जनकपुरधाम – धनुषामा मापदण्ड विपरीत छ्याप्छ्याप्ती क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरधाममा वर्षाै पहिले सञ्चालनका लागि दर्ता गराएको भएपनि पछिल्लो मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग नरहेको पाइएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको बेंगा शिवपुरमा विनोद साह सञ्चालक रहेको सुभास क्रसर उद्योग वर्षौदेखि नविकरण बिना नै सञ्चालनमा रहेको छ । २०७३ असार मसान्तसम्म उद्योगको नविकरण भएको छ ।

धनुषाकै तल्लो गोदार–३ स्थित कमला स्टोन क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छ । महादेव महतो सुडीले सञ्चालन गरेको उद्योगले वन निकुन्ज, खोला, बस्तीबाट हुनुपर्ने दुरीको मापदण्ड पूरा गरेको छैन । २०७३ असार मसान्तसम्म मात्र उद्योगको नविकरण भएको छ ।

धनुषाकै नगराईन–४ मा जोगमाया देवी झाले सञ्चालन गरेको कुमारी माँ गिट्टी उद्योग पनि मापदण्ड विपरीत नै सञ्चालित छ । खोलाभन्दा ५ सय मिटर दूरीमा हुनुपर्ने मापदण्ड उद्योगले पालना गरेको छैन । २०६९ भदौ ११ गतेसम्म मात्र उद्योगको नविकरण भएको छ ।

धनुषाको लबटोली–१ मा सञ्जय शर्माले सञ्चालन गरेको कमला माई क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छ । उद्योग खोला नजिक छ । २०७३ पुस २८ गतेसम्म मात्र उद्योग नविकरण भएको छ ।

धनुषाकै तुलसी–६ मा ज्ञानकुमारी देवीले सञ्चालन गरेको क्षिरेश्वरनाथ महादेव क्रसर उद्योग पनि अवैधानिक छ । खोलाबाट ५ सय मिटर दूरीमा उद्योग हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा गरेको छैन । २०७५ मंसिर ३० गतेसम्म मात्र उद्योगको नविकरण भएको छ ।

धनुषाको घोडघास–६ मा अरुणकुमार साहद्वारा सञ्चालित जय माता दी स्टोन क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड विपरीत छ । उद्योगले खोलाको दूरीको मापदण्ड पूरा गरेको छैन । २०७३ मंसिर ११ गतेसम्म मात्र उद्योगको नविकरण भएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सबै क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेकाले कसैको पनि दर्ता नविकरण गरेको छैन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरका प्रमुख सञ्जिवकुमार दुबेले भने, ‘धनुषाका सबै क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेकाले कसैको पनि नविकरण गरिएको छैन ।’

मापदण्ड अनुसार खोला, बस्ती, वन, राजमार्गबाट हुनुपर्ने निश्चित दूरीका साथसाथै वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन समेत नरहेकाले उद्योगहरू वर्तमान मापदण्ड अनुसार छैनन् । त्यसैले कसैको पनि नविकरण नगरिएको दुबेले बताए ।

२०७५ पुस १५ गते जिल्ला समन्वय समिति धनुषाको प्रमुख रामदेव बनरैत यादवको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन तथा समन्वय समितिले जिल्लाको केही स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । 

जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख दीपककुमार झा, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलिया, सशस्त्र प्रहरी बलका उपरीक्षक लगायतका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहेको टोलीले अनुगमन गर्दा पनि क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको थियो ।

सबै अवैधानिक क्रसर उद्योगलाई उद्योग सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न तथा जडान भएका क्रसर सम्बन्धी मेसिन हटाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को दफा ५ को उपदफा ६ बमोजिम पत्रमार्फत् उद्योग कार्यालयले निर्देशन समेत दिइसकेको छ । 

दर्ता, नविकरण तथा मापदण्ड पूरा गर्ने सम्बन्धमा विगतमा पनि पत्राचार भएको थियो । तर हालसम्म पनि नयाँ मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योगले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गरिरहेकाले त्यस्ता कार्य अविलम्ब रोक्न भन्दै पत्राचार गरिएको थियो । २०७५ पुस १५ गते घरेलु कार्यालयले सबै क्रसर उद्योगलाई पत्राचार गरेको थियो । तर कार्यालयको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीले कामलाई जारी नै राखेका छन् ।

धेरै पहिले मापदण्ड नै नबनेको अवस्थामा घरेलुमा दर्ता गराएर उद्योग सञ्चालनमा आएका थिए । पछिल्लो समयमा नयाँ मापदण्ड सरकारले लागू रेको छ । तर क्रसर व्यवसायीले नयाँ मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।

धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाका प्रमुख रामबाबु यादवले भने, ‘हाम्रो नगरपालिकामा ३ वटा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । केही स्थानमा कमला नदीको छेउमा नयाँ उद्योग लगाउने तयारी पनि भइरहेको छ ।’ धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यसबारे जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।

मापदण्ड पूरा नगरेर किन सञ्चालन गरेको भनेर सोध्दा धेरै पहिले करोडौं पुँजी लगाएर घरेलुबाट दर्ता लिएर सञ्चालन गरेकाले बन्द गर्न नमिल्ने जवाफ उद्योगीले दिइरहेको यादवले बताए । 

नविकरण नभएपनि उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा राजस्व बुझाउँदै आएका छन् । यस्ता उद्योगलाई आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनिसकेको प्रमुख यादव बताउँछन् ।

