प्रहरी र आन्दोलनकारी गरी ११ जना घाइते भएको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सेनाले जानकारी दिएका छन् ।

सम्भावित झडप रोक्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग र सञ्चार क्षेत्रबाट समयमै खबरदारी नभएको होइन । बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ भएको पनि हो । स्थानीय प्रशासनले सम्भावित अप्रिय घटना रोक्न शायद प्रयास पनि गरेको थियो ।

तर अप्रिय घटना भएरै छोड्यो । जे नहुनु थियो, त्यही भयो । तर अबको प्रमुख सवाल भनेको नेपाल सरकार, आन्दोलरत मधेशी मोर्चा, मुलुकको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र सरोकारावाला अन्य पक्षले संयमता अपनाउनु हो । यो एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, बदला लिने हिसाबले अघि बढ्ने वा पख्लास् र देख्लास् भन्दै एकअर्कालाई षड्यन्त्रको आँखाले हेर्ने समय होइन ।

संयमता त्यस्तो बेला खाँचो पर्छ, जतिबेला संकट आइपर्छ । सहिष्णुता त्यतिबेला देखाउनुपर्छ, जतिबेला अप्रिय घटनाका सम्भावना टड्कारा देखिन्छन् । सद्भाव र भाइचारा त्यतिबेला आवश्यक पर्छ जतिबेला आक्रोश, उत्तेजना, झडप र हिंसाजन्य घटनामा समाज अघि बढ्न खोज्छ ।

हो, अहिले सप्तरीलगायत देशको पूर्वी तराईमा यस्तै संयमता, सहिष्णुता, सद्भाव र भाइचाराको खाँचो टड्कारो देखिएको छ । एउटा पक्षले जितेरै छोड्छु भनेर अड्डी कसिरह्यो भने समाधान निस्कँदैन । दुवै पक्ष लचिलो बन्नैपर्छ । सप्तरी घटनाको पृष्ठभूमिसँग जोडिएका सबै सरोकारवाला पक्ष समझदारी र सहज निकासका लागि तयार हुनुपर्छ ।

सप्तरी घटनालगत्तै नेकपा एमालेले उसको अभियान तीन दिनलाई स्थगीत गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेले जिम्मेवार राजनीतिक दलको चरित्र प्रदर्शन ग–यो, जुन स्वागतयोग्य छ । सप्तरी घटनाका बाबजुद उसले आज पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार सिराहामा सभा गरेरै छोड्ने हठ लिएको भए हिंसा थप भड्किने खतरा रहन्थ्यो ।

हिजोको घटनाबाट आक्रोशित समूह थप उत्तेजित हुने, झडपमा उत्रने र अरू अप्रिय घटना हुने सम्भावना रहन्थे । त्यसैले एमालेको निर्णय परिपक्व मान्नुपर्छ ।

सप्तरी घटनालाई लिएर मधेशी मोर्चाले दुई दिन मधेश बन्दको घोषणा गरेको छ भने सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने दिशामा अघि बढेको संकेत दिएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने÷नलिने उसको राजनीतिक अधिकार भित्र पर्ला ।

यतिबेला मधेशी मोर्चाले पनि संयम अपनाउनुपर्छ भन्ने हो । उसले मधेश बन्द फिर्ता लिएर वातावरण सहज बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ किनभने बन्दको समर्थनमा उसका कार्यकर्ता सडकमा उत्रेर विरोध गरिरहेका खबरहरू आइरहेका छन् ।

बन्द अघि बढ्दा थप अप्रिय घटनाका सम्भावना रहने भएकाले त्यतातर्फ मोर्चा सचेत हुनैपर्छ ।
यता, राजधानी काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले गोली चलाउन आदेश नदिएको तर कसरी चल्यो भनेर आश्चर्य प्रकट गरिरहेका अपुष्ट खबरहरू आइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको संकेत गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफूलाई नसोधी आदेश दिए कि भन्नेतर्फ देखिन्छ । कार्यकारी प्रमुख र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका दुई जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद् सदस्यले एक अर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने वा आक्षेप लगाउने समय होइन यो ।


हिजो भएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरी मृतकका परिवारप्रति सहानुभूति दर्साउनुपर्छ । घाइतेको उपचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा सरकारले पारदर्शी नीति बनाएको हो भने त्यसभित्र हिजोको सप्तरी घटनाका मृतकका परिवार पनि पर्नुपर्छ । भेद्भाव हुनुहुँदैन किनभने सवैभन्दा बढी पीडा त जसले ज्यान गुमाए उनीहरूका परिवारलाई परेको छ ।
हिजो सप्तरीमा गोली किन चल्यो ?

गोली चल्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन । कमजोरी कसका कारणले हुन पुग्यो लगायत पक्षमा सरकारले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्नैपर्छ । तर सरकारको तर्फबाट आउने भनाइ आक्रोशित समूहलाई थप उत्तेजित पार्ने होइन, संयमित र आश्वस्त पार्ने खालको हुनुपर्छ । सद्भाव र सहिष्णुता बढाउने खालको हुनपर्छ ।

जहाँसम्म स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको भूमिकाको सवाल छ, त्यसबारेमा छानबिन गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सप्तरीका प्रहरी प्रमुखलाई काठमाडौं झिकाउने तयारी भएका अपुष्ट खबर आएका छन् । सप्तरीमा स्थानीय प्रशासनको कमजोरी हुन पुगेको हो भने सरकारले त्यसबारेको सत्यतथ्य वाहिर ल्याउनुपर्छ ।

कतिपयले हिजो सप्तरीमा सुरक्षाकर्मीले मर्यादा नाघेर आन्दोलनकारीलाई कुटपिट गरेको, निर्दोष नागरिक पनि निशानामा परेको टिप्पणी गरेका छन् । सुरक्षाकर्मीको तत्कालको बाध्यता के थियो जसले उनीहरूलाई गोली चलाउन बाध्य पा–यो ?

वा, उनीहरुले मर्यादा नाघेका हुन् होइनन् भन्ने प्रश्नका जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीको दोष थियो भने त्यसबारेमा छानबिन हुनुपर्छ । तर सुरक्षाकर्मीले आदेश मात्र पालना गरेका हुन् भने उनीहरूलाई मात्र आरोप लगाएर जिम्मेवार अधिकारी पन्छने प्रयास राम्रो होइन ।

चुनावमा पर्ने असर

सप्तरी घटनालाई लिएर कतिपयले झण्डै २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने वातावरण निर्माण हुन लागेको त हैन भनेर टिप्पणी गरेको पाइन्छ । हिजोको घटनालाई बहाना बनाएर कुनै पनि हालतमा २०७४ साल वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने वातावरण बन्नु हुँदैन । हिजोको घटनाबाट पाठ सिकेर (जसरी भूकम्पले दलहरूलाई संविधान जारी गर्नमा एक ठाउँमा उभ्यायो) दलहरू फेरि एकपटक गम्भीर बनेर बैठकमा वस्नुपर्छ । तमाम माग, सरोकार, दबाब र आन्दोलन थाती राखेर निर्वाचनको वातावरण वनाउन सरकार र सबै जिम्मेवार दल लाग्नुपर्छ ।

आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाउने र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । त्यसैले सप्तरीमा हिजो भएको घटना, त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने थप राजनीतिक संकट, दलहरूबीच बढ्न सक्ने थप अविश्वासको वातावरण आदि सबै पक्षलाई ध्यान दिएर निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणमा सरकारले समन्वयकारी र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

---

---