
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो गृहजिल्ला रोल्पामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमार्फत विनियोजन गराएका अधिकांश आयोजनाहरू युद्ध पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेको देखिएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रममा छुट्याएको २ अर्ब ९१ करोड ५ लाख ५० हजार बजेटमध्ये ८ करोड ५५ लाख रोल्पा जिल्लामा विनियोजन गरेको छ ।
विनियोजित बजेटका कार्यक्रमहरूमध्ये अधिकांश युद्ध पर्यटन र जनयुद्ध स्मृति संग्राहलयसँग सम्बन्धित देखिएको हो ।
रोल्पामा कालिका मन्दिर र मगर संस्कृति संग्रहालयमा १ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ । त्यस्तै, जनयुद्ध स्मृति संग्रहालय र शहीद स्मृति जीवित संग्रहालयका लागि पनि १ करोड ३५ लाख नै छुट्याइएको छ ।
'गुरिल्ला' अर्थमन्त्री भनेरसमेत चिनिने मन्त्री पुनले पर्यटनको अधिकांश बजेट जनयुद्धसँग सम्बन्धित विषयमा छुट्याउन लगाएका हुन् ।
उनले युद्ध पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मात्र २ करोड ७० लाख छुट्याउन लगाएका छन्, जसमा परिवर्तन गाउँपालिका- २ मा ४५ लाख, ६ मा ४५ लाख, माडी- ५ मा ४५ लाख, होलेरीको पुरानो चौकीमा युद्ध पर्यटनका लागि ४५ लाख, पाटे गुम्चाल युद्ध पर्यटन विकासमा ४५ लाख छुट्याउन लगाएका छन् ।
हेर्नुहोस् बजेट :
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अधिकांश बजेट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताको गृहजिल्लामा केन्द्रित गरेको पाइएको छ ।
बढी बजेट खर्च गर्नेमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र खानेपानी मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम केलाउँदा बजेट वितरणमा चरम असमानता तथ्य भेटिएको हो ।
मुख्यगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को गृहजिल्ला (चितवन) तथा निर्वाचन क्षेत्र (गोरखा), सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला (झापा), अर्थमन्त्री पुनको गृहजिल्ला (रोल्पा) र तालुकवाला मन्त्रीको जिल्लामा बजेट खन्याएको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री पुनको रोल्पाले पनि मनग्गे पैसा पाउँदा शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले गृहजिल्ला डोल्पासँगै झापा र रोल्पामा पनि बढी बजेट खन्याएका छन् ।
यसक्रममा लोकान्तर टीमले ५ वटा मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम केलाएर विश्लेषण गरेको छ । आव २०८१/०८२ को बजेटलाई मसिनोसँग केलाउने क्रममा लोकान्तरले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को समेत प्रयोग गरेको थियो ।
पढ्नुहोस् लोकान्तरको विशेष रिपोर्ट:
'४ सुपर जिल्ला'र मन्त्रीको जिल्लामा बजेटको बाढी,अन्यत्र खडेरी ! [विशेष रिपोर्ट]