×

इलाम क्षेत्र नं. २ मा आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनले राजनीतिक, सामाजिकरूपमा बहस जन्माएको छ । बहस तीन प्रकारले अघि बढेको देखिन्छ । संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनपछि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा मुख्य चर्चाको पात्र बनेका छन्, सुवास पुत्र सुहाङ । बुवाको उत्तराधिकारी वा वंश राजनीति भनेर जबरर्जस्त आलोचना भइरहेको छ । सुहाङलाई सुवासको वंशका रूपमा उदाएको भनेर एकहोरो आरोप लगाइरहँदा उनको क्षमता र युवा पुस्ताप्रति अन्याय हुन्छ ।
 
कोशी प्रदेश घोषणापछि कथित जातीय पहिचानको नाममा एमालेविरुद्धको आरोपका कारण सुहाङ राजनीतिक केन्द्रमा परेका छन् । पिताको विरासत कायम राख्न सुहाङका लागि चुनौती र अवसर एकैपटक आइलागेको छ । 

त्यससँगै कोशी प्रदेश घोषणापछि एमालेप्रति जनआस्था घटेको छ भन्ने ‘पहिचानवादी’हरूको आरोपलाई जवाफ दिनु एमालेका लागि अर्को चुनौतीको विषय हो । सुहाङ आदिवासी जनजाति कुलको हुँदाहुँदै ‘पहिचानविरोधी’का रूपमा उनलाई करार गरिएको छ । 


Advertisment

‘पहिचानवादी’हरूको नामबाट समेत उम्मेदवार घोषणा गरिएको छ । त्यसले कति अर्थ राख्छ, राख्दैन परिणामले पुष्टि गर्नेछ, जुन प्रकारले साम्प्रदायिक रूपमा ‘स्थापित हुने’गरी अन्य दलका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक रूपमै अपमानित गरिएको छ, त्यसले अन्ततः उनीहरूलाई नै क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ ।


Advertisment

नयाँ शक्तिको रूपमा पछिल्लोपटक उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका मिलन लिम्बू अहिले ‘पहिचानवादी’ भनिनेहरूका निशानामा परेका छन् । भर्खरै वैचारिकरूपमा माओवादी र पेशगतरूपमा पत्रकारिता छाडेका मिलन चुनावी मैदानमा छन् । पछिल्लोपटक सुहाङ र मिलनलाई कतिपयले आलाकाँचा भनेका छन् । उनीहरूलाई आलाकाँचा भनिरहनु सरासर गलत हुन जान्छ । कपाल फुलेकाले मात्रै राजनीति गरेर नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्न नदिने प्रवृत्तिका विरुद्ध सुहाङ र मिलनको दह्रो उपस्थिति हो ।

सुहाङ र मिलनलाई जातीयताका आधार मानेर पहिचान खोज्ने कथित अभियन्ता, राजनीतिकर्मीहरूले खुलेआम गाली गरेका छन्, जसले सामाजिक साम्प्रदायिकता खल्बल्याउने कामबाहेक केही गरेको छैन । कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको आन्दोलनमा धेरैको साहानुभूति थियो । तर, पहिचानवादीको नाममा एमालेलाई गाली गर्ने साधनका रूपमा दुरूपयोग गरेपछि कोशीमा पहिचानको आन्दोलन अन्ततः २ बुँदे सहमतिमा गएर विर्सजन भयो । 

अहिले पहिचानवादीका घोषित उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ भनेर पुनः भावानात्मक प्रचार गरेर चन्दा उठाउने काम भएको छ । मूलतः विदेशमा रहेका सोझा आदिवासी जनजाति भूमिपुत्रहरूको भावनामा खेलेर उनीहरूले ‘पहिचानवादी’लाई जिताउने भनेर खुलेआम आर्थिक संकलन गरिरहेका छन्, जसको नेतृत्व पहिचावादी आन्दोलनका नाममा नेपालबाटै गरिएको छ ।

अहिले लिम्बूका छोराहरू पहिचानविरोधी हुन् भनेर सकेसम्म सुहाङ र मिलनलाई लिम्बू समुदायमा ‘वंश गद्दार’ घोषणा गर्नेगरी उत्तेजनाको वातारण बनाउन आङकाजी प्रवृत्ति लागिपरेको छ ।

सामाजिक न्यायका लागि थियो पहिचान

पहिचानको आन्दोलन मूलतः सामाजिक न्यायका लागि शुरू गरिएको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २०६२/०६३ को नागरिक आन्दोलनमा त्यही एजेन्डालाई स्थापित गर्‍यो । २०६२/६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजले आफ्नो ताकत देखायो, जसको नेतृत्वमध्ये एक आदिवासी जनजाति महासंघ पनि थियो ।

नागरिक समाजको आन्दोलनले सामाजिक समानताको न्यायमा पहिचान अनिवार्य भन्ने एक खालको बौद्धिक बहस थियो, जसको जगले पहिचानका आधारहरू तय भए । पहिचानवादीहरूको आन्दोलन भन्नेबित्तिकै मानव अधिकारवादी अभियन्ताहरू कृष्ण पहाडी, सुबोध प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षितलगायत हुरुरु सडकमा निस्किन्थे, जसका कारण समाजका मध्यमवर्गीय समुदायले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा माहोल बन्थ्यो ।

