काठमाडौं, ४ जेठ – सरकारले नाफामूलक अस्पताललाई राज्यकोषबाट रकम वितरणमा बन्देज लगाउने गरी निर्देशिका बनाएपनि त्यसलाई समेत छलेर हालै थप सात करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

दबाब र पहुँचका आधारमा नाफामूलक अस्पतालले राज्यकोषबाट बर्सेनी करोडौं रुपैयाँ रकम लिने क्रम बढेकोे भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ निर्देशिका बनाएर त्यसमा रोक लगाइदिएको थियो ।

सामुदायिक अस्पतालहरूलाई अनुदान दिने सम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यका बाहिर सञ्चालनमा रहेका सामुुदायिक अस्पताल (मुनाफारहित) ले मात्र अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, निर्देशिकामा यस्तो प्रावधान समेटिँदैछ भन्ने थाहा पाउनसाथ केही अस्पताल र संघसंस्थाले त्यो प्रक्रियाभित्र नपर्ने गरी हतार–हतार निर्णय गराएर रकम बुझेको पाइएको छ ।

बाजुरा जिल्लाको बयलपाटा अस्पताल, राजधानीमै केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल निजामती श्रीमती संघले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै निर्णय गराएर रकम बुझेका छन् ।

‘हामी निर्देशिका बनाउनमै व्यस्त थियौं तर उनीहरूले त्यो थाहा पाएर फरक बाटोबाटै स्वीकृत गराएर ल्याए र रकम लगे,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरलाई भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार बयलपाटा अस्पतालले पाँच करोड, नेपाल चिकित्सक संघले थप दुई करोड र नेपाल निजामती श्रीमती संघले थप ८ लाख रुपैयाँ रकम बुझेका छन् । बयलपाटा अस्पतालले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रकम लिँदै आएको छ ।

‘उक्त अस्पतालको पक्षमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाटै व्यापक दबाब आएपछि रकम दिने निर्णय भएको हो,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो । उक्त अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३० लाख रुपैयाँ बुझेको थियो ।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले चाहिँ आफ्नै भवन निर्माणका लागि थप सरकारी रकम लिएको स्वीकार्दै त्यो दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सचेत रहेको दाबी गर्नुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले यस वर्षको लागि विनियोजन गरिएको ५० करोड रुपैयाँ अघिल्ला वर्षमा जस्तै दुरुपयोग हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखेरै हतारहतार निर्देशिका बनाएर अंकुश लगाउनुपरेको लोकान्तरलाई बताए ।

यो वर्ष पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च नगर्न र ४५ करोड रुपैयाँ अहिलेलाई रोक्का राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको छ ।