नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एकीकरणका विषयमा विभिन्न प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न गठन गरेको कार्यदलको समयसीमा नाघिसकेको छ । गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा 'बादल' संयोजक रहेको उक्त कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेलका साथै स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, वेदुराम भुषाल, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट र रघुवीर महासेठ छन् । 

जम्माजम्मी छ पटक मात्र बैठक बसेको उक्त कार्यदलले काम गर्न नसकेको भनी विश्लेषण भइरहेका बेला कार्यदलका सदस्यहरू भने संयोजक थापाले बैठक नबोलाएको र छलफलका विषयमै प्रवेश गर्न नै नचाहेको आरोप लगाउँछन् ।

सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रतिवेदन मागेपछि बुधबार कार्यदलका केही सदस्यले संयोजक समेत रहेका बादललाई भेटेर बैठक बोलाउन दबाब दिएका थिए । त्यसपछि संयोजक बादलले बिहीवार बैठक बोलाए । तर बैठकमा संयोजकले अचानक छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेपछि विवाद झनै लम्बिएको छ । यिनै विषयमा लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले कार्यदल सदस्य वेदुराम भुसालसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश : 

कार्यदलले कामै गर्न सकेन भन्ने आरोप लागेको छ । काम गर्न तपाईंहरूलाई के कुराले रोक्यो ?

जति विषय कार्यदललाई दिइएको हो, त्यसमा छलफल नै भएको छैन अनि कसरी काम हुन्छ ? छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाउनु पर्योफ । छलफलका विषयहरूमा प्रवेश गर्नुपर्‍यो । 

बिहीवारको बैठकमा संयोजक रामबहादुर थापा 'बादल'ले छुट्टै प्रतिवेदन ल्याउनु भएको हो ?

उहाँले ल्याउनुभएको कुनै प्रतिवेदन होइन, त्यसमा त्यस्तो केही छैन । उहाँले ल्याउनुभएको प्रतिवेदनमा के छ, के छैन भन्ने कुरा ठूलो हुँदै होइन । मुख्य कुरा त कार्यदललाई काम गर्न नदिने, बैठक नबोलाउने अनि छुट्टै कागज ल्याएर हामीले त्यसलाई प्रतिवेदनको रूपमा मनिदिनुपर्ने पनि हुन्छ ? त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत धारणा हो ।

उहाँहरू भनेको को को ?

संयोजक र महासचिव । बैठक बोलाएर बैठक नै चल्न नसकेको भए पो काम गर्न नसकेको भन्ने हुन्छ, बैठक बसेकै छैन । हुनुपर्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन अनि कार्यदलले काम गर्न सकेन भन्ने आरोप लगाउनु भएन नि ! छ्लफल नै नभएको विषयमा प्रतिवेदन कसरी ल्याउने ? हामीले त बैठक गरौं, छलफल गरौं भनेकै छौं ।

जम्मा कतिपटक बैठक बस्यो ?

जम्माजम्मी ७ पटक बैठक बस्यो, तर हिजोको बैठकचाहिँ विषयसित सम्बन्धित भएन । हिजो हामीले छलफल गर्न सकेनौं, त्यसैले यही प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ भनेर बादलले एउटा प्रतिवेदन जस्तो ल्याउनु भयो । हामीले त्यसलाई प्रतिवेदन भन्दा पनि उहाँको एउटा सामान्य धारणाको रूपमा लिएका छौं । हामीले तपाईंको धारणालाई हेर्न त हेरौंला तर यसलाई साझा प्रतिवेदन मान्न तयार छैनौं, भन्यौं ।

सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले तपाईंहरूलाई एक दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर ल्याउनुस् भन्ने निर्देशन दिएको थियो नि त !

