बाहिरी चक्रपथ योजना अलपत्र, जग्गा प्राप्तिको पत्र मन्त्रालयबाटै गायब !

प्रेम चन्द
प्रेम चन्द

पत्रकार चन्द लोकान्तरका लागि आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण गर्ने भनिएको बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम अलपत्र परेको छ ।

जग्गा प्राप्तिका सम्बन्धमा निर्णय नहुँदा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम अलपत्र परेको हो ।


Advertisement

चक्रपथ निर्माणको नियमन गरिरहेको उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक निर्णय गरिदिन भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएको पत्रसमेत पछिल्लो समय हराएको छ ।


Advertisement

उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहणका सम्बन्धमा निर्णय गरिदिन भन्दै पठाएको पत्रबारे थाहा नभएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद न्यौपानेले जग्गा अधिग्रहणका लागि निर्णय गरिदिन २०७५ असारमा शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र पठाएको र पत्रबारे हालसम्म कुनै जानकारी नआएको बताए ।

बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका प्रमुख दिलिप भण्डारीले यसअघि नै जग्गा अधिग्रहणबारे निर्णय गरिदिन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको र त्यसका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि जानकारी नआएको बताएका थिए ।

मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले जग्गा प्राप्तिका सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट आएको पत्रबारे जानकारी नभएको बताए । ‘खै पत्र आएको थियो र ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘आएको छैन होला । मलाई त खासै थाहा भएन ।’

काठमाडौं उपत्यकाका ३ वटै जिल्लालाई जोड्ने गरी बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले चक्रपथ निर्माणको योजना अघि सारेको थियो ।

चक्रपथ निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिदिन भन्दै आवश्यक कागजात मन्त्रालयमा पठाएपनि पछिल्लो समय हराएको जनाइएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्‍याएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा प्राप्तिका लागि स्पष्ट निर्णय गरेपछि मात्रै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यसअघि गत वर्ष असारमा पनि जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो तर निर्णय पूर्ण नभएपछि जग्गा प्राप्तिको काम हुन सकेन ।

प्राधिकरणका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले त्यतिबेला ‘जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा ‘२०३४’ छुटेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना जारी गर्न नमानेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

प्राधिकरणका अनुसार निर्णयमा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४’ अनुसार जग्गा प्राप्ति गर्नु भनेर उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना जारी नगरेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

सडक खण्डको डीपीआर २०६५ सालमा भएको थियो । नेपालकै फूलब्राइट कन्सल्टेन्टले डीपीआर तयार पारेको थियो । कूल ६६ किलोमिटर लम्बाई रहेको बाहिरी चक्रपथको १० खण्डमा काम गर्ने योजना अनुसार सडक निर्माणका लागि खण्ड छुट्याइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ मै १० वर्षभित्र सडक सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित सडक खण्डको प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो । त्यतिबेला बाहिरी चक्रपथको लम्बाई ७२ किलोमिटर रहने बताइएको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्