नेपाली समाजको निर्माण र बनावटअनुसार बौद्धिक बहसबाट पहिचान सामाजिक न्यायका लागि भन्ने भाष्य स्थापित थियो । तर, त्यो पहिचानको बहसले बाटो बिराएपछि पहिचानको आन्दोलन अन्ततः साम्प्रदायिक, सामाजिक अराजकताको दिशातिर मोडियो । पहिचान एकल जातीयताका आधारमा स्थापित गर्न खोजेपछि न नागरिक समाजले साथ दियो, न एजेन्डा स्थापित भयो । केही अभियानकर्ताहरूको गलत नेतृत्वबाट सामाजिक न्यायका रूपमा स्थापित पहिचानको आन्दोलन आखिरमा साम्प्रदायिक आन्दोलनको रूपमा कुण्ठित बन्न पुग्यो ।

आङकाजी प्रवृत्तिले रक्षात्मक बनेको पहिचानवादी आन्दोलन

पहिचानलाई साम्प्रदायिकरूपमा स्थापित गर्न खोजेपछि अन्ततः सबै जातजाति आ–आफ्नो एकल पहिचानतिर ध्रुवीकरणमा लागे । जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि सामाजिक न्यायका आधारमा पहिचानको आन्दोलन अघि बढेको थियो । तर, पहिलो संविधान सभा विघटनवरपर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा आङकाजी शेर्पाहरू पुगे । मुख्यगरी उनै शेर्पाले जात र नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा भाषण गरेपछि पहिचानको आन्दोलन ओरालो लाग्यो । 

खुलामञ्चबाट पहिचानविरोधीको ‘जिब्रो झिकेर असनको कुकुरलाई खुवाउँछौं, आँखा झिकेर गुच्चा खेलाउँछौं’ भनी माओवादीको आमसभामा बोलेपछि समाज झन् विभाजित बन्दै गयो ।

आङकाजीको त्यो अभिव्यक्तिसँगै नागरिक समाजका अगुवाहरू पहिचानको आन्दोलनमा सहभागी हुन छाडे । एकाध जातीय संघ/संस्थाबाहेकको उपस्थिति हुने अवस्था बाँकी रहँदा सामाजिक सञ्जालमा केही उत्तेजित भावानात्मक शब्दहरूले खस/आर्यलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्‍यो । पहिचानवादी आन्दोलन अन्ततः एकल जातीय र अमूक दलका नेताप्रति आक्रमण गर्ने साधन मात्रै बन्यो । पहिचानको आन्दोलन अराजक बन्दै गएपछि क्षेत्रीहरूले महासंघ नै स्थापना गरे । खस आर्यहरूले आफ्नो वंशको आधारमा संगठन बनाए । 

आङकाजी प्रवृत्ति यसरी आयो कि नाक नाप्न ‘इन्च टेप’ लिएर पहिचानको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, जसका कारण राष्ट्रिय शक्ति हासिल गरेका दलभित्र कैयन प्रतिभावान आदिवासी जनजति नेता/ कार्यकर्ताहरूको भविष्य समेत धरापमा पर्दै गयो । एउटै समाज, एउटै पार्टी, एउटै संगठनभित्र समेत ‘पहिचानवादी कि विरोधी ?’ भनेर प्रस्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।

इलाम क्षेत्र नं. २ को चुनावलाई अहिले त्यहीरूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । अहिले लिम्बूका छोराहरू पहिचानविरोधी हुन् भनेर सकेसम्म सुहाङ र मिलनलाई लिम्बू समुदायमा ‘वंश गद्दार’ घोषणा गर्ने गरी उत्तेजनाको वातारण बनाउन आङकाजी प्रवृत्ति लागिपरेको छ ।

आदिवासी जनजाति कुलबाट स्वतन्त्ररूपमा चुनाव जितेका धरानका मेयर हर्क साम्पाङसमेत कथित पहिचानवादीहरूको जालोमा फसेका छन् । उनले समेत सुहाङ र मिलनको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित दलहरूबाट आदिवासी जनजाति कुलबाट उम्मेदवार बन्नु गर्वको विषय बन्नुपर्ने हो । लोकतन्त्रमा चुनावी मैदानमा कुनै पनि दलबाट उम्मेदवार बन्न पाइन्छ । तर, ऊ सिधै पहिचानविरोधी हो भनेर करार गरिदिने अभियन्ता असल नियतको आदिवासी जनजाति हुन सक्दैन । 

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

असार २७, २०८१

बेलायतमा भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा १४ वर्षपछि लेबर पार्टीले तल्लो सदन अर्थात्  'हाउस अफ कमन्स्'मा प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्‍यो । ६५० सदस्यीय तल्लो सदनमा लेबर पार्टीले करिब ६३ प्रतिशत अर्थात् ४१२ ...

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

असार २६, २०८१

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले साथ छोडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई दिनपछि (असार २८) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् । ‘विश्वासको मत नपाउने जान्दाजा...

एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनले दिएका ७ सन्देश

एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनले दिएका ७ सन्देश

असार २४, २०८१

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले महाधिवेशन गरेर एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ । असार (१६–२१)मा सम्पन्न महाधिवेशनले पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, प्रतिस्पर्धी दल, निजी क्षेत्रलगायत नेपालप्रति चासो राख्ने मित्रराष्ट्र ...

x