काठमाडौं – जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणको ठूलो चासोबीच जेठ १५ गते सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।

देशका घगडान अर्थशास्त्री यतिबेला विभिन्न कार्यक्रममा बजेट कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विश्लेषणमा व्यस्त छन् भने लगभग आधा सिंहदरबार बजेटकै तयारीमा जुटिरहेको छ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा यतिबेला भीड देखिन्छ ।

आफ्नो ठाउँ र क्षेत्रमा बजेट पार्न नेताका आसेपासेले राजनीतिक ‘सिन्डिकेट’ खडा गरेका छन् । विगतका बजेटजस्तै यसपटक पनि आमचासोका विषय समेटिने विषयमा आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् ।

जेठ १५ को तयारीमा बजेटमा कर्मचारीहरू रातदिन जुटिरहेका छन् । बजेट महाशाखामा अहिले दुईथरि चुनौती देखिएको कर्मचारी बताउँछन् । ‘सत्तारुढ दलको घोषणापत्र र सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका विषयवस्तुमाथि एक ढंगले घोत्लिनुपर्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘तर बजेटको सैद्धान्तिक मापदण्डलाई मिच्न पनि मिल्दैन । सरकारले लोकप्रिय हुने नाउँमा जनतालाई जे–जस्तो सपना बाँडिरहेको छ, त्यही हिसाबले बजेटमा सबैकुरा समेट्नका लागि ‘रेभेन्यू जेनेरेसन’का स्रोतहरू पुगिरहेका छैनन् ।’

सम्भवतः अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको यसपालिको बजेट अन्तिम हुनसक्छ । राष्ट्रियसभा सदस्य खतिवडाको कार्यकाल २ वर्ष मात्र हो । उनैले चिट्ठा थुतेर आफ्नो कार्यकाल निर्धारण गरेका हुन् । सरकारको सिफारिसमा डा. खतिवडा गत २०७४ फागुन ८ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएका थिए । संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) (ख) बमोजिम सरकारले खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा मनोनयन भएको समयावधिबाट खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल २० महिना मात्र रहने छ । खतिवडा राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेपछि स्वतः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हट्नेछन् । 

अर्थमन्त्री भएपछि खतिवडा र लगानीकर्ताबीचको सम्बन्ध सधैं व्यूतक्रमानुपातिक देखियो । अर्थात् उनलाई लगानीकर्ताले रुचाएनन् । वैशाख महिनासम्ममा लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुने बेलासम्म लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्नका लागि ढाई खर्बभन्दा बढी असुल हुनुपर्छ । जुन अहिलेको स्थितिमा असम्भवजस्तै देखिएको छ ।

कतिपयले खतिवडालाई अन्तिम मौका भन्ने गरेका छन् । त्यतिबेला अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर समेत रहिसकेका खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । अघिल्लो वर्षको बजेटमा खतिवडाले सम्झनलायक खालका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा लिएको छ र बजेट त्यसैको वरिपरि आउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत रहेन । खतिवडाले बजेटले राजनीतिक कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यसअघि भनिसकेका छन् । अर्थात् यो वर्ष पनि सरकारले आफ्नै घोषणा पत्रमा केन्द्रित रहेर बजेट ल्याउने लगभग पक्कापक्की भइसकेको छ ।

विश्वभरकै उदाहरणले ‘राजनीतिक बजेट’ले जनतालाई ठूलो सपना मात्र देखाउने तर यथार्थमा जनतामुखी कुनै काम हुन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

सांसदको १० करोडको माग : चुनावमा गरेको खर्च असुल्ने दाउ !

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संघीयतालाई रुपमा सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । सोमवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै क्षेत्रीले सिद्धान्ततः सत्तारुढ दलले जनतालाई घोषणापत्र देखाएर भोट ल्याएकाले घोषणा पत्रमा भएका कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने स्वीकार गरे । तर व्यवहारमा भने त्यसो देखिने सम्भव नभएको क्षेत्रीको भनाइ छ ।

‘संविधानले के भन्छ एउटा कुरा भयो, दोस्रो नेपाली जनतासमक्ष जाँदाखेरि सम्बन्धित पार्टीले घोषणापत्र देखाएर भोट बटुलेको हो,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘स्थानीय निकायको पनि आफ्नै घोषणा पत्र छ । घोषणापत्रकै आधारमा जनताले प्रतिनिधि निर्वाचन गरेर पठाएका हुन् ।’

तर व्यवहारमा भने घोषणापत्र देखाएर नभइ पैसाको थैलो देखाएर भोट किनेको क्षेत्रीको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘व्यवहारमा त पैसाको थैलो खर्च गरेर भोट ल्याएका हुन्छन् । एउटा मेयरले नै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जितेको इतिहास पनि हामीसँग छ । यी सबै विषयवस्तुले बजेटलाई गाइड गरेको हुन्छ । तत्कालीन रूपमा नीति तथा कार्यक्रमको आलोकमा रहेर बजेट आउने हो । यी कुराहरूलाई हेर्ने हो भने बजेट राजनीतिक कार्यक्रम हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेतले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर सामाजिक सुरक्षाका रूपमा बजेट बढाउँछौं भनेको अवस्था छ । यद्यपि अहिलेकै बजेटमा वृद्धभत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुग्ला भनेर कतिपयले सोचेका हुन सक्छन्, जुन स्रोत र साधनको अभावका कारण सम्भव नभएको कतिपय अर्थशास्त्रीको धारणा रहेको छ ।

क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिलेकै बजेटमा यिनीहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा ५ हजार पुर्‍याउँछौं भनेका छन् र जनताले त्यही ५ हजार आउँछ भनेर बसिरहेका छन् । वास्तवमा त्यसो चाहिँ होइन । ५ वर्षसम्ममा भनेका छन् नि उनीहरूले पनि घोषणापत्रमा । हामीले वचन दिएअनुसार अलि–अलि बढ्यो है भन्नका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षामा बजेट बढाउँलाजस्तो लागेको छ ।’

सांसदहरूले १०–१० करोड बजेट माग्नु विवादास्पद विषय रहेको क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘यहाँ सांसदको मात्र कुरा होइन, त्यही कामको अनुशरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले पनि बजेट माग्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नराम्रो कुराको अनुशरण छिटो हुने गर्दछ । सांसदहरूले पनि १० करोड माग गर्दा अहिले पाएको ४ करोडमा १–२ करोड थपिन्छ कि भन्ने हिसाबले मागेका हुन सक्छन् ।’ 

सरकारले निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने नाममा सांसदलाई दिने पैसालाई सांसदले चुनावमा गरेको खर्च असूलउपर गर्न सक्ने सम्भावना देखिने क्षेत्री बताउँछन् ।

सांसदले पैसा माग्ने बेलामा दुरुस्त भएर आउने तर भोलि बजेट तलमाथि पर्‍यो वा केही बिग्रियो भने कसैले जिम्मा लिन नखोज्ने प्रचलन छ । ‘माग्ने बेलामा दुरुस्त भएर आउँछन् र पछि बिग्रियो भने दोष उनैले लगाउँछन्,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई विना योजना करोडौं बाँड्नु विवादास्पद विषय हो ।’

‘हुने खाने सम्भ्रान्तहरूले बजेटका बारेमा भन्नुपर्‍यो भने बैंकमा तरलताको अभावको स्थिति नआओस् भन्छन्, चाहिने बेलामा व्यावसायिक वा अन्य ठूलो परिणाममा ऋण लिन पाइयोस् भन्ने उनीहरूको ध्याउन्न हुन्छ,’ उनले भने । क्षेत्रीले जनता पनि नगद केन्द्रित हुने र आफ्नो नगदको हिसाबले बजेटबारे सोच्ने खालको प्रवृत्ति रहेको बताए ।

‘जति राजस्व उठाउन सकिन्छ, त्यसमा अलिअलि बाहिरको कर्जा र अनुदान थपेर विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा मात्र सीमित रहने अर्काे खालको वर्ग छ भने स्नातक गरेपछि स्नातकोत्तर पढ्नका लागि पनि ऋण चाहिने अर्काे वर्ग छ । त्यस्तो व्यक्तिले के भन्छ भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा आइदिए कति जाति हुन्थ्यो होला, स्नातकोत्तर पढ्न फ्रीमा पाएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने सोच्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘त्योभन्दा नि तल गएर हातमुख जोर्नेहरूलाई त के हुन्छ भने हामी अरू कुरो जान्दैनौं, रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै आफ्ना कार्यकर्ता मात्र पोस्ने कुरा गर्‍यो भने ठीक हुन्न, हामीले पनि श्रम बेचेर खाना पाउनुपर्छ भन्ने अर्काे वर्ग छ । उनीहरूका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रशस्त सहुलियत दिएर धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्रले के भन्छ भने कर चाहिँ जतिसक्यो घटाइदिनुस्, त्यति रोजगारी सिर्जना गर्न हामी सक्षम हुन्छौं ।’
‘एकथरि छन् गोलभेडाको १२० तिर्नुपर्ने भन्दै सरकारको आलोचना मात्र गर्छन्,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘तर आफ्नो घरको करेसाबारीमा टमाटर रोप्नुपर्छ भन्ने आइडिया आउँदैन उनीहरूलाई । उनीहरूले अब खाद्यान्न, तरकारीमा अनुदान दिनुपर्छ भन्न थाल्छन् ।’ सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्नका लागि बजेटले रोजगारी सिर्जनातर्फ ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रीको धारणा छ ।