तर मिथिला नगरपालिकामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगबारे केही पनि जानकारी नभएको नगरपालिका प्रमुख हरिनारायण महतो बताउँछन् । महतोले उद्योगीको बचाउ गर्दै भने, ‘मापदण्ड अनुसार कारबाही गर्ने हो भने देशैभर कारबाही गर्नुपर्छ ।’

‘वीपी राजमार्गमा भकुन्डोबेसीदेखि सिन्धुलीसम्म खोलामै क्रसर उद्योग सञ्चालित छन्, तिनलाई पनि कारबाही गरिनुपर्छ, मात्र तराईमा कारबाही गरेर हुन्न,’ अवैध क्रसर उद्योगलाई कारवाही गर्न नहुने तर्क गर्दै महतोले भने ।

के हो मापदण्ड ?

२०७० सालदेखि लागू भएको नयाँ मापदण्ड अनुसार अधिकांश क्रसर उद्योगले शर्त पूरा गरेका छैनन् । मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग राजमार्ग र खोला किनारबाट ५ सय मिटरको दूरीमा हुनुपर्छ ।

शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको स्थान, सुरक्षा निकाय, वन निकुञ्ज, आरक्ष, घनाबस्तीबाट २ किलोमिटर दूरीमा हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना भएको स्थानको १ सय फिटको चारैतिर नापी कार्यालयले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ ।

पक्की पुलबाट ५ सय मिटरको दूरी, हाईटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटरको दूरी हुनुपर्छ । ताल, तलैया, पोखरी, जलाशयबाट २ सय मिटर, चुरे क्षेत्रबाट १ किलोमिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट १ किलोमिटर दूरी हुनुपर्छ ।

कच्चापदार्थ एवम् खोलाको रोडा, ढुंगा, गिट्टी संकलन स्थलको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराएको हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । कच्चा पदार्थको स्रोत खुलेको हुनुपर्छ ।

उद्योग स्थापना गरिने जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको आधारमा १ सय फिट चारैतिर पुगेको प्रमाणित गरेर सक्कल नक्सा तथा लालपूर्जासहित सिफारिस नापी कार्यालयबाट गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्थानीय तहमा सिफारिस सहितको सरजमिन मुचुल्का गरेर सिफारिस गर्नुपर्छ ।

सिफारिस सहित घरेलु कार्यालयमा दर्ताका लागि आवेदन आएपछि घरेलुले वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को अनुसूची १ अनुसार कार्यसूची स्वीकृतिका लागि उद्योग मन्त्रालयमा पठाउँछ ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनका लागि स्थानीय पत्रिकामा १५ दिने सूचना प्रकाशित हुनुपर्छ । घरेलुले वन, निकुञ्ज, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय लगायतलाई पत्राचार गरेर टोली खटाई निरीक्षण गराउन लगाउँछ । निरीक्षण गर्दा मन्त्रालयले खटाएको प्रतिनिधि पनि हुन्छ । मापदण्ड अनुसार सबै कुरा ठीक भए मात्र उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र घरेलुले दिने प्रावधान छ । तर धनुषा लगायत २ नम्बर प्रदेशमा अधिकांश क्रसर उद्योगको मापदण्ड पूरा नहुँदा पनि घरेलु कार्यालयले दर्ता गरिदिएको हुन्छ ।

घरेलु कार्यालयका प्रमुख दुबेले भने, ‘मापदण्ड २०७० सालमा मात्र बनेकाले त्यसअघि नै सबै क्रसर उद्योगहरू दर्ता भएका छन् ।’ नयाँ दर्ताका लागि वर्षौदेखि १० भन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दर्ता गराएपनि मापदण्ड नपुगेकाले कसैको पनि दर्ता नगरिएको दुबेले बताए ।

कारबाही गरी नियन्त्रण गर्ने निर्णय 

जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले मापदण्ड पूरा नभएका क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । साविकमा दर्ता भई हाल मापदण्ड विपरीत चलिरहेका उद्योगलाई तत्काल मापदण्डको दायरामा आउन वा मापदण्ड अनुकूल चलाउन नसक्ने भए सूचित गराउन निर्देशन समेत समितिले दिएको छ ।

पुस २२ गते बसेको समितिको बैठकले हालको मापदण्ड पूरा नहुँदासम्म साविकको उद्योगको मौज्दात प्राप्त गर्ने, लाग्ने राजस्व दाखिला गर्न लगाई कानूनसम्मत् सञ्चालित विकास आयोजना वा अन्य संस्थागत, व्यक्तिगत विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले बताए ।

कणेलले भने, ‘बिना दर्ता कर नतिरी एवं मापदण्ड नपुर्याई सञ्चालनमा रहेका वा नयाँ स्थापना गर्न लागेका उद्योगलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्ने निर्णय समेत हामीले गरेका छौं ।’ स्रोत खुलेका तथा मापदण्ड पुगेका स्थानीय तहले लगाएका ठेक्का विपरीत हुन नदिन सरोकारवाला निकायलाई सुचित गरी नियमन समेत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

निजी जग्गाको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा समेत उत्खनन् गर्नुअघि स्वीकृत निकायबाट वातावरणीय अध्ययन भएको हुनुपर्ने, तत्पश्चात् स्थानीय तहबाट चलन पूर्जी लिएको हुनुपर्ने निर्णय समेत गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दीपककुमार झाले बताए ।