०९ असार २०८३, मंगलबार
गत असोज २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्यो ।
धेरैले मन्त्रालयको यो कदमलाई प्राधिकरणबाट घिसिङ हटाउने योजनाका रूपमा बुझे । आफ्नो दुई कार्यकालमा कैयन अनियमिततामा मुछिएका घिसिङ आफैं पनि सरकारको यो कदमबाट भयभीत छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जम्न नसकेका घिसिङले सरकारविरुद्ध सिधा प्रहार गर्न नसके पनि स्पष्टीकरण सोधिएको भोलिपल्टै उद्योगीलाई 'टार्गेट' गरे । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै यसअघि जस्तै घिसिङले गोरखापत्रमा सूचना छपाएर ४९ उद्योगको नाम र रकम छरपस्ट पारिदिए ।
घिसिङ र विशेषगरी उनलाई समर्थन गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले यो सरकारले उद्योगीसँग पैसा खाएर बक्यौता उठाउन नदिएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
घिसिङले यसपालि खेलेको 'बक्यौता कार्ड' भने उनलाई भारी पर्ने देखिएको छ । सरकारको रिसले अहिलेसम्म नसल्टिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा उद्योगीलाई धम्क्याउने काम घिसिङले गरेका छन् ।
यसअघि बक्यौता नतिरेको भन्दै पटक-पटक उद्योगको लाइन काट्दै/जोड्दै आएका घिसिङले यसपटक पनि सोही अस्त्र प्रयोग गरेका हुन् । लाइन काट्ने अनि कथित बक्यौता नउठ्दै लाइन जोड्ने घिसिङको काम नौलो होइन ।
मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताबारे कुनै चर्चा गरिएको छैन । यसअघि उनको अनियमितताबारे लोकान्तरलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले प्रमाणसहित प्रकाशित गरेका समाचारमा उल्लेख गरिएझैं विगत ४/५ वर्षको वित्तीय, ठेक्कापट्टालगायत अन्य दर्जनभन्दा बढी विवरण माग गरिएको छ ।
के छ स्पष्टीकरणमा ?
घिसिङमाथि सोधिएको स्पष्टीकरणमा प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहितको) एवं आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधनसमेत) र सोसँग सम्बन्धित विगत ४ वर्षको अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरू पनि मागिएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण, छिमेकी मुलुकहरूका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग गरेको विभिन्न मितिका सम्झौता एवं समझदारी पत्रहरूको विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमा रहेको प्राधिकरणको शेयर संरचना एवं ती कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी र ती कम्पनीहरूमा प्राधिकरणको तर्फबाट अहिले काजमा खटिएका कर्मचारीहरूको विवरण पनि मन्त्रालयले घिसिङसँग माग गरेको छ ।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरणसँगै प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूबाट पावर इभ्याकुएसन पूर्णरूपमा हुन नसकेको अवस्था भए वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएका आयोजनाको विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।
हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्धित ६० मेगावाटको खिम्ति–१ जलविद्युत आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरणबारे विद्युत प्राधिकरणले गरेको वार्तासँग सम्बन्धित विवरण पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, विगत चारवटा आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरणका विभाग, निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएका बोलपत्रसम्बन्धी विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।
विगत ४ वर्षमा भएको सञ्चालक समिति सदस्यहरूको विदेश भ्रमणसम्बन्धी विवरणसँगै ती भ्रमणसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण र भुक्तानीको स्रोत पनि स्पष्टीकरणमा मागिएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर/ट्रंकलाइनसम्बन्धी विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवं सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू पनि मन्त्रालयले माग गरेको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्रमार्फत् खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौज्दात रहेका ट्रान्सफर्मरको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरिएको छ भने अहिले बोलपत्र आह्वानका लागि तयारी भइरहेको स्मार्ट मिटर लगायतका वस्तु/सामग्रीहरूको विवरण एवं प्रतिस्थापन कार्ययोजना पनि मागिएको छ ।
प्राधिकरण आफैंले सिमेन्टेड पोल प्लान्ट स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलको मूल्य, बोलपत्रबाट खरिद भएको भए त्यसको खरिद मूल्यको अद्यावधिक विवरणसँगै हालसम्म फर्स्यौट हुन बाँकी बेरुजुको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको रूपमा विगत पाँच वर्षदेखि कार्यरत रहेका कर्मचारीको विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ ।
'बक्यौता' अस्त्र
गत साउन २१ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी महसुल विवाद रहेका सम्पूर्ण ६१ उद्योगमा जडान भएको ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटर डेटा डाउनलोडको प्रमाणित विवरणसँगै विवाद सल्ट्याउने प्रयोजनका निम्ति यसअघि बनेका समितिहरूको प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।
कुनै तयारीविना त्यसको तीन दिनमै घिसिङले एउटा पिकअप गाडीमा ५० भन्दा बढी पोकामा १ लाखभन्दा बढी पेज प्रिन्ट गरेर समितिमा पठाए । समितिले उनी विवाद समाधानका निम्ति गैर-जिम्मेवार बनेको आरोप लगायो ।
