जनकपुरधाम – जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको परिसरभित्र २ वर्षदेखि ब्यारेक भवन निर्माण भइरहेको छ । तर भवन निर्माण गर्नुअघि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट भवन निर्माणका लागि भवन नक्सापास गराइएको छैन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपेन्द्र शाहीले भने, ‘हाम्रो भवनको नक्सा, डिजाइन सबै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरे अनुसार नै हुन्छ । त्यसमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कुनै हस्तक्षेप वा परिमार्जन, संशोधन पनि गर्ने कुरा हुँदैन ।’

कानून अनुसार स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र हरेक भवन र संरचना बन्नुअघि स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्छ । भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित बनाउन, मापदण्ड अनुसार संरचना निर्माण गराउन स्थानीय तहले भवन निर्माण संहिता समेत लागू गरेका हुन्छन् । तर कानून कार्यान्वयन गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय प्रहरीका अधिकारी नै कानून विपरीत काम गरिरहेका छन् ।

निर्माणाधीन भवन मात्र होइन, केही वर्षअघि बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन पनि उपमहानगरको नक्सा अनुमति बिना नै बनेको छ । १ करोड ५९ लाख ५४ हजार ९ सय १२ रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भवन २०७० मंसिर १९ गते उद्घाटन भएर कार्यालय सञ्चालनमा छ । तर त्यो भवन पनि उपमहानगरबाट नक्सा इजाजत नलिएरै बनेको छ ।

प्रहरी कार्यालय परिसरभित्रै २०६९ पुसमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र भवनको निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको थियो । तर केन्द्रको भवन पनि नक्सा पास विना नै बन्यो ।

हाल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणको काम शुरू भएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय जनकपुरले भवन निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । करीब साढे ३ करोड अनुमानित लगत रहेको कार्यालय भवन निर्माणका लागि कविन्द्र इभान्सु जेभीले २ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका छन् ।

भवन निर्माणका लागि माटो खन्ने, पिल्लर बनाउने, बिम्ब कस्न छड सहितको डन्डी बनाउने काम ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीले शुरू गरिसकेका छन् । तर कार्यालयले पनि भवन निर्माणका लागि नक्सापास अनुमति लिएको छैन ।

नक्सा इजाजत नलिएकोबारे लोकान्तरको प्रश्नमा सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता शान्ति बरालले भने, ‘उपमहानगरबाट पनि नक्सा इजाजत लिनुपर्छ र ? त्यहाँबाट पास गराएर मात्र भवन वा घर बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको हामीलाई जानकारी नै थिएन ।’ अब छिट्टै गएर भवन निर्माण नक्सा इजाजत लिने उनले बताए ।

‘पुस १२ गते महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल ज्यूबाट शिलान्यास गराउने तयारी गरेका छौं । तपाईले ठीक समयमा याद दिलाइदिनुभयो । शिलान्यास हुनुअघि नै नक्सा अनुमति लिनेछौं,’ बरालले लोकान्तरसँग भने ।

भवन निर्माण संहिताबारे जानकारी दिन स्थानीय तह र सरकारले सर्वसाधारणदेखि मजदुरसम्मलाई तालिम र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गर्छ । तर सरकारका अंग नै संहिताबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरिरहेका छन् । भवन निर्माण संहिताबारे जनचेतना फैलाउने विभिन्न गैरसरकारी संस्था समेत सक्रिय रहेको पाइन्छ ।

पर्यटन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, धनुषा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको आवास भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर कुनै पनि भवन निर्माण गर्नुअघि नक्सापास गराएका छैनन् । कानून पालना गराउने निकायदेखि अन्य सरकारी कार्यालयले नै कानून पालना गरेको देखिँदैन ।

सरकारी कार्यालयका भवन निर्माण गराउने काम गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग कार्यालयका आयोजना प्रमुख प्रदीप कुमार सिंहले भने, ‘सबै सरकारी कार्यालयले पनि भवन निर्माण गर्नुअघि उपमहानगरको नक्सा इजाजत लिएर नक्सा पास गराएर मात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने भवन निर्माण संहिता नै छ । तर कसैले पनि त्यसो गरेको पाइन्न । त्यो गलत हो ।’ सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वयको अभाव र उपमहानगरले पनि प्रयत्न नगरेका कारण अनुमति नलिइएको सिंहले बताए ।

अधिकांश सरकारी भवन मापदण्ड विपरीत

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नक्सा फाँटका प्रमुख मोहम्मद मन्सुरका अनुसार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा करीब ८० वटासम्म सरकारी कार्यालयहरूले नक्सा पास नगराइकनै भवन निर्माण गरी वर्षौदेखि कार्यालय सञ्चालनमा राखेका छन् ।

वडा प्रहरी कार्यालय रेल्वे स्टेसन, नेपाल बैंक लिमिटेड सिटी कार्यालय जनकपुरधाम, जनकपुर भन्सार कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय मुजेलिया, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर, उष्ण प्रदेशीय बागबानी कार्यालय जनकपुर, नेपाल खानेपानी संस्थान कार्यालय जनकपुर, जनकपुर अञ्चल अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जनकपुर, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, यात्री निवास जनकपुरले नक्सा पास नगराइकनै भवन निर्माण सम्पन्न गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

