काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको आदेशमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सविचको विलाशी कार्यकक्ष निर्माणमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । 

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, सचिव राजेन्द्र फुयाँललगायतको कार्यकक्ष व्यवस्थित बनाउने भनेर १ करोड ६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । तर, उक्त खर्च गर्दा कानूनी प्रक्रिया मिचिएको र खर्चको प्रकृति हेर्दा अनियमितता भएको देखिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । 

अनियमितता लुकाउँदै संसद सचिवालय

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवलगायतको कार्यकक्ष व्यवस्थापनका लागि भनेर भएको खर्चमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज पहिलो सातादेखि नै अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियारले असोज पहिलो साता नै पत्र लेखेर कार्यकक्ष व्यवस्थापन र अपाङ्गमैत्री लिफ्ट निर्माणका नाममा भएको खर्चको विवरण माग गरेको थियो । 

तर संघीय संसद सचिवालयले भने ‘झारा टार्ने’ गरी मात्रै अख्तियारलाई जवाफ पठाएको खुलासा भएको छ । खर्चको विवरण, खर्च गर्दा अपनाइएको कानूनी प्रक्रिया र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात समेत उपलब्ध गराउनु भनेर अख्तियारले दोस्रो पत्र पठाएपछि संसद सचिवालयले अख्तियारलाई ढाँटेको खुलासा भएको हो । 

संसद सचिवालयले असोज २३ गते अख्तियारलाई पहिलोपत्रमार्फत जवाफ पठाएको थियो । तर, उक्त पत्रमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि अख्तियारले २० कात्तिकमा दोस्रो पत्र लेख्दै खर्च गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित कागजात माग गरेको छ । 

‘सचिवालयले भवन नम्बर २ मा के कति प्रक्रिया पूरा गरी के कति रकम बराबरको निर्माण कार्य गरिएको हो, तत् सम्बन्धमा प्राप्त पत्रमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको तथा तत् सम्बन्धी कागजात संलग्न गरिएको समेत पाइएन,’ अख्तियारले संसद् सचिवाललाई २० कात्तिकमा लेखेको दोस्रो पत्रमा भनिएको छ, ‘भवन नम्बर २ मा के कति निर्माण कार्य के कस्तो कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्पन्न गरिएको हो, आवश्यक कागजात सहित जानकारी गराउन हुन अनुरोध गरिन्छ ।’

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव रामेश्वर दंगालले राष्ट्रिय सभामा भएको अनियमितताबारे गम्भीर रूपमा छानबिन भइरहेको बताए । ‘खर्च गर्दा कानूनी प्रक्रिया पूरा भए–नभएको र पारदर्शी रूपमा खर्च भए–नभएको विषयमा अहिले अनुसन्धान जारी छ,’ दंगालले लोकान्तरसँग भने, ‘यसमा कैफियत देखिए कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । 

अध्यक्षको आदेशमा ‘अनियमितता’

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको आदेशमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सविचको विलाशी कार्यकक्ष निर्माणका लागि विना टेन्डर १ करोड ६ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ५ लाखभन्दा माथिको रकम खर्च गर्नेगरी हुने खरिद प्रक्रिया र निर्माणसँग सम्बन्धित कामका लागि खुला टेन्डर (बोलपत्र) आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रिय सभा अध्यक्षकै कार्यकक्ष व्यवस्थापन लगायत शीर्षकमा भनेर करोड बढीको रकम हचुवाका भरमा खर्च भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका तिमिल्सिनाका लागि पहिले संसद सचिवालयको भवन नम्बर २ को दोस्रो तलामा कार्यकक्ष निर्माण गरिएको थियो । तर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवले शुरूदेखि नै आफ्नो कार्यकक्ष आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन भनेर संघीय संसदका महासचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । 

अध्यक्षले आफ्नो कार्यकक्षका लागि २ नम्बर भवनको पहिलो तला रोजेका थिए । जहाँ पहिले पुस्तकालय थियो । अध्यक्षले नै आफ्नो कार्यकक्ष व्यवस्थित बनाउन बारम्बार दबाव दिन थालेपछि संघीय संसद् सचिवालयले लागत अनुमान समिति नै गठन गरेर अध्यक्ष तिमिल्सिना सहितको कार्यकक्ष व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चको अनुमानित ‘इस्टिमेट’ बनाएको थियो । 

संसद सचिवालयका सहसचिव वंशीराज पौडेलको संयोजकत्वमा लेआउट, अर्का सहसचिव कृष्णहरि खड्काको संयोजकत्वमा गठित लागत अनुमान कमिटीले अध्यक्षको कार्यकक्षलाई व्यवस्थित गर्न १ करोड ८५ लाख ४२ हजार ८ सय ९४ रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरी प्रतिवेदन बुझायो । जसअनुसार सचिवालयले गत असोजसम्ममा १ करोड ६ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो । 

संसद् सचिवालयको आन्तरिक बजेटमार्फत् १ करोड ६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो । जसमध्ये अध्यक्ष र सचिवालयका ७ वटा कोठा, उपाध्यक्ष र सचिवालयका ५ वटा कोठा तथा सचिवका ३ वटा कोठमा फल्स सिलिङ बनाउन १० लाख ६७ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । 

यस्त एउटा शौचालय निर्माण गर्न ५ लाख, भवन नम्बर २ मा प्रहरी पोस्ट र फलामको छेकबार लगाउन ८ लाख, बिजुलीको वाइरिङ लगायतमा १३ लाख, अध्यक्ष तिमिल्सिनाको कार्यकक्षको ढोका फेर्न ५ लाख, कार्पेट र पर्दा लगाउन १० लाख ३६ हजार, संसदीय समितिका सभापतिहरूको कार्यकक्षमा फर्निचर राख्नका लागि ९ लाख ९ हजार, अध्यक्ष तिमिल्सिनाको कर्यकक्षमा फर्निचर राख्न १४ लाख ४६ हजार, रंग रोगनका लागि ६ लाख र एसी राख्न २४ लाख ५० रूपैयाँ खर्च भएको संसद सचिवालय स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो । 

अर्थसँग थप बजेट माग

संसद सचिवालयले २ नम्बर भवनमा अपाङ्गमैत्री लिफ्ट र संसदीय समितिका सभापति र बैठक कक्षको व्यवस्थापनका लागि भनेर संसद् सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ६५ लाख रूपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । 

‘अहिलेसम्म भएका सबै काममा आन्तरिक बजेटबाटै खर्च भएको छ,’ संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘लिफ्ट राख्न र संसदीय समितिका सभापतिको कार्यकक्षमा नयाँ फर्निचर राख्न थप बजेट आवश्यक परेकाले अर्थसँग माग गरेका छौं ।’

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय संसद् सचिवालयले माग गरेको ६५ लाखमध्ये ५० लाख रूपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ । संसद् सचिवालयले संसदीय समितिका अध्यक्षको कार्यकक्ष व्यवस्थापनका लागि १५ लाख र लिफ्ट निर्माणका लागि ५० लाख रूपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

राष्ट्रिय सभामा कमिसनको खेल, कानून मिचेर एक करोडभन्दा बढी खर्च [भाग –१]

राष्ट्रिय सभामा अनियमित खर्च : विज्ञहरू भन्छन्– भ्रष्टाचार भएको हुनसक्छ [भाग– २]