जनकपुरधाम – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधामको लागि दिने भनेको भारतीय १ अर्ब रुपैयाँ खर्च कसले गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न निकायबीच लुछाचुडी देखिएको छ । 

२ नम्बर प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालय गरी ३ वटा निकायले आ–आफ्नो अगुवाइमा रकम खर्च हुनुपर्ने भन्दै दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारको दाबी

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रकम आफ्नै अगुवाइमा खर्च गर्नका लागि डिजाइन तथा योजनासहित अनुमानित लागत समेतको प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पठाइसकेको छ ।

‘धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकास्थित बेंगा शिवपुरस्थित ५२ बिघा जग्गामध्ये केही जग्गामा आधुनिक धर्मशालासहित सांस्कृतिक संग्रहालय बनाउने डिजाइन सहितको प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पठाइसकेका छौं,’ मन्त्रालयका इन्जिनियर विनोदकुमार यादवले भने, ‘हाम्रो मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पठाइसक्नुभएको छ ।’

गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जानकी मन्दिरको सार्वजनिक जग्गामध्ये करीब १३ हजार वर्गमिटर जग्गामा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव पठाएको छ । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल भने परियोजना जनकपुरधामकै लागि रहेको भएपनि हालसम्म आफूहरूले स्थान यकिन गरेर प्रस्ताव नगरेको बताउँछन् ।

सुविधा सम्पन्न धर्मशाला र गेस्ट हाउस सहितको एउटा प्रस्ताव र मिथिला संग्रहालयको अर्को प्रस्ताव गरी २ वटा प्रस्ताव संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालय समक्ष प्रस्तुत गरेको सोनलले बताए । ‘कसैसँग माग्ने र कसैले दिने भन्ने कुरा हुँदैन,’ मन्त्री सोनलले लोकान्तरसँग भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ज्यूको स्वागत तथा सम्मान प्रदेश सरकारले गरेकाले पनि प्रदेश सरकारमार्फत नै काम हुनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोतसाधन रहेको र काम समयमै सम्पन्न गर्ने जवाफदेही समेत भएकाले प्रदेश सरकारमार्फत नै काम हुनुपर्ने सोनल तर्क गर्छन् । 

जनकपुरधाम उपमहानगरको अर्कै तर्क

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालयले समेत भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरी समक्ष छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेका छन् । करीब १ महिनाअघि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह परामर्शदाता समेतलाई सँगै लिएर भारतीय राजदूतावास पुगेर आफ्नो प्रस्तावको प्रस्तुती गरे ।

रामसीता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव उपमहानगरले प्रस्तुत गरेको छ । मेयर साहका अनुसार १ हजारभन्दा बढी मानिस अटाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको छ । करीब ५ बिघा जति जग्गामा सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने योजना छ । त्यसै परिसरमा २ सय जना बस्न सक्ने क्षमताको २ वटा छुट्टै बैठक कक्ष, ३ सय जना अटाउन सक्ने अर्को बैठक कक्ष निर्माण गरिने योजनामा उल्लेख छ । ५ सय जना एकसाथ खाना खान सक्ने सुविधासम्पन्न अत्याधुनिक क्यान्टिन सहितको भान्सा घर, कर्मचारी बस्ने आवास सुविधा, कम्तिमा ५ सय सवारीसाधन पार्क गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

परामर्शदातामार्फत डिजाईन गर्न लगाएको प्रस्तावको अनुमानित लागत नेपाली १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । कार्यक्रम उपमहानगरमार्फत नै हुनुपर्ने मेयर साहले दाबी गरे । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा उपमहानगरले नै नागरिक अभिनन्दन गरेको थियो, त्यस हिसाबले पनि उपमहानगरले नै परियोजना पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

जनकपुरधामभित्र निर्माण हुने कुनै पनि परियोजना स्थानीय सरकारको नाताले जनकपुरधाम उपमहानगरले नै पाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘यदि प्रदेश सरकार वा बृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्र परिसदले त्यसको दाबी गर्छ भने त्यो परियोजनालाई पूरा हुने नदिन षड्यन्त्र भएको हुनसक्छ ।’ जनकपुरधाम उपमहानगरको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोज्नु भनेको प्रदेश सरकारको दिवालियापन रहेको उनको टिप्पणी छ ।

जनकपुरधाम र भारतको अयोध्या जोड्ने रामायण सर्किटका लागि उपमहानगरपालिकाले पहलकदमी लिएकाले पनि संघीय सरकारले परियोजना जनकपुर उपमहानगरलाई नै दिनुपर्ने मेयर साहले बताए । ‘हिजो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा समस्या थियो । तर अब सरकार चुनिएर आइसकेपछि उपमहानगरमार्फत निर्माणाधीन अन्य विकास निर्माणका काम पनि तीब्र गतिमा अगाडि बढाएकाले पनि अब शंका गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई काम दिए ३ वर्षभित्र प्रस्ताव अनुसारको निर्माण कार्य पूरा गर्नेछौं ।’

संघ सरकारको आफ्नै तयारी

प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले छुट्टाछुट्टै दाबी र तर्क गरिरहेको भएपनि संघीय सरकारले ठोस प्रस्ताव पेश गर्न बृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्र परिषद्लाई पत्राचार गरेको छ । संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७५ पुस १६ गते बृहत्तरलाई परियोजना सन्दर्भमा पत्राचार गरेको छ । 

‘भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीबाट सन् २०१८ मे महिनामा सम्पन्न राजकीय भ्रमणको क्रममा जनकपुरको विकासका लागि १ सय करोड रुपैयाँको परियोजना घोषणा गर्नु भएकोमा परियोजनलाई शीघ्र अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् समेतको समन्वयमा आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन ठोस प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय अनुसार अनुरोध छ,’ बृहत्तरलाई मन्त्रालयले गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।

संस्कृति मन्त्रालयले पत्रको बोधार्थ भने परराष्ट्र मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, २ नम्बर प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई गरेको छ ।

त्यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतको समन्वयमा आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । ‘परियोजनाको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट ठोस प्रस्ताव उपलब्ध गराइदिन भारतीय पक्षबाट अनुरोध भएकाले सोही अनुसार कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ परराष्ट्रले गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारको संस्कृति मन्त्रालयले बृहत्तरलाई पत्राचार गरेपछि बृहत्तरले प्रदेश सरकार र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासँग समन्वय अगाडि बढाएको छ । ‘मैले पटक–पटक प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको मुख्य सचिव ज्यूसँग समन्वय गरिरहेको छु,’ बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद््का कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले भने, ‘तर उहाँहरूले त्यति चासो देखाउनुभएको छैन ।’

बृहत्तरले पनि आफ्नो छुट्टै प्रस्ताव यसअघि नै भारतीय दूतावासमा पेश गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारको प्रस्तावलाई पनि स्वामित्व ग्रहण गर्न तयार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सुविधासम्पन्न धर्मशाला निर्माण तथा सांस्कृतिक संग्राहलय निर्माण गर्ने बृहत्तरको प्रस्ताव थियो । ‘प्रदेश सरकारको प्रस्तावलाई पनि मान्न तयार छौं । तर काम भने बृहत्तरकै अगुवाइमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकार, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र बृहत्तर गरी तीनै निकाय एकसाथ बसेर संयुक्त रुपमा निर्णय गरी छिट्टै ठोस प्रस्ताव संस्कृति मन्त्रालयमा पेश गर्ने गरी अगाडि बढेको उनले बताए ।