भान्सादेखि बजारसम्म ठगिएका उपभोक्ता र निकम्मा नियामक

उपभोक्ता भन्नाले कुनै व्यक्ति वा समूह जसले वस्तु वा सेवा, घरायसी, निजी, पारिवारिक, सामाजिक प्रयोग र उपभोगका लागि किन्छ वा माग गर्छ, जुन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुँदैन । उनीहरूले कसबाट के किनिरहेका छन्, जानकारी पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । 

बिहान दूध किन्न जादाँदेखि शुरू हुन्छ, उपभोक्ता पिल्सिने क्रम । बिहानदेखि साँझासम्मै उपभोक्ता पिल्सिरहेकै हुन्छन् । दूधसँगै तरकारी र फलफूल किनेर घर पुग्दा ग्यासमा र पानीमा पिल्सिन्छन् उपभोक्ता । घरबाट बाहिरियो सार्वजनिक यातायातको पीडा, ठेलमठेल, मनपरि भाडा र समयमा गन्तव्य नपुग्ने समस्या छ । 

दूध किन्यो तर लाग्दैन, ततायो कहिले फाट्छ, कहिले स्वाद नै आउँदैन । तरकारी बेच्नेले पञ्जा लगाएर बेच्छ, हामी किन्ने मौका परे नपखाली खाइदिन्छौं । महंगीको कुरै नगरौं । सरकार बिचौलियाले बढाए भन्छ, किसान भाउ नपाएर सडकमा तरकारी फ्याँक्छन् । 

बिक्रेता, क्रेता, वितरक, डिलर, थोक बिक्रेता, उत्पादक, सरकार सबै उपभोक्तासँग जोडिन्छन् । सबैभन्दा बढी जागरुक हुनुपर्ने उपभोक्ता नै हो । बाँकी सरकार र नियामक निकायले काम गर्नुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ सबै निकम्मा छन् । सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबै सन्धि र महासन्धिमा सही गर्छ, तर काम पटक्कै गर्दैन । 

नेपाल सन् २००३ तिर विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भयो, जसमा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, विश्वभर नै भन्सार विना रोकतोक सामान, वस्तु र सेवा निर्बाध बिक्री वितरण हुनुपर्छ, तर हाम्रोजस्तो गरिब मुलुक आयातमा निर्भर छ । भन्सारबाट साधारण खर्च चलाउनुपर्छ । हामी सामान बेच्न सक्दैनौं, किन्न मात्र सक्छौं । यो संगठनबाट पनि गरिब देशका जनता अर्थात् उपभोक्ता मारमा परेका छन् । त्यसैले होला विश्व व्यापार संघ (डब्लूटीओ)को बैठकताका मानिसरूले प्रदर्शन गर्ने गरेको । 

हामीलाई उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा र विनाअवरोध अन्तरदेशीय व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार ऐन नियमहरूको जोड छ । नेपालको व्यापार व्यवसाय पोल्ट्री, चाउचाउ, बिस्कुटबाहेक सबै क्षेत्र वैदेशिक व्यापारसँग जोडिएको छ, तसर्थ उपभोक्ता अधिकारको जर्गेनाका लागि नेपाल विदेशसँग गर्ने सन्धि, कानून, ऐन र चार्टरमा जानुपूर्व आफ्ना विषय उठान गर्नुपर्छ । यी विषय नेता र मन्त्रीबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले विज्ञको सहायता लिनुपर्छ । 

विदेशतिर ठूला राष्ट्र पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चंगुलमा फसेर उपभोक्ता निर्चोने यत्न गर्छन् । यसको उदाहरणमा वालमार्टलाई लिन सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन पनि व्यापारीको चंगुलमा छ । औषधि कम्पनीको दबाबमा काम गर्छ, यसका अनगिन्ति उदाहरण लिन सकिन्छ, जुन गूगलमा समाचार पढ्न पाइन्छ । 

