माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि करीब ८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण थप्ने भएको छ ।
आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरेको चालू तर्फको बजेट पूर्तिका लागि करीब ८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि संघले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको हो । प्रदेश सरकारका लागि १ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ६ अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ गरी ७ अर्ब ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको चालूतर्फको बजेट मात्रै ३ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहने आगामी आवको व्यय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
वैदेशिक ऋणबाहेक सरकारले वैदेशिक अनुदान र सरकारी आम्दानीबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारको चालूतर्फको बजेट पूर्ति गरिने जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि वैदेशिक अनुदान मात्रै ७ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशका लागि चालू तर्फको बजेटमा २ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख वैदेशिक अनुदान र स्थानीय तहका लागि चालू तर्फको बजेटमा मात्रै ५ अर्ब ६० करोड २५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान हुने अर्थले जनाएको छ ।
विदेशी ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बाह्य ऋण र अनुदान मुलुकको विकासका लागि राम्रो पक्ष भएपनि त्यसको सदुपयोग हुनुपर्ने बताए । ‘बाह्य सहयोग लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । महत्त्वपूर्ण कुरा बाह्य सहयोग उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्यो,’ क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘चालूतर्फ अनुदानमा आएको रकम खर्चमा कलिकति मितव्ययीता अपनाइँदैन कि भन्ने हुन्छ । सित्तैमा आएको हो भनेर खर्चमा खुकुलोपन राख्ने कुरा आउँछ । त्यसो गर्नु हुँदैन ।’
स्रोत कुनै पनि नराम्रो नहुने र हरेक पैसाले केही न केही नतिजा दिन सक्छ भन्ने मानसिकताका साथ खर्च गरिनुपर्ने क्षेत्रीको भनाई थियो । ‘अनुदान हो, तिर्नु नपर्ने भनेर बाँड्न थालेमा त्यसले बानी पनि बिगार्छ र प्रतिफल पनि राम्रो आउँदैन,’ उनले भने ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि अन्य स्रोतका रुपमा सरकारको आम्दानीलाई लिएको छ । प्रदेश सरकारका लागि चालूतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ९५ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको आम्दानीबाट परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारको आम्दानीबाट २ खर्ब २ अर्ब ५ करोड २० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा चालूतर्फ विनियोजित कुल ३ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख बजेटमध्ये प्रदेशका लागि ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...