जेठ ३, २०८०
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
सडकमा गुड्ने यातायातका साना-ठूला साधनहरूको दर्ता नम्बर सकेसम्म सरल र जनसाधारणले ठम्याउने गरी ठूला आकारका अङ्क/अक्षरमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरो सामान्य समझको विषय हो । किनभने सडक र सडक-पेटीको प्रयोगकर्ता सर्वसाधारण बटुवा हुन्छन् जसलाई बाटो काट्ने समेतका सुविधामा अग्राधिकार दिइनुपर्दछ । मोटर वाहन चढ्ने हैसियत भएका बासिन्दाको जनसंख्या अत्यधिक भएका सम्पन्न मुलुकहरूमा समेत बटुवाले प्राथमिकता पाउँछन् भने पैदलयात्रीको बाहुल्य भएको नेपालजस्तो देशमा कुन समुदायको आवश्यकता सर्वाधिक सरोकारको मामिला हुनुपर्ला ?
संविधानका प्रावधान र तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अनुरूप काम गरेर देखाई अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारले हो, राज्यसञ्चालनको लागि स्थापना भएका विभिन्न अङ्ग, निकायहरूको दायित्व हो । तर के यो जिम्मवारीको निर्वाह सरोकारवाला निकायहरूले गरिरहेका छन् त ? यसको सन्तोषजनक उत्तर आउने अवस्था छैन । किनभने जताततै अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारको चर्चा छ । मन्त्रालय, विभाग, आयोग, कार्यालय कुनै पनि अनियमितताका अपवाद छैनन् । भन्नु परेन, निजामती सेवा विवादग्रस्त भएपछि त्यसको नीति,निर्देशनमा हिँड्नुपर्ने जङ्गी र प्रहरीका एकाईहरू सन्देहको घेराबाहिर रहने कुरै आएन ।
यातायात व्यवस्था विभागलाई सिङ्गो प्रशासनयन्त्रमा छाएको यस्तो अस्तव्यस्तताबाट अछुतो राख्न सकिँदैन । सवारीसाधनहरूमा उत्कीर्ण (इम्बोस्ड) नम्बरपाटी जडान गर्नुपर्ने गरी त्यस विभागले गरेको निर्णय प्रारम्भमै विवादमा पर्नुलाई पनि व्यापक अव्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसको तालुकवाला मन्त्रालय कुन हो र त्यसलाई हाँक्ने मन्त्रीहरूको नियुक्ति के कस्तो पृष्ठभूमिमा भएको थियो भन्ने समेतका विषय केलाउनयोग्य हुन्छन् । यसबीचमा इम्बोस्डको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी थप कुराहरू प्रेसमा आएका छन् जसलाई जानकारीमा लिनैपर्ने हुन्छ । आखिर लाखौं वाहनहरूको लागि नम्बर छाप्ने, वितरण गर्ने कार्यमा करोडौं रूपिञाको कारोबार भैहाल्छ । र, अनियमित आर्थिक चलखेलका घटना नेपालमा नियमित आकस्मिकता बन्दै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीवार अन्तरिम आदेश दिएपछि तत्काललाई इम्बोस्ड नम्बरको काममा रोक लागेको छ । देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने संविधानको प्रावधानको पालना नभएकोमा देखापरेको जन-असन्तुष्टिको भावनालाई प्रतिध्वनित गर्दै अभियन्ता भरत बस्नेतले दिएको रीट-निवेदनको सिलसिलामा प्रधानन्यायाधीशबाट भएको चर्चित आदेश अन्तरिम मात्र हो । अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ । यसबीचमा प्राविधिक कारण देखाई यातायात व्यवस्था विभागले यस अव्यवस्थाको बचाउमा स्पष्टीकरण दिने र ठेकेदारहरूले राजनीतिक तहका बिचौलियाहरूमाथि प्रभाव कसिलो पार्ने जोखिम जहाँको तहीँ छ ।
अदालतको आदेश आएपछि एक रेडियो सञ्जाललाई दिएको प्रतिक्रियामा यातायात विभागका प्रमुखले भाषाको कुरा विज्ञ, विशेषज्ञले जान्ने कुरा भयो भनेर संविधानको प्रावधानप्रति नै अनभिज्ञता जनाएको सुनियो । उहाँले अङ्ग्रेजीप्रतिको मोह जनाउँदै दिएका तर्कहरू यथार्थमा तर्कसम्मत छैनन् ।
निचोडमा, इम्बोस्ड नम्बरलाई प्रचलनमा ल्याइछोड्ने र त्यसमा गरिएको अनावश्यक खर्चको भार सवारीसाधन राख्ने हरेक व्यक्तिबाट असूल गर्ने तारतम्यको विरोध कायम राख्नु अति आवश्यक छ । यस क्रममा जागरूक नागरिक समाज, समूहहरूले यसप्रकारका नाजायज हर्कतको सशक्त प्रतिवाद गर्ने स्वागतयोग्य अभियान थालेको पाइएको छ । हालै ‘२५+को समूह’ ले यस जनविरोधी कार्यको प्रतिवादको क्रममा कानूनी उपचारमा जाने सम्बन्धमा गरेको अठोट प्रशंसनीय छ । आशा गरौं, जनस्तरको यस आवाजलाई नयाँ सरकारका प्रमुखले पनि यथोचित महत्त्व दिनुहुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
नेपालको सडकलाई ‘सुरुङ युग’मा प्रवेश गराउने महत्त्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा हेरिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग सोमबार छिचोलियो । सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका सरकारी अधिक...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...