नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहको विवादस्पद विधेयकले कानूनी रूप लिने ढोका खोलिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्थामा सदस्यहरूबीच भएको सहमतिले यो स्थिति पैदा भएको हो । यस विधेयकले कानूनी रूप लिँदा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिने विदेशीका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने र उनीहरू राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिसम्म हुने मार्ग प्रशस्त हुन्छ । 

अब २०६५ साल मंसिर १० गतेभित्र निवेदन दिई वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मेको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानले वंशजको नेपाली नागरिकता पाउनेछन् । नागरिकता सम्बन्धी यस्तो कानूनले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि कुनै पनि बेला संकट पैदा गर्ने पूर्वाधार तयार भएको छ । नेपाली नागरिकतामा घुसपैठ गरी आफ्नो प्रभुत्व र नियन्त्रण बलियो बनाउने बाह्य शक्तिले गर्दै आएको कसरतलाई यस विधेयकले कानूनी मान्यता प्रदान गरेको छ । 

नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्नका लागि बनाइएको विधेयकका अधिकांश प्रावधानहरू विदेशीहरूलाई  नेपाली नागरिकता सहज रूपमा दिलाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेका छन् । राष्ट्रियतामा दूरगामी प्रभाव पार्ने यो विधेयक गुपचुप र षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको थियो । गृहमन्त्रीले पेश गर्नुपर्ने विधेयक हतार हतारमा रक्षामन्त्रीद्वारा पेश गरी पारित गराउने दुष्प्रयास जनस्तर र विज्ञहरूबाट चर्को विरोध भएपछि केही दिन रोकिएकोमा अहिले जबर्जस्ती पास गराउन अघि बढाइएको छ । रोकिएको विधेयक रातारात अघि बढाउने भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरूको बाह्य शक्तिसँग रहेको सम्बन्धले यो विधेयक बाह्य शक्तिको दबाबमा ल्याइएको कुरा रहेको सहज रूपमा बुझिन्छ । 

यस विधेयकको पक्ष र विपक्षमा प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरू मात्र होइन, सबै राजनीतिक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि विभाजित भएका छन् । विशेषतः देशभक्त र राष्ट्रवादीहरू यस विधेयकको विरुद्धमा खडा भएका छन् भने विदेशी शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई स्थापित गर्न चाहने र बाह्य शक्तिका लागि प्रायोजित राजनीति गरिरहेकाहरू यस विधेयकलाई जसरी पनि पास गराउन टाउकोले टेकेर लागिपरेका छन् । यो राष्ट्रघाती विधेयक पास हुने सम्भावना घट्दै गएको अवस्थामा अप्रत्याशित रूपमा यही फाल्गुन १५ गते राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरूका बीच  रहस्यमय रूपमा विधेयकका पक्षमा सहमति भएको छ । 

नागरिकता राष्ट्रको अस्तित्व र भविष्यसँग जोडिएको अतिसंवेदनशील प्रश्न हो । दुई विशाल जनसंख्या भएका छिमेकी देशहरू भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको नागरिकताको विषय झन् संवेदनशील छ । दुई देशबाट नागरिकतामा हुने अति सानोभन्दा सानो घुसपैठले पनि रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने र विदेशीहरू बहुमतमा पुग्ने खतरा छ । भारतसँग नेपालको तीन दिशा जोडिएको खुला सिमाना र नेपालको तराई मधेशका बासिन्दाहरू र छिमेक भारतका बासिन्दाहरूबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध, समान भाषा र संस्कृति आदि कारणबाट नागरिकतामा तराई मधेशमा भारतीयहरूको घुसपैठ हुँदै आएको बढी सम्भावना छ । नेपाली नागरिकतामा सबभन्दा बढी घुसपैठ पनि भारतीयहरूबाट हुँदै आएको छ । 

नेपाललाई सधैंभरि आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वमा राखिराख्नका लागि भारतीय सत्ताले नेपाली नागरिकतामा घुसपैठको नीति लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको बेला वा राजनीतिक अस्थिरता बढेको बेला भारतीय सत्ताले नेपाली नागरिकतामा घुसपैठको नीतिलाई तीव्रता दिने गरेको पाइन्छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन नसकेको तरल राजनीतिक अवस्थामा नागरिकता ऐन, २००९ जारी गरिएबाट यो कुराको पुष्टि हुन्छ । यो ऐन नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन भन्दा भारतीयहरूलाई नागरिकता दिन ल्याइएको थियो भन्ने यस ऐनमा भएका प्रावधानहरूबाट पुष्टि हुन्छ । यस कानूनको आधारमा व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीका लागि आएका भारतीयहरूका नेपालमा जन्मेका सन्तानले उल्लेखनीय रूपमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । वैधानिक रूपमा विदेशीहरूको नेपाली नागरिकतामा शुरू भएको घुसपैठ यहीँदेखि हो ।

व्यापार व्यवसाय र रोजगारीका लागि भारतीय नागरिकहरू नेपालमा आई बसोवास गर्ने र उनीहरूका छोराछोरीहरू नेपालमा जन्मिनु स्वाभाविक हुनेमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु कम आपत्तिजनक थिएन । २००९ सालदेखि २०१९ साल (१० वर्ष) सम्म विदेशीका सन्तानले उल्लेखनीय रूपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसरी नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको दोहोरो नागरिकता रहेको, अर्थोपार्जनको लागि मात्र नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्ने र आर्जित सम्पत्ति आफ्नै देशमा लैजाने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्रको जग भत्किँदै गएको छ । नेपाली नागरिकतामा हुने यस्तो घुसपैठलाई नियन्त्रण गर्न जन्मका आधारमा नागरिकता दिने अन्तिम वर्ष २०१९ कायम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०१९ र नागरिकता ऐन, २०२० मा राखिएको थियो । यस प्रावधानबाट असन्तुष्ट बनेको भारतीय सत्ता र नेपाली सत्ताबीचको सम्बन्ध निकै चिसिएको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।
२०३५/०३६ सालको आन्दोलनपछि नियन्त्रित नेपाली नागरिकता नीतिलाई असफल बनाउन उनीहरूले जनमत संग्रहको मतदाता नामावलीमा विदेशीहरूको नाम समावेश गरिएको थियो । पछि यही मतदाता नामावली प्रयोग गरी विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०४७ मा २०४६ सालभन्दा अघि नेपालमा जन्मिएका विदेशीका सन्तानहरूले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान राखियो । २०१९ सालको संविधानले छिनोफानो गरिसकेको विषयलाई पुनः बल्झाउने व्यवस्था राष्ट्रिय हितविपरीत थियो । यस्तो व्यवस्था बाह्य दबाबमा राखिएकोमा जनदबाबका कारण यसको कार्यान्वयन रोकिएको थियो । अस्थिरता र दलीय खिचातानीमा मुलुकको राजनीति फसिरहेको बेला हुँदै नभएको नागरिकता समस्यालाई उछालेर धनपति आयोग, महन्थ ठाकुर आयोग र जितेन्द्रदेव नागरिकता समिति गठन गरी अनुचित रूपमा विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्य भयो । 

संविधान जारी हुनुभन्दा अगावै नागरिकता ऐन, २०६३ जारी गरियो । यस कानूनमा २०४६ साल चैत्र मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका विदेशीका सन्तानले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था जन्मको आधारमा नागरिकता दिने आधार वर्ष २०१९ साललाई मानिएकोमा २७ वर्षपछि पनि जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरी त्यतिबेला ठूलो संख्यामा विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने विदेशीको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने यो विधेयकको प्रावधानले विदेशिका पहिलो पुस्ताका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने कानूनी बाटो खुला हुन्छ । यो व्यवस्था वंशजको नागरिकतासम्बन्धी मान्यताको प्रतिकूल छ । 
वंशजको नागरिकता त्यस्ता नागरिकले पाउने नागरिकता हो, जसको पुर्खा परापूर्वकालदेखि सम्बन्धित मुलुकमा बसोबास गरिआएको हुन्छ । जन्मको आधारमा पाउने नागरिकता र वंशजको आधारमा पाउने नागरिकताबीच तात्त्विक भिन्नता छ । वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेको सम्बन्ध सम्बन्धित देशदेखि बाहेक अन्य देशसँग हुँदैन भने जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेहरूको वंशज अन्य देशमा रहेका हुन्छन् । वंशजको नागरिकता पाउनेको आस्था, विश्वास र भावनात्मक सम्बन्ध सम्बन्धित देशमा मात्र हुने हुँदा राज्यको महत्त्वपूर्ण पद र जिम्मेवारीमा पुग्ने हैसियत उनीहरूको मात्र हुन्छ । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशीहरूका पहिलो पुस्ताकै सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदा उनीहरू राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्म पुग्दछन् । 

लैङ्गिक समानता र महिला हकहितको आवरणमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली चेलीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने र विदेशी बुवाबाट जन्मेका उनीहरूका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिने गरी विधेयकमा भएको व्यवस्थाले अस्वाभाविक रूपमा नेपाली जनसंख्या बढाउने निश्चित छ । विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली चेलीबेटीहरूले विदेशी बुवाबाट जन्मेका सन्तानलाई बुवाको पहिचान नखुलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउने खतरनाक व्यवस्था पनि यस विधेयकमा छ । त्यसैगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तुरुन्त नेपाली नागरिकता पाउने यस विधेयकमा रहेको व्यवस्थाले गम्भीर जटिलता उत्पन्न गर्नेछ । राष्ट्रिय हितविपरीतको यो कानून बन्ने निश्चितप्रायः भएको छ । यसलाई चर्को जनदबाब सिर्जना गरी खारेज गर्न सकिएन भने मुलुकको स्वतन्त्रता खतरामा पर्नेछ ।

आफ्नो पुर्खा रहेको देशसँग भावनात्मक सम्बन्ध टुटिनसकेका व्यक्तिहरू राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्दा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा नै खतरा पुग्ने सम्भावना प्रबल  रहन्छ । यस्तो आपत्तिजनक व्यवस्था स्वीकार गर्न नेताहरू तयार हुनुको पछाडि बाह्य दबाब रहेको सहज रूपमा बुझिन्छ । नेपाललाई आफ्नो प्रभाव र नियन्त्रणमा राखिराख्न बाह्य शक्तिले अवलम्बन गरेको नागरिकता घुसपैठ नीतिको यो पछिल्लो कडी भएको प्रतीत हुन्छ । अङ्गीकृत र जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेहरूले मुलुकको राष्ट्रिय हितविपरीत र विखण्डनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको वर्तमान स्थितिबाट नेपाल निकट भविष्यमा मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने प्रबल सम्भावना छ ।