काठमाडौं – संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि खोलिएको आवेदन रद्द गर्न लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमवार बसेको बैठकले लोक सेवाले खोलेको आवेदन समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेकाले त्यसलाई रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यता लोकसेवा आयोगले भने यसबारे आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त भइनसकेको जनाएको छ ।

'यस विषयमा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छैन,' आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'लिखित निर्देशन प्राप्त भएपछि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।'

आयोगले ५१५ स्थानीय तहमा लागि ९ हजार १६१ पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो ।

यस्तो छ समितिको निर्णय:

'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी उपदफा (१) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठनक तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था  स्पष्ट रूपमा राखिएको सन्दर्भमा मिति २०७६ जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न पदहरूका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने,' समिति सोमवारको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

यस्तो छ समितिलाई निर्देशन दिने कानूनी आधार: