फागुन २९, २०८०
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काठमाडौं -सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गा कित्ताकाटको अधिकार दिने भएको छ । यसअघि स्थानीय तहको मातहतमा नापी कार्यालय सञ्चालनको अधिकार दिए जग्गा खण्डीकरणमा टेवा पुग्ने र कृषियोग्य भूमि गैर कृषिमा रूपान्तरण हुने भन्दै स्थानीय तह मातहत नापी कार्यालय नदिएको सरकारले ऐनमार्फत् जग्गा कित्ताकाटको अधिकार दिन लागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने गरी भू-उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
विधेयकमा प्रत्येक स्थानीय तहले भू-उपयोग क्षेत्र तथा योजनाको कार्यान्वयनका लागि भू-उपयोग परिषद् गठन गर्नुपर्ने अर्थात् स्थानीय तहले स्थानीय भू-उपयोग परिषदको रूपमा कार्य गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । परिषदले आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञको सहयोग लिन सक्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।
परिषदले स्थानीय भू-उपयोग योजना स्वीकृत गर्ने, भूमिसम्बन्धी लगत संकलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछ । त्यस्तै आफ्नो तहको नक्सा तयार पार्ने, भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने समेत परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार हुनेछ ।
त्यस्तै भू-उपयोग योजना कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने अधिकार समेत भू-उपयोग परिषदलाई दिइएको छ । तोकिएको क्षेत्रभन्दा फरक क्षेत्रमा उपयोग गरेमा कारवाही गर्ने अधिकार समेत परिषदलाई दिइएको छ ।
आवश्यक परेको अवस्थामा परिषदले भू-उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गर्न सक्ने र समितिले परिषदको काममा सघाउने समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
कृषि योग्य जमिन बाँझो राखेमा तीन लाख जरिवाना
भू-उपयोग परिषदले गठन गरेको भू-उपयोग कार्यान्वयन समितिले कृषियोग्य भूमि बाँझो रहेको वा नरहेको समेत अनुमगन गर्नेछ । कृषियोग्य क्षेत्र बाँझो रहेको पाइएमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
कृषियोग्य जमिनको दुईतिहाइ क्षेत्रफल लागातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण सहित सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराएमा भने सजाय तथा जरिवानामा हेरफेर हुनसक्छ ।
भूमिलाई दश वर्गमा वर्गीकरण
भू-उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने र स्थानीय तहले वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रमा भूमिको उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
गत २५ पुसमा संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा भुमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यी क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालबाट स्वीकृत भइसकेको उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ । संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...