स्वास्थ्यकर्मीको प्रश्न – ‘खै त स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट ?’

काठमाडौं १५ जेठ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कूल बजेटको ४ प्रतिशत को हाराहारीमा मात्रै छुट्याएको छ ।
 

सरकारले सार्वजनिक गरेको  कूल बजेटको आकार  १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रहेको छ । मंगलबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट विनियोज गरिएको जानकारी दिएका छन् । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशले कूल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्यानुपर्ने भन्दै आएको छ । तर,  आगामी वर्षको लागि छुट्याइएको कुल बजेटलाई हेर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४.२९ प्रतिशत बजेट मात्रै पाएको छ । 
 

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकारमा केही वृद्धि भएपनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यतालाई भने सरकारले पूर्ण रुपमा लागू गरेको छैन ।

सरकारले  स्वास्थ्य मन्त्रालयको आगामी कार्यक्रममा स्थानीय तहको सबै वडाहरुमा एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई देशैभरी विस्तार गरिने, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाइने नियमलाई कडाइ गरिने, सुत्केरीको यातायात भत्तालाई दोब्बर बनाइने लगायतका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यद्यपी स्थानीय तहमा स्वास्थ्यसंस्था संचालनको लागि सरकारले रकम विनियोजन गरेकोमा सरोकारवालाले खुसी व्यक्त  गरेका छन् ।

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा.प्रवीण मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका सबै वडामा स्वास्थ्यसंस्था संचालन गर्ने सरकारको कार्यक्रम राम्रो भएको बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहमा स्वास्थ्यसंस्था निर्माण हुनु सरकारको राम्रो कार्यक्रमको सुरुवात हो, अब सरकारले भवन निर्माण मात्रै नभई प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुने गरी काम गर्न सकेमा राम्रो हुन्छ ।’
उनले स्वास्थ्यका अन्य बजेट तथा कार्यक्रमहरु पुरानै भएको पनि प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने,‘स्वास्थ्यको बजेट तथा कार्यक्रमहरु सबै पुराना नै छन् । पुराना कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा गएको मात्रै हो । बजेटको आकार भने केही मात्रामा बढाएको छ । ’
यस्तै स्वास्थ्यकर्मी डा.ढुण्डीराज पौडेलले भने बाम सरकारले चिकित्सकका लागि  प्रतिबद्धता अनुरुपका कार्यक्रम बजेटमा नसमेटेको गुनासो गरे ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिएर, तलब भत्ता वृद्धि गरेर कार्य क्षमतामा उत्पेरित गरिने भनेर बाम सरकारले भनेको थियो  । तर खै त बजेटमा यस्तो देखिएन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्नेमा पाँच प्रतिशत पनि भएन, खै त १० प्रतिशत बजेट?’

नेपालमा नसर्ने रोगहरुको चुनौति बढ्दै गएपनि सरकारले त्यसमा खासै ध्यान नदिएको समेत उनको भनाइ छ ।