माघ ३, २०८०
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
काठमाडौं – देश संघीय संरचनामा गएर प्रदेश सरकार बनेको १ वर्ष पुग्न लाग्दा प्रहरी परिचालनका लागि भने प्रदेश सरकारले बल्ल दुई अधिकार पाएको छ ।
प्रहरीका जुनियर अधिकारीको सरुवा र तालिम तथा भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने भएको हो ।
गत आइतवार (कात्तिक ११ गते) बसेको केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालनका लागि २ वटा अधिकार पाएको हो ।
संघीय गृह मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)सम्मको सरुवा गर्न पाउने भएको छ । यसका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालनको सम्बन्धमा अर्को अधिकार पाएको छ, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा तालिमका लागि बजेट खर्च गर्ने । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पनि बजेट खर्च गर्न पाउने छ । तर यसका लागि केन्द्र सरकारले अगाडि सारेको योजना र बजेटसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले योजना र बजेट बनाउन पाउने छैन ।
यस्तै प्रदेश सरकारले प्रहरीको तालिम सञ्चालका लागि पनि बजेट खर्च गर्न पाउने छ । प्रहरीका जुनियर अफिसरका लागि सञ्चालन गरिने तालिमका लागि प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) उत्तमराज सुवेदीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
‘कात्तिक ११ गतेको क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा मुख्यतः दुईवटा विषय छ,’ एसएसपी सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेश प्रहरीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सईसम्मका प्रहरीको सरुवा गर्ने र तालिम तथा भौतिक संरचनाको निर्माणमा बजेट खर्च गर्न पाउने ।’
अहिलेकै कानूनअनुसार सरुवा
प्रदेश सरकारले हाल कायम गरेको प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार नै प्रहरीको सरुवा गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार नै कुनै क्षेत्रमा सरुवा भई खटिएर गएको प्रहरी कर्मचारीलाई एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाइने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै काज व्यवस्थापन पनि प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै गर्नुपर्ने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश क्षेत्रभित्र मात्रै प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्न पाउने छ । प्रदेशभन्दा बाहिर सरुवा गर्नुपर्ने भए प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत् संघीय गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस पठाउनुपर्ने स्वीकृत भएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)भन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा भने गृहमन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अल्पकालीन व्यवस्थाका लागि मात्रै उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । प्रहरी परिचालनका सम्बन्धमा प्रदेशको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
संघीय प्रहरी ऐन निर्माणको चरणमा रहेकाले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा नआउञ्जेलसम्मका लागि कात्तिक ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालन गर्न पाउने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...