अस्ति बसेको सचिवालय बैठकले हामीलाई एक दिनको समय दिएर प्रतिवेदन बुझाउनु भनेर निर्णय गरेको होइन । कुन-कुन विषयमा छलफल भयो, कुन-कुन विषय मिल्यो र कुन-कुन विषय मिल्न बाँकी छ, त्यसको जानकारी माग गरेको हो । प्रवक्ताले सञ्चारमाध्यमसँग एक दिनभित्र प्रतिवेदन नै माग गरेको भनी भन्दिनुभएछ भन्ने कुरा भएको थियो बैठकमा । प्रतिवेदन नै मागेको भए पनि त्यसरी माग्ने होइन नि त ! के कसरी काम भएको छ, कस्तो प्रगति भएको छ, त्यसको जानकारी माग्ने हो । थप काम कहिले र कति समय सम्ममा गर्न सक्छौ, गर भन्ने पो हो । 

हिजोको बैठकमा संयोजकले अकस्मात ल्याउनुभएको प्रतिवेदनमा कार्यदलका सदस्यहरूको राय के छ ?

हिजोको बैठकमा उहाँहरूले जे धारणा ल्याउनुभएको छ, त्यसमा संयोजक बादल र महासचिव विष्णु पौडेलको एक धारणा छ भने बाँकी कार्यदलका सदस्यहरूको धारणा अलग छ । कार्य प्रगति पठाउने विषयमा हामी तयार छौं, तर उहाँहरूले मात्र तयार पारेको दस्तावेज पठाउने विषयमा हामी सहमत छैनौं । 

कार्यदलको म्यान्डेट के थियो ?

जम्मा जम्मी ११ वटा विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने थियो, हामीले । २ वटा विषयमा हामीले छलफल गरेका छौं, ती मध्ये पार्टीको विधानका बारेमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेका थियौं । प्रदेश कमिटीको विषयमा हामी छलफलमै थियौं । ९ वटा विषय त त्यत्तिकै बाँकी छन्, छलफल नै भएको छैन । 

ती नौवटा बाँकी विषयहरू के-के थिए ?

एउटा विधानसँग सम्बन्धित थियो, जसलाई हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेका छौं । दोस्रो, प्रदेश कमिटीको विषयमा छलफल चलिरहेको थियो, त्यसमा हामीले निष्कर्ष निकालेका थिएनौं, त्यो छलफलकै क्रममा छ । 

बाँकीमध्ये पोलिटब्यूरोको गठनका बारेमा छलफल नै भएको छैन । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्यविभाजनमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौं । ३ वटा केन्द्रीय आयोग (अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग र निर्वाचन आयोग)को गठन गर्ने सम्बन्धी विषय अर्को थियो । केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद् र जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको गठन गर्ने सम्बन्धी विषयमा पनि छलफल हुन पाएन ।

छलफल हुन नपाएका अन्य विषयमा राष्ट्रिय परिषद्‍मा मनोनित गर्न सदस्यहरूको सूची बनाउने कुरा थियो, त्यसपछि विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने भन्ने कुरा छ । त्यसलाई विधानमा व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गर्यौं, तर त्यसको मापदण्ड के हुने, संख्या कति हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

त्यसपछि जिल्ला मातहतका कमिटीहरूको एकीकरणसम्बन्धी विषय थियो, अनि जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरणसम्बन्धी विषय थियो । प्रवासका कमिटीहरू, जनसम्पर्क मञ्चहरू यिनीहरूको पनि एकीकरण गर्ने विषय थियो, त्यसको प्रस्ताव बनाउनु पर्ने थियो । केन्द्रीय विभागहरूको पनि छलफल गर्ने कुरा थियो, यी विषयमा हामी जम्मा दुईवटामा मात्र छलफल गर्यौं र एउटामा निष्कर्षमा पुग्यौं । छलफल त गर्न पाउनुपर्यो  नि ! यत्तिकै कार्यदलले काम गरेन भनेर हुन्छ ? 

त्यसका लागि अझै कति समय लाग्ला ?

समय त मलाई जिम्मेवारी दिने हो भने एक दिनमा सक्दिन्छु ।