काठमाडौं, ९ पुस– भूकम्प गएको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश घर बन्न सकेका छैनन् । सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको भनिएको निजी निवास निर्माणको अवस्था दयनीय देखिन्छ । 

भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणको विशेष जिम्मेवारी सहित बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै निकै अस्थिर बन्यो । साढे २ वर्षको अवधिमा नेतृत्वकर्ता नै ३ जना फेरिए । तर, पीडितहरुको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै छ । 

३ प्रतिशतले मात्रै पाए पूरा अनुदान

अहिलेसम्म सरकारले तीन किस्तामा अनुदान दिएको ३ लाख रकम लिनेको संख्या २१ हजार २ सय ७२ परिवार मात्रै छन् । 
जुन कूल भूकम्पपीडित घरधुरीको ३ दशमलव १८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

भूकम्पका कारण भत्किएका करिब साढे सात लाख निजी घरमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ७९ हजार ५ सय १८ घर मात्रै निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

घर निर्माण सम्पन्न भइसके पनि प्राविधिक कारणबस तेस्रो किस्ता लिन नसके पनि प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले बताए । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले क्षति पुर्याएका ३१ वटै जिल्लामा अनुदान सम्झौता भएका ६ लाख ६८ हजार १ सय ३२ भूकम्प पीडितमध्ये अहिलेसम्म ६ लाख ५३ हजार ७ सय ४४ परिवारले पहिलो किस्तावापत ५० हजार रकम लिएका छन् । 

यसैगरी दोस्रो किस्तावापतको डेढ लाख लिने परिवारको संख्या १ लाख ३ हजार १ सय ८५ रहेको छ ।

भूकम्पका कारण भत्किएका जम्मा घरहरुमध्ये १ लाख ९३ हजार ३ सय ९७ घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

जसमध्ये दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनेको संख्या १ लाख ५१ हजार ४ सय ६९ रहेको छ भने भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरिएका लाभग्राहीको संख्या १ लाख ३९ हजार ३ सय ७८ रहेको छ ।  

यसैगरी तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनेको संख्या ४८ हजार ४५ रहेको छ भने भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरणको सूचीमा परेकाको संख्या ३८ हजार ९ सय ६८ रहेको छ । 
 
यसबाहेक कतिपय घरहरु दोस्रो किस्ताका लागि र कतिपय घर निर्माण सम्पन्न भएर तेस्रो किस्ता लिन तयार छन् । तर, प्राविधिक पुगेर बिबरण नलिँदा समयमा किस्ता आउन सकेको छैन । 

प्राविधिकको गति सुस्त

सरकारले गत वर्षको पुस महिनाभित्र अनुदान सम्झौता गरेकाहरुले यही पुसभित्रमा दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने निर्देश गरेको छ । 

दोस्रो किस्ता लिनुपर्ने बाध्यताका कारण अधिकांशले घर बनाउन सुरु गरे पनि दोस्रो किस्ताको बिबरण उठाउने प्राबिधिकहरु सबै गाउँमा पुग्न नसकेको गुनासो बढेको छ ।  

पीडितहरुको एउटै गुनासो छ, ‘जसोतसो घर निर्माण कार्य अगाडि बढाए पनि प्राबिधिक समयमा नआउँदा अनुदान समयमा पाइएन ।’ 

सरकारले गत वर्ष पुसभित्रमा अनुदानका लागि सम्झौता गरेकाहरुले यो पुसभित्र दोस्रो किस्ताको अनुदान लिइसक्ने भनेपछि ३१ वटै जिल्लाका भूकम्पले भत्काएका अधिकांश घर निर्माणका क्रममा छन् । पहिलो किस्ता लिएका अधिकांश भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता लिन तयार रहे पनि प्राबिधिकले बिबरण नउठाउँदा अनुदान पाउन सकेका छैनन् । 

सरकारी मापदण्डअनुसार भूकम्पपीडितको सूचीमा परेपछि पीडितले पहिलो किस्ता वापत ५०  हजार रकम पाएका छन् ।  त्यसैगरी घरको जग निर्माणपछि प्राविधिकले बिबरण लिएर केन्द्रले प्रमाणित गरेपछि दोस्रो किस्ता पाउँछन् भने तेस्रो किस्ताका लागि छाना हालिसकेपछि प्राबिधिकले पठाएको बिबरण केन्द्रले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।  

तर दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन तयार रहेका कतिपय पीडितले प्राविधिक गाउँमा नआउँदा सरकारी अनुदानका लागि अप्यारो भएको गुनासो पीडितको छ ।  

भूकम्पको केन्द्रविन्दुमै ढिलाई

भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको सुलिकोट बारपाक गाउँपालिकाका कतिपय गाउँमा नै प्राविधिकहरु पुग्न नसकेको पीडितहरु बताउँछन् । सुलिकोट बारपाक गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा भूकम्पले भत्किएका अधिकांश घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । 

निर्माणाधीन घरमध्ये अधिकांश तेस्रो किस्ता पाउनुपर्ने भए पनि दोस्रो किस्ताका लागि नै बिबरण संकलन नगरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।  

सुलिकोट बारबाक गाउँपालिकाका एक स्थानीय नाम नबताउने सर्तमा भन्छन्, ‘गत मंसिर २६ गते प्राविधिक आउने भनेर कुरेर बसेका थियौं, आएन त्यसपछि पुस ८ गते पनि आउने समय दिइएको थियो, नआएपछि फोन गर्दा सरुवा भएको खबर आयो ।’

किस्ता लिने बेला भएकाले आफूले प्राधिकरण वा प्राविधिकबारे बोल्दा झनै अप्ठ्यारो पार्ने भन्दै अधिकांश पीडितहरु सञ्चारमाध्यमको सम्पर्कमा समेत आउन चाहँदैनन् । 

लोकान्तरको सम्पर्कमा आएका सुलिकोट वडा नम्बर ६ कै अर्का भूकम्पपीडित भन्छन्, ‘घर बनाइ सकियो, अनुदान पाउने आशमा घर बनाइएको छ, रकम कहिले आउने हो थाहा छैन ।’

यसैगरी भूकम्पको केन्द्रबिन्दू गोरखा सुलिकोट बारपाक गाउँपालिकामा घर भत्किएपछि काठमाडौं बस्न थालेकी सानुमाया ढकालले गाउँमा आफ्नो घर पुरै बनिसके पनि दोस्रो किस्ता समेत नपाएको बताइन् । 

उनले गाउँघरमा प्राबिधिक नै बिबरण लिन नआएपछि काठमाडों फर्किएकोे बताइन् । 

भूकम्पकै कारण सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतिमा रहेको घर भत्किएपछि भक्तपूरको लोकन्थलीमा बस्न थालेकी माया तामाङले पनि गाउँमा घर बनाउने क्रममा रहे पनि प्राबिधिकले समयमा बिबरण लिन नआउँदा दोस्रो किस्ता नपाएको बताइन् ।

समस्या यो पनि

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त जिल्लाका भूकम्पपीडित घर भत्केपछि तत्काल गाउँबाट बिस्थापित भए । पीडितमध्ये कतिपय जिल्ला छाडेर शहरतिर दैनिकी टार्न छिरे भने कतिपय गाउँमा टहरो बनाएर बसे । गाउँमै टहरो बनाएर बसेका परिवारको मूली पनि शहरतिर कमाउन हिँडेको देखिन्छ ।  

सरकारले अनुदान दिएपछि घर बनाएर गाउँ फर्किने इच्छासहित अधिकांश पीडित अहिले घर बनाउन समय मिलाएर गाउँ गएका छन् । शहरमा दैनिकी टार्ने सानो कमाईको कामबाट समय मिलाएर घर बनाउन गाउँ जाँदा समयमा प्राबिधिक नआउँदा अझै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको पीडितहरु बताउँछन् ।  

सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावतीको जमुना तामाङ भन्छिन्, ‘भूकम्पले घर भत्किएपछि आत्तिएर छोरासहित काठमाडौं आएँ, घर बनेपछि गाउँमै बस्छु, तर घर बनाउन छोरा सहित १ महिना गाउँमा दुख सुख गरी घर निर्माण गरे, तर दोस्रो किस्ताको लागि बिबरण लिने मान्छे नै आए, गाउँमा बस्न घर छैन, यता काम छुट्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अनुदान आएपनि तिर्ने सर्तमा धेरैजसो सामान र ज्याला नै बाँकी छ ।, तर सरकार बुझ्दैन ।’
काठमाडौंको नयाँबजार बस्ने नुवाकोटका रामु डंगोल भन्छन्, ‘गाउँमा एउटा टहरा बनाएका छौं, पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार पनि लिइसकेका छौं । अहिले अधारो गरेर घर त बनायौं किस्ताका लागि पहल नै भएको छैन ।’

महंगो निर्माण सामग्री

भूकम्पप्रभावित जिल्लाहरुमा निर्माण सामग्रीको मूल्य जथाभावी तरिकाले बढाउँदा पुनिर्निर्माणमा समस्या देखिएको छ । घर निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री सिमेन्ट, छड, वालुवा लगायतको मूल्य जथाभावी तोकिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । जसका कारण सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानले पीडितहरुलाई निल्नु न ओकल्नु भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । महँगीको मारले गर्दा पनि भूकम्पपीडितले आवास पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन नसक्दा अनुगमन नगरी सरकार मुखदर्शन बनेको उनको आरोप छ । 

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले पनि निर्माण सामग्रीको माग बढेको कुराको फाइदा उठाउँदै स्थानीय बजारहरुमा कृत्रिम अभाव तथा जथाभावी मूल्यबृद्धि गर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार गाउँघरमा जनशक्ति समेतको अभाव र अत्यधिक मनपरी ज्यालाका कारण भूकम्पपीडितले पुनर्निर्माणको काम अगाडी बढाउन नसकेका हुन् । 

यता पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने गाउँमा प्राबिधिकको समस्या नरहेको दाबी गरेको छ ।  ‘ग्रामीण बस्तीहरुमा इञ्जिनियर तथा प्राविधिकहरु प्रयाप्त खटिएका छन्,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता भुषाल भन्छन्, ‘अपेक्षाकृत रुपमा काम भइरहेको छ, बिबरण संकलन भइरहेको छ । कहीँ कतै सानासाना समस्या आउनुलाई ठूलो बनाउनु हुँदैन ।’

अहिले ३१ वटै जिल्लामा पीडितको अनुपातको आधारमा ३ हजार भन्दा बढी प्राविधिक खटाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

याे पनि पढ्नुहाेस्

पुनर्निर्माणको काम तीनवर्ष अगावै सम्पन्न गर्ने अठोट लिएको छु : युवराज भुसाल [अन्तर्वार्ता]