काठमाडौं, ४ जेठ– शक्ति, पहुँच र दबावमा पारेर नाफामूलक अस्पतालहरुले समेत राज्यकोषबाट वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ रकम लिने क्रम बढेकोे भन्दै सरकारले त्यसमा रोक लगाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै नयाँ निर्देशिका बनाएर नाफामूलक स्वास्थ्य संस्थाले सरकारी अनुदान नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।सामुदायिक अस्पतालहरुलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ हालै स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा रहेका सामुुदायिक अस्पताल (मुनाफारहित) ले मात्र अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर सरकारी अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको कागजात रुजू गरेर गैरनाफामूलक संस्था भएको पक्कापक्की भएपछि मात्र मन्त्रालयले अनुदान दिनेछ । नक्कली कागजात पेश गरी अनुदान लिन खोज्नेले अब पाउने छैनन् । उल्टै कारवाहीमा पर्नेछन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर नयाँ निर्देशिकासँगै उक्त बजेट दुरुपयोग हुनबाट रोकिने अपेक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन् ।

‘पेश भएका प्रस्तावलाई मात्र आधार मानेर हामीले यसअघि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका थियौं जुन उपयुक्त थिएन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भन्नुभयो, ‘अब त्यसरी रकम वितरण हुने छैन ।’

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले यस वर्षको लागि विनियोजन गरिएको ५० करोड रुपैयाँ अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै दुरुपयोग हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखेरै हतार–हतार निर्देशिका बनाएर अंकुश लगाउनु परेको लोकान्तरलाई बताए ।

‘नयाँ निर्देशिकाले ५० करोड रुपैयाँमध्ये ४५ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग हुनबाट रोकिने निश्चित छ । किनभने काठमाडौं उपत्यकाबाहिर थोरै संख्यामा मात्र गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था छन् र उनीहरुलाई अनुदान दिनुपर्दा पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुँदैन,’ उनले भने ।

यो वर्ष पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च नगर्न र ४५ करोड रुपैयाँ अहिलेलाई रोक्का राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

ती अधिकारीले नाफामूलक अस्पतालहरुलाई रकम दिन नपाइने गरी नयाँ निर्देशिका बनेपछि त्यसलाई उल्टाउन मन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट व्यापक दबाव आइरहेको जानकारी दिए । ‘जतिसुकै दबाव आएपनि यो निर्देशिका अब उल्टिदैन,’ उनले भने ।

विना निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड शक्ति र पहुँचकै भरमा नाफामूलक संस्थाले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ लिने गरेको र त्यसलाई तत्काल रोक्न चौतर्फी दबाव बढेपछि सरकार नयाँ निर्देशिका निर्माणमा जुटेको थियो ।

सुरुमा यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको सामाजिक समितिमा व्यापक छलफल भयो । छलफलपछि निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिइएको हो । सामाजिक समितिले तयार पारेको निर्देशिका हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

श्रेष्ठको भनाइमा मन्त्रालयमा पेश हुने कागजातमा सम्बन्धित संस्था गैरनाफामूलक हो भनेर स्पष्ट विवरण उल्लेख हुनु जरुरी छ । मन्त्रालयले अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको ‘ब्यालेन्स सिट’ (खातामा रकम सञ्चित रहे÷नरहेको) विवरण पनि मगाएर हेर्नेछ । खातामा उल्लेख्य रकम सञ्चित राखेका स्वास्थ्य संस्थाले अनुदान पाउने छैनन् ।

निर्देशिका बमोजिम अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने सामुदायिक अस्पतालको छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र मन्त्रालयको वेबसाइटमा कम्तीमा १५ दिनको म्याद राखेर निवेदन माग गर्नेछ ।

अनुदानका लागि आवेदन दिने अस्पतालहरुको प्रस्ताव अध्ययन गर्न मन्त्रालयले एउटा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नेछ । पेश भएका निवेदनहरुको मूल्यांकन १५ दिनभित्र सक्नुपर्ने छ । अनुदानका लागि आवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाको अनुभव पाँच वर्षको, २० वर्ष पिछडिएको क्षेत्रमा सेवा पुर्याएको, निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएको हुनुपर्नेछ ।

प्रस्ताव मूल्यांकनमा बढी अंक ल्याउने संस्थामात्र अनुदानका लागि छनौटमा पर्नेछन् । अनुदान पाएपछि उक्त रकम भवन निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण, औजार र अस्पतालजन्य फर्निचर खरिद जस्ता पुँजीगत शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

त्यस्ता सामाग्री खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाउनुपर्ने, लेखापरीक्षण समयमा गराई मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । अनुदानबाट खरिद गरिएको औजारमा नेपाल सरकारको अनुदानबाट खरिद गरिएको भनेर स्पष्ट लेख्नु पर्नेछ । भवनको हकमा नेपाल सरकारको सहयोगबाट निर्मित भनी सबैले देख्ने ठाउँमा लेख्नुपर्नेछ ।

अनुदानको रकम निर्देशिका बमोजिम खर्च भएको नपाइएमा सामुदायिक अस्पतालहरु कारवाहीमा पर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । सामुदायिक अस्पतालले चौमासिक अवधि समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको नब्बे दिनभित्र फोटोसहितको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

प्रगति प्रतिवेदन पेश नगर्ने वा पेश भएका प्रतिवेदन सन्तोषजनक नभएमा त्यस्ता सामुदायिक अस्पताललाई मन्त्रालयले निकासा दिन बाँकी अनुदान रकममध्ये आंशिक वा पूरै रकम रोक्का गर्न वा रद्द गर्न सक्ने छ ।

त्यसैगरी अनुदान लिएका अस्पतालले निर्देशिका विपरितका कार्य गरेको प्रमाण भेटेमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयले कालो सूचिमा राख्न सक्नेसम्मको अधिकार निर्देशिकाले दिएको छ ।

यो पनि हेर्नुहोस् :  

अस्पताल र संघसंस्थालाई ६५ करोड बाँडियो (भाग–१)