काठमाडौं – कुनै समय थियो, अभिभावक आफ्ना छोरा–छोरीको जिद्दी तोड्न प्रहरीको नाम लिन्थे । छोराछोरीले खाना खान नमाने ‘पुलिस (प्रहरी) बोलाइदिउँ’ भनिन्थ्यो । 

बाल्यावस्थादेखि नै प्रहरीप्रतिको डर वयस्क हुँदासम्म पनि कायम हुन्थ्यो । प्रहरी कर्मचारीले बोल्ने अपशब्द, प्रदर्शन गर्ने असभ्य व्यवहार र सर्वसाधारणलाई हेप्ने बानीले प्रहरीप्रति नागरिकको दूरी बढ्दो थियो । 

प्रहरी र नागरिकबीचको दूरीलाई कम गर्न भनेर २०५१ सालदेखि सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा ल्याइयो । हतियार नबोकेरै स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको सामुदायिक प्रहरीले नागरिक र प्रहरीबीचको दूरी केही हदसम्म घटाउन मद्दत पुर्यायो । 

समुदाय तहमा बिजुलीको पोल गाड्नदेखि खानेपानीको पाइप मर्मत गर्नमा समेत उघाउने भएकाले सामुदायिक प्रहरीलाई नागरिकले ‘आफ्नो साथी’को रुपमा स्वीकारे पनि । व्यापक बन्न नसकेपनि नागरिक र प्रहरीबीचको सम्बन्धमा समधुरता ल्याउन महत्त्वपूर्ण मानिएको सामुदायिक प्रहरीको अवधारणालाई अब नेपाल प्रहरीको सम्पूर्ण संगठनमा लागू गरिने भएको छ । 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता उत्तम सुवेदी कात्तिक ११ गते आइतवारदेखि देशभर शुरू भएको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम सम्पूर्ण प्रहरी संगठनलाई सामुदायिक प्रहरी बनाउने अभियान भएको बताउँछन् ।

‘नागरिकले प्रहरी देखेर डराउनेभन्दा पनि सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नै यो अभियानको उद्देश्य हो,’ बुधवार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुवेदीले भने, ‘यो कार्यक्रम ७५ हजार जनशक्ति भएको प्रहरी संगठनलाई नै सामुदायिक प्रहरीमा रुपान्तरण गर्ने अभियानको शुरूवाती चरण हो ।’
 
१० हजार प्रहरी प्रत्यक्ष सहभागी हुने

प्रहरीले शुरू गरेको ‘समुदाय–प्रहरी’ साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत १० हजार प्रहरी प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुने भएका छन् । त्यसका लागि उनीहरूलाई विशेष तालिम प्रदान गरिने एसएसपी सुवेदीले जानकारी दिए । 

अहिलेसम्म २ हजार ७ सय प्रहरीलाई विशेष तालिम दिएर उक्त कार्यक्रमका लागि तयार पारिसकेको सुवेदीको भनाइ छ । 

वार्षिक साढे १९ करोड खर्च हुने 

समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक साढे १९ करोड खर्च हुने जनाइएको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी सुवेदीका अनुसार वार्षिक १९ करोड ५६ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने बताए । बजेट स्वीकृतका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको सुवेदीले जानकारी दिए । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि भने सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको २ करोड ४९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिने सुवेदीले बताए । 

स्थानीय तहको न्यायिक काममा सघाउ

न्याय निरुपरणको जिम्मेवारी समेत पाएका स्थानीय तहले न्यायसम्पादनको कार्यमा खासै प्रभावकारिता ल्याउन नसकेका बेला प्रहरीले न्यायिक निरुपणको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई सघाउने जनाएको छ । समुदायसँगको साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रहरीले स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने न्यायिक कार्यमा सघाउ पुर्याउने प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले बताए । 
 
स्थानीय निकायले सम्पादन गर्ने न्यायिक विषयसँग सम्बन्धित उजुरी पनि प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गर्न आउने भएकाले प्रहरीले त्यस्ता उजुरीको सम्बोधनका लागि स्थानीय तहलाई सघाउने सुवेदीको भनाइ छ । 

सबै कार्यक्रम समेटेर समुदाय–प्रहरी साझेदारी

प्रहरीले सामुदायिक प्रहरीदेखि प्रहरी मेरो साथीसम्म आइपुग्दा करीब १ दर्जन विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । गणतन्त्र घोषणा भएपछि मात्रै पनि प्रहरीले १ दर्जन बढी विशेष कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । 

तर, जनस्तरमा भने प्रहरीका ‘विशेष कार्यक्रम’को खासै प्रभाव नपरेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । प्रहरी अधिकारी भने नयाँ कार्यक्रमबाट सबै आलोचनाको ‘जवाफ’ दिने बताउँछन् । 

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला सबै निकायसँगको बृहत् छलफल र पूर्ण तयारीका साथ कार्यक्रम ल्याइएकाले सफल हुने दावी गर्छन् ।

आइतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै महानिरीक्षक खनालले भनेका थिए, ‘यो कार्यक्रमको नेतृत्वकर्ता नेपाल प्रहरी रहेपनि यसमा नेपाल सरकारका प्राय सबै निकायको सहभागिता हुन्छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को अभियान सफल पार्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’