जनकपुर अपाङ्ग संघ, जानकी आँखा अस्पताल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल दूरसञ्चार संस्थान कार्यालय जनकपुर, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा, जनकपुर नागरिक उड्डयन कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र तथा मत्स्य तालिम केन्द्रले पनि नक्सा पास गराएको छैन ।

पुनरावेदन बार इकाई, नापी कार्यालय धनुषा, मालपोत कार्यालय धनुषा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषा, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय पशु तालिम केन्द्र, चरण परीक्षण तथा बिउ वृद्धि फारम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनुषा, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय धनुषा, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनुषाले पनि नक्सा पास गराएको छैन ।

बाल मन्दिर जनकपुरधाम, कृषि सामग्री संस्थान कम्पनी, बिउबिजन कम्पनी, जिल्ला वन कार्यालय धनुषा, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, नेपाल परिवार नियोजन संघ, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय धनुषा, उच्च अदालत जनकपुर, धनुषा जिल्ला अदालत, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय जनकपुर, नेपाल राष्ट्र बैंक, संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुर, जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय जनकपुर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र जनकपुरले पनि नक्सा पास गराएको छैन । 

पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता

जनकपुर उपमहानगरपालिकाले पटक–पटक विभिन्न संघसंस्थादेखि सरकारी कार्यालयलाई पत्र नै काटेर नक्सा पास गराउन भनिसकेको छ । २०७० चैत्र २१ गते, २०७१ असार २३ गते र २०७४ चैत्र ८ गते गरी ३ पटक पत्राचार गरेर नक्सा पास गराउन अनुरोध गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

२०७४ फागुनमा भएको उपमहानगरको प्रथम नगर सभाले भवन र कम्पाउन्ड वाल समेतको नक्सा पासबारे यकिन हुन उपमहानगरभित्रका सबैलाई आह्वान गर्दै पत्राचार गरेको थियो । तर कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा संघसंस्थाले पत्रलाई वास्ता गरेनन् ।

नक्सा फाँटका प्रमुख मोहम्मद मन्सुर राईनले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले ३ पटकसम्म औपचारिक रूपमै पत्र लेखेर नक्सा पास गराउन भनिसक्यौं । तर कुनै पनि कार्यालयले पछिल्लो ५ वर्षमा न त जवाफ दिएको छ, न त नक्सा पास गराउन चासो देखाएका छन् ।’

राजस्व गुम्दै

यसरी सरकारी कार्यालयदेखि संघसंस्थाले नक्सा पास नै नगराई घर निर्माण गरेकाले उपमहानगरको लाखौं रुपैयाँको राजस्व गुमिरहेको छ । उपमहानगरपालिकाका कर प्रमुख परमेश झाले भने, ‘सरकारी कार्यालयले नक्सा पास नगराउँदा उपमहानगरको लाखौं राजस्व घाटा लागिरहेको छ ।’

उपमहानगरले भुइँतलामा ७ रुपैयाँ प्रतिवर्ग मिटर, पहिलो तलामा ८ रुपैयाँ, दोस्रो तलामा ९ रुपैयाँ प्रतिवर्ग मिटर क्षेत्रफलका दरले राजस्व लिने गरेको छ । प्रायः सरकारी कार्यालयको क्षेत्रफल कम्तिमा ३ हजार वर्गमिटर हुने गरेको छ । एउटा भवनको भुइँतलाको औसतमा २१ हजार रुपैयाँ र पहिलो तलाको २४ हजार रुपैयाँ ४५ हजार रुपैयाँ औसत नक्सा दस्तुर हुने गरेको छ । जुन उपमहानगरले गुमाइरहेको छ ।

निजी घर पनि विना नक्साकै 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नक्सा फाँटका प्रमुख राईनका अनुसार व्यक्तिका निजी घर पनि उल्लेख्य संख्यामा विना नक्साकै बनेका छन् । कम्तिमा पनि १० हजार जति घर त्यस्ता हुन सक्ने राईनको अनुमान छ ।

गुठी संस्थाको जग्गामा कतिपय व्यक्तिले अनाधिकृत रूपले घर निर्माण गरेका छन् । राईनले भने, ‘गुठीको मोही महलमा यदि व्यक्तिको नाम छ भने गुठी संस्थानको सिफारिसमा उपमहानगरपालिकाले त्यस्तो घरको नक्सा पास गरिरहेको छ । तर मोही महलमा नाम नरहेको घरको नक्सा पासका लागि उपमहानगरले सिफारिस गर्ने गरेको छैन ।’ गुठी संस्थानको जग्गामा मोही महलमा नाम नरहेका व्यक्तिकै अधिकांश घर बनेका छन् ।

राईनले भने, ‘अहिले हामीले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको २५ वटै वडामा नगर प्रहरी खटाएका छौं । विना नक्सा पास बनिरहेका घर निर्माण कार्यलाई रोक्न लगाएका छौं ।’ ४ जना नगर प्रहरी खटिएका छन् । २–२ जनाको अलग अलग टोली बनाएर १ दिनमा २ वटा वडामा नगर प्रहरीलाई परिचालित गरिएको छ ।

मंसिर १ गतेदेखि नगर प्रहरी खटिएपछि १ महिनामा मात्रै नक्सा इजाजत नलिएर घर बनिरहेका करीब २५ वटासम्म घर निर्माणको काम रोक्न लगाइएको राईनले बताए ।