'समितिले माग्दै नमागेको कागजपत्र पठाएर हामीलाई कन्फ्युज गर्ने काम भयो,' समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लोकान्तरलाई भनेका थिए ।
घिसिङले प्रमाण भन्दै पठाएका ती दस्तावेजहरू अहिले पनि अलपत्र छन् ।
अहिले पनि पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न सरकारले स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै बक्यौता नतिरेको भन्दै ४९ वटा उद्योगको नाम र महसुल रकम सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसअघि उनले ६१ वटा उद्योगको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । जबकि अहिले गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख नगरिएका १२ उद्योगले तिर्नुपर्ने भनिएको बक्यौता तिरेका छैनन् ।
यसअघि ६१ भनिए पनि ६ उद्योगको मात्र लाइन काटिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको मौखिक निर्देशन र विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि घिसिङले ती उद्योगमा लाइन जोडिदिएका थिए ।
अर्को अस्त्र : समर्थक जुटाएर आन्दोलन गराउने
सरकारले 'दु:ख दिएको' भन्दै घिसिङ आफ्ना केही समर्थक बटुलेर आन्दोलन समेत गराउने मुडमा देखिन्छन् ।
सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि केही कानूनविद र आफ्ना समर्थकलाई कार्यालयमा बोलाएर उनले छलफल समेत गरेको स्रोतको दाबी छ ।
आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति समेत आउन सक्ने भन्दै उनले ब्रिफिङ गरेको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।
घिसिङको 'आन्दोलन अस्त्र' पनि पुरानै हो । गत साउन २६ गते उनका केही समर्थकले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रहरीसँग सामान्य झडप पनि भएको थियो ।
लेखा समितिले माग्दै नमागेको दस्तावेज दिएपछि समिति रुष्ट बनेको थियो । त्यतिबेलै आफूलाई हटाउन लागिएको भन्दै उनले आन्दोलन गर्न समर्थकलाई उचालेका थिए ।
साउन २५ गते गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि समर्थकहरू छिरेर उनको पक्षमा हुटिङ गरेका थिए ।
२०७७ सालको भदौमा पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर प्राधिकरणबाट बाहिरिएका घिसिङले त्यसपछि आफ्नो पुनर्नियुक्तिका लागि दबाब दिन यस्तैगरी समर्थकलाई हप्तौंसम्म सडकमा उतारेका थिए ।
२०७८ सालको साउन २७ गते घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि आफ्नो चार वर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर २०७७ को भदौमा प्राधिकरण छाडेका थिए ।
उनको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुन १० महिना बाँकी छ ।
लोकान्तरले उनले गरेका अनियमितताबारे शृंखलाबद्ध समाचार लेखिरहेको छ ।
हेर्नुहोस् समाचारहरू:
१. विवादमा कुलमान : बिहान–बेलुका गरेर ८ देखि १० घण्टा लोडसेडिङ !
२. उत्कर्षमा ट्रंकलाइन विवाद : विद्युत् प्राधिकरणको जबरजस्तीले त्रासमा उद्योगी
३. कुलमानको अक्षमताले हुन सकेन भारतसँग सम्झौता नवीकरण, महसुल वृद्धि वा लोडसेडिङको खतरा
४. स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद, कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन
५. विद्युत् व्यवस्थापनमा कुलमानको गम्भीर 'लापरवाही'- उद्योगमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ !
६. दाइको लगानी भएको कम्पनीलाई कुलमानको उपहार: ४ करोडमा हुने काम रोकेर १३ करोडमा नयाँ ठेक्का !
७. प्राधिकरणमा अनियमिताको चाङ : कानून मिचेर गरेको खरिदले एकै वर्षमा ८४ करोड नोक्सानी
८. सोलार ग्रिडमा ६८ करोड झ्वाम: आफूखुसी ठेकेदार रोजेर पौने ४ अर्बको ठेक्का [प्रमाणसहित]
९. जग्गा टुंगो नलाग्दै कमिसनको लोभमा ५ वर्षअघि किनिएको ६ अर्बको ट्रान्सफर्मरमा खिया
१०. विद्युत् प्राधिकरणभित्र २५ भन्दा बढी 'मिनी प्राधिकरण': सबैको अध्यक्ष घिसिङ, जताततै मनोमानी
११. प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य खराब– देखाइएको नाफा झुटो, ठेकेदारलाई बुझाउन पेन्सन कोषको रकम
१२. विद्युत् महसुलसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी
१३. विद्युत् महसुलसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
१४. ३ लाख बजेट छुट्याइएको आयोजनामा १३ करोड खर्च, प्रगति एक प्रतिशतभन्दा तल
१५. लाल आयोगको प्रतिवेदन: चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति नभएको दिनलाई डेडिकेटेड मान्न मिल्दैन
१६. महालेखाले भन्यो – प्राधिकरणको मिटरबाट 'टीओडी' डाउनलोड भएन, अर्बौंको हिसाब मिलेन
१७. गर्मीमा 'जनता पकाउने' गरि अघोषित लोडसेडिङ, तराईमा छिनछिनमै जान्छ बत्ती
१८.मन्त्रिपरिषदको 'कीर्ते' निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुलमानको हतारो, समिति नै बनाएर दौडधूप
१९. उद्योगहरूमा फेरि कुलमान आतंक– गैरकानूनी बिल पठाएर 'असुली'का लागि ताकेता
२०.'नक्कली ट्रान्सफर्मरको शहर' बनाएका कुलमान- सत्ता समीकरण फेरिएसँगै उद्योगी तर्साउने खेलमा
२२.विद्युत् महसुलमा कुलमानको अस्वाभाविक 'ढिपी' र जबरजस्ती भ्रम छर्ने प्रयास
२३. हातैले भरेको 'एक्सेल शीट'लाई कुलमानले टीओडी मिटरको तथ्यांक भनेपछि...
२४. कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी
२५.छानबिन शुरू भएपछि ट्रान्सफर्मरको झार उखेल्दै प्राधिकरण, प्रमाण मेट्न साढे ३ करोड खर्च
२६.यस्तो छ कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरण
२७.कुलमानविरुद्ध छानबिन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयले बनायो समिति
