तैपनि महिनैपिच्छे परामर्शदाता कम्पनीलाई समितिबाट भटाभट भुक्तानी भएको छ ।'

यस फर्मको काम मुख्यगरी मेलम्ची पहिलो चरणको कामलाई  (१७ करोड लिटर दैनिक पानी पथान्तरण) सम्पन्न गर्ने भएकाले २४ महिनालाई पुग्ने काम नभए तापनि बलजफ्ती लागत अनुमान बढाई मिलेमतो गर्न बदनियतपूर्वक बढी समय राखिएको अर्का एक कर्मचारी बताउँछन् ।

२०७९ माघ ४ गते समिति र परामर्शदातृ संस्थाबीच भएको 'कन्ट्रयाक्ट नेगोसिएसन'मा मेलम्ची आयोजनाले प्रस्ताव गरेको आर्थिक प्रस्तावको अंक समितिको स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ज्यादै बढी रहेको उनले बताए । तै पनि नाटकीयरूपमा पुनः  वार्तामार्फत घटाई स्वीकृत लागत अनुमानकै हाराहारीमा सम्झौता अंक कायम गरिनु पनि गलत भएको उनले खुलाए ।

'लागतअनुमान भन्दा बढीको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत नगरी पुन: आशयपत्र तथा बोलपत्रको सूचना निकाल्नुपर्नेमा सेटिङमा आईआरडी-टीयुएमएएस-ईआरएमसी जेभीसँग खरिद सम्झौता भएको हो,' उनले थपे, 'मन्त्रीस्तरसम्मै आर्थिक लेनदेन नभई त्यस्तो गैरकानूनी कार्य एक जनाले मात्र गर्न सक्दैन ।'

उक्त खरिद प्रक्रियामा धेरैवटा परामर्शदातृ संस्थाहरूले भाग लिए पनि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठूलो घोटाला गरी काम दिएको फर्म आईआरडी-टीयुएमएएस-ईआरएमसी जेभी लाई अन्य फर्मको भन्दा प्राविधिक प्रस्तावमा करिब ९ अंकको अन्तर बनाई सबैभन्दा बढी अंक प्रदान गरिएको प्रतिस्पर्धामा सहभागी एक व्यवसायीको आरोप छ ।

'प्राविधिक प्रस्तावको ९० प्रतिशत भार हुनु भनेको सरासर मिलेमतो हो, मूल्यांकन प्रतिवेदनमा पनि गलत प्रतिवेदन तयार पारी यस फर्मलाई प्राविधिक प्रस्तावमा अस्वाभाविकरूपमा बढी अंक दिइएको छ,' प्रतिस्पर्धामा सहभागी ती व्यवसायीले लोकान्तरसँग भने, 'फेक सीभीहरूलाई पनि समितिले रुजु नगरी बढाइचढाइ गरी बढी अंक प्रदान गरेको छ । त्यहाँबाट कागजात मगाएर हेर्दा सिधै पत्ता लाग्ने विषय हो ।'

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुनाले भ्याटबाहेकको स्वीकृत लागत अनुमान २७ करोड रुपैयाँकै हाराहारीमा खरिद सम्झौता हुनु आफैंमा अस्वाभाविक हो । 'अन्य निकायहरूमा स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा २५ प्रतिशतसम्म कममा खरिद सम्झौता भएका छन्, यसमा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइदिएको भए मुलुकको झण्डै  ७ करोड रकम बचत हुन्थ्यो,' उनले थपे, 'नेपाल सरकारको स्रोतबाट परामर्शसेवा खरिद गरिएको भएतापनि कुनै फर्मलाई लक्षित गरी प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने बदनियतले सार्वजनिक खरिद ऐनको खिल्ली उडाई एडीबी र वर्ल्ड बैंकको आयोजनामा काम गरेको अनुभव मागिनु सरासर गलत हो ।'

अचेल परामर्श सेवा खरिदमा प्रतिस्पर्धा संकुचन हुने गरी एडीबी/ विश्व बैंककै आयोजनामा काम गरेको भनी परामर्शदाता संस्था तथा विज्ञहरूको अनुभव खोजिँदैन ।

'आशय पत्र नै २ चोटी संशोधन गरिनु र आरएफपीको प्रस्ताव एउटा काम पाउने कम्पनीलाई बढी अनुकूल हुनु भनेको शुरूदेखि नै मिलेमतोको संकेत हो र हामीजस्ता परामर्श कम्पनीहरू मर्कामा परेका छौं,' उनले थपे, 'टर्मस अफ रेफरेन्स (टीओआर) अपारदर्शी रूपमा तयार गरिएको थियो । जुनसुकै फर्मले प्राविधिक प्रस्तावमा अधिकतम अंक ल्याउन सक्ने सम्भावना रहनुपर्ने सार्वजनिक खरिदको सिद्धान्तविपरीत गोलमटोल कार्यक्षेत्रगत शर्त राखेको थियो ।'  

आईआरडी-टीयुएमएएस-ईआरएमसी जेभीलाई इभ्यालुएसन इन्टरनल क्राइटेरिया  गोप्य तबरले आयोजना प्रमुखले घरमा बोलाई सूचना चुहाएको हल्ला समेत अहिले बजारमा चलेको उनले बताए ।

५ करोड रुपैयाँसम्मको परामर्श सेवाको प्रस्ताव मात्र सह–सचिवस्तरको आयोजना प्रमुखले स्वीकृत गर्न पाउने सार्वजनिक खरिद नियममा व्यवस्था छ । तर, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेजीको अवस्थामा रहेको बखत दैनिक प्रशासनिक कामकाज गर्न आयोजना प्रमुखको मात्र जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठले आफूलाई हुँदै नभएको विभागीय प्रमुख वा बोर्डको अधिकार प्रयोग गरी करिब २७ करोड रुपैयाँ  (भ्याट बाहेक) को प्रस्ताव खरिद गरेको हो ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति पुन:स्थापित हुनु २ महिना पूर्व नै रातारात श्रेष्ठले स्वीकृत गरी ईआरडी-टीयुएमएएस-ईआरएमसी जेभी सँग खरिद सम्झौता गरेका थिए ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेकोलाई मात्र अंक प्रदान गर्ने कुरा कतै नभएको भए तापनि विभेदपूर्ण तरिकाले दक्षिण एसियामा काम गरेको विज्ञलाई मात्र ग्राह्यता दिइनु सार्वजनिक खरिदको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको ती व्यवसायीको आरोप छ ।

आईआरडी-टीयुएमएएस-ईआरएमसी जेभीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड बनाइएको दाबी उनले गरे ।

'स्थानीय फर्मसँग जेभी गर्ने प्रावधान राखिएकोमा ईआरएमसी नामक संस्थालाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी वा प्रतिस्पर्धा संकुचित हुनेगरी स्थानीय फर्मको कामको अनौठो अनुभव र टर्न ओभर अंकहरू राखिएको छ,' उनले थपे, 'त्यस विषयमा छानबिन गर्न खानेपानी मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो । छानबिन समिति गठन गरी कारबाही गर्नुको साटो खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति दिएका छन् ।'

यी आरोपका विषयमा तत्कालीन सीईओ तथा हाल खानेपानी ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राख्दा उनले प्रचलित ऐन र कानूनबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै ठेक्का सम्झौता गरिएको दाबी गरे ।

कम रकम प्रस्ताव गर्ने फर्मलाई छनोट नगरी ७ करोड बढी रकम प्रस्ताव गरेको फर्मलाई किन छनोट गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले रकमभन्दा पनि गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राखिएको तर्क गरे ।

'क्वालिटी हो मेन, कस्ट होइन । क्वालिटीलाई कम्प्रमाइज गर्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम केही नेगोसिएसन गरेर कस्ट घटेर लिन मिल्नेसम्म  भएकाले नै क्वालिटीलाई ध्यानमा राखेर अन्य फर्मभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गरिएको हो,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति विघटन भएको बेलामा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आफ्नो बाध्यता भएको उनको जिकिर छ ।

'बीसौं वर्ष मलाई जागिर खानु छ । त्यो ठेक्काको एउटा काम मैले नगरेको भए मलाई के जान्थ्यो र ? बाध्यकारी अवस्थामा मैले त्यो काम गरेको हो,' श्रेष्ठले भने, 'बोर्ड सक्रिय थिएन तर त्यो भन्दा पहिलाको परामर्शदाताको भीओ हुने अवस्था थिएन । प्राइस एड्जस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुँदा रेट बढ्दै गएको थियो । भीओ नहुने, टाइम पनि सकिसकेको र भ्याकुम हुने अवस्था मन्त्रालयले चिठी दिएपछि नै मैले ठेक्का लगाएको हुँ ।'

उनले आवश्यकताका आधारमा नै लागत अनुमान तयार पारेको समेत बताए । अमूक फर्मलाई फाइदा हुने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएको विषयको उनले खण्डन गरे ।

श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट पहिले नै अख्तियारी पाएको भनेर गरेको दाबी गलत देखिन्छ । लोकान्तरलाई प्राप्त कागजातका आधारमा हेर्ने हो भने श्रेष्ठले विघटन भएको समितिको सीईओको रूपमा काम गरेको कुरालाई अहिले आएर खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव र  सचिव सुरेश आचार्यले अनुमोदन गरेका छन् ।

२०८० मंसिर २२ गते खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामआधार साहको अध्यक्षतामा बसेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकमा समिति विघटन भई निष्क्रिय रहेको अवधिमा विभागीय प्रमुखको अधिकार प्रयोग गरी खरिद भएका कार्यहरूको अनुमोदन तथा समर्थन सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमै क्षेत्राधिकार तोकिसकिएको अवस्था भएता पनि प्रशासनिक कार्य सञ्चालन लगायतका विभिन्न समस्याका कारण समिति निष्क्रिय भएको अवस्थामा के गर्ने भनेर पटक-पटक खानेपानी मन्त्रालयमा समितिले पत्राचार गरेको भन्ने पृष्ठभूमिसहित उक्त बैठकमा छलफल भएको थियो ।

त्यस विषयमा अध्ययन समिति गठन गर्ने भनेर निर्णय गरिएको देखिन्छ । 'समिति पुनः गठन नभएको अवधिसम्म विभागीय प्रमुखको अधिकार प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशकबाट भए/गरेका कार्यहरूको निरन्तरताका सम्बन्धमा छलफल हुँदा उक्त अवधिमा कार्यकारी निर्देशकबाट विभागीय प्रमुखको हैसियतले गरेका कार्यहरूका सम्बन्धमा उत्पन्न भएको कानूनी जटिलताको समाधानका लागि सहसचिवको नेतृत्व र कानून तथा लेखासहितको अध्ययन समिति गठन र आवश्यक सहजीकरण गरिदिनका लागि मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गर्ने' भनी निर्णय भएको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, सचिव साहको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकका एजेन्डा र निर्णय:

त्यसपछि समिति गठन गरेर गरिएको अध्ययनमा विगतमा विभागीय प्रमुख भएर गरेको काम कारबाहीलाई अनुमोदन गर्न नहुने रायसहित खानेपानी मन्त्री यादवसमक्ष प्रतिवेदन पुगेको थियो ।

'मन्त्री यादवले जसरी पनि विगतको कामलाई अनुमोदन गराउन खोज्नुभएको थियो भने कानूनले नमिल्ने भन्दै सचिव रामआधार सरले अडान राख्नुभएको थियो,' खानेपानी मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि सचिवको सरुवा भयो ।'

पुस २ गते खानेपानी मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा सरुवा भएर आएका सुरेश आचार्यले आएको भोलिपल्ट पुस ३ गते नै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठक राखेर कार्यकारी निर्देशकले  विभागीय प्रमुखको रूपमा गरेको काम अनुमोदन गरेको उनले खुलाए ।

२०८० पुस ३ गते खानेपानी सचिव आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकबाट कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।  

यी प्रमाणले पनि श्रेष्ठले गरेको दाबी गलत सावित हुन्छ । उनले आफूलाई विभागीय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने अधिकार नै नहुँदा गरेको कामलाई सचिव आचार्यले पुस ३ गतेको बैठकबाट मात्र अनुमोदन गरेकाले पनि त्यतिबेला गरिएका काममा अख्तियारीको दुरूपयोग भएको पुष्टि हुन्छ ।