उपभोक्ता स्वस्थ्य र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार भन्ने नारासहित मनाइएको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसमा उपभोक्ताको अधिकारबारे विश्वव्यापी बहस हुन जरुरी छ । कृत्रिम बौद्धिकता एआईबाट सिर्जित समस्याका बीच उपभोक्ता हितका बारेमा पनि सोच्नुपर्ला कि ! मशिन मानिसको विकल्प बन्न सक्दैन, तर नयाँ प्रविधि अनुसन्धान नवीनतम ज्ञान नर्कान सकिन्न । हरेक कुराको सबल दुर्बल पक्ष हुन्छन् ।

उपभोक्ता अधिकारको हनन् मुख्यतया स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न, बिजुली, पानी, सञ्चार क्षेत्रमा रहेको छ । त्यसको कारण पनि उपभोक्ता स्वयं नै हो । झण्डै ७० प्रतिशत साक्षरता रहेको देशमा कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत जनसंख्या राजधानीमा बसोबास गर्दछन्, यसमध्ये सानो संख्या अपवादबाहेक सबैजसो शिक्षित छन्, तर शिक्षित मानिस नै अज्ञानी, स्वार्थी र मुकदर्शक छन् । राजधानी तथा मुख्य शहर नै व्यापारिक केन्द्र हुन् । 

ऐन, नियम र निकाय

उपभोक्ता अधिकार ऐन, २०५४ सिहंदरबारमा थन्किएर रहेको छ । भलै, ऐन आएको ३० वर्ष रहेता पनि कार्यान्वयन शून्य छ । बजार अनुगमन कार्यविधि छ, तर कार्यान्वयन छैन ।

वस्तु र सेवाको बारेमा उपभोक्ता शिक्षा, छनोट, मूल्य, गुणस्तर, स्वास्थ्य, धन सम्पत्तिमा हुने हानी आदिबाट जोगिने अधिकार ऐनमा छ, तर यो ऐन ऐना बनेर आउन सकेको छैन । ऐनले अधिकतम ५ वर्ष जेल वा पाँच लाख जरिवाना लेखेको छ, तर आजका मितिसम्म यतिका जारिवाना र जेल कसैले पाएको छैन । न उपभोक्ताले नै उजुरी गरेको छ । सरकारी कर्मचारी उजुरी कुरेर बस्छन्, आफैं पहल गर्दैनन् ।

व्यवसायी, व्यापारी तथा उद्योगी

उपभोक्ता हितमा व्यवसायीको टाउको दुखाइ हुनु स्वाभाविक होइन, जस्तो कि राइड शेयरिङ एप आउँदा ट्याक्सीवालाले रोक्न सरकारलाई दबाब दिन्छन् । होमस्टे आउँदा होटलवालाले र चुरोटवालाले ई–सिगरेटको विरोध गरिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट, ग्यासको सिन्डिकेट, विद्यालयको सिन्डिकेट, हाइड्रो उत्पादकको सिन्डिकेट, अस्पतालको सिन्डिकेट, बैंकको सिन्डिकेट, तरकारी फलफूलवालाको सिन्डिकेट, दूधवाला, होटलवाला, दबाइवाला, हाउजिङवालाको सिन्डिकेट छ । तर, उपभोक्ताको एकता भने छैन । सरकार उपभोक्ताका लागि बोल्दैन किनकि सरकार दलबाट बन्दछ, सरकारको दललाई चुनावमा व्यवसायीले चन्दा दिन्छन् । 

