भारतले सन् २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको लागि प्रत्याभूत गर्ने लक्ष्य राखेको ‘केयर एज रेटिङ्स’ले जनाएको छ । 

भारत सरकारले वैकल्पिक इन्धन पूर्वाधारको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न योजनाहरू सुरु गरिसकेको र सन् २०३० सम्ममा यसको उत्कृष्ट प्रभाव देखिने जनाइएको हो ।
 
सवारी साधनहरूको माग वैकल्पिक इन्धन प्रयोगतिर गइरहेको समयमा भारतले विद्युतीय सवारी साधनको मागलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिएको उक्त संस्थाले गरेको अध्ययनले देखाएको हो ।

कुल सवारी साधन बिक्रीमध्ये पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको बिक्रीको हिस्सामा उल्लेखनीय गिरावट मापन गरिएको छ । सवारी बिक्रीको तथ्याङ्कले पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको बिक्रीको हिस्सा सन् २०२० मा ८६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा १० प्रतिशत कमी अर्थात् ७६ प्रतिशतमा घटेको देखाएको छ । 

डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको अंश सन् २०२० मा १२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा ११ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । 

वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरूको बिक्री सन् २०२० को तुलनामा गत वर्ष ४०० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।  

भारतलाई वैकल्पिक इन्धनतर्फ अगाडि बढाउन सरकारले ‘फेम¬–२’ योजनाको   दोस्रो चरण स्वीकृत गरेको छ । यसका लागि एक खर्ब ५० अर्ब भारतीय रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

अटोमोबाइल बजारमा पेट्रोल र डिजेल इन्धन–सञ्चालित सवारी साधनहरूको परम्परागत प्रभुत्वलाई चुनौती दिन बलियो दावेदारको रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन उभिएको छ । 

केयरएज रेटिङ्सका एसोसिएट निर्देशक आरती रोयले विद्युतीय साधनको बजार प्रवद्र्धनको उद्देश्य पूरा हुन सरकारी नीति, प्राविधिक विकास र उपभोक्ता प्राथमिकताजस्ता कारकमा निर्भर हुने बताए ।