कात्तिक २४, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
काठमाडाैं | फागुन ८, २०८०
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिबेगर विदेश भ्रमण गरी सरकारी टोलीको नेतृत्व गरेको पाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट विदेश भ्रमण स्वीकृत नभएपछि सचिव आचार्यले घरबिदा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी टोलीको नेतृत्व गरेका हुन् ।
बिदामा रहेको अवस्थामा उनले कूटनीतिक मर्यादा एवं सरकारी स्वीकृतिबेगर भारतको ओडिसामा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।
माघ ४ देखि ६ गतेसम्म यूएन हेबिट्याटले प्रायोजन तथा ओडिसा प्रान्त सरकारले आयोजना गरेको 'इनक्लुसिभ डिसेन्ट्रलाइज्ड सेनिटेसन एन्ड अर्बन ट्रान्सफर्मेसन’ कार्यक्रममा सचिव आचार्यले सरकारी टोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।
उक्त भ्रमणमा सहभागिताका लागि खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले आचार्यसहितको टोलीलाई स्वीकृति दिएको भए पनि मन्त्रिपरिषदले भने स्वीकृति दिएको थिएन ।
'मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति नदिएपछि उहाँले मुख्यसचिवबाट घरबिदा स्वीकृत गराउनुभएको थियो,' खानेपानी मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'घरबिदा स्वीकृत गराएर उहाँ भारतको उडिसामा यूएन ह्याबिटेटले प्रायोजन गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो ।'
उक्त भ्रमण टोलीमा सचिव आचार्यसँगै मन्त्रालयका सहसचिवहरू मीना श्रेष्ठ, अर्जुन गौतम, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ, विभागका दुई सीडीई रवीन्द्र पोखरेल र रतिश ओझासँगै खानेपानी मन्त्री यादवका छोरा (स्वकीय उपसचिव) सुनिल पनि सामेल थिए ।
मन्त्री यादवका छोरा कर्मचारीको कोटामा गएका हुन् ।
भ्रमण टोलीमा सहभागी खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन गौतम पनि उक्त अवधिमा सचिव आचार्यको बिदा रहेको स्वीकार्छन् ।
'माघ ३ देखि ६ गतेसम्म ४ दिन उहाँ बिदा बसेको रेकर्डमा देखिन्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने ।
सचिवको बिदा मुख्यसचिवले स्वीकृत गर्छन् ।
'भ्रमणमा जानकै लागि उहाँले बिदा स्वीकृत गराउनुभएको थियो,' भ्रमण टोलीका अर्का एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'हामी जुन प्लेनबाट गएका थियौं, त्यो प्लेनबाट उहाँ जानुभएको थिएन, अर्कै प्लेन चढेर पुग्नुभयो । फर्किँदा पनि हामी मुम्बई भएर आयौं, उहाँ अर्कै प्लेनमा आउनुभयो ।'
तीन दिनसम्मको सेमिनारमा भने सचिव आचार्य पनि सहभागी भएको उनले बताए ।
सचिव आचार्यसँगै सोही कार्यक्रममा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय कञ्चनपुरका डीई देवेन्द्र झा पनि घरबिदा लिएर पुगेका थिए । खानेपानी मन्त्री यादवले स्वीकृति दिएको भ्रमण टोलीमा समेत डीई झाको नाम छैन । उनले उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनकै लागि बिदा लिएको देखिन्छ ।
विदेश जाने प्रयोजनका लागि उनले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठबाट बिदा स्वीकृत गराएको देखिन्छ ।
यता खानेपानी मन्त्रालयका सचिव आचार्य भने आफू ओडिसा नगएको जिकिर गर्छन् । 'म ओडिसा गएकै छैन । त्यतिबेला बिदामा छु,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'म बिदा बसेको हो । त्यो अवधिभर पूर्व गएको थिएँ ।'
सचिव आचार्यले ढाँटे पनि उनी कार्यक्रममा सहभागी भएको तस्वीर नै लोकान्तरले प्राप्त गरेको छ । उक्त तस्वीरमा सचिव आचार्यलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेको देख्न सकिन्छ ।
तस्वीरमा गोलो घेराभित्र सचिव आचार्य । बाँयाँबाट तेस्रो बिदा लिएर पुगेका डीई झा,सचिव पछाडि डीजी श्रेष्ठ,कोटमा सहसचिव मीना श्रेष्ठ तथा अन्य सहभागी ।
यूएन ह्याबिटेटकी नेपालस्थित नेसनल प्रोफेसनल अफिसर सुधा श्रेष्ठले 'गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट मिटिङ' हुने भएकाले खानेपानी सचिवलाई पनि आमन्त्रण गरिएको बताइन् ।
'हामी (यूएन ह्याबिटेट)ले कोअर्डिनेट मात्र गरेको हो, आमन्त्रण भने ओडिसा सरकारले नै गरेको थियो,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भनिन्, 'नेपालबाट औपचरिकरूपमा सचिवबाहेक ६ जनाको मात्र आमन्त्रण स्वीकृत भएको थियो । गोभर्मेन्ट टु गोभर्मेन्ट मिटिङ हुने भएकाले ओडिसा सरकारले खानेपानी सचिवज्यूलाई पनि आमन्त्रण गरेको थियो ।'
नेपाल, भारत र बंगलादेश तीन देशका खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुपर्ने भएकाले सचिव आचार्यलाई बोलाइएको उनले बताइन् ।
'खानेपानी सचिव आचार्य सरले ओडिसा प्रान्तका चिफ सेक्रेटरी, विभिन्न डोनर एजेन्सीका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुट्टै बाइल्याटरल मीटिङ गर्नुभएको थियो,' उनले लोकान्तरसँग भनिन्, 'लिखित निर्णय केही भएन । फेरि जुनमा एकपटक भेट्ने सहमति भएको छ ।'
कुनै पनि कर्मचारीले सरकारी टोलीको नेतृत्व गर्दै विदेश भ्रमणमा जान मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयको भारत सहभागिता जनाउन मिल्दैन ।
मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले बिदा स्वीकृत भएको अवस्थामा रातो पासपोर्ट बोकेर विदेश भ्रमण गर्न नमिल्ने बताए ।
'बिदा स्वीकृत गराएर सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन मिल्दैन,' मुख्य सचिव आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'सचिवले काम छ भनेर बिदा मागेपछि मैले बिदा स्वीकृत गर्ने गरेको छु । यसरी सरकारी प्रतिनिधित्व गरेर कार्यक्रममा जान त सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णय नै हुनुपर्छ ।'
सचिव आचार्य त्यसरी सहभागी भएको विषय भने आफूलाई जानकारी नरहेको उनको भनाइ छ । 'त्यस विषयमा बल्ल तपाईंले भनेपछि थाहा पाएको हो, मैले पनि बुझ्नैपर्छ,' मुख्यसचिव अर्यालले भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
सुशासनको पक्षमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली यस्तो विषय कल्पना नै गर्न नसकिने बताउँछन् ।
'तपाईंले भनेजस्तो घरबिदामा बसेको कुनै सचिव विदेशमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्यो भन्ने कुरा म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'यदि यस्तो भएको हो भने त्यो धेरै ठूलो गल्ती हो ।'
सरकारको स्वीकृति बेगर यस्तो कार्यक्रममा जान नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
'त्यसरी जान पाइँदैन । निजामती कर्मचारीको आचरण महलले दिँदैन । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी नियमावलीले पनि दिँदैन,' मैनालीले थपे, 'व्यवस्थापनको सिद्धान्तले पनि दिँदैन । जवाफदेहिताको सिद्धान्तले पनि दिँदैन । त्यसरी गएको हो भने त्यो ब्लन्डर नै हो । यसमा विभिन्न कानूनहरू आकर्षित हुन्छन् ।'
अर्का एक पूर्वसचिवले यस्तो गतिविधि राष्ट्रघातसरह रहेको बताए ।
'बिदा बसेको बेलामा सरकारी प्रतिनिधित्व गर्नै मिल्दैन । त्यस्तो बेला ऊ सचिव नै भए पनि सामान्य नागरिकसरह हो, ' ती सचिवले लोकान्तरसँग भने, 'बिदा बसेको अवस्थामा अनधिकृतरूपमा सरकारी प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश भ्रमण गर्नु, मीटिङमा सहभागी हुनु भनेको एक हिसाबले राष्ट्रघात नै हो ।'
पछिल्लो समय यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको उनको भनाइ छ । खास गरेर पदमा बहाल रहँदासम्म देशका महत्त्वपूर्ण सूचना आईएनजीओ र डोनर एजेन्सीहरूलाई दिने अनि सेवानिवृत भएलगत्तै त्यस्ता निकायमा जागिर खाने लोभले यस किसिमको बेथिति बढेको उनको भनाइ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...