जेठ ३, २०८०
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
मङ्सिर १ गतेलाई ‘राष्ट्रिय कर दिवस’ भन्ने गरिएको २०५४ सालमा मूल्य अभिवृध्दि कर (मूअक) लागू भएको प्रसङ्गसित जोडिएको छ । आइतवारको गोरखापत्रमा प्रकाशित आँकडालाई आधार मान्ने हो भने मूअकमा दर्ता हुने करदाताको संख्या झण्डै दुईलाख पुगेको छ र आयकरतर्फ करदाताको गन्ती १८ लाखभन्दा केही बढी छ । सरकारको सर्वसञ्चित कोष अर्थात् राष्ट्रिय ढुकुटीमा विभिन्न स्रोतबाट जम्मा हुने रकममध्ये २२ प्रतिशत हिस्सा कर राजस्वको छ । भन्सार र अन्य दै-दस्तुरबाट सङ्कलन हुने राजस्वबाट हुने योगदानको पाटो बेग्लै छ ।
करबारे सर्वसाधारणमा जनचेतना बढाउने, धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई कर तिर्नेहरूको दायरामा ल्याउने सरकारको उद्देश्य हुने गर्दछ । किनभने राज्य सञ्चालनको लागि खर्च जुटाउन कर असुल गर्ने र करका दरहरू समय-समयमा परिवर्तन गर्ने कार्य संसद्को स्वीकृति/अनुमति लिई सरकारले गर्नैपर्ने हुन्छ । यस क्रममा करदातालाई छूट, प्रोत्साहन दिन विभिन्न नीति र परियोजना सञ्चालन गरेको पाइन्छ । धेरै कर तिर्ने संस्था, व्यवसाय र व्यक्तिलाई कदर गर्ने परिपाटीलाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सतहमा आएका विवरणले कर प्रशासनको काम ठीकै भइरहेको देखाउलान् पनि, तर गहिरिएर नियाल्दा सबै हिसाब-किताब, मूल्याङ्कन र मापदण्ड सही छैनन् भन्ने टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि, अघिल्ला केही वर्ष प्रकाशनगृहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्था गोरखापत्र संस्थान थियो जब कि ठूलो परिमाणमा विज्ञापन उठाउने र कारोबार चलाउने प्रकाशनगृहहरू अरू नै छन् । यस्तो कसरी हुन गएको हो ?
करदाता सम्बन्धी कतिपय नीति नियम सुसङ्गत छैनन् । करदाता, ठूला करदाता जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरेर व्यापार-कारोबार गर्नेलाई नै करदाता भन्ने चलन छ यद्यपि खास करदाता भनेका उपभोक्ता (जनता) हुन् । मूअक उपभोक्ताबाट असुल गरिन्छ भने पसले वा व्यापारीहरू कसरी करदाता हुन सक्छन् ? यथार्थमा तिनीहरू ‘कर सङ्कलक’ मात्र हुन् जसले क्रेताबाट उठेको रकम सरकारी कोषमा दाखिल गर्न सहयोग गर्दछन् । तर यसमा पनि ठूला कहलिने केही व्यापारीले क्रेताबाट उठाएको मूअक सरकारी कोषमा दाखिल नगरी आर्थिक अपराध समेत गरेका छन् । कर्मचारी विशेषलाई खुसी पारेर राजस्व मार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
हो, उद्योग व्यापारबाट गरेको आय-आर्जनमा तिरिने आयकरमा भने व्यापारी/व्यवसायी करदाता पनि हुन् । यसमा सरकारले प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करको प्रकृति अनुसार समूह तोक्ने काम गर्नुपर्छ नत्र निजी अस्पताल/क्लिनिकमा स्वास्थ्य सेवा कर बुझाउने विरामी करदाता नठहर्ने तर त्यो कर उठाउने क्लिनिक चाहिँ करदाता ठहर्ने स्थिति रहिरहने भयो । वास्तवमा, सरकारी अस्पतालले दिने आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा जनसाधारणको व्यापक पहुँच नहुँदासम्म स्वास्थ्य सेवामा कर शुल्क आदि उठाउन नहुने हो ।
कर, दस्तुर, तिरो, पोत आदि नामबाट नागरिकले सरकारलाई बुझाएको रकमको उपयोग कसरी भइरहेको छ त्यसबारे करदाताको हरघडी चासो रहन्छ । सरकारी कोषको रकम नागरिकलाई सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सडक, बिजुली, दूरसञ्चारका सेवाहरू उपलब्ध गराउने काममा खर्च गरिएको हुनुपर्छ । दुरुपयोग हुने, गर्ने कुरै आउँदैन । तर हाल मुलुकमा सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ । निर्वाचित पदाधिकारीहरू र लोकसेवाबाट छानिएका अधिकृतहरूले आफ्नो तलब-भत्ता-सुविधा बढाउने र देश-विदेशको भ्रमण गर्ने काममा सरकारी कोषबाट रकम झिकी खर्च गर्ने गरेको कुरा दिनहुँजसो प्रेसमा आइरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा परेका सबै बेरुजु कागज वा भर्पाईका आधारमा रूजु हुने अवस्थाका छैनन् । जस्तो, संविधान लेखनका बेला संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई दिइएको प्रोत्साहन भत्ता संविधान जारी भैसकेपछि पनि लिने-खाने गरिरहनु कति जायज र कानूनसम्मत कार्य मानिन सक्छ ? अख्तियार दुरुपयोगका यस्ता कृयाकलापको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाउञ्जेल करदाता नागरिकलाई कर तिर्ने उत्साह हुन सक्दैन । त्यति मात्र हैन, परिस्थितिमा सुधार आएन भने एक चरणमा पुगेपछि नागरिकले कर तिर्न छोडेर सरकारलाई सिधा चुनौती दिन सक्छन् । कदाचित्,त्यस्तो स्थिति आएमा विद्रोहमा लागेका थरीथरीका जत्थाले करदाताको असन्तोषलाई खास प्रकारको उद्देश्यका लागि उपयोग गर्ने खतरा आइपर्न सक्छ । तसर्थ सरोकारवालाहरूले यथोचित सावधानी बेलैमा अपनाएको बेश ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...