उपभोक्ता हितको विषयमा प्रत्यक्ष व्यवसायी व्यापारीसँग जोडिएकाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग सहकार्य गरेर सेल्फ रेगुलेसन, आत्मअनुशासन, आचारसंहितामा जानुपर्छ । सरकारबाट ऐन कानूनले मात्र सम्भव हुँदैन । हुन त वाणिज्य विभागमा उपभोक्ता फाँट छ, तर काम गरेको भने छैन । विभागले समय–समयमा स्टन्ट मात्र गर्छ । विभाग जिल्ला र नगरमा पुग्दैन त्यसकारण पनि गाउँ र नगरलाई अधिकार दिनुपर्छ । उपभोक्ता हितका लागि भारतमा कडा कानून छ, जसमा ५० लाख जरिवाना र पाँच वर्ष कैदको समेत व्यवस्था छ । नेपाल सार्थक व्यावसायिक पहल एनबीआई भन्ने संस्था छ, तर उपभोक्ता हितका खातिर काम गर्न साँच्चिकै गाह्रो छ ।

राजनैतिक दल र अधिकारकर्मी

महंगो चुनाव पनि उपभोक्ता ठगी र लूटको कारक तत्त्व नै हो । उपभोक्ता ठगीको अर्को ज्वलन्त उदाहरण सार्वजनिक निर्माण, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, बाटो, सडक, पुल निर्माणमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार जुन राजनैतिक तहमा गरिन्छ, जसका कारणबाट देशका करोडौं जनता अर्थात् उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । उपभोक्ता हक अधिकार हनन कागजी प्रक्रिया मिलाउने कर्मचारीबाट पनि भएको देखिन्छ ।

अधिकारकर्मीहरू सशक्त छैनन् । उपभोक्तामा उनीहरूप्रति विश्वास छैन, किनकि उपभोक्ताकर्मीहरू पनि दल मार्काका छन् ।

दण्ड, सजाय र नियमन

उपभोक्ता हितका बाधक पक्षहरूमा अधिक मुनाफा, गुणस्तरहीनता, अखाद्य वस्तु मिसावट, कम तौल, कम गुणस्तर, कम टिकाउ आदि पर्दछन् । यी सबैमा हेर्ने वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय छन् । हरेक मर्कामा उपभोक्ताले उजुरी गर्न आटँ गर्दैनन्, उजुरी गरे सूचना चुहिन्छ । जिउ ज्यानको खतरा छ, तसर्थ बरु ठगिन्छन्, उजुरी गर्दैनन् ।

निकाय र नियमक कार्यालयले उपभोक्ताको उजुरी परेमा पनि  उपभोक्तालाई नै घानमा हालेर आफू ओभानो बन्छन्, तसर्थ पनि उपभोक्ता आँट गर्दैनन् । मानिसका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य र शिक्षामा नै उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा ठीक होला, तर उपभोक्तालाई फाइदाकै लागि नचाउनु र घुमाउनु अनैतिक हो । हुन त विद्यालय तथा अस्पतालले यसलाई नै व्यवसायको मोडल र नियम भन्छ ।

समाधान के त ?

हरेक तीन महिनामा राष्ट्र बैंकले बजार मूल्य सूचकांक प्रकाशित गर्छ, तर त्यो कर्मकान्डी छ । केवल झारा टार्ने काम भएको छ । बजार मूल्यसूची महंगाइको बारेमा तथ्य लिँदा सम्बन्धित निकाय तथा संघ–सस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्छ, जसमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । साथै, बजारमा उपभोक्ता ठगिने वातावरणबाट जोगाउन एमआरपी, उपभोक्ता सचेतना, वस्तु सेवाहरूको क्याटलग अनिवार्य गर्नुपर्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बढाउनुपर्छ ।  

लाइसेन्सिङमा पनि कडाइ गर्नुपर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्र भने पनि कुन वस्तु वा सेवा कति मात्रामा चाहिन्छ, कति संख्या भए पुग्छ, कति ग्राहक उपभोक्ता छन्, सबै विषय सोचनीय छ, जसका लागि तथ्याङ्क विभाग काफी छ । उपभोक्ता हकहितको विषय यदाकदा सम्पत्ति शुद्धीकरण, वातावरणीय मूल्यांकन परीक्षण, महंगाई, वित्तीय अपराध, देवानी कानून, वस्तु सेवाको गुणस्तर, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन र तिनका प्रोटोकल आदि विषय मननीय छन् ।