‘धनीलाई बाँड्ने कार्यक्रम’

अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा बजेट थप्ने काम गरीबलक्षित नहुने आरोप लगाएका छन् । सोमवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पाण्डेले भने, ‘सत्तारुढ दलको घोषणापत्र अनुसार अब सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू गरिरहेका छन् । त्यसको स्रोत के हो त ? कर नै हो प्रमुख स्रोत । यदि करकै कुरा गर्ने हो भने त नेपालमा धनीले भन्दा बढी कर गरीबले नै बुझाइरहेको छ । गरीबहरूसँग पैसा उठाएर हुनेखानेलाई पनि सामाजिक सुरक्षाका नाममा पैसा बाँड्ने स्थिति देखापरेको छ ।’

घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार लोकप्रिय निर्णय लिने या संविधानमा भएका रहेका आधारभूत मान्यता प्राप्त गर्नका लागि बजेट बनाउने भन्ने विषयमा ठूलो बहस चलाउनुपर्ने पाण्डेले बताए ।

‘नेताहरूको भाषण अनुसार बजेट बनाउन अहिले हाम्रो स्रोतले दिँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘घोषणा पत्रमा भएका कुराहरूलाई मान्दै नमान्ने भन्ने होइन तर हुबहु तीनै कुराहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् भन्ने पक्षमा म छु ।’

सामाजिक सुरक्षाका लागि अहिलेकै स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर अहिलेभन्दा बढी प्रभावकारी ढंगबाट जान सकिने पाण्डेको धारणा छ । ‘हामीले स्मार्ट तरिका अपनाउन सक्थ्यौं,’ उनले भने, ‘जस्तै वृद्धभत्ता भनिएको छ, त्यसको न्यूनतम मापदण्ड ७० वर्ष राखिएको छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका कति प्रतिशत जनता ७० वर्ष बाँच्छन् त ? ७० वर्ष पुगेको धनी होस् वा गरीब होस्, सबैले वृद्धभत्ता पाउँछन् ।’ यो प्रणालीले गरीबबाट पैसा  लिएर धनीलाई बाँड्ने कुराको पक्षपोषण गरेकाले अहिलेको बजेटले प्रणाली नै परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने पाण्डेको धारणा छ ।

‘नेपालमा अहिले ‘रेभेन्यू जेनेरेसन’का लागि कर उठाउनेबाहेक अरु केही देखिएको छैन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘कृषि, पर्यटन, जलस्रोत उद्योग कलकारखानाजस्ता कुराहरूमा कुनै प्रगति देखिएको छैन । प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग भएको छैन ।’

उत्पादनका लागि आयात हुने मसीनरी वस्तुहरूमा कर कम हुनुपर्ने तर्क पाण्डेको छ । ‘देशलाई औद्योगिकीकरण गर्न चाहिने मसिनरी सामानमा बढी कर लागेको छ र आन्तरिक रूपमा आयकर र लाभकर कम उठिरहेको छ । तर त्यसको उल्टो हुनुपर्थ्यो । अहिलेको बजेटले त्यो विषयलाई समेट्न सक्नुपर्छ ।’

१ वर्षमा सरकारले आफूप्रति जनताको आशा र भरोसालाई बिस्तारै निराशामा बदल्दै गइरहेको पाण्डे आरोप लगाउँछन् । ‘यो सरकारले १ वर्षमा जस्तो आशा थियो, त्यो आशा मार्दै गइरहेको देख्छु मैले,’ उनी भन्छन्, ‘अर्काे फोकस गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा कति पूँजी लगानी गरे त भन्ने पनि आउनुपर्‍यो । त्यो आएको छैन । राज्यकोषबाट पैसा लैजाने तर के–के काम भए भन्ने जनताले थाहा नपाउने अवस्था विडम्बनापूर्ण हो । खासमा हामीले बजेट बनाउनुपूर्व हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता कति छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’